अमरनाथ यात्रेपासून काश्मीरी माणूस दूरच

अमरनाथ यात्रेपासून काश्मीरी माणूस दूरच

यंदाची अमरनाथ यात्रा सुरळीत जावी म्हणून केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यातले महत्त्वाच्या महामार्गावरील वाहतूक रोखली आहे. रेल्वेसेवाही बंद केली आहे. काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सामान्य काश्मीर माणूस या यात्रेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

काश्मीर केंद्रशासित असेपर्यंत निवडणूक लढवणार नाहीः अब्दुल्ला
पाकिस्तानी पत्रकारावरील हल्ल्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेध
३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा

श्रीनगर : जम्मू व काश्मीरमधील गंदरबाल जिल्ह्यातील छापूरगुंड हा छोटेसे गाव. या गावाच्या पुढे ९० किमी अंतरावर अमरनाथ यात्रेतील महत्त्वाचा थांबा बालताल येथे आहे. शुक्रवार हा तसा नेहमीचा दिवस. सकाळपासून मात्र या गावाच्या तिढ्यावर मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. इंडो-तिबेटीयन सीमा सुरक्षा दलाच्या काही जवानांनी छोटे बंकर खणून तेथे वाळूची पोती लावण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या या कामामुळे या रस्त्यावर काही मिनिटांत वाहतुकीची कोंडी झाली. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या बसेस अडवल्या गेल्या होत्या. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुद्धा हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याने खासगी बसेस, परिवहन खात्याच्या बसेस, ट्रक, कार यांची गर्दी वाढत गेली.

लोकांमध्ये वाहतूक कोडींमुळे संताप वाढत गेला. काही नागरिक मुलांच्या बसेस अडवल्याने त्यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल जवानांशी बोलण्यास गेले. तेथे त्यांना उत्तर मिळाले. ‘आम्हाला वरून आदेश आहेत की, या रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहन ताफ्यातील शेवटचे वाहन जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत ही वाहतूक रोखायची’.

हा संवाद संपत असताना एक वाहन ताफा पुढे गेला. त्यानंतर दुसरा वाहन ताफा आला.

कोंडीतले अडकलेले काही नागरिक, सुरक्षा यंत्रणांकडून अशा पद्धतीने वाहतूक रोखणे हे अतर्क्य असल्याचे बोलत होते. तुम्ही सर्वसामान्य नागरिकांना असे वेठीस का धरता? असा सवाल विचारण्यात आला.

अखेर परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून एका अधिकाऱ्याने शाळेची बस सोडली पण बाकीच्या वाहनांना त्याने पुढे जाण्यास नकार दिला. या अधिकाऱ्याच्या अशा निर्णयाने पुढे सुमारे तासभर वाहने तेथेच उभी होती.

अमरनाथ यात्रा आता सुरू झाली आहे. त्यात जम्मू व काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीचा कालावधी पुन्हा सहा महिने वाढवणार असल्याने या राज्याचे सर्वाधिकार राज्यपालांकडे आले आहेत. त्यामुळे श्रीनगर-जम्मू महामार्गावरील काझीगुंड ते नाशरी या मार्गावर पुढील ४५ दिवस सकाळी १० ते दुपारी ३ पर्यंत वाहतूक थांबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर बारामुल्ला व बनिहाल दरम्यानची रेल्वेसेवाही या काळात बंद ठेवण्यात आली आहे.

शिवाय जवाहर बोगदा ते सोनमार्ग या मार्गावरील सर्व रस्ते अमरनाथ यात्रेच्या काळात वाहतुकीस बंद ठेवण्यात आले आहेत.

या आदेशांची अंमलबजावणी अत्यंत कसून केली जात असून श्रीनगरनजीक गुपकर रोडवरही वाहतूक रोखली जात आहे. हा रोड वास्तविक अनेक बडे नोकरशहा व राजकीय नेते वापरत असतात पण त्यांचीही वाहने रोखली जात आहेत.

जहांगीर राणा हे एका बहुराष्ट्रीय दूरसंपर्क कंपनीतील वरिष्ठ पदावर आहेत. ते म्हणतात, ‘यंदा अमरनाथ यात्रेबाबत स्थानिक लोकांमधील भावना वेगळ्या होत चालल्या आहेत. लोक म्हणतात, आमचे पिकनिक स्पॉट सरकारने बंद केले आहेत. आमचे रस्ते बंद केले आहेत. रेल्वेसेवा बंद केली आहे. अशी चोहोबाजूंनी कोंडी केली जात असेल तर स्थानिकांच्या मदतीशिवाय पर्यटकांचे ‘दर्शन’ कसे होणार?’

राणा यांनी सुरक्षा यंत्रणांकडून अमरनाथ यात्रेत कसे अडथळे आणले गेले आहेत त्यावर फेसबुकवर पोस्ट लिहिली आहे. ते संतापाच्या भरात म्हणतात, ‘काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमरनाथ यात्रेदरम्यान काश्मीरींना या यात्रेपासून दूर ठेवले जात आहे. सरकारच्या अशा निर्णयाने या पट्‌ट्यातील पर्यटन व अन्य उद्योगावर परिणाम होतोय.’

