बाबरी कटाचा अविश्वसनीय निकाल

जो अयोध्येतील घडामोडींवर १९८०च्या दशकापासून केवळ बारीक लक्ष ठेवून आहे, किंबहुना, ६ डिसेंबर, १९९२ या काळ्याकुट्ट रविवारी झालेल्या सगळ्या घटना ज्याने जवळून अनुभवल्या आहेत, तो विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निकालावर विश्वास ठेवूच शकणार नाही.

१६व्या शतकात बांधलेली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपातून विशेष सीबीआय न्यायालयाने बुधवारी ३२ जणांना निर्दोष मुक्त केले यावर विश्वास ठेवणे त्याला शक्यच नाही. ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी जे काही घडले त्यामागे कोणताही कट नव्हता, तर प्राचीन मंदीर पाडून ही मशीद उभी आहे असे प्रामाणिकपणे वाटणाऱ्या संतप्त जमावाचा तो तात्कालिक उद्रेक होता हे केवळ अंधत्वाचे सोंग आणणाऱ्यांनाच पटू शकेल. या दिवशी तेथे उपस्थित असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या व विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी कोणाला भडकावले तर नाहीच, तर प्रत्यक्षात मशीद वाचवण्याचा प्रयत्न केला यावर विश्वास ठेवणारेही जाणूनबुजून बहिरेपणाचे सोंग घेणाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणी असूच शकत नाहीत.

६ डिसेंबर, १९९२ रोजी झालेली प्रत्येक घटना अगदी जवळून स्वत:च्या डोळ्यांनी बघणाऱ्या आणि या खटल्यातील महत्त्वाचे साक्षीदार असलेल्या माझ्यासारख्या सर्वांनाच बचाव पक्षाने खोटेपणाने पद्धतशीर उभारलेला बचाव पचवणे कठीण आहे. रायबरेली आणि लखनौ येथील दोन स्वतंत्र विशेष न्यायालयांपुढे सलग १४ दिवस चाललेली माझी साक्ष व उलट तपासणी व्यर्थ होती असे आज मागे वळून बघताना वाटत आहे. माझ्यासारख्या अनेक साक्षीदारांच्या मनात आज याच भावना असतील.

भाजप व विहिंपचे आघाडीचे नेते बसले होते, तेथे चाललेल्या घोषणा अजूनही माझ्या कानात घुमत आहे. बाबरी मशिदीपुढील चौकोनात झालेली प्रत्येक घटना आजही जशीच्या तशी डोळ्यापुढे उभी आहे. तेथे उच्चारल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दामध्ये एक स्पष्ट आवाहन होते आणि ते आवाहन केवळ उद्ध्वस्तीकरणाचे होते.

“यह ढांचा (म्हणजेच बाबरी मशीद) अब गिरने वाला है; आप लोगों से अनुरोध है की गंबाज से नीचे उतर आयें.” (हे स्थापत्य आता कोसळणार आहे; कळसावरील लोकांनी कृपया खाली उतरावे), अशा शब्दांत पीए प्रणालीमार्फत वारंवार आवाहन केले जात होते. या घोषणा जेथून केल्या जात होत्या, त्या ठिकाणी लालकृष्ण अडवणी, मुरली मनोहर जोशी आणि त्यांच्यासारखे अनेक नेते आनंदाने खुर्च्यांमध्ये बसलेले होते.

मशिदीबद्दलचा तिरस्कार अधिकाधिक वाढावा यासाठी भडकावणाऱ्या घोषणा मायक्रोफोनवरून दिल्या जात होत्या. लोकांनी कळसावरून खाली उतरावे असे सांगणारी घोषणाही अनेकदा वेगवेगळ्या भारतीय भाषांतून केली जात होती. अर्थातच विविध राज्यांतून आलेल्या कारसेवकांना समजावे म्हणून वेगवेगळ्या भाषेत घोषणा केल्या जात होत्या. या घोषणा म्हणजे मशीद वाचवण्याचा प्रयत्न होता यावर विश्वास ठेवणे केवळ अशक्य आहे. विशेष न्यायालयाच्या निकालपत्राने हे अशक्य शक्य करून दाखवले आहे. मशीद कोसळणार आहे हे माहीत असणारेच अशा घोषणा करू शकतात हे अत्यंत स्पष्ट आहे.

