वंचिताच्या शिक्षणाचे लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून …

वंचिताच्या शिक्षणाचे लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून …

भारतात ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सरसकट लागू होऊ शकत नाही. तसे केल्यास मजूर, स्थलांतरित कामगार, दलित, आदिवासी, भटके समुदाय हे शिक्षणप्रवाहातून बाजूला टाकले जातील.

लॉकडाऊन : बाल हक्काची बिकट वाट
गोरखपूर बालहत्याकांड प्रकरण – डॉ. कफील खान निर्दोष
रस्त्यावरील मुले गेली कुठे?

कोविड-१९ विषाणूमुळे जगभरात लॉकडाऊन पुकारण्यात आला आणि विद्यार्थाना कोरोनाची लागण होऊ नये, कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून शाळा बंद करण्यात आल्या. परीक्षा रद्द करण्यात आल्या.  कोरोनामुळे जगातील १८८ देशातील १.५ अब्जपेक्षा अधिक, जवळपास ९१% विद्यार्थ्यांची शाळा बंद झाली. शाळा बंद झाली असली तरी शिक्षण सुरू राहिले पाहिजे, यासाठी सर्वच देशात ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्याचे सुरू केले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात शाळा ऑनलाइन भरणार असा निर्णय सरकारकडून घेण्यात नुकताच घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या मार्फत दिनांक २८ एप्रिल २०२० रोजी (शासन परिपत्रक क्रमांक : २०२० /प्र.क्रं.८४/ एसडी-६)  कोविड-१९ या विषाणूजन्य साथीच्या रोगामुळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीच्या काळात अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया सुरू राहण्यासाठी ‘लर्निंग फ्रॉम होम’ ही संकल्पना राबविण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले.

घरी राहून शिक्षण ही संकल्पना राबविण्यासाठी राज्य सरकारने काही संसाधनाची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.  यासाठी राज्य सरकारने  प्रत्येक शिक्षक व विद्यार्थी यांना मोफत आणि मुबलक प्रमाणात ई-लर्निंग साहित्य मिळावे म्हणून केंद्र शासन मनुष्यबळ संसाधन विभाग (MHRD) आणि महाराष्ट्र शासनाचे DIKSHA ई लर्निंग फ्लॅटफॉर्म सुरू केले आहे.  DIKSHA वर सद्य: स्थितीमध्ये इयत्ता पहिली ते १०वी साठी मराठी, हिन्दी, इंग्रजी व उर्दू भाषेमधील ९००० पेक्षा अधिक ई लर्निंग साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यावर प्रामुख्याने इंटरॅक्टिव व्हिडिओ, संकल्पनेवर आधारित व्हिडिओ, उपक्रमावर आधारित व्हिडिओ, बौद्धिक स्वरुपातील खेळ, विविध वर्कशीट, इंटरॅक्टिव प्रश्नपेढी इत्यादीचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी देखील DIKSHA वरील ईसाहित्याची निर्मिती केली आहे. या माध्यमातून मुले घरबसल्या शिक्षण घेऊन शकतात.

