बाजार समित्यांची बरखास्ती; नुकसानीचा अंदाज नाही..

केंद्रातील भाजपाच्या मंत्र्यांची आपले विहित खाते वा कार्यक्षेत्र सोडून वक्तव्ये करण्याची परंपरा पुढे चालवत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या खात्याशी सुतराम संबंध नसलेल्या विषयात देशातील बाजार समित्या बरखास्त करू असे फर्मान काढले आहे. वास्तवात सदरचा विषय हा तसा वाणिज्य व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचा असून फार तर तो शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने कृषिमंत्रालयापर्यंत ओढता येईल. राज्यांमध्ये या बाजार समित्या सहकार कायद्यांन्वये स्थापित होत असल्याने फार तर सहकार खात्याचाही थोडाफार संबंध जोडता येईल. आजवर शेतमाल बाजार व त्याचा वायदे बाजाराशी असलेला थोडाफार संबंध सोडला तर अर्थमंत्रालयाशी व शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्याशी काय संबंध आहे हे अनाकलनीय आहे.

भारतीय शेतमाल बाजाराचा पूर्वेतिहास बघितला तर तो सरळ सरळ दोन कालखंडात विभागता येतो. इंग्रज येण्यापूर्वीची शेतमाल बाजार व्यवस्था व देशातील अनिर्बंध सावकारीला आळा बसावा म्हणून आणलेल्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्याच्या उगमानंतर तयार झालेली नवी व्यवस्था यांचा समावेश करता येईल. पहिल्या भागात शेती उत्पादनाचे केद्रच ग्रामीण भाग असल्याने शतकानुशतके वापरात असेलेली आठवडे बाजाराची वितरण व्यवस्था व त्यानुरुप विकसित झालेल्या शेतमालाच्या घाऊक बाजारपेठा या असे पर्यंत शेतमाल बाजारात एक प्रकारचे संतुलन राखले जात असे. मात्र इंग्रज आल्यानंतर त्यांचा मूळ उद्देश राज्य करणे या नावाखाली व्यापाराच्या संधी विकसित करणे हाच असल्याने या व्यापाराची परिमाणे बदलू लागली व  हा व्यापार नवे रुप धारण करू लागला. म्हणजे भारतीय शेतमाल बाजारात एक नवा खेळाडू आल्याने शेतमालाची उपलब्धता व वितरण यात नव्या गरजा निर्माण होऊ लागल्या. इंग्रजांना या व्यवस्थेतून सरळ शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करणे हे भौगोलिक व मनुष्यबळाच्या दृष्टीने जिकिरिचे असल्याने पिकाच्या हंगामात सारा शेतमाल एके मध्यवर्ती ठिकाणी आणून एक गठ्ठा खरेदी करण्याच्या उद्देशाने नवी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक होते.

याच वेळी इंग्रजांना शेतकऱ्यांकडून सरळ माल मिळण्यातली अडचण ही परंपरांगत व्यापारी, (त्यांना सावकार समजले जात असे) जे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पतपुरवठा व्यवस्थेचा प्रमुख भागही होते, यांची होती व तिच्यातील काही शोषणप्रवण सावकारीचा चाणाक्षपणे वापर करत इंग्रजांनी या शेतमालाचा ओघ आपल्याकडे वळवण्यासाठी कृषीउत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायदा आणला व त्याला सावकारीवर आळा घालण्याचे कारण देण्यात आले. या पद्धतीत काही प्रमाणात हा प्रकार असेलही मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण लक्षात घेता आजारापेक्षा उपायच घातक असे नंतरच्या कालखंडात लक्षात आले.

इंग्रजांना स्वारस्य असलेल्या कापूस, ज्यूट, साखर अशा निर्यात व व्यापारक्षम शेतमाल क्षेत्रात मूलभूत सुविधा आणत त्यात सकारात्मक चित्र दिसत असतांनाच इतर शेतमाल क्षेत्रात बाजार समिती कायद्याच्या आडून एक घातक शोषण व्यवस्था निर्माण होत होती व निर्यात व्यापाराचे संरक्षण न लाभलेल्या शेतमालाच्या बाजारात नव्या विकृतींचा प्रवेश झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर १९६३ साली या शेतमाल खरेदी विक्री नियमन कायद्यात काही जुजबी बदल करत त्याचे व्यवस्थापन सहकारी तत्त्वावर आणून आहे तीच व्यवस्था बाजार समित्यांच्या नावाने सुरू राहिली. या नव्या बाजारात खरेदीदार इंग्रज नव्हते तर एतद्देशीय एकाधिकारी व्यापाऱ्यांची एक नवी संस्कृती उदयास येत पोरक्या शेतमाल शोषणाचे एक नवे पर्व सुरू झाले. (हा भारतीय कार्पोरेटसचा उगम समजला जातो).

