न्याय सूडाची जागा घेऊ शकत नाही : सरन्यायाधीश

न्याय सूडाची जागा घेऊ शकत नाही : सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : हैदराबाद पोलिस एन्काउंटर प्रकरणावरून देशभर विविध थरातून विभिन्न प्रतिक्रिया येत असताना शनिवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी न्याय हा सूडाच

मुख्यमंत्र्यांवर मानहानी, फसवणुकीचे खटले चालणार
कामगारांचे देशव्यापी आंदोलन
‘भारतातील स्वतंत्र पत्रकारिता अखेरचे श्वास घेत आहे’

नवी दिल्ली : हैदराबाद पोलिस एन्काउंटर प्रकरणावरून देशभर विविध थरातून विभिन्न प्रतिक्रिया येत असताना शनिवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी न्याय हा सूडाची जागा घेऊ शकत नाही आणि न्याय हा सूडात परिवर्तीत होऊ शकत नाही, जर न्यायाने सूडाची जागा घेतल्यास तो स्वत:चे अस्तित्व नष्ट करतो अशी प्रतिक्रिया देत हैदराबाद पोलिसांच्या कारवाईवर अप्रत्यक्षपणे नाराजी प्रकट केली आहे.

एका महिला डॉक्टरवर सामूहीक बलात्कार करून तिला जाळल्याप्रकरणी अटक केलेल्या चार आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला असताना शुक्रवारी या चारही आरोपींचे हैदराबाद पोलिसांनी एन्काउंटर केले. त्यावर देशभरातून पोलिसांवर एकीकडे कौतुकाचा वर्षाव होत असताना पोलिसांच्या अशा झटपट न्यायदानावरही सर्व थरातून टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जयपूर येथे एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी हैदराबाद येथील घटनेमुळे आपल्या देशातील न्यायप्रणालीत बदल आणण्याच्या जुन्याच मुद्द्यावर पुन्हा नव्याने चर्चेस सुरूवात झाल्याचे म्हटले. मात्र न्यायदान झटपट व्हावे किंवा ते झटपट होते या मताचा मी नाही. न्यायाने सूडाची जागा घेता कामा नये आणि तसे त्याने घेतल्यास न्यायाचे अस्तित्वच नष्ट होते असे मला वाटते अशी प्रतिक्रिया दिली.

न्यायव्यवस्थेला बदलाची आवश्यकता आहे तिने कालसुसंगत बदलले पाहिजे. तिच्यातील शैथिल्य कमी आले पाहिजे यावर अनेक काळापासून वादविवाद-चर्चा सुरू आहे. या चर्चेला हैदराबाद प्रकरणाने गती मिळाली आहे असे ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश बोबडे यांचे मत या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे की, शुक्रवारी ४ आरोपींचे एन्काउंटर झाल्यानंतर संसदेत त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. समाजवादी पार्टीच्या खासदार जया बच्चन यांनी ‘देर आए दुरुस्त आये’, अशी प्रतिक्रिया देत पोलिस एन्काउंटरचे समर्थन केले तर दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालिवाल यांनी उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना एका महिन्यात फाशी द्यावी असे विधान केले होते.

पोलिस एन्काउंटर या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही आपले मत व्यक्त केले आहे. सप्टेंबर २०१४मध्ये न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा व न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी घटनेतील २१ व्या कलमाचा हवाला देत प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार असून तो कोणालाही काढून घेता येत नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस एन्काउंटरचा सखोल तपास व्हावा असेही मत व्यक्त केले होते. पोलिसांच्या अशा कृतीने कायद्याचे राज्य व न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. भारतातील पोलिसांपुढे गुन्हेगारी विश्वाचे मोठे आव्हान आहे. कारण कुख्यात गुन्हेगारापासून दहशतवादी, नक्षलवादी, अंमली तस्करीचे व्यापारी, स्मगलर, गुंडांच्या टोळ्या यांचे समाजात खोलवर संबंध गुंतलेले असतात. अशा वेळी या गुन्हेगारांचा बिमोड करण्यासाठी पोलिसांनी कडक कारवाई केली पाहिजे पण ते करताना त्यांच्याकडून कायद्याच्या राज्याचे तत्वाचे पालन करणे अपेक्षित आहे, असेही न्या. लोढा व न्या. नरिमन यांनी स्पष्ट केले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0