इयत्ता पहिली ते दहावीचे DIKSHA मोबाईल अ‍ॅप, इयत्ता पहिली ते दहावीचे DIKSHA वेब पोर्टेल, क्रिएटिव्ह आणि क्रिटीकल थिंकिंग (सीसीटी) प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, ऑनलाइन पाठ्यपुस्तके, ई-बालभारती, बोलकी बालभारती, इयत्ता आठवी ते दहावी विज्ञान, भूगोल,संस्कृत विषयाचे व्हिडिओ स्वरुपातील साहित्य, बालभारती यूट्यूब वाहिनी, पाठ्यपुस्तक मंडळाचे ई-बालभारती अ‍ॅप, किशोर मासिक, अवांतर वाचनासाठी वेबसाईट्स व अॅप्लिकेशन यात नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडियावरील पुस्तके, बोलो वाचनासाठीचे मोबाइल अॅप्लिकेशन, एनसीईआरटी मार्फत इयत्ता पहिली ते बारावीच्या सर्व विषयासाठी ई-साहित्य संग्रह, ई-पाठशाळा, SWAYAM, SWAYAM PRABHA, PODCAST गुगल क्लासरूम असे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे देशातील नव्हे तर जगभरातील शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यंदा ज्या मुलांनी दहावी किंवा बारावीत प्रवेश केला आहे. त्या मुलांच्या पालकांमध्ये आपल्या मुलाच्या भवितव्याची चिंता सुरू झाली आहे. यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तके ऑनलाइन उपलब्धही करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेले विविध अ‍ॅपवरही लॉकडाऊनच्या काळात मुलांकडून अभ्यास करवून घेतला जात आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्यातरी शिक्षण सुरू असे ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीमुळे वाटत असले तरी भारतासारख्या देशात हा पर्याय सगळ्याच मुलांसाठी लागू होऊ शकत नाही. राज्य घटनेत ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी सक्तीचे शिक्षण दिले जावे, अशी घटनात्मक तरतूद असली तरीही आज अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. अति दुर्गमभागात आजही एक किंवा दोन शिक्षकांवर शाळा चालविली जाते. ज्यात गावांमध्ये धड रस्ते नाही, वीजेची पुरेशी सोय नाही, एका गावात पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे तर पाचवी ते  सातवीचे शिक्षण घेण्यासाठी दुसर्‍या गावात किमान तीन ते चार किलोमीटर जावे लागते आणि सातवीच्या पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी तालुका गाठावा लागतो.  गावातून पहिली बस चुकली तर एक दिवसाची शाळा बुडते,  मुलींसाठी जानेवारीच्या अखेरीस गावात पाण्याचा तुटवडा असतो म्हणून पाणी भरण्यासाठी शाळा बुडवावी लागते. तर शाळेत स्वच्छतागृह नाहीत असले त्याठिकाणी पाण्याची सोय नाही म्हणून मासिक पाळीच्या दिवसात ग्रामीण भागातील मुली शाळेत न जाता घरी राहणं स्वीकारतात अशा मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षण कितपत उपयोगी ठरणार आहे, किंबहुना ऑनलाइन शिक्षण घेणारा वर्ग कोणता आहे? याचीही पडताळणी करणे गरजेचे आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग पुरेशा सुविधां अभावी देशात किंवा राज्यात फारसा लागू होऊ शकत नाही. १ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केल्यानंतर त्यातील अवघ्या २७ टक्केच विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावर भिस्त ठेवून सुरू असणारे नियोजन अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत असल्याचे दिसत आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षणाच्या चौकटीत कायम ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने ‘शाळा बंद पण अभ्यास सुरू’ अशी मोहीम आखली आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून शिकवण्यात यावे, असे आवाहनही विभागाने केले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रकही काढले आहे. एकंदरीत सध्याची स्थिती पाहता दरवर्षी प्रमाणे जूनमध्ये शाळा सुरू होऊ शकतात असे दिसत नाही. यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी साधनांची पुरेशी उपलब्धता नसल्याचे दिसत आहे. राज्यात अॅक्टिव टीचर्स फोरमच्या वतीने केलेल्या सर्वेक्षणातून राज्यातल्या जिल्हा परिषदांच्या ३७ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन असून यातील अवघ्या २० टक्के मुलांच्या पालकांच्या स्मार्टफोनला इंटरनेट सुविधा असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेसह विविध व्यवस्थापनांच्या एकूण ११८६ शाळांमधील शिक्षकांच्या माध्यमातून एक लाख ६७ हजार ६८७ मुलांविषयीची माहिती अभ्यासण्यात आली. यापैकी ४५ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन असले तरी केवळ २७ टक्के पालकांकडे इंटरनेटची जोडणी आहे. त्यामुळे इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ‘ऑफलाइन’ मुलांच्या अभ्यासाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम’(एटीएफ) या शिक्षक गटाने केलेले ‘डिजिटल अॅक्सेस’ हे राज्यस्तरीय सर्वेक्षण कोरोना संकटकाळात बालकांच्या शिक्षण हक्काचा विचार ‘डिजिटलेतर पद्धतीने’ करावा लागेल, असे सुचवते.

शालेय मुलांपैकी राज्यातली किती मुले खरोखरीच ‘ऑनलाइन’ अभ्यास करू शकण्याची शक्यता आहे हे जाणून घेण्यासाठी तसेच सर्वांच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा मिळावी, जूननंतर शाळाबंदी लांबल्यास शिक्षणाचा विचार करण्याचे निराळे पर्याय समोर यावेत या उद्देशाने ‘एटीएफ’ने सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधल्या शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतल्याचे दिसते. नाशिकच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झणकर यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांना सर्वेक्षणात सहभागाचे विशेष आवाहन केले होते. राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या १०५४ शाळांमधल्या ९७ हजार ७९४ मुलांपैकी ५२ हजार ५५८ मुलांच्या घरी टीव्ही संच, तर ३ हजार ४६९ मुलांकडे लॅपटॉप किंवा संगणक आहेत. ६८ हजार ५० साधे फोन, तर ३६ हजार ३०० स्मार्टफोन आहेत. २ हजार १०८ मुलांकडे स्वत:चे फोन आहेत. ३६ हजार ३०० स्मार्टफोन असले तरी २० हजार ४२२ पालकांकडे २०.८८ टक्के स्मार्टफोनला इंटरनेटची जोडणी आहे. नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या शाळांत शिकणाऱ्या शहरी भागातल्या पालकांची बिकट आर्थिक परिस्थिती या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. या शाळांमधील ४ हजार २८० पैकी एक हजार ३७६ पालकांकडे स्मार्टफोन असले तरी ६११ म्हणजे केवळ १४ टक्के स्मार्टफोनला इंटरनेटची जोडणी आहे. खासगी अनुदानित शाळांतील ४३ हजार ३१२ मुलांपैकी २२ हजार ८६० पालकांकडे स्मार्टफोन असून ३५ टक्के स्मार्टफोनला इंटरनेटची जोडणी आहे.