या नव्या पर्वाचे दुष्परिणाम आज सारे कृषिक्षेत्र भोगत असून या कायद्याचा नीट अर्थ न लावत अंमलबजावणी केल्याने व एकाधिकार शक्तींच्या प्रलोभन व दहशतीला नंतर आलेली सारी राजकीय व्यवस्था बळी पडत गेल्याने हा काट्याचा नायटा झालेला दिसतो.

अशी ही बंदिस्त व नियंत्रित बाजार व्यवस्था शेतमाल शोषणप्रवण ठरत असली तरी शेतकरी संघटनेने ऐशींच्या शतकात केलेल्या खुलेपणाच्या मागणीत हा बाजार खुला करून त्यातील सरकारी व शोषक हस्तक्षेप थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र शेतकरी संघटनेच्या मागणीतही खुलेपणाचा एक भाग म्हणूनच बाजार व्यवस्था धरण्यात आली व तिचे प्रत्यक्षातील शेतमालाचे शोषण करणारा कायदा, त्याची कार्यपद्धती व परिणाम यापेक्षा सरकारी धोरणांचा शेतमाल भावावरील परिणाम या व्यापक कारणाखाली ती काहीशी दुर्लक्षित झाली. पुढे सरकारच्या समाजवादी धोरणांमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अराजकामुळे भारताला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले व देशाच्या अनेक धोरणात, विशेषतः आर्थिक धोरणात जे काही सुधार स्वीकारावे लागले त्यात जागतिक व्यापार संस्थेशी करार करावा लागला. त्यातून विविध प्रकारची माहिती पुढे आली. देशोदेशींच्या आपापसातील व्यापारात ते देश देत असलेल्या अनुदानांचा अभ्यास व माहिती संकलित करतांना त्यावेळचे वाणिज्य मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी भारताची माहिती देतांना सांगितले की, भारतातील शेतमाल बाजार हा बंदिस्त असून त्यातून आम्ही शेतकऱ्यांना भाव देतांना कुठलेही अनुदान देत नाही, तसेच शेतमालाची किंमत देतांना १०० रु.पैकी शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ ७९ रुपयेच देतो, म्हणजे त्यावर २१ टक्के उणे अनुदानाचा बोजा टाकतो. ही माहिती आश्चर्यकारक तर होतीच पण भारतीय शेतमालाची विदारक अवस्था स्पष्ट करणारी होती.

जागतिक व्यापार करारानुसार या साऱ्या अनुदानांतील विकृती दूर करत साऱ्या देशांना समपातळीवर आणण्याचा प्रयत्न म्हणून त्यात काही बदल सुचवण्यात आले. त्यात भारतातील शेतमाल बाजार खुला करण्याचे बंधन घालण्यात आले. मात्र भारतातील सरकारांवर स्थानिक बाजार समित्या, त्यातील व्यापारी-दलाल-अडते व आजवर पुष्ट झालेली शोषक व्यवस्था यांचा एवढा दबाब असे की १९९५ साली सुरू झालेली ही प्रक्रिया शेवटी मुदत संपली म्हणून २००३ साली भारतीय संसदेने भारतीय शेतमाल बाजारात खुलेपणा आणणारा मॉडेल अॅक्ट पारित करण्यात झाली. कायदा जरी केंद्राचा असला तरी कृषि हा विषय राज्यांचा असल्याने त्याची अमलबजावणी मात्र राज्यांवर सोपवण्यात आली व जागतिक कराराच्या जाचातून केंद्र सरकार एकदाचे मोकळे झाले.

या मॉडेल अॅक्टच्या अंमलबजावणीतही राज्यांनी यथेच्छ गोंधळ घातला. महाराष्ट्रात हा मॉडेल अॅक्ट शेवटी विधानपरिषदेत २००८ साली स्वीकारला असला तरी त्याची अमलबजावणी अजूनही सुरू झालेली नाही. या कायद्यान्वये स्थापन होणाऱ्या खाजगी शेतमाल बाजारांना प्रस्थापित व्यवस्थेकडून विरोध होणार हे स्वाभाविकच असले तरी राज्य सरकारच्या पाठिंब्याअभावी हे खाजगी बाजार कार्यरत होऊ शकले नाहीत. उलट राज्य सरकारांनी या खाजगी बाजारांवर त्याच्या स्थापनेत व कार्यपद्धतीत असे निकष घातले की ते प्रत्यक्षात अस्तित्वाच येऊ नयेत. यामागे कोणाचे हात असावेत हे सांगायला कुणाची गरज नसावी. याच कायद्यांन्वये आलेल्या करार शेती कायद्याचीही अशीच वाट लावण्यात आली व शेतीला अत्यावश्यक असणारी भांडवली गुंतवणूक शेतीत येऊ दिली गेली नाही व शेतीची दैन्यावस्था कायम ठेवण्यात आली.

