अडानींव्यतिरिक्त इतर सर्व पालन करत असूनही प्रदूषणाच्या अटी शिथिल

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदलासाठीच्या केंद्रीय मंत्रालयाने कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत केंद्रांसाठी हवेच्या प्रदूषणाची मानके शिथील करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हा निर्णय मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव, रितेश कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ मे, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

द वायरद्वारे पाहिलेल्या अधिकृत दस्तावेजांमधून दिसून येते की बराच काळासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय औष्णिक ऊर्जा केंद्रांसाठी स्थापित केलेल्या हवेच्या प्रदूषणाची प्रमाणित मर्यादा ३०० मिग्रॅ/एनएम३ वरून ४५० मिग्रॅ/एनएम३ (मिग्रॅ/नॉर्मल क्युबिक मीटर) अशी वाढवावी अशी मागणी करत आहे. मात्र जरी देशातील प्रदूषण मानके ठरवणारी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) यांनी तसे करण्यास नकार दिला होता तरीही ऊर्जा मंत्रालयाची मागणी अंतिमतः स्वीकारली गेली आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बैठकीपूर्वी, CPCB ने २ मे २०१९ रोजी चार औष्णिक ऊर्जा केंद्रांच्या सात युनिटवरील निरीक्षण अहवाल ऊर्जा मंत्रालयाला पाठवला होता. प्रदूषण मंडळाला आढळून आले होते की सातपैकी केवळ दोन युनिटमध्ये उत्सर्जन हे ३०० मिग्रॅ/एनएम३ या मर्यादेपेक्षा अधिक होते.

ही मर्यादा ओलांडणारी दोन्ही युनिट अडानी पॉवर राजस्थान लि. यांच्या मालकीची आहेत. निरीक्षणाचे काम संयुक्तपणे CPCB आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) यांच्याद्वारे करण्यात आले होते.

CPCB आणि CEA यांच्यात बराच काळ मतभेद चालू राहिल्यानंतर, असे ठरवण्यात आले की दोघे मिळून निवडक औष्णिक विद्युक केंद्रांवर संयुक्त निरीक्षण करतील आणि अहवालाच्या आदारे निर्णय घेण्यात येईल.

त्यानुसार, CPCB आणि CEA ने राजस्थानातील कवाई येथील अडानी पॉवर राजस्थान लि., नागपूरमधील NTPC मौडा सुपर टीपीएस, झज्जर, हरयाणा, येथील महात्मा गांधी टीपीएस, आणि राजपुरा पंजाब मधील नभा पॉवर लि. यांचे १३ फेब्रुवारी २०१९ आणि २ एप्रिल २०१९ रोजी निरीक्षण केले.

पर्यावरण मंत्रालयाने ७ डिसेंबर, २०१५ रोजी औष्णिक विद्युत केंद्रांसाठी हवेच्या प्रदूषणाची मानके स्थापित करणारी सूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार, २००३ ते २०१६ मध्ये स्थापित औष्णिक विद्युत केंद्रांचे नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जन ३०० मिग्रॅ/एनएम३ पेक्षा जास्त होता कामा नये.

मात्र, ऊर्जा मंत्रालयाने त्याला हरकत घेतल्यानंतर मे २०१९ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने नायट्रोजन ऑक्साईडची उत्सर्जन पातळी ४५० मिग्रॅ/एनएम३ इतकी वाढवण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती.

द वायरद्वारे मिळवलेल्या बैठकीतील ठळक मुद्द्यांनुसार, ऊर्जा मंत्रालय, CPCB, NTPC आणि पर्यावरण मंत्रालय यांचे प्रतिनिधी बैठकीला हजर होते. या प्रकरणी अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालयांच्या सचिवांद्वारे घेतला जाईल.

CPCB आणि CEA च्या निरीक्षण अहवालानुसार अडानी विद्युत केंद्राच्या दोन्ही युनिटमध्ये नायट्रोजन ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाची पातळी ५०९ मिग्रॅ/एनएम३ आणि ५८४ मिग्रॅ/एनएम३ इतकी होती, जी विहीत केलेल्या ३०० मिग्रॅ/एनएम३ पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. दुसऱ्या बाजूला इतर तीन केंद्रांच्या पाच युनिटमधील नायट्रोजन ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाची पातळी २००-३०० मिग्रॅ/एनएम३ च्या दरम्यान होती.

नायट्रोजन ऑक्साईडमधून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या समस्या निर्माण होतात आणि त्याला दीर्घ काळ अनावृत्तीमुळे फुफ्फुसाची तीव्र हानी होऊ शकते. वाहनांनंतर, औष्णिक विद्युत केंद्रांचा भारतातील नायट्रोजन ऑक्साईड प्रदूषणात सर्वात मोठा वाटा आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये स्वित्झर्लंडच्या ईटीएच झुरिच युनिव्हर्सिटीने एक अहवाल प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये म्हटले होते, की भारतातील औष्णिक विद्युत केंद्रे जगात सर्वात जास्त प्रदूषण करणारी आहेत.

१२ ऑगस्ट रोजी बिझिनेस स्टॅंडर्डने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार या प्रकरणी सुनावणीच्या दरम्यान ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली होती, की पर्यावरण मंत्रालय, CPCB, ऊर्जा मंत्रालय आणि न्यायालयाने नियुक्त केलेले पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यांचे हवेच्या प्रदूषणाची मानके शिथील करण्यासाठी सर्वसाधारण एकमत झाले आहे.