मशिदीची वास्तू पाडण्याचे काम प्रशिक्षित लोकांनी अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने केले हे या घटनाप्रवाहाचे मिनिट आणि मिनिट डोळ्यात साठवलेल्यांना लोकांच्या नक्कीच लक्षात असेल. मीही हे पाहिले होते आणि हे सगळे विस्तृतपणे न्यायालयापुढे मांडले होते. मशिदीच्या मुख्य आधारभूत भिंतींच्या बाजू अगदी पायाच्या स्तरापासून तोडता यावीत म्हणून लोखंडाची धारदार शस्त्रे काही लोकांच्या समूहाने खाली उतरून कशी वापरली, सुमारे २.५ फूट जाडीच्या भिंतीची जाडी फुटाहून कमी होईपर्यंत ते कसे प्रहार करत राहिले हे आम्ही बघितले आहे. त्यानंतर त्यांनी दोन छिद्रे पाडली आणि त्यातून भक्कम दोर टाकला. हजारो करसेवक या दोराची दोन्ही टोके ओढू लागले. त्यानंतर या अरुंद व कमकुवत झालेल्या भिंती आपोआप कोसळल्या, त्यापाठोपाठ कळसही खाली आले.

देशाच्या अव्वल अन्वेषण संस्थेने सीबीआयने जमवलेला सगळा पुरावा न्यायालयाने अपुरा किंवा कमकुवत ठरवला आणि सर्वांना निर्दोष मुक्त करण्यासाठी तेवढे पुरेसे होते. भाजपचे आघाडीचे नेेते आणि त्यांच्या हातात हात घातलेले विहिंप व अन्य कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते मग सर्व आरोपांतून खुशाल निर्दोष सुटू शकले. सीबीआयने सादर केलेले व्हिडिओ व ऑडिओ क्लिप्स न्यायालयाने ग्राह्य ठरले नाहीत. ते मुद्दाम तयार केलेले (डॉक्टर्ड) किंवा बनावट (फॅब्रिकेटेड) आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

या दीर्घ सुनावणीच्या अखेरीस सर्व ३२ जिवंत आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. या खटल्यातील १७ आरोपी उद्ध्वस्तीकरणापासूनच्या २८ वर्षांच्या काळात मरण पावले आहेत.

विचित्र बाब म्हणजे अयोध्या मालकी विवादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये दिलेल्या निकालपत्रात नमूद केलेल्या बाबींची दखलही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी घेतलेली नाही. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाला “नियोजित कृत्य” म्हटले असताना, विशेष न्यायालयाने उलट पवित्रा घेतला आहे.

तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अत्यंत स्पष्ट निरीक्षण मांडले आहे. “मशिदीची संपूर्ण वास्तू प्रार्थनास्थळ उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने खाली आणली गेली,” असे त्यांनी नमूद केले आहे. “४५० वर्षांहून अधिक काळापासून बांधलेल्या मशिदीपासून मुस्लिमांना चुकीच्या पद्धतीने वंचित करण्यात आले,” असेही या निकालपत्रात म्हटले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी मशीद उद्ध्वस्तीकरणानंतर काही दिवसांतच स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती लिबरहान आयोगाच्या अहवालातही अशीच भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.

चौकशी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल १७ वर्षे घेतलेल्या न्यायमूर्ती एम. एस. लिबरहान यांनी “उद्ध्वस्तीकरण नियोजित होते” असे नमूद केले आहे. मात्र, यापैकी कशाचीच दखल न्यायाधीश यादव यांनी घेतलेली दिसत नाही.

यादव सप्टेंबर २०१९ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोनदा मुदतवाढ दिली होती, जेणेकरून, खटल्याच्या सुनावणीत सातत्य राखले जावे. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई राममंदिराबाबतचा निकाल दिल्यानंतर लगेचच निवृत्त झाले हा कदाचित योगायोग असावा.

विशेष न्यायालयाचा हा निकाल स्वीकारायचा झाला, तर उद्ध्वस्तीकरण झालेच नाही असे समजावे लागेल. मशीद जमीनदोस्त झाली ही बाब वेगळी.

शरत प्रधान, हे लखनौस्थित पत्रकार आणि लेखक आहेत. बाबरी विध्वंस प्रकरण खटल्यातील प्रमुख साक्षीदारांपैकी ते एक होते.

मूळ लेख