आयाराम, घराणेशाही आणि आयारामांची घराणेशाही

२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदीं यांनी काँग्रेसने प्रस्थापित केलेल्या ‘नेहरुंच्या घराणेशाही’ला हटवण्याच्या मुद्यावर राळ उडवून दिली होती. खुद्द मोदी हे एकटे असल्याने त्यांची घराणेशाही निर्माण होणार नाही असा त्यांचा दावा होता. या घराणेशाहीने विकासाची वाट खुंटली आणि देश इतका मागासलेला राहिला, की बाहेर देशात म्हणे लोकांना आपल्या देशाचे नाव सांगायची लाज वाटायची.

त्या निवडणुकांमधील भाजपचा विजय हा मोदींचा विजयच होता हे विरोधकांना मान्यच करावे लागेल. केवळ मोदींना मत देणार म्हणून स्थानिक पातळीवरील लायक नसलेल्या, फारसे प्रभावी नसलेल्या उमेदवारांनाही लोकांनी मत दिले. लोकशाहीचा गाभा अजिबात न मुरलेल्या या देशात एकच व्यक्ती सारे काही ठीक करणार हा दावा लोकांनी सहज मान्य केला आणि अकार्यक्षम स्थानिक प्रतिनिधी निवडून दिले. या ‘न भूतो… ’ विजयाने उत्तेजित झालेले कार्यकर्ते आम्ही धोंडा जरी उभा केला तरी मोदींच्या नावे तो निवडून येईल.’ असे दावे फुशारकीने करू लागले होते. विचारक्षम असलेल्या अनेकांनाही ते दावे पटू लागले होते.

परंतु असे असले तरी धोंडा सोडाच पण, वर्षानुवर्षे संघ अथवा भाजप यांना प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत चिकाटीने संघटना आणि पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते उभे करून त्यांना निवडून आणावे असे मोदी-शहा जोडगोळीला का वाटले नसावे? त्यांनी तसे करावे, आपल्या जुन्या कार्यकर्त्यांप्रती आदर राखावा असे पक्षातील जुने-जाणते कार्यकर्ते, दिग्गज नेते आणि संघाचे मुखंड यांनी त्यांना सांगितले नसावे. लोकसभा निवडणूक असो की सध्याची विधानसभा निवडणूक, ‘बाहेरच्यांना मलिदा आणि घरच्यांना मिरची ठेचा’ असा प्रकार घडतो आहे.

पुण्यातील एका कार्यक्रमात खासदार बापट यांनी तर स्पष्टच सांगितले की ‘जुना कार्यकर्ता महत्त्वाचा हे खरे, पण निवडून येण्याची क्षमताही महत्त्वाची.’ थोडक्यात आजची भाजपा ही पूर्वी ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकमेव निकषांवर गल्लीतल्या गुंडापासून धनदांडग्या पुंडापर्यंत कुणालाही तिकिटे देणाऱ्या काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून चालू लागलेली दिसते. त्यात सामान्य कार्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाचे मोल शून्य झाले आहे.

दुसरीकडे ज्या ‘ऑपरेशन कमळ’च्या माध्यमातून कर्नाटकमधील यापूर्वी आपले पहिले नि आता विद्यमान सरकार भाजपाने स्थापले, त्याच पद्धतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून नेते आयात करत त्यांच्या आधारानेच सरकार स्थापले आहे. वर त्याला ‘महाभरती’ वगैरे आकर्षक शब्द वापरत आणि त्यांचा इव्हेंट बनवत, आपल्या कार्यकर्त्यांना भ्रमचित्त करून टाकले आहे. आपण गुलाल भंडारा उधळून ज्यांची पालखी उचलून पक्षात आणली ते आपलाच वर जाण्याचा मार्ग बंद करत आहेत याचे भान या कार्यकर्त्यांना येऊ नये याची काळजी ‘सभारंभपूर्वक’ घेतली गेली. त्यातूनही ज्यांना ते भान आले ते ही मोदी-शहांच्या पोलादी पकडीसमोर हतबलच आहे. अगदी संघाच्या मुखंडांचे नियंत्रणही फारसे उरले नसल्याचेच दिसून येते आहे.

