शेफाली वैद्य : बेअदबीची परवानगी नाकारली

शेफाली वैद्य : बेअदबीची परवानगी नाकारली

नवी दिल्ली: सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका घेऊन न्यायालयावर टीका करणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्यास तत्परतेने संमती दिली जात असताना, कट्टर उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या शेफाली वैद्य यांच्यावर मात्र ही कारवाई करण्यास अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी नकार दिला आहे. वैद्य यांच्या ज्या ट्विट्सवरून न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ती ट्विट्स एक वर्षाहून अधिक जुनी आहेत असे कारण अटर्नी जनरल यांनी दिले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी उद्धृत केलेले शेफाली वैद्य यांचे ट्विट्स नोव्हेंबर, ऑक्टोबर आणि मार्च २०२० मधील आहेत. न्यायालयाची बेअदबी कायदा, १९७१च्या २०व्या कलमाचा हवाला देऊन एक वर्षापूर्वीच्या ट्विट्सवर कारवाई करता येणार नाही असे नमूद केल्याचे दाखवणारे पत्र गोखले यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले आहे. गोखले यांच्या मागणीचा गुणवत्तेच्या आधारे विचार केला जाऊ शकणार नाही, कारण, या परिस्थितीत शेफाली वैद्य यांच्यावर कारवाई होऊच शकत नाही, असेही वेणूगोपाल यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, गोखले यांनी शेफाली वैद्य यांच्या ट्विट्सचे जे स्क्रीनशॉट्स पोस्ट केले आहेत, त्यावरून ही ट्विट्स एक वर्षाच्या आतील काळात केलेली आहेत हे स्पष्ट होत आहे. त्यातील एक तर गेल्या महिन्यातच पोस्ट झालेले आहे. हे ट्विट्स पोस्ट करून एक वर्ष उलटलेले नाही हे ‘द वायर’ने पडताळून बघितले आहे. अर्थात गोखले यांनी अटर्नी जनरल यांना आणखी काही ट्विट्स पाठवले होते का आणि ते एक वर्षाहून जुने होते का याबद्दल माहिती मिळू शकली नाही. मात्र, वेणूगोपाल यांच्या पत्रात ‘प्रत्येक ट्विट एक वर्षाहून जुने आहे’ असे म्हटले आहे आणि हे विधान नक्कीच सदोष आहे.

व्यंगचित्रकार रचिता तनेजा यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास एका विद्यार्थ्याला परवानगी दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वेणूगोपाल यांनी शेफाली वैद्य यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी नाकारली आहे. तनेजा यांची व्यंगचित्रे वैद्य यांच्या ट्विट्सनंतर दोनेक दिवसांतच पोस्ट झाली आहेत. ९ नोव्हेंबरच्या ट्विटमध्ये शेफाली वैद्य यांनी “इंडिया डझण्ट हॅव ए जस्टिस सिस्टम. व्हॉट वी हॅव इज अ जोक!” (भारतात न्यायसंस्था नाहीच, आपल्याकडे जे काही आहे, तो एक विनोद आहे) असे ट्विट केले होते. नंतर हे ट्विट त्यांनी डिलीट केलेले दिसत आहे.

गोखले यांनी बेअदबीच्या मागणीसाठी उद्धृत केलेल्या वैद्य यांच्या अन्य दोन ट्विट्सपैकी एकात भारतातील कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कुरीयन जोसेफ यांनी फाशीच्या शिक्षेबद्दल व्यक्त केलेल्या मतांवर टीका करण्यात आली आहे.

कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी अर्णब गोस्वामी जामीन प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीवरून त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास गेल्या महिन्यातच वेणूगोपाल यांनी परवानगी दिली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांना मध्य प्रदेश सरकारने विशेष हेलिकॉप्टर पुरवल्यावरून टीका करणाऱ्या ट्विट्सवरून प्रशांत भूषण यांच्यावर बेअदबीची कारवाई करण्याची परवानगी मात्र वेणूगोपाल यांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस नाकारली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS