७ महिन्यानंतर काश्मीरमध्ये शाळा सुरू…

७ महिन्यानंतर काश्मीरमध्ये शाळा सुरू…

श्रीनगर : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० व ३५ अ कलम ५ ऑगस्ट २०१९मध्ये रद्द करण्यात आले आणि या राज्याचे विभाजन करून त

दोन वर्षांत काश्मीरात ९६ नागरिक, ८१ जवान ठार
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अखेर अब्दुल्लांना भेटले
काश्मीरमधील परिस्थिती : अमित शहांच्या गृहमंत्रालयाकडे माहिती नाही

श्रीनगर : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० व ३५ अ कलम ५ ऑगस्ट २०१९मध्ये रद्द करण्यात आले आणि या राज्याचे विभाजन करून त्यांचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. त्या दिवसांपासून आता ७ महिने होत आहेत, काश्मीरमधील परिस्थिती अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. हे राज्य आजही कर्फ्यूत आहे, सगळेच निर्बंध आहेत, इंटरनेट बंद आहे, देशाला जोडणारी दळणवळण यंत्रणा तुटलेली आहे. पर्यटन व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. आरोग्य सेवेचा कणाच मोडलेला आहे. औषधांची मारामार आहे. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर पहिल्या १२० दिवसात काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचे १७,८७८ कोटी रु.चे नुकसान झाल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. एकूणात काश्मीरची चोहोबाजूंनी झालेल्या कोंडीत येथील शिक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर भरडली गेली आहे. खोऱ्यातील व अन्य भागातील शाळा-महाविद्यालये ५ ऑगस्टपासून बंद आहेत.

गेल्या सोमवारी सात महिन्यांनंतर काश्मीरमधील शाळा सुरू झाल्या. या सात महिन्यांच्या काळात प्रशासनाकडून शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले होते पण विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती व सततचा बंदमुळे हे प्रयत्न अपयशी ठरले.

गेल्या डिसेंबरमध्ये तीन महिन्यांच्या हिवाळी सुटीची घोषणा करण्यात आली. त्याने सर्व शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठे बंद झाली. काश्मीरमध्ये या घडीला ११,६३३ शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाखाच्या आसपास आहे. गेल्या सोमवारी खोऱ्यातील रस्ते विद्यार्थ्यांमुळे जिवंत दिसले. वेगवेगळ्या गणवेशातील मुले शाळांमध्ये जाण्यास उत्सुक दिसत होती. शाळांच्या बसेस, रिक्क्षा रस्त्यावर दिसू लागल्या. काही शहरातील वाहतुकही विस्कळीत झाली होती. सुमारे ७ महिन्यांनंतर काश्मीरच्या जनजीवनात काहीतरी हालचाल दिसू लागली. सोमवारी चालू झालेल्या बहुसंख्य शाळा या सरकारी आहेत अजून सर्व  खासगी शाळा सुरू झालेल्या नाहीत.

या संदर्भात काश्मीरच्या शिक्षण संचालक मोहम्मद युनिस मलिक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व उपाययोजना केल्यानंतर शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत, काश्मीरच्या भविष्यासाठी मुलांच्या व्यक्तिमत्वाची योग्य पद्धतीने जडणघडण कशी करता येईल यासंदर्भात शिक्षकांना सूचना दिल्या आहेत, असे सांगितले.

वास्तविक ५ ऑगस्टला ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली होती. नंतर १९ ऑगस्टला परिस्थितीची माहिती घेऊन शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाने सुरू केले होते. शिक्षक व अन्य कर्मचारी उपस्थित राहात होते पण विद्यार्थ्यांनीच शाळांकडे पाठ फिरवल्याने शाळा, महाविद्यालये बंद पडली.