राज्याचे माजी शिक्षण आयुक्त जी. ए. पीर म्हणतात, ‘काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद मोठ्या प्रमाणात उफाळलेला असतानाही अमरनाथ यात्रा मार्गावरची वाहतूक आजपर्यंत कधी थांबवण्यात आलेली नव्हती. आताची परिस्थिती पाहता सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास येथे मानवनिर्मित संकट उद्भवू शकते. असे रस्ते बंद करून अत्यवस्थ रुग्णांना इस्पितळात कसे नेणार हा सवाल पीर यांचा आहे.

गौहार गिलानी हे प्रसिद्ध टीव्ही निवेदक आहेत. ते म्हणतात, ‘अमरनाथ यात्रेकरूंना सुरक्षा पुरवणे हे स्थानिक काश्मीरींचे काम असायचे. आता या काश्मीरींचा स्वाभिमान सरकार दुखवू पाहतेय. राज्यातील सुमारे ७० लाख काश्मीरींना त्यांचे स्वातंत्र्य उपभोगण्यास सरकार आडकाठी करतेय. एका अर्थाने आम्हाला सरकार बंदीवासात ठेवतेय. ७० लाख काश्मीरी बंदीवासात आहेत.’

शेहला रशीद या विद्यार्थी चळवळीतील एक आघाडीच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्या आता जम्मू व काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंट या पक्षाच्या सदस्यही आहेत. त्यांनी गेल्या शुक्रवारी श्रीनगरमधील प्रेस कॉलनी भागात सरकारच्या अशा निर्णयाविरोधात धरणे धरले.

त्या ‘द वायर’शी बोलल्या की, ‘काश्मीरमधल्या महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा यंत्रणा तैनात करणे, वाहनांची झडती घेणे, रेल्वे बंद करणे, ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणे याचा अर्थ असा आहे की, अमरनाथ यात्रा सुरक्षित नाही? तसे तर दिसत नाही..’ ‘आमच्या दृष्टीने जशी खीर भवानी व वैष्णोदेवीच्या यात्रा असतात तशी अमरनाथ यात्राही असते. या यात्रा म्हणजे काश्मीरच्या प्राचीन परंपरा आहेत आणि येथील काश्मीरी त्या परंपरेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.’

हुरियतचे एक नेते मिरवेझ उमर फारूक म्हणतात,  ‘जम्मू व काश्मीरची परिस्थिती सुधारली असा जर सरकारचा दावा आहे तर सर्वसामान्यांची दैनंदिन गैरसोय करणारा, त्यांना अडचणीत आणणारा, खोऱ्यातल्या व्यापार व पर्यटनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सरकारने का घेतला? एवढी सुरक्षा तैनात करण्याचा अर्थ काय? ’

२०१६मध्ये काश्मीरी दहशतवादी बुरहान वाणी एका चकमकीत मारला गेला. त्याने एक व्हिडिओ २०१६मध्ये रिलिज केला होता. या व्हिडिओत त्याने अमरनाथ यात्रेत सामील होणाऱ्या शेकडो यात्रेकरूंवर त्याची दहशतवादी संघटना हिज्बुल मुजाहिदीन हल्ला करणार नाही असे म्हटले होते.

पण गेल्या १० जुलै २०१८मध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाने अमरनाथ यात्रेतील एका बसवर हल्ला करून ८ यात्रेकरूंना ठार मारले होते.

या अगोदर २०००, २००१ व २००२मध्ये या यात्रेवर दहशतवादी हल्ले झाले होते त्यात ३८ यात्रेकरू ठार झाले होते. मृतांमध्ये १० स्थानिक मुस्लिम नागरिक व ८ सुरक्षा दलातील जवानांचा समावेश होता.

यंदा अमरनाथ यात्रेवर जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेकडून हल्ले केले जातील अशा स्वरुपाच्या काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांनी पहलगाम व बालताल मार्गावर हायअलर्ट घोषित केला आहे आणि खोऱ्यातून जाणाऱ्या सर्व महामार्गांची मोठ्या प्रमाणावर कसून तपासणी केली जात आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर दौरा केला होता. त्यांनी राज्यपाल, लष्कर व गुप्तहेर खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यंदाच्या अमरनाथ यात्रेत कोणतीही हिंसा होता कामा नये अशा सूचना दिल्या आहेत.

१ जुलैला अमरनाथ यात्रा सुरू झाली असून शहा यांच्या आदेशानुसार सुमारे ४० हजारांहून अधिक जवान बालताल-पहेलगाम मार्गावर तैनात करण्यात आले आहेत. ही सुरक्षा अमरनाथ गुंफेपर्यंत आहे.

‘काश्मीर ऑनलाइन’चे संपादक शाबीर हुसेन केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर म्हणतात की, ‘मोठ्या प्रमाणात बहुमत मिळाल्याने सरकारला काश्मीरवरची आपली पकड अधिक मजबूत करायची आहे. हिंदू जनमानसाशी, संस्कृतीशी जेवढे काही निगडित आहे त्याला सर्वोच्च प्राधान्य  द्यायचे असे सरकारचे धोरण आहे, बाकी दुय्यम गोष्टी आहेत.”

फारुख शहा, हे काश्मीरमधील पत्रकार आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0