गर्भपात कायदा : स्त्रीकेंद्री अंमलबजावणीची गरज

गर्भपात कायदा : स्त्रीकेंद्री अंमलबजावणीची गरज

वैद्यकीय गर्भपात कायदा दुरुस्ती २०२० विधेयक मागील आठवड्यात राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. याआधी लोकसभेत या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.

वैद्यकीय गर्भपात कायदा दुरुस्ती २०२० विधेयक अनेक अर्थांनी महत्वाचं होतं. नव्या दुरुस्तीआधी, २० आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता होती. गर्भधारणा होऊन यापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेल्यानंतर (काही विशिष्ट परिस्थितीत उदा. बलात्कार, अर्भकात काही व्यंग आढळल्यास इ.) गर्भपात करायचा असेल तर त्यासाठी संबंधित महिलेला न्यायालयात जावं लागत असे. आता प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार २० ते २४ आठवड्यापर्यंतचे गर्भपात काही अटी आणि शर्तींवर कायदेशीर करण्यात आलेले आहेत. तसंच कायद्यातील दुरुस्तीनुसार २० ते २४ आठवड्यानंतर विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपात करण्याची वेळ आली, तर त्यासाठी कालावधीची कमाल मर्यादा नसेल, मात्र अशा गर्भपाताला मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा वैद्यकीय मंडळाला असेल. उदा., ‘अ’ या स्त्रीच्या गर्भाशयातील गर्भात मोठं व्यंग आहे, असं वैद्यकीय तपासणी / सोनोग्राफीदरम्यान आढळलं आणि तोवर २४ आठवड्यांचीही मर्यादा उलटून गेली तर त्यानंतरही त्या स्त्रीला गर्भपात करता येणं शक्य आहे, मात्र त्यासाठी जिल्हा वैद्यकीय मंडळाची परवानगी बंधनकारक असेल.

याआधी वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता होती, त्यातही १२ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरची संमती आवश्यक असे. तर १२ ते २० आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातासाठी २ डॉक्टर्सच्या संमतीची आवश्यकता असे, नवीन दुरुस्तीनुसार मात्र १ ते २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातासाठी एकाच डॉक्टरची संमती असणं पुरेसं ठरणार आहे.

कायद्यातील अशा नवीन दुरुस्त्यांचा महिलांना फायदा होणार आहे, मात्र या दुरुस्त्या वैद्यकीय गर्भपात कायदा तयार झाल्यानंतर ५० वर्षांनी झाल्या आहेत. यासाठी अनेक पातळ्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, विधीज्ञ यांनी विविध पातळ्यांवर संघर्ष केला. आता कायद्यात दुरुस्ती तर झाली, मात्र त्याआधी विशिष्ट परिस्थितीत २० आठवड्यानंतर स्त्रीला गर्भपात करण्याची गरज पडल्यास तिला उच्च न्यायालयात वा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जावं लागत असे आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करता येत नसे. अशा परिस्थितीतल्या अनेक स्त्रियांची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात लढवणारे डॉ. निखिल दातार यांनी २००८ पासून यासाठी कायदेशीर संघर्ष केला आहे. ‘ह्युमन राईट्स लॉ नेटवर्क’च्या या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अशा १९२ महिलांच्या केसेस विनामोबदला लढवल्या आहेत आणि त्यांना गर्भपाताची परवानगी मिळवून दिली आहे. २००८ मध्ये त्यांनी दाखल केलेली ‘निखिल दातार अँड निकीता मेहता वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया’ ही भारताच्या इतिहासातली अशी  पहिली याचिका. या एकूणच कायदेशीर प्रवासाबाबत डॉ. निखिल दातार सांगतात, “२००८ ची मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका हरल्यानंतर, निखिल दातार वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया अशी एक विशेष याचिका आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेच्या अनुषंगाने इतर १९२ महिलांच्या केसेस लढवून त्यांना आम्ही गर्भपातासाठी संमती मिळवून दिली. वेगवेगळी न्यायालये, उच्च न्यायालय, आणि सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही या केसेस घेऊन लढलो. हा कायदा पन्नास वर्ष जुना आहे, त्यानंतर वैद्यकशास्त्र कितीतरी पुढे गेलं, त्या अनुषंगाने कायद्यातही सुधारणा व्हायला पाहिजेत, पण त्या होत नाहीत, तोवर विशिष्ट परिस्थितीत महिलांना गर्भपाताला परवानगी दिली पाहिजे, हे आम्ही न्यायव्यवस्थेला पटवून देऊ शकलो आणि सकारात्मक गोष्ट म्हणजे आजपर्यंत या सगळ्या केसेसमध्ये न्यायाधीशांनी महिलांच्या बाजूने निर्णय दिले.’’

