Author: रेणुका कड
तृतीयपंथी कल्याण मंडळापुढील आव्हाने
तृतीयपंथी कल्याण मंडळाच्या राज्यस्तरीय बोर्डाची कार्यकारणी जाहीर झाली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यात जाहीर केलेल्या कोरोना पॅकेजमध्ये तृतीय [...]
‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन २०२० ’ – विनाशाकडे नेणारा मसुदा
नॅशनल फिशवर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती यांनी ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मच्छिमारांसाठी पूर्णपणे हानीकारक असल् [...]
वेश्या व्यवसायातील महिलांसाठी शासनाचा मदतीचा हात
२३ जुलै २०२० रोजी राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयाकडून कोविड-१९ संक्रमण कालावधीत वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या महिलांना मूलभूत सेवा प [...]
२२ जून : महिला धोरणाची पंचविशी व आव्हाने
२२ जून १९९४मध्ये राज्यात पहिले महिला धोरण मांडले, त्याला २५ वर्षे होत आहे. पण लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रात काम करत असणार्‍या लाखो स्त्रियांचा रोजगार [...]
निरागसता उध्वस्त होण्याआधी..
देशात सुमारे १ कोटीहून अधिक बालकामगार आहेत. लॉकडाऊनमध्ये यांची परिस्थिती विदारक झाली आहे पण लॉकडाऊननंतर अनेक राज्यात मुलांना विकण्याचं, बालमजूर म्हणून [...]
व्यवसाय बुडीत; त्यात मासेमारीच्या कालावधीत कपात
यावर्षी मच्छिमार आणि मासेमारीचा काळ म्हणून परिस्थिती पाहिली तर लॉकडाऊनमुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय पूर्णपणे बुडाला आहे. एकीकडे ओएनजीएसने तेल सर्वेक्षण सु [...]
लॉकडाऊन -४ मध्येही बुडाला पारंपरिक मच्छिमार
चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये केलेल्या आर्थिक तरतुदीचा कोणताही तात्काळ फायदा देशभरातील पारंपरिक मच्छिमारांना झालेला नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने पारंपरि [...]
मुलीच्या शिक्षणाचे लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून….
लॉकडाऊननंतर राज्यात ४००० पेक्षा अधिक शाळा बंद होणार अशी चर्चा होत आहे. ह्या शाळेतील मुलांनी कोठे जायचे. शहरी गरीब वस्त्या आणि खेडोपाडी वाडी वस्त्यावर [...]
लॉकडाऊन : बाल हक्काची बिकट वाट
पहिली घटना म्हणजे ईलर्निंगसाठी बोलायला गेल्यावर मुलांनी शिक्षकांना ‘सर, शिक्षण नको खायला द्या’ अशी विनवणी केली. [...]
वंचिताच्या शिक्षणाचे लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून …
भारतात ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सरसकट लागू होऊ शकत नाही. तसे केल्यास मजूर, स्थलांतरित कामगार, दलित, आदिवासी, भटके समुदाय हे शिक्षणप्रवाहातून बाजूला टाकले [...]