ज्या नेत्यांविरोधात जीव ओतून प्रचार केला, ज्यांचे वाभाडे काढले, ज्यांच्या कार्यकर्त्यांशी उभा दावा मांडला; त्याच नेत्यांसाठी आता प्रचार करण्याची वेळ सामान्य कार्यकर्त्यांवर आलेली दिसते. पण या कार्यकर्त्यांची मानहानी इथेच थांबत नाही, तर या आयारामांच्या पुढच्या पिढीसाठीही राबावे लागते आहे हे हीना गावितांपासून अगदी अलीकडॆ संदीप नाईकांपर्यंतच्या उदाहरणांवरून दिसून येते आहे. घराणेशाहीचा तीव्र विरोध करत सत्तेवर आलेली भाजपा सत्तासोपान दुसऱ्यांना चढून जाण्यासाठी तिचाच आधार घेते आहे!

२०१४मध्ये स्वबळावर पहिलेच सरकार स्थापन करून आपला दिग्विजयी रथ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत घेऊन आलेल्या भाजपने २८८ पैकी जवळजवळ ४०-४५% ठिकाणी आयात उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती. एकूण विजेत्यांमध्येही यांचे प्रमाण २५%च्या आसपास होते. आज २०१९च्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी दिलेल्यांपैकी दर सहावा उमेदवार घराणॆशाहीचा झेंडा घेऊन उभा आहे. पंकजा मुंडॆ, आकाश फुंडकर, संतोष दानवे, रोहिणी खडसे, अतुल सावे, सिद्धार्थ शिरोळे… अशी भली मोठी यादी आहे. लोकसभेत महाराष्ट्रातूनच मुंडे, महाजन, खडसेंची घराणेशाही प्रस्थापित झालेली आहेच. पण असे असूनही भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते गेली पाच वर्षे घराणेशाहीला विरोध वगैरे म्हणत असतात त्यात ‘गांधी घराण्याच्या’ हे शब्द अध्याहृत असतात असाच याचा अर्थ आहे. एकीकडे अशी स्थिती आणि दुसरीकडे विखे-पाटील, मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक … वगैरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्थानिक मंडळी उमेदवारी पटकावून जात आहेत.

इतकेच नव्हे तर गावित आणि विखे-पाटलांसारखे लोक तर केंद्रात नि राज्यात दोन्हीकडे मलिदा ओरपत आहेत. अशा वेळी पायाभरणीचे कष्ट  केलेल्या भाजप-संघ कार्यकर्त्यांची अवस्था कष्ट करुन घर उभे करणाऱ्या आणि मालकाच्या हाती किल्ली सोपवून ‘पुढल्या निवडणुकी’ जाणाऱ्या बांधकामाच्या मजुरांसारखी झालेली आहे. ज्यांच्या घामावर पक्षाची इमारत उभी राहली त्या सामान्य कार्यकर्त्याच्या सेवेचे चीज केले पाहिजे असे मोदी-शहांना वाटत नसावे.

पक्षीय पातळीवर पाहिले २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्याला भुईसपाट केला त्या नीतिशकुमार यांच्यासारख्या कट्टर विरोधकाला पदरी बांधून घेतले. जिथे स्वबळावर जवळजवळ ९०% खासदार निवडून आणले तिथे निम्म्या जागांचे उदक त्याच्या हातावर सोडले. महाराष्ट्रात शिवसेनेसारख्या सदैव चटके देणारा निखारा, तशीच ‘लोटांगणे घालिता’ धरून ठेवला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जरी सेनेला धाकटा भावाची भूमिका स्वीकारणे भाग पाडले असले, तरी मागच्या वेळी जवळजवळ स्वबळावर सत्तेत पोचलेल्या मोदी-शहा-फडणवीसांच्या भाजपाने यावर्षीच्या नेत्रदीपक लोकसभा विजयानंतरही सेनेसी केलेले जागावाटप हे फार आत्मविश्वासाचे निदर्शक मानता येणार नाही. अशा युतींमुळे आमदार-खासदारकीच्या आशा पल्लवीत झालेल्या नेत्यांनाही त्या बासना गुंडाळून ठेवाव्या लागत आहेत. बिहारमध्ये तर स्वबळावर लढून निवडून आलेल्या पंधरा-सोळा खासदारांना आपली जागा निमूट खाली करून त्यावर नीतिशकुमारांच्या पक्षाचा खासदार निवडून आणावा लागला आहे. इतरांसाठीच नव्हे तर केवळ मोदी-शहांचा वरदहस्त असलेल्या स्वपक्षीयांसाठीही अशा जुन्या कार्यकर्त्यांना आपल्या यशावर पाणी सोडून दूर व्हावे लागते आहे. पुण्यात अनेक वर्षे जोपासून वाढवलेल्या आणि पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून नावारूपाला आणलेल्या मतदारसंघाचे उदक, स्वत:च्या जिल्ह्यातून निवडून येण्याचीही खात्री नसलेल्या ‘दिग्गज’, भावी-मुखमंत्री म्हणवणाऱ्या नेत्यासाठी सोडून माजी आमदाराला दूर व्हावे लागते आहे.