पुढे जागतिक व्यापार संस्थेला देण्यात येणाऱ्या माहितीवरून व माध्यमांतील अहवालांवरून भारतीय शेतमाल बाजाराच्या विकृती अधिकाधिक स्पष्ट होत गेल्या व जागतिक व्यापार संस्थेला या विषयात परत एकदा खुलेपणाचा आग्रह धरावा लागला. त्याचीही मुदत संपायला आली तेव्हा राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली, जिचा मी तज्ज्ञ सभासद होतो व राज्यात या बाजारात खुलेपणा आणण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार सुरू झाला. या समितीत २१ सभासद होते, त्यात शेतकरी नेते, व्यापारी, अडते, दलाल व शासकीय अधिकारी यांचा समावेश होता. मी या समितीत नियमनमुक्तीची संकल्पना मांडली व तीन, म्हणजे मांडणारे, विरुद्ध १८ अशा संख्यने ती पारितही करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने अध्यादेश काढत राज्यात नियमनमुक्ती लावल्याचे जाहीर केले.

या नियमनमुक्तीनुसार बाजार समित्यांतील प्रस्थापित झालेला खरेदीविक्रीचा एकाधिकार नाहीसा होऊन कुणाही शेतकऱ्यांला आपला शेतमाल कुणालाही विकता येईल अशी तरतूद होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या समजल्या जाणाऱ्या व शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असणाऱ्या बाजार समित्यांनी आमच्या परिक्षेत्रात असे मुक्त व्यवहार होऊ नयेत असा पवित्रा घेतला. मात्र अशा व्यवहारांवरील कर वसूल करण्याचा अधिकार मात्र अबाधित ठेवत बांधावर झालेल्या सौंद्यांवरही कर वसूल केला. वास्तवात या साऱ्या बाजार समित्यांच्या जमिनी एकतर सरकारी वा जमीन अधिग्रहण कायद्यांन्वये संपादित करून त्यावर सरकारच्याच निधीतून वा शेतकऱ्यांनी भरलेल्या करातून इमारती उभ्या राहिल्या असल्याने नियमनमुक्तीतील व्यवहारही सध्याच्या बाजार समित्यातच व्हावेत असा आग्रह आम्ही राज्य सरकारकडे धरला. मात्र यातला धोका लक्षात घेत राज्यातील साऱ्या बाजार समित्या, त्यातील व्यापारी व अडते एकत्र येत त्यानी सरकार नियमनमुक्ती राबवत असेल तर आम्ही संपावर जाऊ अशी धमकी दिली.

त्यामागचे इतर व्यवहार लक्षात घेता सरकारनेही अगं अगं म्हशी करत सदरची नियमनमुक्ती अमलात न आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. या गदारोळात लासलगावचे कांदा बाजार दीड महिना बंद होता व त्यातील तेजीमंदी साधत तेथील व्यापाऱ्यांच्या बेकायदा आडमुठेपणामुळे कांदा उत्पादकांचे ४ लाख कोटी रु.चे नुकसान झाले.

आज भारतीय शेतमाल बाजारात निर्माण झालेला एकाधिकार निपटण्याची मानसिकता व क्षमता कोणातच राहिली नसून त्याचे परिणाम हे क्षेत्र दिवसेंदिवस रसातळाला जाण्यात व देशाची अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येत, निर्यातीवरही घातक परिणाम झालेला दिसतो. देशात अतिश्रीमंत शहरी वर्ग व पिचलेला ग्रामीण समाज असे चित्र तयार होत असून त्याची झळ साऱ्या देशाला महागाई, बेरोजगारी, राजकीय अस्थिरता, अराजकता अशा गंभीर संकटाच्या स्वरुपात बसत आहे. देशाच्या एकंदरीतच प्राथमिकता बदलत असून नागरिकांच्या प्रत्यक्ष जीवनावर परिणाम न करू शकणाऱ्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करत एक भ्रामक वातावरण तयार करून राजकीय स्वार्थ साधले जात आहेत.