सर्व आस्थापनांच्या एकूण १,१८६ शाळांमधल्या १ लाख ६७ हजार ६८७ मुलांविषयीची माहिती समाविष्ट असून मुलांच्या एकूण संख्येपैकी ४५ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन असले तरी केवळ २७ टक्के पालकांकडे इंटरनेटची जोडणी आहे. मात्र ६३ टक्के मुलांच्या घरी टीव्ही आहेत. स्मार्टफोनधारक सर्व पालक मुलांच्या हातात फोन देतात असे गृहीत धरले तरी स्मार्टफोनवर दिल्या जाणाऱ्या टेस्ट आणि जुजबी अभ्यास वगळता या माध्यमाच्या मदतीने शिक्षणाला अनेक मर्यादा दिसतात. सध्याच्या काळात ग्रामीण पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता स्मार्टफोनची संख्या वाढायची शक्यता कमी दिसते.

ह्या संदर्भात राष्ट्रीय शिक्षण फोरमचे राष्ट्रीय कन्व्हेनर अंबरीश राय यांच्याशी चर्चा करत असतांना, त्यांनी भारतात ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सरसकट लागू होऊ शकत नाही. तसेच मजूर, स्थलांतरित कामगार, दलित, आदिवासी, भटके समुदाय हे शिक्षणप्रवाहातून बाजूला टाकले जातील ही भीती नाकारता येत नाही, असे सांगितले. मुली म्हणून विचार करताना कुटुंबातील मुलीसाठी स्वत:चा फोन उपलब्ध होऊ शकत नाही जर चुकून असेल तर त्यावर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसते.  त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणामुळे देशातील एक मोठा वर्ग शिक्षण हक्कापासून येणार्‍या काळात पूर्णपणे दूर होईल ही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

भविष्यात लॉकडाऊनचा काळ वाढत गेल्यास स्मार्टफोनऐवजी टीव्ही किंवा रेडिओ हे शिक्षणाचे चांगले माध्यम असू शकेल. कोरोना आणि कोरोनात्तर काळात शिक्षणाचा आणि अभ्यासाचा नव्याने विचार करायची संधी यानिमित्ताने मिळाली असून अलीकडेच तयार करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या ‘थिंक टंक’सहित विविध तज्ज्ञांनी, शिक्षकांनी एकत्र येऊन नवा विचार करण्याचे आवाहन राज्यातील एटीएफतर्फे संयोजक भाऊसाहेब चासकर यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

कोरोना महामारीमुळे  भारतात ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीला भविष्यात चांगल्या संधी असतील ही एक बाजू खरी असली तरी दुसरी बाजू पाहिली तर देशातील एक मोठा वर्ग, समुदाय या शिक्षण हक्कापासून दुरावला जाईल. ही वेळ भारतात येऊ नये यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण फोरमच्यावतीने  येत्या ५ मे रोजी ऑनलाइन वेबनियर चर्चासत्र आयोजित केले जात आहे. यावर ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीला विविध पर्याय काय असू शकतात यावर चर्चा होणार आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक संकटे समोर उभी आहेत. यासाठी ऑनलाइन शिक्षण हा एक पर्याय खुला झाला असला तरी हा पर्याय राज्यघटनेतील शिक्षण हक्क आणि बालहक्क संहितेनुसार सर्वच घटकातील बालकांचे शिक्षण हक्क अबाधित राहिले पाहिजे यासाठी देश, राज्य आणि आपण सगळे जबाबदार आहोत. आधीच देशात शाळा बाह्य मुले, बाल कामगार, बाल विवाहाचे प्रमाण, गरीबी यामुळे अनेक मुलांना त्याचे मूलभूत हक्कही मिळत नाही. यात कोरोनाची भर पडली आहे म्हणून लॉकडाऊनच्या काळात आणि पोस्ट लॉकडाऊन शिक्षण हक्क अबाधित राखणे यावर मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागणार आहे.

संदर्भ :

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: