‘अंबानी व संघाशी संबंधिताकडून ३०० कोटींची लाच’

‘अंबानी व संघाशी संबंधिताकडून ३०० कोटींची लाच’

नवी दिल्लीः जम्मू व काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना उद्योगपती अंबानी व आरएसएसच्या निकटच्या एका व्यक्तीच्या उद्योगासंबंधी फायलींना मंजुरी द्यावी म्हणून

‘अदानींची कोणती प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात होती?’
अडानींव्यतिरिक्त इतर सर्व पालन करत असूनही प्रदूषणाच्या अटी शिथिल
अदानी समूह एनडीटीव्ही खरेदी करण्याच्या तयारीत

नवी दिल्लीः जम्मू व काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना उद्योगपती अंबानी व आरएसएसच्या निकटच्या एका व्यक्तीच्या उद्योगासंबंधी फायलींना मंजुरी द्यावी म्हणून आपणाला लाच म्हणून ३०० कोटी रु.चा प्रस्ताव आला होता पण आपण तो स्वीकारला नाही, असा खळबळजनक दावा मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राजस्थानमधील एका जाहीर कार्यक्रमात केला. या प्रकरणाची माहिती आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिली होती त्यांनी भ्रष्टाचाराबाबत कोणतीही तडजोड करण्याची गरज नसल्याचे आपल्याला कळवले होते, असेही मलिक यांनी सांगितले.

मलिक यांनी पूर्वी जम्मू व काश्मीरचे राज्यपालपदही भूषवले असून ते भाजप सरकारवर अनेक वक्तव्ये केल्याने चर्चेत असतात. त्यांचा वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांना विरोध असून ते शेतकरी आंदोलनाचे समर्थनही करत असतात. शेतकर्यांचे आंदोलन असेच चालू राहिल्यास आपण आपल्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा देऊ असेही ते म्हणाले होते.

राजस्थानमधील झुंझनू येथील कार्यक्रमात मलिक यांनी आपल्या बिनधास्त शैलीत काश्मीरचे ते राज्यपाल असतानाचा एक किस्सा उपस्थितांना ऐकवला.

ते म्हणाले, काश्मीरमध्ये असताना माझ्यापुढे दोन फायली मंजुरीसाठी आल्या होत्या. एक अंबानी व दुसरी आरएसएसशी निकट असलेल्या एका व्यक्तीची होती. ही व्यक्ती त्या वेळी जम्मू व काश्मीरच्या पीडीपी-भाजपच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून कार्यरत होती व ती पंतप्रधानांच्या जवळची होती. एकेदिवशी दोन खात्याच्या सचिवांनी एका अवैध कामाच्या मंजुरीसाठी दोन फाइली आल्या असल्याचे सांगितले. प्रत्येक फायलीवर सही केल्यास आपल्याला प्रत्येकी १५० कोटी रु. मिळतील असे त्यांनी सांगितले. पण मी केवळ पाच जोडी कुर्ता-पायजमांसह येथे आलो आहोत व जाताना तेच घेऊन जाणार असल्याचे या दोन सचिवांना सांगितले.

मलिक यांनी या फाईलींबाबत अधिक विस्ताराने सांगितले नाही. पण त्यांच्या वक्तव्यानुसार स्पष्ट होते की राज्य सरकारचा एक प्रस्ताव सरकारी कर्मचारी, पेन्शनर व मान्यताप्राप्त पत्रकारांच्या विमा योजनेबाबत होता. ही विमा योजना अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीची होती. ऑक्टोबर २०१८मध्ये या विमा योजनेत गडबड असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्यपालपदी असणार्या मलिक यांनी ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व या प्रकरणाची चौकशी भ्रष्टाचार प्रतिबंध ब्युरोकडे सुपूर्द केली होती.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0