‘अच्छे दिन’ जानेवाले है !

‘अच्छे दिन’ जानेवाले है !

२ कोटी रोजगार निर्मितीचं आश्वासन असो वा काळे पैसे परत येण्याबाबत दिलेली हमी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणण्याचे वचन असो वा कर्जमाफीच्या वल्गना, सर्वच पातळ्यांवर मोदींचं घवघवीत अपयश दिसून येत आहे. त्यांनी जे ‘अच्छे दिन’ सांगितले होते, ते प्रत्यक्षात आलेच नाहीत. उलटपक्षी मोदींनी देशाला आर्थिक संकटात ढकललं, असंच दिसून आलं.

नागरिकत्वाचा पेच
‘पाच तर आम्ही मारले’; हेटस्पीचवरून भाजपच्या माजी आमदाराविरोधात गुन्हा
दिल्ली निवडणुका – विकास विरुद्ध विभाजन

तब्बल  ३० वर्षानंतर केंद्र पातळीवर मिळालेले बहुमत आणि समर्थ बलशाली नेता अशा राजकीय भांडवलावर २०१४ साली सुरु झालेल्या मोदींच्या अच्छे दिनांना सुरुंग लागण्यास सुरुवात झाली आहे. कॉन्ग्रेस सरकारविषयीची नाराजी आणि मोदींचा करिष्मा यातून तयार झालेली लाट ओसरायला सुरुवात झाली २०१७ पासूनच! खरं तर त्याही आधी दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. दिल्लीचा प्रदेश अगदीच छोटा त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला गेला. बिहारमधील पराभवानंतर नितीश कुमारांनाच आपल्याकडे वळवण्यात भाजप यशस्वी ठरला आणि त्यामुळे मोदी-शहा जणू अपराजित असण्याचे वरदानच घेऊन आले आहेत, हे कथन तोवर प्रभावी ठरले.

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

डिसेंबर २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये विजय प्राप्त करत असताना मोदींची जी दमछाक झाली त्यातून लाट ओसरण्याचे सुस्पष्ट संकेत दिसून आले. याला बळकटी मिळाली कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कॉन्ग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी सरकार स्थापन करणे हा कॉन्ग्रेसचा दोन पातळ्यांवर विजय होता. निवडणुकीच्या रिंगणात आणि त्यानंतरच्या वाटाघाटी, धोरणी खेळी, डिप्लोमसी या संदर्भात. बहुमत प्राप्त करणं आणि येनकेन प्रकारे सरकार स्थापन करणं, या दोन्ही पातळ्यांवर मोदी-शहांना अपयश आलं आणि त्यांच्या कथनाला (narrative) तडा गेला. त्यावर शिक्कामोर्तब झालं ते छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत. पाचही राज्यात भाजपचा पराभव झाला. ‘मोदींची भाजप’ ही आधीच्या भाजपपेक्षा वेगळी आहे आणि मोदींचा भारत हा ‘न्यू इंडिया’ आहे, या कथनाला बळकटी मिळणे कठीण झाले. राम मंदिराच्या मुद्द्याभोवती निवडणूक फिरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला. धर्माच्या आधारावर मतांची पोळी नीट भाजता येत नसल्याने राष्ट्रवादाचा मुद्दा रिंगणात आणला गेला. इथे पाकिस्तानला आपण सडेतोड उत्तर देत आहोत आणि म्हणून आपण ‘न्यू इंडिया’ मध्ये आहोत किंवा मोदींच्या भारतात आहोत, ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असं कथन निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तो काही अंशी यशस्वी होतो आहे.  मात्र त्यातून भाजप २०१४ प्रमाणे बहुमत मिळवू शकेल का? अनेकजण तीनशेपारच्या घोषणा देत असले तरी याचे सुस्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. आता लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या असताना काय चित्र दिसतं?
मोदी लाट ओसरलीः
आजघडीला मोदी लाट पूर्णतः ओसरली आहे उरला आहे तो मोदी फॅक्टर. विविध सर्वेक्षणातून मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख उतरता असल्याचे दिसून आले आहे. ‘चौकीदार चोर है’ या राहुल गांधींच्या मांडणीला राफेल घोटाळ्यामुळं बळकटी मिळाली. सिक्रेट फाइल्स चोरीला गेल्याच्या घटनेपासून मोदींनी घोटाळा केला आहे आणि ते चोर आहेत, यावर अनेकांचा विश्वास बसत असल्याचं चित्र आहे. बाकी काहीही असलं तरी मोदी ‘सज्जन माणूस’ ही प्रतिमा संपुष्टात येऊ लागली आहे. बिहारमध्ये ३० लोकसभा जागा लढवणारी भाजप यंदा १७ च जागा लढवत आहे. ‘संपर्क फॉर समर्थन’ या प्रकारचं कॅम्पेन शहांना करावं लागलं आणि अनेक पक्षांसोबत युती करावी लागली यातून भाजपची अगतिकता स्पष्ट होते.

