अजित पवार यांना क्लीन चीट

महाविकास आघाडी सत्तेमध्ये आल्यानंतर अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर नागपूर खंडपीठामध्ये सुनावणी सुरु असून, अंतिम सुनावणी लवकरच होणार होती. त्यापूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या घोटाळ्याबाबत कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे शपथपत्र न्यायालयामध्ये दाखल केले आहे.

हे प्रकरण विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांविषयी आहे. या प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे आरोप भाजप आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विदर्भातील काही प्रकरणांमध्ये तथ्य नसल्याचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दिला होता. त्यानंतर फडणवीस सरकार कोसळले आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले.

हे प्रकरण म्हणजे केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपातील असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याकरिता जबाबदार धरले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधीत खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधीत मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने शपथपत्रात नमूद केले आहे.