मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत तेलाच्या किंमती स्थिर राहिल्याने महागाई फारशी वाढली नाही पण आता तेलाच्या किंमतीपेक्षा तेल आयातीचा मुद्दा अत्यंत कळीचा बनला आहे. त्यासाठी अमेरिकेशी अत्यंत कुशलतेने शिष्टाई करावी लागणार आहे.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने भारताचा अमेरिकन व्यापार धोरणासंबंधी ‘विकसनशील देश’ दर्जा काढून घेतला. ‘अमेरिकेने वारंवार विनंती करूनही अमेरिकन वस्तूंवर भारत जो कर लावतो तो कमी करायला तयार नाही म्हणून आम्ही हे पाऊल उचलले’, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतावर नेमका कोणत्या प्रकारे परिणाम होणार आहे हे पाहण्यासाठी त्यापूर्वीचा घटनाक्रम लक्षात घ्यायला हवा.
इराणचा आण्विक कार्यक्रम वेगाने विकसित होत असताना त्याला आळा घालण्याच्या दृष्टीने चार वर्षापूर्वी अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘जेसीपीओए’ (Joint Comprehensive Plan of Action) या नावाचा एक करार तयार केला होता. या करारावर अमेरिका, इराण, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स,चीन आणि रशिया या देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या करारानुसार इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम मर्यादित करून त्याला आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांखाली आणण्यास मान्यता द्यावी आणि त्या बदल्यात या देशांनी इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध कमी करावेत, अशा स्वरूपाचा हा करार होता.
इराणला पर्याय शोधणे गरजेचे
इराणची अर्थव्यवस्था मुख्यत: खनिज तेलाच्या निर्यात व्यापारावर अवलंबून आहे. इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध याच व्यापारासंदर्भात होते. त्यामुळे आर्थिक कोंडीचा सामना कराव्या लागणाऱ्या इराणला या करारामुळे त्यांचा खनिज तेलाचा व्यापार पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू करता आला. इराणला मिळालेल्या व्यापाराच्या सवलतीचा फायदा भारतालाही झाला. कारण त्यामुळे भारताला इराणकडून खनिज तेल आयात करण्याचा मार्ग सुकर झाला. भारताची साधारण ८० टक्के तेलाची गरज परकीय देशांकडून खरेदी करून भागवली जाते. त्यापैकी जवळपास १०-१५ टक्के तेलाची गरज इराण भागवतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे या तेलखरेदीचे देणे ‘युरो’ या युरोपियन चलनात भागवता येते, तसेच काही प्रमाणात आपल्या धान्य-औषध अशा वस्तू निर्यात केल्या जातात. आपल्याला इराणकडून मिळणारे खनिज तेल बंद झाल्यास इतर देशांकडून खनिज तेल घ्यावे लागल्यास त्याचे पैसे डॉलर्समध्ये द्यावे लागतील. एका बाजूने निर्यात घटल्याने डॉलर्सची आवक घटते आणि दुसरीकडे डॉलर्समध्ये तेलाची किंमत द्यावी लागण्याने परकीय गंगाजळीत-डॉलर्समध्येही- घट होते. अशा दुहेरी माऱ्याने देशातील परकीय चलनाच्या गंगाजळीला मोठा फटका बसतो. आणि यामुळे बाजारभावाने डॉलर्स विकत घेऊन ही देणी भागवण्याची नामुष्की आली तर रुपयाचे मूल्य घसरुन आयात आणखीनच महाग होत जाते. असे एकूण भारतासमोरचे आर्थिक आव्हान आहेत.
अमेरिका तेलाच्या बाजारपेठेच्या शोधात
२०१६साली ओबामा यांची अध्यक्षीय पदाची कारकीर्द संपली आणि अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले. ट्रम्प बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांचे सौदी राजघराण्याशी आर्थिक हितसंबंध आहेत. सौदी अरेबिया आणि इराणमधील व्यापारी स्पर्धा उघड आहे. त्याला कारणही हा तेलाचा व्यापारच आहे. अमेरिकेत आर्थिक आणि व्यावसायिक पातळीवर ज्यू लॉबी प्रचंड ताकदवान आहे. त्याच एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिकेने स्वत:च्या देशातील खनिज तेलाचे उत्पादन वाढवले आहे. त्याने अमेरिका आपली स्थानिक मागणी पूर्ण करून उर्वरित खनिज तेलाला नवी बाजारपेठ शोधत आहे.
