बंगाल विधानसभाही नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोधात आता प. बंगालही सामील झाले असून सोमवारी या राज्याच्या विधानसभेने हा कायदा रद्द व्हावा असा प्रस्ताव मांडून तो बहुमताने संमत केला. बंगालच्या विधानसभेने एनआरसी व एनपीआरलाही विरोध केला आहे. या प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा जनतेच्याविरोधात असल्याने तो रद्द करावा अशी आमची मागणी असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकार तरीही याची अंमलबजावणी करणार असेल तर केंद्राने आमचे सरकार बरखास्त करून दाखवावे असे आव्हान त्यांनी दिले. देशाला वाचवण्यासाठी आपल्यातील सर्व मतभेद दूर ठेवण्याची गरज आहे, असे सांगत ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत झालेल्या एनपीआर बैठकीत आपण बहिष्कार टाकला यामध्ये दम असल्याचा दावा केला.

आजपर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्याचे प्रस्ताव केरळ, पंजाब, राजस्थान या राज्यांच्या विधानसभेनी मंजूर केले होते. त्यात आता चौथे राज्य म्हणून प. बंगालचाही समावेश झाला आहे. केरळने या कायद्याला आव्हान देणारी एक याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केरळ हे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे पहिले राज्य होते. त्यानंतर काँग्रेसशासित पंजाब व राजस्थानने या कायद्याला विरोध केला.

मूळ बातमी