असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स यांच्या अनुसार, मागील पाच वर्षांमध्ये भाजपने महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ६६ उमेदवारांना लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी तिकिट दिले. काँग्रेसने असे ४६ उमेदवार तर बहुजन समाज पक्षाने ४० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले.
नवी दिल्ली: महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे दाखल असलेल्या खासदारांमध्ये सर्वाधिक खासदार व आमदार भारतीय जनता पक्षाचे असून, त्यांची संख्या २१ आहे. १६ खासदार/आमदारांसह काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर तर ७ खासदार/आमदारांसह वायएसआर काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने हा अहवाल दिला आहे.
२००९ मध्ये लोकसभेत असे २ खासदार होते, तर २०१९ मध्ये त्यांची संख्या १९ झाली आहे असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे, “तीन खासदार आणि सहा आमदारांवर बलात्काराचे खटले दाखल आहेत… मागच्या पाच वर्षात मान्यताप्राप्त पक्षांनी अशा ४१ उमेदवारांना निवडणुकांसाठी तिकिटे दिली आहेत ज्यांनी आपल्यावर बलात्काराचे खटले चालू असल्याचे घोषित केले आहे.”
मागील पाच वर्षांमध्ये भाजपने महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ६६ उमेदवारांना लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी तिकिट दिले. काँग्रेसने असे ४६ उमेदवार तर बहुजन समाज पक्षाने ४० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले.
एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी म्हटले आहे, की त्यांनी ७५९ विद्यमान खासदार आणि ४०६३ विद्यमान आमदारांच्या निवडणुकांमध्ये सादर केलेल्या शपथपत्रांपैकी ४८२२ शपथपत्रांचे विश्लेषण केले.
अहवालात म्हटले आहे, या कालावधीमध्ये महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकसभा निवडणूक उमेदवारांची संख्या ३८ पासून वाढून १२६ इतकी झाली, म्हणजेच अशा उमेदवारांमध्ये २३१% इतकी वाढ झाली.
शपथपत्रात घोषणा करणाऱ्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे १६ असे खासदार/आमदार आहेत. त्यानंतर ओडिशा आणि महाराष्ट्रातील १२-१२ खासदार/आमदार आहेत.
अहवालात म्हटले आहे, मागील पाच वर्षांमध्ये असे गुन्हे दाखल असलेल्या ५७२ उमेदवारांनी लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका लढल्या, मात्र त्यांच्यापैकी कुणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.
मूळ लेख
COMMENTS