तीन राजधान्यांचा कायदा आंध्रप्रदेशात रद्द

नवी दिल्ली: आंध्रप्रदेशात तीन राजधान्या स्थापन करण्याच्या उद्देशाने आणलेला वादग्रस्त आंध्रप्रदेश विकेंद्रीकरण व सर्व प्रदेशांचा समावेशक विकास कायदा, २०२० मागे घेण्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने सोमवारी विधेयक संमत केले. या कायद्याला राज्यातील शेतकऱ्यांनी आव्हान दिले होते. पंतप्रधानांनी नवीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे सरकारने नमते घेतल्याचे हे आणखी एक उदाहरण मानले जात आहे.

आंध्रप्रदेशाचे अॅडव्होकेट जनरल सुब्रमण्यम श्रीराम यांनी या निर्णयाची माहिती उच्च न्यायालयाही दिल्याचे वृत्त आहे.

आंध्रप्रदेशातील यापूर्वीच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने अमरावती या शहराचा विकास राज्याची राजधानी म्हणून करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, त्यानंतर आलेल्या वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी हा प्रस्ताव थांबवला आणि त्याऐवजी तीन राजधान्या स्थापन करण्याची घोषणा केली. कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टणम येथे, वैधानिक (लेजिस्लेटिव) राजधानी अमरावती येथे तर न्यायालयीन राजधानी कुर्नूल येथे स्थापन करण्याची घोषणा रेड्डी यांनी केली.

या कायद्याला अमरावती भागातील शेतकऱ्यांनी आव्हान दिले आणि हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात आहे. तीन राजधान्यांच्या घोषणेविरोधात गेल्या दोन वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. अमरावती भागातील सुमारे ३३,००० शेतकरी कुटुंबांनी आपल्या जमिनी राजधानीसाठी दिल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे उपजीविकेची शाश्वत साधने उरलेली नाहीत, असे शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.

राजधानी स्थापनेबद्दलचे निर्णय घेण्याचा हक्क, राज्यघटनेच्या ३ऱ्या व ४थ्या अनुच्छेदाद्वारे, केंद्राकडे आहे, असा युक्तिवाद दिवान यांनी केला होता. आंध्रप्रदेश सरकारने नुकत्याच मागे घेतलेल्या या कायद्यामध्ये राज्याचे विविध भाग करण्याची तसेच विभागीय नियोजन व विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद होती. राज्य सरकारने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये आणलेल्या ग्राम आणि प्रभाव सचिवालय प्रणालीला आता वैधानिक पाठबळ मिळाले आहे, कारण, वर्षाच्या सुरुवातीला जोरदार विरोधात संमत करवून घेण्यात आलेल्या विधेयकात तशी तरतूद आहे.

जगनमोहन रेड्डी सरकारने आणलेल्या विकेंद्रीकरण कायद्याला राज्य विधिमंडळात नायडू यांच्या तेलुगू देसम पार्टीने अडवून धरले होते आणि त्याच्या पडताळणीसाठी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर विधानसभेने विधान परिषद बरखास्त करण्याची मागणी केंद्राकडे करणारा ठराव संमत केला होता.

“राज्याचा विकेंद्रीकृत विकास करण्याच्या आमच्या उद्दिष्टाचा विपर्यास करण्यात आला आणि चुकीची माहिती पसरवण्यात आली. त्याचप्रमाणे न्यायालयात खटले भरून कायद्याचे अडथळे तयार करण्यात आले,” असा आरोप आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी केला. सरकार आपले “अस्सल उद्दिष्ट आणि विकेंद्रीकरणाची गरज” सर्व संबंधितांना स्पष्ट करून सांगेल आणि नवीन विधेयकात आवश्यक त्या बदलांचा समावेश करेल, असे रेड्डी म्हणाले.

“नवीन विधेयक अधिक सर्वसमावेशक, संपूर्ण आणि चांगले असेल,” असेही जगनमोहन रेड्डी म्हणाले.