अर्थमंत्र्याच्या घोषणेनंतर अनेकांनी बरखास्तीनंतर शेतमाल बाजाराबद्दल त्याचे काय होईल व त्याचा शेतकऱ्यांवर काय इष्टानिष्ट परिणाम होईल याबद्दल चिंता व्यक्त केली. एक लक्षात घेतले पाहिजे की अशी घोषणा ही काही पहिल्यांदाच होत नाही. या पूर्वीही अनेक वेळा मॉडेल अॅक्ट येण्याच्या काळात बाजार समित्या नामशेष होतील वा करू अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरे म्हणजे सद्य व्यवस्थेशी इतक्या लाभार्थ्यांचे ज्यात आपली राजकीय व्यवस्था, सरकारे, त्यात वाटा असलेले व्यापारी, दलाल, अडते यांच्या बरोबर इतर सेवा देणारे हमाल, मापारी, माथाडी, विपणन व्यवस्थेतील वाहतूकदार, किरकोळ व्यापारी यांचा एक मोठ्या वर्गाचे स्वार्थ जुळलेले आहेत. त्यामुळे त्या अशा सहजासहजी बरखास्त करता येणार नाहीत. ते  शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर साऱ्यांच्याच नुकसानीचे ठरू शकेल.

त्यापेक्षा शेतकऱ्यांसाठी उभारलेली ही व्यवस्था व त्यातील मूलभूत संसाधने, सेवा या तशाच ठेवत बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधार आणले पाहिजेत. शेतकऱ्यांचे शोषण करणारा एकाधिकार कमी करत या बाजारात खुलेपणा आणत सध्याची व्यवस्था तशीच ठेवत शेतकऱ्यांना नवे पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. सध्याच्या व्यवस्थेतील अनेक घटक ज्यांना स्वच्छ व्यापार करावयाचा आहे ते व अनेक नवे घटक या पर्यायी व्यवस्थेत येऊ शकतील. हे सारे एकाच प्रांगणात झाले पाहिजे. कारण ते शेतकऱ्यांसाठीच निर्माण झाले आहेत व इतर कोणीही त्यावर आपला मालकी हक्क सांगू नये.

सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा व त्यात असे मुक्त व्यवहार होऊ द्यावेत. त्यात पुरवल्या जाणाऱ्या साऱ्या सेवा ऐच्छिक असाव्यात त्यात स्पर्धात्मक वातावरण ठेवत शेतकऱ्याला वाटेल त्या सेवा तो घेऊ शकेल. या सेवा व इतर कर शेतकऱ्याच्या विक्री रकमेतून परस्पर न कापता त्या शेतकऱ्यांना भरता येतील असे बघावे. सुरुवातीला या मुक्तद्वार विभागात रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य द्यावे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर व्यापाऱ्याला फिजिकल डिलिवरी देता येईल. या सवयी अमलात आणायला सुरुवातीला कठीण गेल्यातरी आजच्या शोषक व अस्ताव्यस्त बाजाराला नीट वळण लागून त्यात शिस्त येऊ शकेल. यात बँकिंग क्षेत्राला वाव असून त्यांनी देणारा व घेणाऱ्यांना सोईस्कर ठरतील अशा सोई उपलब्ध करून दिल्या तर आर्थिक व्यवहार सुलभ व सुरळीत होऊ शकतील.

तसेही पहायला गेले तर मॉडेल अॅक्ट आल्यानंतर तसे कागदावर वा कायद्यांनव्ये तरी प्रस्थापित झालेल्या बाजार समित्या बरखास्तच झाल्या आहेत. केवळ मॉडेल अॅक्टची अंमलबजावणी न झाल्याने त्या अस्तित्वात आहेत एवढेच. नियमनमुक्तीमुळे तर शेतकऱ्यांना पर्याय मिळाला तर आजवर करोडोंचे शोषण करणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये कोणी जाणारच नाही व त्या आपोआपच बरखास्त होऊ शकतील त्यासाठी निर्मलाताईंच्या सरकारने स्वतंत्र निर्णय घ्यायची गरज नाही. व आज जे काही बाजार समित्यांचे अस्तित्व व परिणाम दिसताहेत हे त्यांच्याच सरकारच्या निष्क्रियेतेमुळे आहेत ते कायदे न राबवल्याने झाली आहे. त्यानी जर आपल्या सरकारांना या नव्या कायद्यांच्या अमलबजावणीच्या योग्य सूचना केल्या तर अशा अवास्तव, अवाजवी व अस्थानिय घोषणा राणा भीमदेवी थाटात करण्याची गरज पडणार नाही.

डॉ. गिरधर पाटील, कृषी अभ्यासक आहेत.