असे झालेच नव्हते!

अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याच्या कारस्थानात आपण नव्हतो व या प्रकरणात आपण निर्दोष असल्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी (९२) यांनी गेल्या जुलै महिन्यात विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या सुनावणीत सांगितले होते.

अडवाणी यांचा जबाब सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. एस. के. यादव यांच्यापुढे व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नोंदवला गेला होता. या सुनावणीत अडवाणी यांचे वकील विमल कुमार श्रीवास्तव, के. के. मिश्रा व अभिषेक रंजन हे उपस्थित होते. तर सीबीआयचे वकील ललित सिंग, पी. चक्रवर्ती व आर. के. यादव हे उपस्थित होते.

बाबरी मशीद कारसेवकांनी पाडली त्या कारस्थानात आपण नव्हतो असे अडवाणी यांनी सांगितले तसेच या प्रकरणात आपण पूर्णपणे निर्दोष असून काँग्रेस सरकारने राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याला त्यात गोवले.आपल्या निर्दोषत्वाचे पुरावे योग्यवेळी न्यायालयात सादर करू असेही त्यांनी सांगितले होते.

बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणाचा सीबीआयचा संपूर्ण तपास राजकीय दबावाखाली होता व खोटे- बनावट पुरावे सादर करून आपल्यावर गुन्हे दाखल केले असे अडवाणी यांनी न्यायालयाला सांगितलेहोते.

न्यायाधीशांनी अडवाणी यांना १,०५० प्रश्न विचारले, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अडवाणी यांनी सावधपणे दिली. त्यांनी मशीद पाडण्याच्या कटात आपण नव्हतो व विनाकारण आपल्याला यात गोवल्याचा आरोप केला.न्यायालयाने अडवाणी यांना काही व्हिडिओ क्लिपिंग, वर्तमानपत्रातल्या बातम्या व अन्य पुरावे दाखवले त्यावर अडवाणी यांनी हे सर्व खोटे असून राजकीय हेतूने केलेले हे आरोप असल्याचा बचाव केला.

न्यायालयाने अडवाणी यांनी केलेली कारसेवकांपुढील चिथावणीखोर भाषणेही दाखवली. त्यावर अडवाणी यांनी हा पुरावा खोटा असल्याचा दावा केला.

न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर १९९० या तारखेची एक इंग्रजी वर्तमानपत्रातील ‘अडवाणी यांना समस्तीपूर येथे अटक’ ही बातमी ठेवली. त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने या अटकेचा निषेध म्हणून ‘भारतबंद’चे केलेल्या आवाहनाची बातमी तसेच १० ऑक्टोबर १९९०मध्ये पोलिस गोळीबारात अनेक कारसेवक ठार झालेले असूनही आणि बाबरी मशीद उध्वस्त करूनही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘बंद शांततापूर्ण जाईल’ असे केलेले विधान अडवाणी यांच्यापुढे पुरावा म्हणून ठेवले. त्यावर अडवाणी यांनी आपल्याला झालेली अटक ही सत्य घटना असून अन्य पुरावे खोटे असल्याचे सांगितले. हा तपास भिन्न राजकीय विचारधारा असलेल्यांच्या विरोधातून राजकीय सूडबुद्धीचा प्रयत्न होता, असे अडवाणी म्हणाले होते.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी (८६) यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयापुढे जबाब देताना आपण या प्रकरणात निर्दोष असून तत्कालिन काँग्रेस सरकारने आपल्याला या प्रकरणात गोवले असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या विरोधातले सर्व पुरावे खोटे, बनावट आणि राजकीयदृष्ट्या हेतूने प्रेरित असल्याचाही दावा त्यांनी केला होता.

बाबरी मशीद पाडल्यानंतरचा सर्व तपास राजकीय प्रभावाखाली करण्यात आला, यात बनावट व खोटे पुरावे तयार केले गेले. अनेक साक्षीदारांचे जबाब खोटे होते, केवळ राजकीय हेतूने व पोलिसांच्या दबावातून आपल्याविरोधात सर्व आरोप दाखल करण्यात आले असे जोशी म्हणाले होते.