अच्छे दिन - एक भंकस भंपकपणा

अच्छे दिन – एक भंकस भंपकपणा

राष्ट्रीय कथनाचा अल्प प्रभाव आणि स्थानिक/प्रादेशिक मुद्द्यांचे वर्चस्वः
मोदीलाटेसोबत मागच्या वेळी जसे एक राष्ट्रीय मुद्दा/कथन होते तसे आता नसेल. राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांचा प्रभाव स्थानिक/प्रादेशिक मुद्द्यांहून कमी असेल. याचा अर्थ असा की मतदानाचा कौल कुठल्याही एका दिशेला पूर्णतः झुकलेला नसेल. सुशासनाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारचं अपयश अधिकाधिक ठळक होत जाण्याचा एक घटकही या बाबीला कारणीभूत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपा तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉन्ग्रेस, ईशान्येत स्थानिक पक्ष अधिक प्रभावी ठरतील, अशी शक्यता आहे.
बेरोजगारी आणि कृषी संकट : सर्वाधिक परिणामकारक मुद्दे
या निवडणुकीत सर्वात प्रभावी दोन मुद्दे कोणते, असा प्रश्न विचारला गेला तर त्याचे उत्तर बेरोजगारी आणि कृषी संकट हे आहे. पूर्ण देशभरात मोदींच्या बाजूने कुठलेही समर्थ राष्ट्रीय कथन यशस्वी होताना दिसत नसताना बहुतांश राज्यांमध्ये बेरोजगारी आणि कृषी संकट या दोन्ही समस्यांमुळे तयार झालेल्या जनमताचा एक सुप्त विरोधी सूर आहे. NSSO या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार गेल्या ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी आजघडीला भारतात आहे. नवे रोजगार निर्माण होणे दूरच; आहेत त्या नोक-या संपुष्टात आल्याबाबत अहवाल येत आहेत. हा आकडा कोटींमध्ये आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोग, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅन्क या तिन्ही संस्थांनी भारतातील बेरोजगारीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. नोटबंदीनं ही समस्या वाढवल्याचंही अनेक अर्थतज्ञांनी मांडलं आहे. दुसरीकडं मोठं कृषी संकट निर्माण झालेलं आहे. पीकविमा असो वा कर्जमाफी यातील गैरव्यवहारांच्या बातम्या दडपल्या जात असल्या तरी शेतकरी वर्ग या त्रासाला सामोरं जातो आहे. प्रत्यक्ष अनुभवतो आहे. शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढलं आहे. मध्य-प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीनही राज्यात बेरोजगारी आणि कृषी हे मुद्दे अधिक प्रभावी ठरल्याचं दिसून आलं होतं.
२ कोटी रोजगार निर्मितीचं आश्वासन असो वा काळे पैसे परत येण्याबाबत दिलेली हमी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणण्याचे वचन असो वा कर्जमाफीच्या वल्गना, सर्वच पातळ्यांवर मोदींचं घवघवीत अपयश दिसून येत आहे. मेनस्ट्रीम मिडियातून हे मुद्दे समोर येत नसले तरी भारतीय मतदार केवळ या माध्यमांच्या प्रपोगंडातून मतदान करतो, असेही नाही. बहुमताचं राजकीय भांडवल असताना देशाचा चेहरामोहरा बदलण्याची सुवर्णसंधी मोदींनी गमावली आहे. त्यांनी जे ‘अच्छे दिन’ सांगितले होते, ते प्रत्यक्षात आलेच नाहीत. उलटपक्षी मोदींनी देशाला आर्थिक संकटात ढकललं, असंच दिसून आलं. २०१४ च्या निवडणुकीत ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ हे गाणं प्रसिद्ध झालं होतं. भाजपला बहुमत मिळणार नाही, हे आता निर्विवाद आहे. मित्रपक्षांसह सरकार स्थापन करण्याची अवस्था तरी असेल का, हे प्रश्नचिन्ह अजूनही असलं तरीही ‘मोदींचे अच्छे दिन जानेवाले है’, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

श्रीरंजन आवटे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे राज्यशास्त्र विभागात अध्यापन सहाय्यक असून, लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0