सर्वच मुलांच्या पालकांमध्ये आपल्या पाल्याच्या सुरक्षेची चिंता होती. अत्यंत तणावाच्या परिस्थितीत आपल्या पाल्याला शाळांमध्ये वा महाविद्यालयांत पाठवण्यास सर्वच पालकांचा सक्त विरोध होता. द वायरने त्यावेळी परिस्थितीचे कथन केले होते. अश्रफ अहमद दार या ४६ वर्षाच्या पालकाने खोऱ्यातच तणाव असल्याने सर्वत्र लष्कर व पोलिस तैनात असल्याने आमच्या मुलाला शाळेत कसे पाठवू असा सवाल केला होता. सगळीकडे संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. निदर्शने सुरू होती, वातावरण तंग असल्याने मुलांमध्ये मुळातच भय होते याकडे अश्रफ दार लक्ष वेधत होते.

खुद्ध श्रीनगर शहर व परिसरात सरकारी शिक्षक कायदा-सुव्यवस्थेमुळे शाळेत जाऊ शकत नव्हते. सगळीकडे कडकडीत बंद असायचा, मनात भीती असायची, पोलिस जागोजागी अडवून माहिती विचारायचे अशा परिस्थिती घरातून कोण बाहेर पडेल अशी परिस्थिती होती. जेथे शिक्षकच सुरक्षित नसेल तर तेथे विद्यार्थ्यांना कोण सुरक्षित ठेवेल हा कळीचा मुद्दा होता.

अश्रफ दार यांच्या मते शाळा सुरू करण्याचे सरकारी आदेश हा केवळ प्रचारतंत्राचा भाग होता. काश्मीरमधील परिस्थिती कशी निवळली आहे हे जगाला सांगण्यासाठी सरकारचा असला घटाटोप होता व ते असल्या घोषणा करत होते. प्रत्यक्षात परिस्थिती भयंकर होती.

संचारबंदीचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम झाला?

प्रदीर्घ काळाच्या संचारबंदीमुळे घरातच बसावे लागत असल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील मुलांवर मानसिक परिणाम झाला आहे. कारण मुले ना शाळेत जाऊ शकत होते ना क्लासेसला ना खेळायला जाऊ शकत होते. मुलांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली होती. माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या काफील अहमद सारखी शेकडो मुले शाळा, क्लास बंद असल्याने आपला अभ्यासक्रम पुरा करू शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत काश्मीर बोर्डाने परीक्षांची घोषणा केली. या बोर्डाने परीक्षा पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या या कोंडीकडे लक्ष दिले नाही. मुले अभ्यासक्रम शिकली नाहीत, इंटरनेट बंद असल्याने तोही पर्याय बंद होता अशा परिस्थितीत परीक्षा कशी द्यायची हा प्रश्न होता.

मुलांच्या मनावर हा जो ताण आला होता, त्या संदर्भात काश्मीरमधील मनोविश्लेषक अशफाक अहमद यांनी सांगितले की, सहा महिने शिक्षणापासून दूर राहिल्याने अनेक मुलांमध्ये आपण अभ्यासात मागे पडत असल्याची तीव्र भावना वाढू लागली. त्यामुळे मुलांच्या मनावर प्रचंड ताण वाढत गेला. जे विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होते त्यांना आपले शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती होती. जे इंजिनिअरिंगच्या अखेरच्या वर्षात होते त्यांच्यामध्ये तर चिंतेचे प्रमाण अधिक होते.

प्रशासनाचे या संदर्भातील धोरण हे मैत्रीपूर्ण नव्हते, प्रशासन कडवटपणे परिस्थिती हाताळत होते, असे अहमद यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या अशा भूमिकेचा मुलांवर परिणाम होणे साहजिकच आहे, असेही ते म्हणत होते.

सोमवारी मात्र शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने पालकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसू लागला. आपली मुले मित्रांना भेटतील, त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू दिसेल अशा आशेत पालक होते. सध्या श्रीनगरमधल्या शाळांची वेळ सकाळी १० ते दुपारी ३ तर खोऱ्यातील शैक्षणिक संस्थांची वेळ सकाळी १०.३० ते ३.३० अशी ठेवण्यात आली आहे.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0