डॉ. दातार या विषयाचे आणखी कंगोरे सांगताना म्हणतात, “न्यायालयांनी त्या त्या वेळी अशा गर्भपातांना परवानगी दिली असली, तरी यामुळे प्रश्न सुटणार नव्हता. कारण या तर समोर आलेल्या, न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकलेल्या १९२ महिला होत्या, यामागे हजारो, लाखो महिला अशा असतील, ज्यांना विशिष्ट परिस्थितीत न्यायालयाकडून गर्भपातासाठी परवानगी घेता येते, हे माहितच नसेल. शिवाय एखाद्या केससाठी तुम्ही कोर्टात जाता, म्हणजे पब्लिक डोमेनमध्ये जाता, त्याबद्दल प्रत्येकच स्त्री तयार असेल असं नाही, कारण प्रत्येकीची आर्थिक, सामाजिक, कौटूंबिक पार्श्वभूमी वेगळी असते. आणि केस जरी आम्ही विनामोबदला लढवली तरी एखाद्या आडगावातून हायकोर्ट किंवा औरंगाबाद, नागपूर, गोवा बेंचेसमध्ये जाण्यासाठी लागणारा प्रवासाचा खर्च, तिथं राहावं लागलं तर त्याचा खर्चही अनेकींना परवडणारा नसतो. मोलमजुरी करणाऱ्या महिला असतील तर त्यांचा तेवढ्या दिवसांचा रोजही बुडतो. त्यामुळे न्यायालय संमती देत असलं तरी तो कायमस्वरुपी उपाय नव्हता तर आम्ही काढलेला तात्पुरता तोडगा होता. अशा केसेस वाढू लागल्यानंतर मात्र कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीच्या मागणीचा रेटा वाढू लागला आणि आता दुरुस्त्या झाल्या.”

वैद्यकीय गर्भपात विधेयक कायद्यातील दुरुस्त्यांचं वैद्यकीय क्षेत्रांतील तज्ञांनीही स्वागत केलं आहे. इस्लामपूरमधील नामवंत स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि ‘आशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप’चे सदस्य असलेले डॉ. गोरख मंद्रूपकर सांगतात, “हा कायदा १९७१ मध्ये झाला, तेव्हा सोनोग्राफी तंत्र अस्तित्वातच नव्हतं. गेल्या जवळपास चाळीस वर्षांच्या कालावधीत सोनोग्राफी तसंच काही रक्तचाचण्यांत इतके बदल झाले आहेत, की त्यात गर्भातील व्यंग आणि गर्भाच्या वाढीच्या कालावधीनुसार विकसित जाणारी व्यंगं कळतात. काही विकसित व्यंगं उदा., हृदयातलं एखादं छिद्र इ. जर विसाव्या आठवड्यानंतर आढळलं तर जुन्या कायद्यानुसार गर्भपात करता येत नव्हता. सरकारनं उच्च न्यायालयात जाण्याचा एक मार्ग ठेवला होता, पण ते प्रत्येकीला शक्य नव्हतं. अशा स्थितीत वैद्यकीय क्षेत्राचेही हात बांधले गेले होते. २४ आठवड्यापर्यंत मात्र जवळपास सगळी व्यंग कळतात, त्यामुळे आता या नव्या दुरुस्तीचा महिलांना फायदा होईल म्हणूनच आपण या दुरुस्तीचं स्वागत केलं पाहिजे.”

या कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे एक चिंता मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून अनेक स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी नोंदवली आहे.  प्रसृतिपूर्व लिंगनिदान चाचणी प्रतिबंधक कायदा (पीसीपीएनडीटी) आणि वैद्यकीय गर्भपात कायदा या दोन कायद्यात लोकांची गल्लत होऊन ते सरसकट गर्भपाताला विरोध करतील की काय…अशी भीती डॉ. मंद्रूपकर यांनी वर्तवली. अशी चिंता वाटण्याचं कारण समजून घेण्यासाठी स्त्रियांचे प्रजनन आरोग्य आणि सुरक्षित गर्भपातासाठी काम करणाऱ्या ‘सम्यक’ संस्थेचे कार्यकारी संचालक आनंद पवार यांच्याशी संवाद करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सांगितलं, “हे दोन कायदे वेगळे आहेत, आपला गर्भलिंगनिदान चाचणीला विरोधच आहे, मात्र गर्भात व्यंग असेल आणि त्या स्त्रीला तो गर्भ वाढू द्यायचा नसेल तर तिला गर्भपाताची संमती मिळाली पाहिजे, असं या कायद्यातील दुरुस्ती सांगते. या दुरुस्तीमध्ये गर्भाचं लिंग तपासून मग गर्भपात केला जात नाही, तर त्यात काही व्यंग आहे का? अथवा लैंगिक अत्याचारांतून एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा झाली आहे का तसंच त्यातून जन्मणारं बाळ वाढवण्याची त्या स्त्रीची इच्छा आणि क्षमता आहे की नाही, हे पाहिलं जातं. पण याबाबत सरकारी दवाखाने, डॉक्टर्स, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतल्या विविध लोकांमध्ये व्यवस्थित जाणीवजागृती नाही. आताही नवीन दुरुस्त्या आल्यात, त्याबाबत प्रत्येकाचं प्रशिक्षण करणं गरजेचं आहे. या दुरुस्तीचं आम्ही स्वागतच करतो, मात्र दुरुस्त्या करताना, ज्यांच्यासाठी त्या करायच्या आहेत त्या स्त्रियांना अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींना फारसं विचारात घेतलेलं दिसत नाही. दोन्ही सभागृहात उलटसुलट चर्चा न होता सहजपणे हे विधेयक पास झालं, यावरूनच हे दिसून येतं. आता या दुरुस्त्यांनुसार अंमलबजावणी करताना तरी स्त्रियांना वा त्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना उदा., महिला घरकामगार संघटना, देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था इ. ना विचारात घ्यावं.”

