३७० कलम : सर्व याचिकांची सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने रद्द केल्यानंतर या निर्णयाविरोधातील याचिकांची सुनावणी पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या पीठाने या याचिकांची सुनावणी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल, असे बुधवारी सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने या विषयासंदर्भात केंद्र सरकार व जम्मू व काश्मीर प्रशासनाला नोटीस पाठवली असून त्यांना येत्या ७ दिवसांत उत्तर पाठवण्यास सांगितले आहे.

येचुरींना काश्मीरमध्ये जाण्यास परवानगी

माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांना त्यांचे पक्ष सहकारी युसूफ तारिगामी यांना काश्मीरमध्ये जाऊन भेटण्याची परवानगी दिली आहे. पण येचुरी यांनी आपला दौरा तारिगामी यांना भेटण्यापुरताच मर्यादित ठेवावा, त्यात कोणतीही राजकीय कृती करू नये असे न्यायालयाने बजावले आहे. राज्य सरकारने येचुरी यांची भेट योग्य होईल याकडे पाहावे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. येचुरी यांनीही आपली भेट ही व्यक्तिगत स्वरुपाची असून त्याचा फायदा राजकीय हेतूंसाठी करणार नाही असे न्यायालयाला सांगितले.

येचुरी यांच्या काश्मीर दौऱ्याला सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला. ते म्हणाले, तारिगामी यांना झेड दर्जाची सुरक्षा असल्याने ते असे कोणी नाही की जे गायब होतील. यावर न्यायालयाने झेड दर्जाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा नसून या देशातला नागरिक देशातल्या कोणत्याही भागात जाऊ शकतो आणि त्याला तेथे जाऊ दिले गेले पाहिजे असे सांगितले.

येचुरी यांच्याव्यतिरिक्त काश्मीरचे रहिवासी व दिल्लीत जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात शिकणारा विद्यार्थी मोहम्मद अलीम सईद यालाही काश्मीरातल्या त्याच्या कुटुंबियांना भेटण्याची

सत्यपाल मलिक

परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. त्याचबरोबर काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस धाडली आहे. भसीन यांनी काश्मीरमधील इंटरनेट, लँडलाइन आणि इतर दूरसंपर्क माध्यमांवरील बंदी उठवण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे.

५० हजार रोजगारांची घोषणा लवकरच – राज्यपाल

जम्मू व काश्मीर राज्याच्या विकासासाठी व प्रगतीसाठी येत्या दोन-तीन महिन्यात येथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार भरती करण्यात येईल असे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सांगितले. या रोजगार भरतीबाबत प्रशासनातील अधिकारी रोज बैठका घेत असून राज्यात हिंसाचार होऊ नये म्हणून नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातला तणाव वाढू नये याची खबरदारीही प्रशासकीय यंत्रणेकडून घेतली जात आहे. खोऱ्यात काही दिवसांत वातावरण शांत होईल व जनजीवन पूर्वपदावर येईल असा दावा त्यांनी केला.

खोऱ्यातील दूरसंपर्क सेवा सुरू ठेवली असती तर त्याचा दुरुपयोग पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांकडून केला गेला असता, असेही मलिक म्हणाले.