आशियातील महाविकास आघाडी

आशियातील महाविकास आघाडी

कोणतीही राजकीय आघाडी ही प्रामुख्याने राजकीय अपरिहार्यतेतून जन्माला येत असते. जोपर्यंत ही राजकीय अपरिहार्यता अस्तित्वात असते तोपर्यंत ती तग धरून राहते. परंतु एकदा का या अपरिहार्यतेचे रूपांतर राजकीय बंधनात होते तेव्हा याच आघाडीचे रूपांतर बिघाडीत होते. नेमके हेच ‘क्वाड’च्या बाबतीत घडत आहे.

आघाड्यांचं राजकारण हे काही भारतासाठी नवीन नाही. आजपर्यंत भारताने देशांतर्गत राजकारणात असंख्य आघाड्या घडताना तसेच बिघडताना देखील पाहिल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने संपूर्ण देशातील राजकारण ढवळून निघाले. परंतु अशाच प्रकारचा  आघाडीचा प्रयोग जागतिक राजकारणात आणि तो देखील आशियात अस्तित्वात आहे.  या आघाडीत भारत हा महत्त्वाचा घटक असून देखील त्याची म्हणावी तितकी दखल एक ठराविक मर्यादेपलीकडे घेतली जात नाही हे वास्तव आहे. आघाडीच्या राजकारणात सध्या सर्वात जास्त ज्या प्रयोगाची चर्चा आहे ते म्हणजे ‘क्वाड’.  आघाडीमध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत आदी देशांचा समावेश आहे.  या आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम हा ‘नियमाधिष्टित जागतिक व्यवस्था’ निर्माण करणे हा आहे. साध्या सोप्या भाषेत अमेरिकापुरस्कृत आणि चीनविरोधी अशी ही आघाडी आहे. या आघाडीतील घटक राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक ११ फेब्रुवारीला ऑस्ट्रेलियात पार पडली. यामध्ये अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकेंन आणि भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यात रशिया प्रकरणातून निर्माण झालेली कुरबुरी ही या आघाडीची मर्यादा स्पष्ट करते. या आघाडीत भारताने किती काळ राहायचे, यातून भारताचे हित साध्य होत आहे का या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

वास्तविक पाहता ‘क्वाड’ अस्तित्वात आली ती एक उदात्त हेतूने. २००४ मध्ये हिंदी महासागरात त्सुनामीच्या रूपाने मोठे नैसर्गिक संकट आले होते. या संकटाची तीव्रता इतकी होती की कोणत्याही एका राष्ट्राला याचा सामना करणे अशक्यप्राय होते. त्यातूनच हिंदी महासागरातील या महत्त्वाच्या देशांत सहकार्याचे बीज रोवले गेले. याच दरम्यान म्हणजे २००३ मध्ये अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित अशा ‘काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस’ या संस्थेने ‘एनर्जी फ्युचर इन एशिया’ या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात चीन हा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश आणि म्यानमार या हिंदी महासागरातील छोट्या परंतु सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राष्ट्रांना आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहे असा दावा केला होता. पुढे हा दावा ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ या नावाने परिचित झाला. एका चांगल्या हेतूने सुरुवात झालेल्या अनौपचारिक आघाडीचे रूपांतर २००८ साली राजकीय आघाडीत झाले.

एका चांगल्या हेतूने सुरुवात झालेल्या अनौपचारिक आघाडीचे रूपांतर २००८ साली राजकीय आघाडीत झाले. लोकशाहीच्या गोंडस नावाखाली ही चारही राष्ट्रे एकत्र आली असली तरी त्यांना जोडणारा समान दुवा हा ‘चीन’ होता. चीन हा नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्थेला धोका आहे याबद्दल या चारही राष्ट्रात एकमत होते. परंतु चीनपासून असणारे व्यक्तिगत आव्हान मात्र भिन्न होते. त्यामुळे चीनच्या आव्हानाला सामोरे कसे जायचे याबद्दल या राष्ट्रात मतभिन्नता होती. उदाहरणार्थ, अमेरिकेचा हेतू हा जागतिक राजकारणातील आपला प्रभाव राखणे आणि चीनची ताकद रोखणे हा होता. जपानसमोरचे आव्हान हे पूर्व समुद्रात चीनला रोखणे हे होते. तर ऑस्ट्रेलियाचे हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता प्रभाव रोखणे हे उद्दिष्ट होते. भारताच्या दृष्टीने चीनचे आव्हान यापेक्षा चिंताजनक होते. १९६२ पासून सुरू असलेल्या सीमाप्रश्नाचे आव्हान तर होतेच त्याचबरोबर चीनचा वाढत जाणारा प्रभाव हे जास्त चिंताजनक आव्हान होते. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेचे परंपरागत भागीदार होते. भारत हा अमेरिकानिर्मित कोणत्याच औपचारिक आघाड्यांमध्ये सामील झाला नव्हता. या मतभिन्नतेमुळे ‘क्वाड’च्या उपयुक्ततेविषयी सुरुवातीपासूनच साशंकता होती. अशा या डळमळीत आघाडीला अनपेक्षित असा पहिला धक्का दिला तो ऑस्ट्रेलियाने. राजकीय आणि संरक्षणदृष्ट्या अमेरिकेवर अवलंबून आणि आर्थिकदृष्ट्या चीनवर अवलंबून असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने आर्थिक विकासावर भर देऊन २००८ साली ऑस्ट्रेलियाने ‘क्वाड’मधून माघार घेतली. २०१७ साली पुन्हा ऑस्ट्रेलियाने ‘क्वाड’मध्ये सहभाग नोंदवला आणि त्यानंतर या आघाडीचा दुसरा अध्याय चालू झाला. परंतु या दहा वर्षात आशियाच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली. जपान, भारत आणि अमेरिका अशी आघाडी असून देखील चीनने भारताच्या हद्दीत तीन वेळा घुसखोरी केली. दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रामध्ये चीन जास्त आक्रमक झाला. चीनचा हा आक्रमकवाद रोखण्यास अमेरिकेला सपशेल अपयश आले. थोडक्यात आशियातील  महाविकास आघाडीचा हा प्रयोग चीनला आक्रमक धोरणांपासून परावृत्त करू शकला नाही.

