विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर सरकारी नजर 

देशातल्या सर्व महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची फेसबुक, ट्विटर व इन्स्टाग्रामवरील खाती मुले ज्या शिक्षणसंस्थेत शिक्षण घेत असतील त्यांच्या सोशल मीडियातील खात्यांशी जोडण्याचे निर्देश केंद्रीय मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाने दिले आहेत.

त्याचबरोबर या शिक्षण संस्थांनी त्यांची सोशल मीडियातील खाती केंद्रीय मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाच्या सोशल मीडियातील खात्याशी जोडण्यास सांगितले आहे.

पण हा निर्णय देशातल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांवर बंधनकारक नसून तो ऐच्छिक आहे असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातल्या िवद्यार्थ्यांवर आता सरकारची नजर राहणार असून त्याने व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची वैचारिक धारणा कोणती आहे याचा अदमास सरकारला लागणार असून त्याचा परिणाम विद्यार्थी जेव्हा मुलाखतीसाठी जातील त्यावेळी होऊ शकतो अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.

काही शिक्षण तज्ज्ञांनी महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विचारसरणीचीही या निमित्ताने सरकारकडून पाहणी केली जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

दिल्ली विद्यापीठातले अध्यापक अपूर्वानंद यांनी द टेलिग्राफला प्रतिक्रिया देताना, सरकार असा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांवर करडी नजर ठेवणार आहे शिवाय शिक्षकांवरही ते अशा पद्धतीची जबरदस्ती करू शकतात. याने महाविद्यालयीन जीवनाला वेगळे वळण लागेल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

पण सरकारने, आमचा हेतू कोणा विद्यार्थ्यावर नजर ठेवण्याचा नाही, उलट विद्यार्थ्यांमध्ये, शिक्षणसंस्थांदरम्यान आदान-प्रदान असावे या दृष्टीने असा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

उलट सोशल मीडियातील महाविद्यालयांना ‘सोशल मीडिया चॅम्पियन्स’ असे घोषित करून सरकार शैक्षणिक क्षेत्रातील सकारात्मक बाबींचा प्रचार करणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने, विद्यापीठाने त्यांनी हाती घेतलेले उपक्रम, त्यातून त्यांना मिळालेले यश व महाविद्यालयीन-विद्यापीठीय जगतात घडणाऱ्या सकारात्मक बातम्या यांची माहिती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्यास त्याचा फायदा अन्य शैक्षणिक संस्थांना व विद्यार्थ्यांना होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. येत्या ३१ जुलैपर्यंत सरकारने देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना सोशल मीडिया चॅम्पियन्सची माहिती जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये संस्थेचे नाव, मोबाइल नंबर, इमेल आयडी व ट्विटर अकाउंटचा समावेश आहे.

द टेलिग्राफच्या बातमीनुसार, देशातील ९०० विद्यापीठे व सुमारे ४० हजार विद्यालयांतील तीन कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांना आपल्याशी जोडून घेण्याची केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची एक योजना आहे.

मूळ बातमी