भारतात होणाऱ्या गर्भपातांबाबत आपण थोडीशी आकडेवारी पाहिली, तर असं लक्षात येतं, की २०१५ च्या अभ्यासानुसार भारतात दरवर्षी १.५० कोटींपेक्षा जास्त गर्भपात करवून घेतले जातात, असा अंदाज आहे..यापैकी ८१% गर्भपात गोळ्या घेऊन केलेले गर्भपात असतात, १४% हे शस्त्रक्रिया करून केलेले गर्भपात असतात. तर ५% इतर मार्गांनी केलेले असुरक्षित गर्भपात असतात. यामध्ये १५-४९ वयोगटातील प्रती १ हजार महिलांमागे ४७ गर्भपात होतात.  १५-४९ वयोगटातील प्रती १ हजार महिलांमागे ७० गर्भधारणा या अनियोजित असतात. (संदर्भ – गुटमार्कर इन्स्टिट्यूट आणि लॅन्सेट ग्लोबल हेल्थ) २०१५ मधील एकूण गर्भपाताचा खरा आकडा हा सरकारकडे असलेल्या आकड्यापेक्षा पाच पटीनं अधिक आहे. यावरून हे दिसून येतं, की गर्भपातासंबंधी खरा अधिकृत आकडा हा नोंदवलाच जात नाही.

भारतातील एकूण मातामृत्यूंच्या संख्येपैकी असुरक्षित गर्भपातामुळे ८ ते १३% महिला मृत्युमुखी पडतात. मातामृत्यूच्या कारणांपैकी तिसरे महत्वाचे कारण हे असुरक्षित गर्भपात आहे. ‘युनिसेफ’च्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार भारतातला वार्षिक माता मृत्यूदराचा आकडा २६ हजार ४३७ इतका आहे.

वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील दुरुस्तीबाबत स्त्रियांचे लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य या विषयात पीएच.डी. करणाऱ्या प्रीतम पोतदार यांनीही या दुरुस्तीबाबत काही महत्वाचे मुद्दे मांडले. “कायद्यातील दुरुस्त्या चांगल्या आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी यांत्रिक पद्धतीनं न होता, स्त्रीकेंद्री पद्धतीनं करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी एकूण कायदा आणि त्यातल्या दुरुस्त्यांबाबत जागृती करणंही गरजेचं आहे. मुळात गर्भपात या संकल्पनेबद्दलच्याच धारणा आपल्याकडे पितृसत्ताक आहेत, या मानसिकतेत बदल करणंही गरजेचं आहे. कायद्यातल्या सुधारणा चांगल्या असल्या तरी काही व्यक्ती या फायद्यांपासून वंचित राहू शकतात. उदा., एखादी जीवशास्त्रीयदृष्ट्या स्त्री असलेली आणि नंतर ‘पुरुष’ वा ट्रान्समॅन अशी जेंडर आयडेंटिटी धारण केलेली व्यक्ती. शरीरानं स्त्री असल्यानं तिला गर्भाशय असणार. समजा गर्भधारणा झाली आणि तिला गर्भपात करायचा आहे, तर तिचं शरीर स्त्रीचं, सामाजिक ओळख मात्र पुरुषाची आहे, अशावेळी तिला फक्त गर्भपातासाठी कागदोपत्री स्वत:ला स्त्री म्हणवून घेत स्वत:च्या सोशल जेंडर आयडेंटिटीशी काही काळ का होईना, तडजोड करावी लागणार. ही बाब धोरणात्मक पातळीवरच लक्षात घ्यायला हवी होती. त्यामुळे ‘गर्भाशय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला गर्भपाताचा अधिकार’ असं कायदा करताना वा दुरुस्तीवेळी लिहायला हवं होतं, आता निदान अंमलबजावणीच्या पातळीवर तरी त्याचा विचार केला जावा.”

COMMENTS