अर्णववरील मुख्य आरोप पोलिसांनी वगळला

अर्णववरील मुख्य आरोप पोलिसांनी वगळला

मुंबईः इंटेरियर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणातील आरोपी व रिपब्लिक इंडियाचे संपादक अर्णव गोस्वामी व अन्य दोघांवरचा मुख्य आरोप वगळून १,९१४ पानांचे आरोपपत्र शुक्रवारी दाखल करण्यात आले. कटकारस्थान रचून अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले असा आरोप अर्णव गोस्वामी व अन्य दोघांवर होता, तो आरोप पोलिसांनी आरोपपत्रात नमूद केलेला नाही.

नाईक यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अर्णव गोस्वामी, आयकास्टएक्स-स्कायमीडियाचे फिरोज शेख व स्मार्टवर्क्सचे नितेश शारदा यांच्यामुळे आत्महत्या केल्याचे म्हटले होते. या तिघांनी आपल्या कामाचे ५ कोटी ४० लाख रु. थकवले असे म्हटले होते. या पत्रामुळे गोस्वामी व अन्य दोघांना रायगड पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यावर आयपीसी ३४ अंतर्गत आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याचे आरोप लावले होते. पण आरोपपत्रात मात्र या तिघांवर लावलेले आयपीसी ३४ कलम वगळण्यात आले आहे.

हे कलम रायगड पोलिसांनी वगळणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे कारण २०१९मध्ये पोलिसांनी हेच कलम नसल्याबद्दल या तिघांवरचा तपास बंद केला होता.

या प्रकरणासंदर्भात पोलिसांनी ५० जणांच्या साक्षी घेतल्या असून ९ साक्षीदारांनी आपले जबाब न्यायदंडाधिकार्यांपुढे दिले आहेत.

या प्रकरणाची चौकशी करणारे पोलिस इन्स्पेक्टर जमील शेख यांनी सांगितले की, अन्वय नाईक यांच्या ऑफिसमध्ये काम करणारे अनेक कर्मचारी, नाईक यांचे बँक स्टेटमेंट, इमेल असा पुरावा असून या तीन आरोपींनी नाईक यांना पैसे न दिल्याने त्यांना आत्महत्या करावी लागली, असे सिद्ध करता येते. नाईक व आरोपींमधील संभाषणही पोलिसांकडे असून त्यात आपल्याला पैसे न मिळाल्यास जगणे कठीण होईल, असे नाईक यांनी म्हटल्याचे नमूद आहे.

२०१९च्या पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये पोलिसांनी, नाईक यांनी आरोपींचे काम पूर्ण केले नव्हते व ते नाईक यांच्या कामावर समाधान नव्हते, असे नमूद केले आहे.

पण नव्या आरोपपत्रात नाईक यांच्या अनेक ग्राहकांनी आपली कामे त्यांनी वेळेत पुरी केली होती, असा जबाब दिला आहे.

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात पोलिस मजबूत आरोपपत्र दाखल करतील असा दावा केला होता.

तर अर्णव गोस्वामी यांनी आरोपपत्र व पुढील कारवाई होऊ नये म्हणून गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात हंगामी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी येत्या आठवड्यात अपेक्षित आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS