बडोदा विद्यापीठाची सूडबुद्धी

बडोदा विद्यापीठाची सूडबुद्धी

चंद्रमोहन’ या विद्यार्थ्याने काढलेल्या धार्मिक दैवतांचे शरीरशास्त्रीय तपशील दाखवणाऱ्या कलाकृतीचे समर्थन करण्यासाठी शिवाजी पणिक्कर यांना २००७ मध्ये निलंबित करण्यात आले. २३ व्या वर्षी चंद्रमोहनला कारावासात जावं लागलं. आज १२ वर्षं उलटून गेल्यानंतरही त्याला महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही.

बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता शिवाजी पणिक्कर यांनी २००७ मध्ये धर्म आणि लैंगिकता या विषयावरच्या एका कला महोत्सवात एका विद्यार्थ्याच्या कलाकृतीची पाठराखण केल्यामुळे त्यांना त्यांच्या वीस वर्षांपासूनच्या आर्थिक लाभांना मुकावे लागले आहे. याच कारणासाठी त्यांना चार वर्षांकरिता निलंबितही करण्यात आलेले होते.

गेली ११ वर्षे निवृत्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरु होती. या चौकशीअंती, पणिक्कर यांना लागू होणारा लाखो रुपयांचा आर्थिक मोबदला आणि निवृत्तीचे सर्व लाभ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला.

मे २००७ मध्ये पणिक्कर हे कला विभागाचे अधिष्ठाता असताना चंद्रमोहन या विद्यार्थ्याने काढलेल्या धार्मिक दैवतांचे शरीरशास्त्रीय तपशील दाखवणाऱ्या कलाकृतीचे समर्थन करण्यासाठी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. या चित्रातून त्याने दुर्गा आणि ख्रिस्त यांची विटंबना केली होती असे म्हंटले जाते.

या प्रकाराबाबत विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संस्थांनी पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर चंद्रमोहन या २३ वर्षीय विद्यार्थ्याला निलंबित करण्यात आले आणि भारतीय दंडविधानाच्या कलम १५३ अन्वये ‘दंगल घडवण्यास प्रवृत्त करणारे कृत्य’ केल्याच्या आरोपाखाली त्याला अटक करण्यात आली. जामीन मिळण्याआधी त्याला ४ दिवस कारावासात ठेवण्यात आले होते. पणिक्कर यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले होते. अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून चंद्रमोहन याने या कलाकृतींचे प्रदर्शन मांडलेले होते. मात्र चौकशी समितीने हे एक स्वतंत्र प्रदर्शन असल्याचे गृहीत धरले आहे. केवळ आपला आणि आपल्या विद्यार्थ्याचा छळ करण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे मत पणिक्कर यांनी व्यक्त केले.

विद्यापीठाकडून देण्यात आलेली सूचना

“२००७ मधील कला विभागाच्या प्रदर्शनामध्ये देवदेवतांची विटंबना करून धार्मिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी के.के. वैश्य, जिल्हा न्यायाधीश यांनी केलेल्या विभागीय चौकशीत प्राध्यापक शिवाजी पणिक्कर हे दोषी आढळले असून विद्यापीठाकडून त्यांना देणे बाकी असलेला आर्थिक मोबदला आणि निवृत्ती लाभ कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत आहे.” ‘द वायर’शी बोलताना ६५ वर्षीय पणिक्कर म्हणाले, “मे २००७ ते मे २०११ ही चार वर्षे मी निलंबित होतो. त्यानंतर मी राजीनामा दिला. या चार वर्षात मला वेतन दिले जात नव्हते तसेच मला विद्यापीठातील दैनंदिन कामकाजापासूनही लांब ठेवण्यात आलेले होते. विद्यापीठाकडून माझा आर्थिक मोबदला निलंबित केला जाणे हे केवळ सूडाच्या भावनेतून केले जात आहे.”

विद्यापीठाच्या पत्राची प्रत

विद्यापीठाच्या पत्राची प्रत

के. के. वैश्य यांच्या चौकशी समितीने आपला अहवाल ऑगस्ट २०१८ मध्येच सादर केलेला होता, मात्र या निर्णयाबाबत पणिक्कर यांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती. डिसेंबर महिन्यात याबाबतची माहिती घेण्यासाठी बडोदा इथे आलेले असताना अपघातानेच त्यांच्या हातात या निकालाची प्रत मिळाली.