पण हे केवळ कार्यकर्त्यांच्याच बाबतीत आहे असे नाही. अगदी सारे आयुष्य संघटना आणि पक्षात व्यतीत केलेल्या व्यक्तींबाबतही असेच घडते आहे. पण त्याचे कारण निराळे आहे. मोदी-शहा यांना पक्षातील आपला मार्ग निष्कंटक करून एकछत्री अंमल प्रस्थापित करायचा आहे. त्यासाठी जुन्या पिढीला राजकारणाबाहेर नाही, तरी सत्तेबाहेर काढण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून सुरू आहेत. अडवाणींपासून सुरूवात करून मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह वगैरे जुन्या पिढीच्या नेत्यांना त्यांनी एक एक करून खड्यासारखे दूर केले आहे.

विशेष म्हणजे या कामी त्यांनी घराणेशाही हेच हत्यार वापरले आहे. दिग्गज नेत्यांना अडगळीत टाकताना त्यांनी ‘जुने द्या नि नवे घ्या’ चे आमंत्रणच मतदारांना दिले आहे. नेत्याऐवजी त्यांच्या पुढच्या पिढीला निवडणुकांत उभे करून वेळी त्या दिग्गजांची एग्झिट पक्की करतानाच, त्या नेत्यांच्या पायात हा घराणेशाहीचा खोडा घालून ठेवला आहे. आपलीच पुढची पिढी आपला पर्याय म्हणून उभा केला असल्याने त्याला विरोध करता येत नसल्याने नेते संभ्रमात राहतात आणि त्यातून संभाव्य बंडखोरीचे संकट टळते. आणि हे घडत असतानाच नवे शिलेदार आपल्या वडिलांचे, आईचे, सासऱ्याचे कार्यकर्त्यांचे जथेही सोबत घेऊन येतात. शिवाय नवे ‘नेते’ हे बहुतेक वेळा वयाने तरुण, राजकारणात अननुभवी असल्याने त्यांना नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाते.

काळाची पावले ओळखून या कार्यकर्त्यांमधील पुढची पिढी यथावकाश जुन्या नेत्याऐवजी नव्या नेत्याशी निष्ठा रुजू करू लागते. किंवा दिग्गजाचा अडसर दूर झाला की त्यातील एखादा कार्यकर्ता आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे पंख फडफडवू लागतो. तो पुरेसा सक्षम आणि सोयीचा वाटला तर दिग्गजाच्या दुबळ्या दुसऱ्या पिढीला दूर करून हा आपलाच नवा शिलेदार उभा करणे सोपे जाते. सदोदित आपल्यापेक्षा दुय्यम, परप्रकाशी नेत्यांच्या प्रभावळीत राहू इच्छिणाऱ्या मोदींच्या दृष्टीने हे धोरण एका दगडात अनेक पक्षी मारणारे ठरते. महाराष्ट्रात खडसेंसारखे स्वपक्षीय दिग्गज आणि नारायण राणे, गणेश नाईक अगदी आयारामांच्या बाबतही बरेचसे असेच धोरण दिसते.

परंतु या तंत्राला दोन नेते पुरून उरलेले दिसतात. केंद्रात राजनाथ सिंह यांच्याऐवजी त्यांच्या पुत्राला पुढे आणण्याचा मोदी-शहांचा प्रयत्न त्यांनी खंबीरपणे मोडून काढला होता. तर येत्या निवडणुकीत वडिलांऐवजी दिलेली उमेदवारी नाकारून संदीप नाईक यांनी गणेश नाईक यांनाच उमेदवारी देणे भाग पाडले आहे. तर दुसरीकडे दानवे, मुंडे आणि आयारामांपैकी विखे-पाटील घराणे यांनी मात्र लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्हीकडे सत्तेचे वाटा मिळवण्यात यश मिळवले आहे.  राजकारणातील दिग्गजांना सत्तेबाहेर काढण्याचा, त्यांना शह देण्याचा हा मोदी-शहांचा प्रयोग घराणेशाहीलाच बळ देणारा आणि सामान्य कार्यकर्त्यांच्या राजकीय प्रगतीची वाट अधिकाधिक बिकट करत नेणारा आहे हे वास्तव भाजप कार्यकर्त्यांना नाकारता येणार नाही.

डॉ. मंदार काळे,संख्याशास्त्रज्ञ व संगणकतज्ज्ञ आहेत.