व्हीडिओ कॉन्फरन्स सुनावणीत विशेष सीबीआय न्यायालयाने जोशी यांना १, ०५० प्रश्न विचारले होते. त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जोशी यांनी दिली.

सीबीआयने जे काही पुरावे सादर केले होते, त्यावर आपले काय मत आहे, असे न्यायालयाने विचारल्यानंतर हे सर्व पुरावे खोटे असल्याचा जोशी यांनी बचाव केला.

या सुनावणीत न्यायालयाने २५ जून १९९१ रोजी उ. प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती आणि दुसर्या दिवशी ते आपल्या मंत्रिमंडळाला घेऊन अयोध्येत रामजन्मभूमीच्या स्थळावर गेले होते. त्यावेळी सीबीआयच्या साक्षीदाराच्या मते कल्याण सिंग यांनी घटनास्थळी जाऊन राम लल्ला हम आयेंग, मंदिर वही बनायेंगे अशी घोषणा दिली होती, या घोषणेवर आपले मत काय आहे, असे जोशी यांना विचारले. त्यावर जोशी म्हणाले, कल्याण सिंग त्यावेळी अयोध्येत गेले होते हे सत्य आहे पण सीबीआयचा साक्षीदार जे काही सांगत आहे, ते खोटे आहे.

यावेळी न्यायालयाने २६ जून १९९१सालचा राम जन्मभूमी परिसरात कल्याणसिंग भाजपमधील काही नेत्यांसोबत असल्याचा एक फोटो जोशी यांना दाखवला व ही घटना नेमकी काय आहे, असे विचारले असता, जोशी यांनी हा फोटो खोटा असून सीबीआयकडे अशा फोटोची कोणतीही निगेटिव्हही नसल्याचा दावा केला.

हा फोटो स्वप्ना दास गुप्ता यांनी सीबीआयच्या चौकशी दरम्यान दिला होता.

न्यायालयाने भाजपचे नेते अडवाणी, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची रामजन्मभूमी संदर्भात वर्तमानपत्रात आलेली अनेक वादग्रस्त विधानांची कात्रणे जोशी यांना दाखवली व त्यासंदर्भात जोशी यांना विचारले. त्यावर जोशी यांनी वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या खोट्या होत्या व त्या सीबीआयच्या तपासाला पूरक होत्या असाही दावा केला होता.

आज ३० सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयने या प्रकरणात पुरावे म्हणून दाखल केलेले ऑडिओ, व्हीडिओ कॅसेट यांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले नाहीत. फोटोंच्या निगेटिव्ह कुठे आहेत, असा मुद्दा उपस्थित करत, वर्तमानपत्रातील बातम्यांची कात्रणे, नुसत्या फोटोवरून गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही, हे पुरावेच होऊ शकत नाही हा आरोपींचा बचाव मान्य केला. बाबरी मशीद पाडणे हा सुनियोजित कट नव्हता. भाजपचे नेते जमावाला शांत करत होते, ज्यांनी बाबरीचे घुमट पाडले ते समाजकंटक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एकंदरीत बाबरी मशीद विध्वंसाच्या प्रकरणातले व भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळीत असलेले सर्व आरोपी आज बहुमताने सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत निर्दोष मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे राममंदिराच्या उभारणीतील उरलेला हा एक न्यायालयीन अडथळा आता दूर झाला आहे.राम मंदिर एकदम दिमाखात, कोणत्याही कलंकाशिवाय उभे राहावे असेच भाजपचे प्रयत्न होते. न्यायालयानेच त्यांचे एकेक मार्ग मोकळे केले आहेत.

गेल्या ऑगस्टमध्ये मोदींनी स्वहस्ते राममंदिर भूमीपूजन केले होते. या भूमीपूजनाला या राममंदिर आंदोलनात सहभागी असलेले भाजपचे वरिष्ठनेते उपस्थित राहू शकले नव्हते. एका अर्थाने राम मंदिरनिर्माणाच्या क्लायमॅक्समध्ये मोदी आले होते. आताही त्यांच्याच कारकिर्दीत विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजपच्या सर्व नेत्यांना निर्दोषत्व दिले आहे. राजकारणात निर्णायक टप्प्यावर उपकृत केले जाते. या प्रकरणातूनवेगळा काय अर्थ ध्वनित होतोय!