अर्थमंत्र्यांनी लपवली आकडेवारी

अर्थमंत्र्यांनी लपवली आकडेवारी

अर्थसंकल्पातील रक्कम आणि आर्थिक सर्वेक्षणांमधील केंद्रसरकारच्या खर्च आणि उत्पन्नासाठीचे ‘प्रत्यक्षात तरतूद करण्यात आलेले’ आकडे यामध्ये प्रचंड विसंगती आहे आणि त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

जेव्हा निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामधून सरकारच्या एकंदर उत्पन्न आणि खर्च यांच्याशी संबंधित मागच्या वर्षीचे आणि या वर्षीचे आकडे वगळले, याबाबत मोठ्या प्रमाणात बोलले गेले. शेवटी अर्थसंकल्पीय भाषणाचे कारणच मुळी हे आकडे असतात – संसदेला आणि सर्वसामान्य जनतेला केंद्र सरकारच्या आर्थिक बाबींचा गोषवारा सादर करणे हेच त्याचे काम असते. या टीकेबाबतचा त्यांचा प्रतिसाद असा होता की हे सर्व आकडे अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये पुरवलेल्या पूरक सामग्रीमध्ये उपलब्ध आहेत, त्यामुळे भाषणात त्यांचा उल्लेख करण्याची गरज नाही.

पण बहुसंख्य लोक काही पूरक सामग्री पाहत नाहीत, आणि म्हणूनच अर्थ मंत्री बहुतेक वेळा मूळ गोषवारा सादर करत असतात. परंतु आता हे आकडे वगळण्याचे एक आणखी गंभीर कारण पुढे आले आहे, ते म्हणजे पूरक सामग्री मध्ये दिलेले आकडे – निदान मागच्या वर्षीच्या (२०१८-१९) उत्पन्न आणि खर्चाचे आकडे तरी – केवळ भ्रामकच नव्हे तर चक्क खोटे आहेत.

आणि त्याचा पुरावा अर्थ मंत्रालयाच्या स्वतःच्याच २०१८-१९ च्या वित्तीय सर्वेक्षणांमध्ये मिळतो. याच्या भाग II मध्ये सांख्यिकीय परिशिष्ट आहे. त्यामध्ये पृष्ठ क्रमांक ए५९ वर टेबल २.५ मध्ये केंद्र सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाचे आकडे आहेत. या टेबलमधील शेवटच्या रकान्यात सन २०१८-१९ साठी ‘प्रत्यक्षातील तरतूद’ म्हणजे अर्थ मंत्रालयाच्या स्वतःच्या गणनानुसार प्रत्य़क्षातल्या रक्कमा दिल्या जातात. (हे सर्वेक्षण फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये नव्हेत तर जुलैमध्ये प्रकाशित झाल्यामुळे मंत्रालयाला ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्षातले उत्पन्न आणि खर्च नोंदवण्यास भरपूर वेळ मिळाला.) हे आकडे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) च्या कार्यालयातून येतात आणि त्यामुळे ते अचूक असतील असे मानले पाहिजे.

हे आकडे भयंकर आहेत कारण त्यातून प्राप्ती आणि खर्च या दोन्हींमध्ये मोठी तूट आणि विसंगती दिसते. आणि हे अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये प्रतिबिंबित होत नाही.

दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर २०१८-१९ साठी “सुधारित अंदाज” म्हणून नमूद केलेले बहुतांश आकडे, अर्थ सर्वेक्षणामध्ये दाखवलेल्या प्रत्यक्ष प्राप्ती आणि खर्चाच्या सरकारच्या स्वतःच्या अंदाजाशी जुळत नाहीत. हे निश्चितच आश्चर्याचे आहे कारण हे आकडे ज्यांनी अर्थसंकल्पातील कागदपत्रे तयार केली त्याच अर्थ मंत्रालयाकडून आले असले पाहिजेत. मग त्यांनी हा डेटा अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांमध्ये का दिला नाही? शिवाय, आकड्यांमधले प्रचंड मोठ्या फरकांमुळे ही गोष्ट आणखी संशयास्पद बनते.

सर्वात मोठी विसंगती – आणि तूट – केंद्राद्वारे आपल्याकडे ठेवलेल्या कर उत्पन्नातील आहे, जी प्रत्यक्षात सुधारित अंदाजापेक्षा रुपये १,६५,१७६ इतक्या मोठ्या रक्कमेने कमी आहे, जी एकूण कर उत्पन्नाच्या सुधारित अंदाजाच्या १३.५% इतकी आहे.

हे संभवतः बहुतांशी गुड्स अँड सर्व्हिसेस (GST) कर संकलनातील सर्वज्ञात तुटीमुळे आहे. केंद्रसरकारने मुख्यतः स्वतःचा खर्च नियंत्रित करून याचे व्यवस्थापन केले, ज्यामुळे प्रत्यक्ष खर्च हा सुधारित अंदाजापेक्षा १,४५,८१३ कोटी रुपयांनी किंवा १३.४% ने कमी होता. दुसऱ्या शब्दात, संपूर्ण अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणात, जीडीपीच्या सुमारे १% ने आकुंचित झाले – पण लोकांपुढे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामधील विधानांमध्ये ते प्रतिबिंबित होत नाही. याचे अनेक परिणाम आहेत. एक म्हणजे, प्राप्ती आणि खर्च यांच्या प्रत्यक्षात तरतूद केलेल्या रकमांनुसार, वित्तीय तूट ही सुधारित अंदाजापेक्षा रु. १०,९६३ ने जास्त होती, ज्यामुळे ती दावा केला होता त्याप्रमाणे GDP च्या ३.३% नव्हे तर ३.४५% होती.