अमेरिकेच्या फायद्याचे असे व्यापारी गणित लक्षात घेत ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच ‘जेसीपीओए’ करार मोडीत काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. हा करार मोडीत झालेल्या घटनेला ८ मे रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यामुळे या कराराचे पालन करण्यासाठी अथवा करार मोडीत निघाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आपल्याला मदत करतील, अशी इराणची आशा फोल ठरली. दुखावलेल्या इराणने त्यामुळे आता या युरोपीयन देशांच्या दडपणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपला आण्विक कार्यक्रम पुढे रेटण्याचे संकेत दिले आहेत.
तेलासाठी भारतापुढे पर्याय काय ?
दुसरीकडे अमेरिकेने इराणवर आणि इराणशी व्यापारी संबंध असलेल्या अन्य देशांवर खनिज तेल आयात बंद करण्यासाठी दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. या दबावाला बळी पडून भारताने इराणकडून तेलखरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यामुळे तेल-आयातीमध्ये पडणारी १०-१५ टक्के तूट भरुन काढण्यासाठी भारताला दुसरे पर्याय शोधावे लागणार आहेत. इराणचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या इराकमध्ये राजकीय अस्थिरता अजूनही कायम आहे. त्यामुळे तो पर्याय फारसा उपयुक्त ठरेल असे नाही. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि अमेरिका हे पर्याय आपल्यासमोर असतील. रशिया आणि व्हेनेझुएला हे दोन महत्त्वाचे पर्याय आहेत, जे तेल उत्पादनात अग्रेसर आहेत. ते भारत का वापरत नाही हे पाहायला हवे. त्यापैकी अमेरिकेकडून तेलखरेदी करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्या अटी-शर्ती कोणत्या बाजूला धार्जिण्या असतील हे वेगळे सांगायला नको. नुकतीच सौदीच्या राजपुत्राची झालेली भारतभेट या दृष्टीने लक्षात घ्यायला हवी.
महागाई वाढण्याची भीती
इराणवर आलेल्या या संकटामुळे त्याची झळ भारताला सोसावी लागणार आहे. भारताचा तेलाच्या खरेदीवर आणि आयातीवरचा खर्च वाढणार आहेच शिवाय त्याने इंधन दरवाढ होईल ही भीती आहे. ज्याचा थेट परिणाम महागाई वाढण्यावर होईल. भारतातील ८० टक्के मालवाहतूक रस्त्याच्या मार्गे होते आणि ज्यासाठी डिझेल हे इंधन प्रामुख्याने वापरले जाते.
गेल्याच आठवड्यातच सरकारी मालकीच्या ‘ओनजीसी’ची रोकड गंगाजळी धोक्याच्या पातळीपर्यंत खाली उतरल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. या ‘ओएनजीसी’कडेच देशांतर्गत इंधन वितरक असलेल्या ‘एचपीसीएल’ची मालकी आहे. पर्यायाने “एचपीसीएल’चा वाढणारा आयात-खर्च ‘ओएनजीसी’लाही आर्थिक फटका देणारा ठरेल. कधीकाळी देशातील सर्वात श्रीमंत असणारी ‘ओएनजीसी’ आज ‘गुजरात पेट्रोलियम’ आणि ‘एचपीसीएल’च्या खरेदीनंतर कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेली आहे.