आघाडी निर्माण करताना चीनला अतिरिक्त महत्त्व दिल्यामुळे आघाडी स्थापन होताना जो मानवतावादी दृष्टिकोन होता तोच मागे पडला. कोरोनाच्या जागतिक महासाथीच्या विरोधात लढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी या आघाडीकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. उलट यातही चीनलाच जबाबदार धरण्यात जास्त ऊर्जा खर्च करण्यात आली. त्यामुळे जागतिक सुरक्षेला धोका असणाऱ्या अन्य घटकांकडे या आघाडीने लक्षच दिले नाही. अमेरिकेने तर जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा अवसानघातकी निर्णय घेतला. परिणामी ‘क्वाड’ ही संघटना अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्षाची बटीक बनली.

कोणतीही राजकीय आघाडी ही प्रामुख्याने राजकीय अपरिहार्यतेतून जन्माला येत असते. जोपर्यंत ही राजकीय अपरिहार्यता अस्तित्वात असते तोपर्यंत ती तग धरून राहते. परंतु एकदा का या अपरिहार्यतेचे रूपांतर राजकीय बंधनात होते तेव्हा याच आघाडीचे रूपांतर बिघाडीत होते. नेमके हेच ‘क्वाड’च्या बाबतीत घडत आहे. आणि याला निमित्त ठरला तो रशिया-युक्रेन संघर्ष. ११ फेब्रुवारीच्या बैठकीत अमेरिकेला रशियाविरोधात भारताकडून ठाम भूमिकेची अपेक्षा होती. अमेरिकेच्या मते  नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्थेचा नियम सर्वांनाच समान आहे. रशियादेखील याला अपवाद नाही. दुसरीकडे चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारत या आघाडीत सामील झाला आहे. भारत-रशिया संबंध हे ऐतिहासिक असून भारतीयांच्या मनात रशियाविषयी एक आपुलकीची भावना आहे. त्यामुळेच भारताने रशियाविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. भारताच्या मते ‘क्वाड’ ही एक अनौपचारिक आघाडी असून भारतावर कोणत्याही प्रकारचे राजकीय बंधन नाही आहे. याउलट अमेरिकेला जागतिक राजकारणातील वर्चस्व अबाधित ठेवायचे आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेच्या वर्चस्वाला फक्त चीन आणि रशियाच आव्हान देऊ शकतात अशी अमेरिकेची भावना आहे. त्यामुळे या राष्ट्रांविरोधात ‘क्वाड’ किंवा ‘ऑकस’ यासारख्या आघाड्या बनवायच्या किंवा अस्तित्वात असणाऱ्या आघाड्यावरून या दोन राष्ट्रांविरोधात आघाडी उघडायची असे धोरण अमेरिका राबवत आहे. हे अमेरिकेच्या लौकिकाला साजेसे तर आहेच तसेच ते त्यांच्या राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत आहे. इतरांच्या राजकीय अपरिहार्यतेचा फायदा घेऊन त्यांना राजकीय आघाड्यांत अडकवून ठेवणे ही अमेरिकेची कार्यपद्धती आहे.

या कार्यपद्धतीचा फटका अमेरिकेने जिथे जिथे हस्तक्षेप केला आहे त्या सर्वांनाच बसला आहे. ‘क्वाड’च्या निमित्ताने तो भारताला देखील बसत आहे. याउलट भारताने ‘आसियान’ या प्रादेशिक संघटनेबरोबर आपली भागीदारी वाढवली पाहिजे. १९६७ साली स्थापन झालेल्या या संघटनेने आशियाच्या शांततेसाठी आणि विकासासाठी फार महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. १९९१ नंतर भारताने आखलेल्या ‘पूर्वेकडे पहा’ या धोरणामुळे आशियायी राजकारणात भारताचे महत्त्व वाढण्यास खूप मोठी मदत झाली आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे चिंतीत असणाऱ्या या संघटनेला भारताकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताला जर आशियात आघाड्यांचेच राजकारण करावयाचे असेल तर आसियानला प्राधान्य देणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.

लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS