डॉ. कफील खान : फौजदारी कारवाई हायकोर्टाकडून रद्द

लखनौः १२ डिसेंबर २०१९मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात भाषण दिल्या प्रकरणी डॉ. कफील खान यांच्याविरोधात उ. प्रदेशातील योगी सरकारकडून सुरू असलेली फौजदारी कारवाई अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. न्यायालयाने डॉ. कफील खान यांच्यावर दाखल केलेले आरोपपत्रही रद्द केले आहे. डॉ. कफील खान यांच्याविरोधातले आरोप पत्र दाखल करताना जिल्हाधिकार्यांनी सीआरपीसीतील कलम १९६(अ) नुसार केंद्र व राज्याची परवानगी घेतली नव्हती असा न्यायालयाने पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे.

डॉ. कफील यांनी वादग्रस्त राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात भाषण दिल्यामुळे त्यांच्यावर अलिगड सिविल लाइन्स पोलिसांनी जातीय तेढ पसरवणे, समाजात द्वेष वाढवणे व कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे अशा आरोपांखाली गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर २९ डिसेंबर २०१९मध्ये मुंबईत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणार्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी पोहचले असताना त्यांना मुंबई विमानतळावरच उ. प्रदेशच्या विशेष पोलिस दलाने अटक केली व त्यांच्यावर राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणे व दोन समुदायाविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्ये करणे अशा स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले. पुढे डॉ. कफील खान यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदाही पोलिसांनी लावला होता. त्यानंतर सुमारे ९ महिने डॉ. कफील खान मथुरा तुरुंगात होते. त्यानंतर खान यांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी होऊन  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रासुकाचे आरोप त्वरित हटवावे व त्यांची मथुरा तुरुंगातून सुटका करावी असे आदेश दिले होते. डॉ. कफील खान यांच्यावर पूर्वी दोनदा लावण्यात आलेले रासुकाही न्यायालयाने बेकायदा ठरवले होते. या दरम्यान डॉ. कफील खान यांना गोरखपूरमधील बीआरडी रुग्णालयाने आपल्या सेवेतून निलंबित केले होते.

दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आपण समाधानी असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. कफील खान यांनी द वायरला दिली. न्यायव्यवस्थेवरचा आपला विश्वास पूर्वीपासून होता. आपल्यावर उ. प्रदेश सरकारने खोडसाळपणे आरोप लावले होते, आज सत्य बाहेर आले, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

योगी सरकार व डॉ. कफील खान

डॉ. कफील खान यांचे नाव २०१७मध्ये चर्चेत आले ते गोरखपूर येथील एक मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या ६० अर्भकांच्या मृत्यूच्या बातमीने. मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या मतदारसंघातील बीआरडी मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ६० अर्भकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात मूळ दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने या रुग्णालयातील इन्सेफलाईट्स वॉर्डमधील डॉ. कफील खान यांना निलंबित करत त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. पण २०१९च्या सप्टेंबर महिन्यात डॉ. कफील खान यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा न सापडल्याने चौकशी समितीने त्यांना निर्दोष मुक्त केले होते.

मूळ बातमी