परंतु हा मुद्दा तुलनेने किरकोळ आहे. अधिक गंभीर मुद्दा असा आहे की जर या प्रत्यक्षात केलेल्या तरतुदींच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवायचे म्हटले तर २०१८-१९ साठीचे कोणतेही सुधारित अंदाज बरोबर नाहीत. मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीने खर्च झाला त्याचा विचार केला तर हे परिणाम विशेष गंभीर आहेत. त्याचा उघड उघड अर्थ असा होतो की मागच्या वर्षी कर उत्पन्न कमी झाल्यामुळे सार्वजनिक खर्चाला मोठी कात्री लागली आहे. आणि त्यातून GST च्या अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचेही प्रतिबिंबित होते.

पण खर्चातली कपात किती होती आणि कोणत्या बाबींमध्ये ते आपल्याला कसे कळणार? संसद आणि सर्वसाधारण जनतेला हे कळणे आवश्यक नाही का? जेव्हा अर्थसंकल्प संसदेत संमत केला जातो, तेव्हा होणारे वादविवाद आणि चर्चा मुख्यतः कशाला किती रक्कम नेमली गेली यावर असतात. जेणेकरून सरकारने एखाद्या खर्चाच्या बाबीमध्ये एकतर्फी मोठी कपात केली असेल तर ते जनतेच्या नजरेस आणून दिले पाहिजे. अधिक अचूक असलेले प्रत्यक्षात केलेल्या तरतुदीचे आकडे खुलेपणाने नमूद केल्याशिवाय सुधारित अंदाज देणे ही केवळ बेपर्वाई किंवा अनादर नाही – हे संसदेसमोर आणि जनतेसमोर खोटे बोलणे आहे. सत्य लपवायचेच ठरवून सादर केलेल्या या आकड्यांवर आपण कसा विश्वास ठेवू शकतो?

या आकड्यांमुळे येत्या वर्षामध्ये उत्पन्नासंबंधी जे भाकीत केले आहे त्याबद्दलही मनात गंभीर शंका निर्माण होतात. जर तरतूद केलेले प्रत्यक्ष आकडे स्वीकारायचे असतील, तर २०१९-२० करिता सध्याच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नामध्ये जी प्रस्तावित वाढ दाखवली आहे, ती अती आशावादी, किंबहुना पूर्णपणे अव्यवहार्यच आहे. अशा रितीने कर उत्पन्नात या वर्षी मागच्या वर्षी प्रत्यक्षात मिळालेल्या उत्पन्नाच्या २५.३% इतकी वाढ व्हायला हवी. म्हणजेच जवळजवळ रु. ४,००,००० इतकी. अपेक्षित नामित जीडीपी वृद्धी (Nominal GDP Growth) १२% आहे हे ध्यानात घेतले तर हे केवळ अती महत्त्वाकांक्षी आहे एवढेच नव्हे तर जवळजवळ अशक्य आहे.

जर ते झाले नाही तर वर्षाच्या मध्यातच सरकारकडची रोकड संपेल आणि पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात तीव्र कपाती केल्या जातील, जे कुणालाही कळणार नाही आणि ज्यांना संसदेची मान्यता नसेल.

कर संकलनाचे कमी असलेले आकडे या सरकारच्या बाबतीत आणखी एका चिघळत चाललेल्या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात: जीडीपी आकड्यांच्या विश्वसनीयतेबद्दलच्या शंका. नवीन डेटानुसार, मागच्या वर्षी करामध्ये एकूण वाढ केवळ ९.२% एवढीच होती, जी ११.३% या नामित जीडीपीच्या निर्देशित वृद्धीपेक्षा बरीच कमी होती. बहुतांश तूट अप्रत्यक्ष करांमुळे (विशेषतः जीएसटी) असल्यामुळे अप्रत्यक्ष कर उत्पन्नातील वाढीचा दर आणखी कमी असणे संभव आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलन सर्वसाधारणपणे नामित जीडीपीच्याच मार्गाने जाते, कारण ते दोन्ही टर्नओव्हरप्रमाणे असतात. मग काय करचुकवेगिरी अचानक वाढली? की जीडीपी आकड्यांबद्दल ज्या अनेक शंका घेतल्या जात आहेत त्यांच्यामध्ये तथ्य आहे?

मागच्या वर्षी करांचे आकडे अत्यंत कमी असल्याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे राज्य सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्येही त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच तूट आली असणार. यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतात, कारण राज्ये स्वाभाविकपणे केंद्रीय कर आणि जीएसटी उत्पन्नामधून त्यांना अपेक्षित उत्पन्न किती आहे या आधारवरच त्यांचे अर्थसंकल्प तयार करत असतात.

हे अगदी उघड आहे की देशातील सार्वजनिक निधीच्या बाबतीत सगळाच सावळा गोंधळ आहे – आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण अर्थसंकल्पीय कार्यक्रमावरच आता एक गंभीर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. अर्थमंत्र्यांनी ताबडतोब उत्तर दिले पाहिजे, आणि आवश्यक असल्यास योग्यरित्या काम केलेले आणि सत्याशी थोडेफार तरी जुळणारे आकडे घेऊन नवीन अर्थसंकल्प सादर केला पाहिजे.

जयती घोष या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख येथे वाचावा.

COMMENTS