अमेरिकेवर दबाव हवा
अमेरिकेचे जीएसपी ( जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स ) धोरण ही भारताला १९७० पासून मिळणारी सवलत आहे. त्या अंतर्गत सुमारे दोन हजार वस्तू भारतातून अमेरिकेला निर्यात होत होत्या. या निर्यातीची एकूण किंमत जवळजवळ साडेपाच अब्ज डॉलर्स आहे. या दोन हजार वस्तूंवर पूर्वी अमेरिकेत आयात-शुल्क लागू नव्हते. बाकीचे स्थानिक कर -विक्रीकर सगळ्यांना जे असतात तेवढेच लागू होते. आता या वस्तूंवर आयात-शुल्क लागू केल्याने अर्थातच त्यांची अमेरिकेतील विक्री-किंमत वाढणार आहे. जर त्या वस्तू भारत अमेरिकेला सोडून अन्य देशांना निर्यात करत असेल (म्हणजे भारताचा या क्षेत्रात एकाधिकार असेल) तर फारसा तोटा संभवत नाही. मात्र तसे नसेल तर मागणी आणि पर्यायाने निर्यात लक्षणीयरित्या घटेल. त्यामुळे उत्पादकांना नवी बाजारपेठ शोधावी लागेल. देशांतर्गत विक्रीचा निर्णय घेतल्यास स्थानिक बाजारपेठेत त्या उत्पादनाचे भाव घटल्यामुळे, होणाऱ्या नुकसानीत भरच पडेल. पर्यायाने उद्योग अडचणीत येऊन बंद पडण्याची भीतीही आहे. शिवाय निर्यातीत होणारी ही घट थेट देशाच्या परकीय गंगाजळीवर परिणाम करणारी असेल.
भारताची परदेशात दुधाच्या भुकटीची निर्यात थांबल्याने त्याचा आपल्या दुधव्यवसायावर झालेला प्रतिकूल परिणाम अनेकांना चांगलाच ठाऊक आहे.
नव्या तेलनिर्यातदारांशी चर्चा आवश्यक
एकंदरीत भारत सरकारला या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. राजनैतिक पातळीवर अमेरिकेशी बोलणी करून, वाटाघाटी करून हा दर्जा परत मिळवणे, किमान काही वस्तूंवर सूट मिळवणे, दुसऱ्या देशाशी कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी नव्याने आपल्याला काहीसे अनुकूल करार करणे हे तातडीचे उपाय करावे लागतील. दीर्घकालीन उपायांना तर पर्यायच नाही. आपली आयातीपेक्षा निर्यात नेहमीच कमी असते. त्यासाठी देशातल्या शेतमालाला, शेती उत्पादनांना, त्यावर प्रक्रिया केलेल्या मालाला आणि इतर वस्तूंना जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्यातक्षम दर्जाचे बनवणे आणि त्याची निर्यात वाढवायला तसे औद्योगिक धोरण आखणे, निर्यातक्षम उद्योगांना सवलती देणे, निर्यातीवर सवलती देणे, निर्यातक्षम उद्योगांना सुलभ पतपुरवठा करणे हे दीर्घकालिक उपाय करूनच निर्यात आणि आयात या मधली तफावत कमी करता येऊ शकते.
भविष्यात युद्धं ही दारुगोळ्यांनी लढली जाणार नाहीत तर ती आर्थिक धोरणांवरच लढली जाणार आहेत. पहिले व्यापारी पातळीवर समोरच्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून त्या देशाला आपल्यावर पूर्णत: अवलंबून राहायला भाग पाडणे, त्यातून आपल्या देशाचा जास्तीतजास्त फायदा करवून घेणे हेच ताकदवान देशांचे लक्ष्य असेल. खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था घेऊन कुठलाही देश बंदुका हातात घेऊन फार काळ लढाई करू शकणार नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत तेलाच्या किंमती स्थिर राहिल्याने महागाई फारशी वाढली नाही पण आता तेलाच्या किंमतीपेक्षा तेल आयातीचा मुद्दा अत्यंत कळीचा आहे. त्यासाठी अमेरिकेशी अत्यंत कुशलतेने शिष्टाई करावी लागणार आहे.
आनंद शितोळे, आर्थिक घडामोडीचे विश्लेषक असून लेखातील मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.
COMMENTS