अलाहाबाद साथीच्या रोगांच्या उंबरठ्यावर!

“कुंभमेळ्याचं आयोजन केल्याबद्दल शासनाचं कौतुक होतंय, पण सोहळ्यादरम्यान झालेला कचरा अजून इथेच पडून आहे. तो उचलला गेलाय की नाही, किंवा त्याच्यामुळे लोक मरत आहेत का याबद्दल शासनाला काही घेणे देणे नाही.” हे उद्गार आहेत जितेंद्र निषाद यांचे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचा एकमेव प्रकल्प उत्तरप्रदेशातील कुंभमेळ्याचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अलाहाबादमधल्या बसवार येथे आहे. निषाद हे बसवार प्रकल्पाच्या बाजूलाच असलेल्या ठकुरीपुरवा गावातील रहिवासी आहेत.

घन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पामध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रमाणात कचरा जमा होत असल्याने त्या भागातील हवा अतिशय खराब झाली आहे– आणि त्याचा स्थानिकांना त्रास होतो आहे. सप्टेंबर २०१८ पासूनच बसवार प्रकल्प बंद आहे. त्यामुळे तेथील कचऱ्यावर काहीही प्रक्रिया होऊ शकत नाही. कचऱ्याचे ढीग जमायला लागल्यामुळे ह्या प्रकल्पामध्ये घाणीचे साम्राज्य पसरलेले दिसते.

बसवार प्रकल्पातील कचऱ्याचा ढीग

५० वर्षांचे विजय कुमार हे सामोसे विकतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार “घाणीचा दुर्गंध पसरलेला असूनसुद्धा शासनाचा एकही अधिकारी इथे फिरकलेला नाही. घाणीत वेगवेगळ्या कीटकांची आणि डासांची पैदास होते. माझ्या मुलाला त्यामुळे त्वचेचे रोग झाले आहेत ज्याचा इलाज करायला मला ४०,००० रुपये मोजावे लागले.”

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथांच्या सरकारने अलाहाबादमधील कुंभमेळ्याच्या नावाने करोडो रुपये खर्च केले, पण त्यात जमा झालेल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे केले गेले यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (NGT) ने नुकतेच राज्य शासनाला याबाबत फटकारले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कुंभमेळ्यात झालेल्या घाणीमुळे अलाहाबादमध्ये साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

यावर्षीचा कुंभमेळा आत्तापर्यंतचा सगळ्यात खर्चिक कुंभमेळा होता असे म्हटले जाते. आदित्यनाथ सरकारने यावर ४२३६ करोड रुपये खर्च केले. आधीच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारने २०१३ साली कुंभमेळ्यावर १३०० करोड रुपये खर्च केले होते.

बसवार प्रकल्पातील न वापरलेली यंत्रे

अद्याप बंद असलेला बसवार प्रकल्प

डायरिया, ताप, व्हायरल हेपेटायटीस आणि कॉलरा पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना ते रोखण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी लवकरात लवकर जबाबदारी घ्यावी असे NGT ने नमूद केले आहे. NGT ने सातत्याने सूचना देऊनही बसवार येथील प्रकल्प अजूनही सुरू झालेला नाही. या प्रकल्पामध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण पाच मशिन्स आहेत, परंतु ती सगळी बंद अवस्थेत आहेत.

हरी भरी अलाहाबाद वेस्ट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला बसवार प्रकल्पातील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिलेली आहे. त्याचे संचालक अनिल श्रीवास्तव यांच्या म्हणण्यानुसार आत्ताची यंत्रे बदलून त्यांची कार्यक्षमता वाढवली जाणार आहे. ते झाले की काम पुन्हा सुरू करण्यात येईल. श्रीवास्तव म्हणाले की, “कुंभमेळ्यामुळे या प्रकल्पात मर्यादेबाहेर कचरा गोळा झाला. जुनी यंत्रे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास अक्षम आहेत. कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यासाठी शासनाने बरीच मेहनत घेतली हे खरे, पण यात गोळा झालेल्या कचऱ्याचे काय करायचे याकडे मात्र लक्ष दिले नाही. त्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की, “NGT च्या सुचनेनंतर शासनाने काही निधी देऊ केला आहे आणि त्यामुळे मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत मशिन्स पूर्ववत होतील. १५ जूनआधी प्रकल्पात जमा झालेल्या सगळ्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल आणि त्यातून निर्माण झालेल्या खताची कुंभच्या नावावर विक्री होईल.