सध्या दिल्ली येथील आंबेडकर विद्यापीठात शिकवणारे पणिक्कर येत्या काही महिन्यात निवृत्त होत आहेत. आंबेडकर विद्यापीठाकडून त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती लाभावर या निकालाचा  परिणाम होऊ शकतो असे त्यांचे मत आहे. “आंबेडकर विद्यापीठाकडून मला निवृत्तीच्या वेळी काही लाख रुपये येणे अपेक्षित आहे, मात्र आता तेही अडवून धरले जातील.” आपण वकीलांशी चर्चा करत असून लवकरच आपण त्या निकालाविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत असे पणिक्कर यांनी  सांगितले.

पणिक्कर यांच्याप्रमाणेच चंद्रमोहनलाही याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागली. २३ व्या वर्षी त्याला कारावासात जावं लागलं. आज १२ वर्षं उलटून गेल्यानंतरही त्याला महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विद्यापीठाकडून दाखवण्यात आलेल्या औदासिन्यामुळे निराश होऊन चंद्रमोहन याने विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे कार्यालय पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ताबडतोब अटक करण्यात आली आणि काही महिन्यांनी उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर त्याची सुटका झाली. अटक होतेवेळी अत्यंत हताश मनःस्थितीत असलेल्या चंद्रमोहनने माध्यमांशी बोलताना सांगितले, ”गेल्या दहा वर्षात कुणीही माझे म्हणणे ऐकूनही घेतले नाही. मी कुलगुरूंना ३०-४० पत्रे लिहिली. मला माझे निकालपत्र का देण्यात आले नाही याचे उत्तर मिळालेले नाही, गेली ११ वर्षे माझे प्रमाणपत्र का राखून ठेवण्यात आले आहे हे देखील मला सांगण्यात आलेले नाही.”

पूर्व गोदावरी जिल्ह्यामध्ये लहानाचा मोठा झालेला चंद्रमोहन हा विद्यापीठात जाऊन शिक्षण घेणारा त्याच्या खेड्यातील पहिला मुलगा.  सुतारकाम करणारे चंद्रमोहनचे वडील, आपला मुलगा काम करून कुटुंबाची जबाबदारी उचलेल या आशेवर होते. पण ते कधीच घडले नाही. त्याला विद्यापीठातून त्याची पदवी तर मिळाली नाहीच, परंतु कोणत्या आर्ट गॅलरीतही त्याला जागा मिळालेली नाही. २००७ मध्ये जामीनावर सुटताना त्याला गुजरात सोडून न जाण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. म्हणजेच हातात कोणतीही पदवी नसताना त्याला एका अनोळखी राज्यात राहणे भाग आहे.

“त्याची परिस्थिती खरोखरच कठीण आहे. कुठलीही आर्ट गॅलरी त्याच्या चित्रांचे प्रदर्शन करण्यास तयार नाही. तो एक प्रतिभावान कलाकार आहे; गेल्या दहा वर्षातही त्याने आपल्या कलेची अभिव्यक्ती थांबवलेली नाही. परंतु कुणीही त्याला मदत करण्याचे धाडस दाखवायला तयार नाही, अगदी एरवी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे धडे देणारेही नाहीत! त्याच्या कलेसाठी त्याला गुन्हेगार ठरवण्यात आलेले आहे. ” पाणिक्कर खेदाने म्हणतात.

त्यांच्या आणि चंद्रमोहनच्या प्रकरणात लक्ष घालून आवाज उठवावा यासाठी पणिक्कर यांनी कला क्षेत्रातील अनेक बड्या मंडळींशी पत्रव्यवहार केला असल्याचे पणिक्कर सांगतात. “पण कुणीही पुढाकार घेतलेला नाही. या क्षेत्रातील मंडळींचा स्वार्थ आणि गरजेच्या वेळी मौन धारण करण्याची वृत्ती अतिशय निराशाजनक आहे. मी आता ६५ वर्षांचा आहे आणि एकट्याने हा लढा लढण्याची शक्ती माझ्यात नाही.,” असे पणिक्कर म्हणतात.

(छायाचित्र ओळी – शिवाजी पणिक्कर. सौजन्य: फेसबुक)

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – ऋजुता खरे

COMMENTS