मात्र, द वायरने पाहिलेला पत्रव्यवहार आणि फाईलमधील नोंदींनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ऊर्जा मंत्रालय यांच्यामध्ये मे २०१९ पर्यंत हवा प्रदूषण मानके शिथील करण्याबाबत एकमत नव्हते. CPCB चा दावा असा होता की २०१५ मध्ये स्थापित झालेली मानके सहजपणे साध्य करता येतात. बैठकीतील ठळक मुद्द्यांच्या अनुसार, “CPCB अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की निरीक्षण केलेल्या सातपैकी पाच युनिट ३०० मिग्रॅ/एनएम३ ची मर्यादा पूर्ण लोडच्या वेळी पाळत आहेत. मात्र काही युनिट आंशिक लोडच्या वेळी तिचे पालन करू शकत नाहीत.”

मिळवलेल्या दस्तावेजांच्या अनुसार, अडानी विद्युत केंद्राच्या व्यतिरिक्त, पंजाबच्या राजपुरा येथील नभा विद्युत केंद्रही आंशिक लोड असेल तेव्हा, म्हणजे ५०% लोड असताना ३०० मिग्रॅ/एनएम३ ची मर्यादा पाळू शकले नाहीत. या केंद्रातील नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जने या कालावधीत ५२२.७ मिग्रॅ/एनएम३ आणि ५५९.४ मिग्रॅ/एनएम३ इतकी होती. मात्र, जेव्हा ते संपूर्ण लोडला कार्य करत होते, तेव्हा नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जने ९२.८ मिग्रॅ/एनएम३ आणि २८२.३ मिग्रॅ/एनएम३ इतकी होती. ज्याचा अर्थ असा की ती केंद्रे ३०० मिग्रॅ/एनएम३ हे मानक पूर्ण करू शकत होती.

ऊर्जा मंत्रालयाने अशीही मागणी केली की २००३ ते २०१६ दरम्यान स्थापित औष्णिक विद्युत केंद्रांशिवाय, २०१७ नंतर कामाला सुरुवात केलेल्या विद्युत केंद्रांनाही ४५० मिग्रॅ/एनएम३ इतकी प्रदूषके उत्सर्जित करण्याची परवानगी दिली जावी.  पूर्वीच्या मानकांनुसार, २०१७ पासून कामाला सुरुवात केलेल्या केंद्रांतील नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जनाची मर्यादा १०० मिग्रॅ/एनएम३ अशी निश्चित करण्यात आली होती.

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदलासाठीचे केंद्रीय मंत्रालय विविध खात्यांकरिता CPCB शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पर्यावरणीय मानके ठरवते. तज्ञ आणि उद्योगपतींशी दीर्घकाळ वाटाघाटी केल्यानंतर मंत्रालयाने औष्णिक विद्युत केंद्रांसाठी पाण्याचा खर्च, सल्फर डायॉक्साईड उत्सर्जन, आणि नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जन यांच्या संदर्भातील मानके डिसेंबर २०१५ मध्ये स्थापित केली.

द वायरने पाठवलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद देताना अडानी पॉवर यांनी सांगितले, “अडानी पॉवरची सर्व विद्युत केंद्रे, ज्यामध्ये २x६६० मेगावॅट कवई औष्णिक विद्युत केंद्राचाही समावेश होतो, सध्या लागू असलेल्या सर्व मानकांचे पालन करत आहेत. सध्या, Nox करिता कोणतीही मानके नाहीत. ११.१२.२०१७ रोजीच्या CPCB च्या सूचनांनुसार, APRL ला सन २०२२ पर्यंत Nox साठी नवीन मानकांचे पालन करायचे आहे.”

मात्र, १ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला होता, की नवीन मानके २०१८ पासून अंमलात आणायला सुरुवात व्हावी. अडानी विद्युत राजस्थान लि. यांच्या दोन युनिटमधील कमाल NOx उत्सर्जन ऑगस्ट २०१९ मध्ये  ६८५.४५ मिग्रॅ/एनएम३ आणि ६१६.७३ मिग्रॅ/एनएम३ होते, तर या महिन्यात या युनिटमधील किमान उत्सर्जन १२९.७७ मिग्रॅ/एनएम३ आणि १९०.२० मिग्रॅ/एनएम३ दरम्यान होते.

१३ ऑक्टोबर, २०१७ या तारखेच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या पत्रानुसार, देशभरातील १,९६,६६७ मेगावॉट क्षमतेची एकूण ६५० युनिटनी २०२२ पर्यंत नवीन मानकांचे पालन करायचे आहे. पूर्वी, मंत्रालयाने सन २०२४ पर्यंतची मुदत निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला होता.

ही सर्व मानके औष्णिक विद्युत केंद्रांनी दोन वर्षांच्या आत अंमलात आणायला हवी होती, म्हणजेच डिसेंबर २०१७ पर्यंत, परंतु ऊर्जा मंत्रालय आणि CEA कडून आलेल्या दबावामुळे, त्यांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीची तारीख २०१७ पासून २०२२ अशी वाढवण्यात आली आहे.

नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जनाच्या व्यतिरिक्त, पाण्याच्या खर्चाची मर्यादाही अगोदरच शिथील करण्यात आली आहे. दस्तावेज हे उघड करतात की २०१७ आणि २०१८ च्या दरम्यान हवेच्या प्रदूषणाची मानके शिथील करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयातून मागणी येत होती आणि प्रत्येक वेळी CPCB नमूद करत होते, की हे ध्येय साध्य करण्यामध्ये कोणतीही तांत्रिक किंवा कामकाजासंबंधीची समस्या नाही.

द वायरने पर्यावरण मंत्रालयाला एक प्रश्नावली पाठवली आहे आणि CPCB ला शिथील केल्या जात असलेल्या मानकांवर. त्यांनी प्रतिसाद दिला तर हा लेख अपलोड केला जाईल.