२०११ साली बसवार प्रकल्पाची निर्मिती झाली आणि तेव्हा तिथे बसवलेली मशिन्स अजूनही वापरात आहेत. हरी भरीचे प्रोडक्शन इनचार्ज राजन नाथ यांच्या म्हणण्यानुसार ही यंत्रे बदलायला हवीत हे शासनाला कुंभमेळ्याच्या आधीच कळवले गेले होते. परंतु प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. ते पुढे म्हणाले, “या यंत्रामध्ये प्रत्येक दिवशी ४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे, परंतु कुंभमेळ्याच्या दरम्यान ८००-९०० टन घनकचरा या प्रकल्पात घुसवला गेला. त्यामुळे प्रकल्पावरचा ताण वाढला आणि काम बंद झाले.”

NGT ने न्या. अरुण टंडन यांच्या अध्यक्षतेखाली निगराणी समिती स्थापन केली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार बसवारमध्ये ६०००० मॅट्रिक टन घनकचरा जमा झाला होता. यापैकी १८००० टन घनकचरा कुंभमेळ्यादरम्यान गोळा केला गेला.

समितीने असेही म्हटले की जवळपास २००० टन कचरा त्याचे विभाजन न करता बसवार प्रकल्पात हलवला गेला. (यामध्ये रिसायकल करता येण्याजोगा आणि सेंद्रिय कचराही येतो). हे NGT आणि २०१६च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन आहे.  तथापि अलाहाबादमधील म्युनिसिपल कमिशनर उज्ज्वल कुमार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कचऱ्याचे विभाजन प्रकल्पात आणल्यावर केले गेले. कुमार यांनी असेही नमूद केले की सप्टेंबर २०१८ नंतर हा प्रकल्प मधूनमधून सुरू राहिला आणि पूर्णतः बंद झाला नव्हता.

त्यांनी द वायरशी बोलताना म्हटले की ” सप्टेंबर २०१८ पासून हा प्रकल्प सुरू नसल्याचे न्या. टंडन यांचे प्रतिपादन चुकीचे आहे. येथे अधूनमधून काम सुरू होते.” कुमार यांनी संगितले की NGT च्या सूचनेनुसार १५ जूनआधी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल परंतु याचा कोणताही आराखडा त्यांना अजूनही मिळालेला नाही. ते म्हणाले, “मी जिल्हाधिकाऱ्याला आणि म्युनिसिपालिटीला पत्र लिहून आराखड्याबाबत विचारणा करणार आहे. त्यांच्याकडून मला आत्तापर्यंत कोणतीही सूचना मिळालेली नाही.”

जिओटयूब सांडपाण्याच्या काहीच भागावर प्रक्रिया करते

जिओट्यूबची निष्क्रियता

महिनाभर चाललेल्या कुंभमेळ्यात आदित्यनाथ सरकारने सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात सगळीकडे जिओट्यूब लावल्या होत्या. परंतु त्यामुळे फार काही सकारात्मक परिणाम झाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे यामुळे नाल्यातील अगदी थोड्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत होती.

जिओट्यूबमध्ये दोन प्रकारची रसायने असतात– पॉली–इलेक्ट्रोलाईट आणि पॉली–अल्युमिनियम क्लोराईड. ट्यूबच्या एका तोंडातून सांडपाणी आत शिरले की यातील एक रसायन कचऱ्याला पाण्यापासून विलग करते तर दुसरे त्या कचऱ्याचे एकत्रीकरण करून त्याला ट्यूबखाली पाठवते. यामुळे ट्यूबच्या दुसऱ्या तोंडातून स्वच्छ पाणी बाहेर पडते.

अलाहाबादमधील राजापूर येथील ड्रेनेजजवळ एकूण सहा जिओट्यूब लावल्या गेल्या होत्या. फ्लेक्झिटफ वेंचर्स इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीला दररोज १.८ लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले होते. परंतु तिथल्या कामगारांच्या म्हणण्यानुसार दररोज केवळ २.६ ते २.७ लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात असे. कंपनीचे अभियंता शिवम अग्रवाल म्हणाले “आम्ही प्रक्रिया करत असलेल्या पाण्याची BOD पातळी प्रत्येक लिटरमागे ७–८ मिलिग्रॅम आहे, तर COD प्रतिलीटर ४० मिलिग्रॅम आहे. पाण्यातील TSS प्रतिलीटर २० मिलिग्रॅमच्या खाली आहे.” स्वच्छ पाण्यातील BOD पातळी प्रत्येक लिटरमागे ३ मिलिग्रॅमपेक्षा कमी असायला हवी. जर BOD ३ मिलिग्रॅमवर असेल तर ते पाणी अगदी आंघोळ करायलाही वापरात आणले जाऊ शकत नाही.

सलोरीमधील दोन जिओटयुबपैकी एकही काम करत नाही

जिओट्यूबमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आधी ते ड्रेनेजमधून उपसून पाईपद्वारे जिओट्यूबपर्यंत आणावे लागते. परंतु वरच्या छायाचित्रात जे दिसत आहे त्याप्रमाणे सांडपाण्याचा फक्त काहीच भाग जिओट्यूबमधून जातो. बाकी सारे पाणी गंगेच्या पाण्यात मिसळले जाते.  

न्या. टंडन यांचा अहवाल जिओट्यूबबाबतही काही प्रश्न उपस्थित करतो. या अहवालात म्हटल्यानुसार राजापूरमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पात त्याच्या क्षमतेहून अधिक पाणी सोडले जाते. त्यामुळे फक्त ५०% पाण्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचे पाणी प्रक्रिया न होताच नदीत सोडले जाते.

कुंभमेळ्यादरम्यान एकूण पाच ठिकाणी जिओट्यूब बसवल्या गेल्या होत्या. यातील सलोरी ड्रेनेजचे पर्यवेक्षक रामपाल पांडे म्हणाले की ते दररोज १ कोटी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करतात. कुंभमेळ्यादरम्यान मात्र अतिरिक्त प्रमाणात सांडपाणी वाहून आले, त्यामुळे ड्रेनेजवर ताण येऊन जादा सांडपाणी थेट नदीत गेले. परंतु आता मात्र ७०-८० लाख लिटर सांडपाण्यावर दररोज प्रक्रिया केली जाते.

सलोरीमध्ये ज्या दोन जिओट्यूब आहेत त्यातील फक्त एकच सुरू आहे. दुसरी ट्यूब शेवाळ्यानी भरलेली आहे. ट्यूब ब्लॉक न होण्यासाठी ट्यूबचा वरचा भाग सातत्याने साफ करणे आवश्यक असते. या ट्यूबच्या स्वच्छतेसाठी एकूण १० माणसांची नियुक्ती केली गेली असल्याचे सलोरीमधील अभियंते अमित यांनी नमूद केले. परंतु द वायरने याची छाननी केल्यावर केवळ चार व्यक्ती तेथे असल्याचे दिसून आले.

सलोरीमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पदेखील आहे, परंतु त्यातूनही सांडपाणी थेट गंगा नदीत जाते. या प्रकल्पाची क्षमता प्रतिदिवशी २.९ करोड लिटर पाण्यावर प्रक्रिया होऊ शकते इतकी आहे. परंतु न्या. टंडन यांच्या अहवालानुसार हाही प्रकल्प नीट चालत नाही कारण त्यांच्या क्षमतेहून अधिक सांडपाणी तेथे वाहून येते. समितीच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यातील BOD ची पातळी प्रत्येक लिटरमागे ४७ मिलिग्रॅम एवढी आहे. याचाच अर्थ ते पाणी धोकादायकरित्या दूषित आहे.

मवैय्या येथील ड्रेनेजमध्ये नवे तंत्रज्ञान आणले गेले आहे, पण तिथूनसुद्धा प्रक्रिया न केलेले पाणी गंगेत सोडले जात आहे. अलाहाबाद अरेल ड्रेनेजचीही हीच परिस्थिती असल्याचे समितीच्या लक्षात आले. लातेहार येथील ड्रेनेजही बंद असून तेथील सांडपाणी एका बायपासद्वारे गंगेत मिसळले जात असल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. मन्सुथिया येथील ड्रेनेजमधूनसुद्धा एका बायपासद्वारे प्रक्रिया न केलेला कचरा प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्यात मिसळतो आणि गंगेत वाहून जातो.

न्या. टंडन यांच्या म्हणण्यानुसार “जर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये CCTV कॅमेरे लावले जाऊ शकतात तर जिओट्यूबवर देखरेख करण्यासाठीदेखील ते लावले गेले पाहिजेत. CCTV कॅमेरा नसताना काम चोखपणे होईलच असे नाही. मला मिळालेल्या माहितीनुसार कोणत्याही जिओट्यूब असलेल्या ठिकाणी CCTV लावला गेलेला नाही.”

सलोरी प्रकल्पातून बाहेर पडणारे सांडपाणी

तलाव आणि शौचालयांमधील कचऱ्याची स्थिती

कुंभमेळ्यामध्ये गंगाकिनारी एकूण १,२२,५०० सार्वजनिक शौचालये आणि ३६ तात्पुरत्या तलावांची बांधणी झाली. ह्या समितीने इंद्रप्रस्थम शहराला भेट दिली तेव्हा त्यांनी पाहिले की सांडपाणी आणि शौच ज्या क्रॉस सेक्शन पॉइंटला जमा होऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पात जाते, ते पूर्णतः कोरडे असून तेथे पाण्याचा थेंबही नाही.

हनुमान मंदिराजवळ असलेल्या कच्च्या तलावात घाण पाणी भरून वाहात आहे आणि तिथे मच्छरांची पैदास झालेली आहे.

गंगेत जाण्याआधी सलोरीतील प्रक्रिया केलेले आणि न केलेले पाणी एकमेकांमध्ये मिसळते

कुंभमेळ्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी रमेश चंद्र यांनी दिलेल्या सर्व सूचना प्रशासनाने पाळल्या असल्याचे आवर्जून सांगितले. त्याचप्रमाणे समितीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे कच्च्या खड्ड्यांचा उपयोग कचरा जमा करण्यासाठी केला जात नसल्याचेही नमूद केले. त्यात शौच जमा करण्यासाठी प्लॅस्टिकचे टॅंक ठेवले गेले आहेत असे ते म्हणाले. द वायरशी बोलताना त्यांनी म्हटले, “NGT समोर आम्ही आमची बाजू मांडली आहे आणि त्यांना मैला जमा करण्यासाठी प्लॅस्टिक टॅंक बसवल्याची माहितीही दिली आहे.” सक्शन पंप वापरून हा मैला जमा केला जातो आणि मग त्यावर प्रक्रिया होण्यासाठी प्रकल्पात पाठवले जाते असेही त्यांनी सांगितले. परंतु नेमक्या कुठल्या प्रकल्पात ते पाठवले जाते याची माहिती मिश्रा यांनी आम्हाला दिली नाही.

यावर न्या. टंडन यांनी द वायरला सांगितले की “हे अधिकारी चुकीची माहिती देत आहेत. NGT ला पाठवलेल्या अहवालात आम्ही काही छायाचित्रे घातली आहेत ज्यात स्पष्टपणे दिसते की दूषित पाणी नदीच्या अगदी जवळ असलेल्या कच्च्या खड्ड्यांमध्ये जमा होते. कुंभमेळा संपून महिना झाला तरी ते पाणी तिथे तसेच आहे.”

समितीच्या असेही लक्षात आले की परमार्थ निकेतन अरेल येथेसुद्धा सांडपाण्याने भरलेला मोठा तलाव आहे आणि त्यावर मानवी शौच तरंगते आहे. हे सगळे NGT च्या अधिसूचनांचे उल्लंघन करणारे आहे. शौचालयातील घाण जमा होण्यासाठी जे ड्रेनेज बांधले आहेत ते नदीपासून १० मीटर अंतराच्या आतमध्ये आहेत. यामुळे प्रदूषण आणखीनच बेसुमार प्रमाणात वाढले आहे. कुंभमेळ्याच्या संचालकांनी कच्च्या खड्यांची स्वच्छता करण्यास बरीच टाळाटाळ केली आहे. समितीने पुढे नमूद केले की मेळ्याच्या प्रशासनाने आणि अधिकाऱ्याने सार्वजनिक शौचालये काढून टाकण्यात आणि त्यातल्या घाणीवर प्रक्रिया करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य केलेले नाही.

अलाहाबादमध्ये नाल्यांच्या स्वच्छतेसाठी बायो-रेमेडिएशन पद्धती अवलंबली गेली, परंतु समितीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे त्यामुळे काही फार फरक पडला असे दिसून आले नाही.

मूळ हिंदी लेख नौशीन रेहमान यांचा आहे.

इंग्रजी अनुवाद