राष्ट्रवाद हा अनेकदा अंतर्गत अस्मितेपेक्षाही शत्रूलक्ष्यी अधिक असतो. आपला समाज, आपले अनुयायी आपल्या पाठीशी राहायला हवे असतील तर कायम बाहेरचा बागुलबुवा जिवंत असावा लागतो.
७ जून १९८१ रोजी इस्रायलने इराकवरील ‘ओसिरॅक’ अणुभट्टीवर हल्ला करून ती उध्वस्त केल्याचे जाहीर केले. ‘या अणुभट्टीमध्ये अण्वस्त्रांना आवश्यक असणारे इंधन बनवले जात आहे’, असा इस्रायलने आरोप केला होता. (२००३ मध्ये असंख्य संहारक अस्त्रांच्या पर्वतावर बसलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी इराक सर्वसंहारक अस्त्रांची निर्मिती करत असल्याचा आरोप करत त्या देशावर हल्ला केला होता हे जाताजाता नोंदवून ठेवतो.) ’भविष्यात एक अण्वस्त्रसज्ज शेजारी निर्माण झाल्याने आमच्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. त्याविरोधात ’pre-emptive strike करण्यात आला, धोक्याला अंकुर फुटताच आम्ही तो खुडून टाकला’ असा दावा इस्रायलने केला. या हल्ल्याला ’ऑपरेशन ऑपेरा’ असे नाव देण्यात आले होते.
’अणुभट्टी उध्वस्त केली’ असे इस्रायलने जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात तिचे बाह्य नुकसानच झाले होते. गाभ्याला फारसा धक्का लागला नव्हता. फ्रेंच तंत्रज्ञांनी नंतर तिची डागडुजी करून ती पुन्हा कार्यान्वित झाली.
ज्या इराकच्या अणुभट्टीवर हल्ला झाला त्या इराकने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही केलेली होती. त्यांचा अणुकार्यक्रम ’आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगा’च्या देखरेखीखाली चालू होता. या हल्ल्यानंतर तिची पाहणी करण्यास नियुक्त केल्या गेलेल्या तज्ज्ञांच्या मते या स्वरुपाच्या अणुभट्टीतून अण्वस्त्र तयार करता येईल या दर्जाचे इंधन तयार होण्यास काही दशकांचा कालावधी लागला असता. कारण अणुभट्टी उत्पादक फ्रेंच कंपनी आणि इराक सरकार यांच्यातला करार हा ’शांततापूर्ण अणुकार्यक्रमा’अंतर्गत असल्याने या अणुभट्टीचा आराखडाच त्यादृष्टीने बनवला होता. पण या हल्ल्यानंतर- निदान वरकरणी का होईना, शांततामय अणुकार्यक्रम राबवणार्‍या, अणुऊर्जा आयोगाशी सहकार्य करणार्‍या इराकने आपल्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित सर्व केंद्रे भूमिगत केली. आणि सद्दाम हुसेन सारख्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याच्या मनात लवकरात लवकर अण्वस्त्रे बनवण्याची जिद्द निर्माण झाली. आखाती देशांत एक प्रकारे सुप्त अण्वस्त्रस्पर्धेचे बीज रुजवले गेले.
याउलट इस्रायलने आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत कायमच ’नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका स्वीकारून आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना टाळले आहे. इस्रायल निर्मितीच्या वेळी ज्याप्रमाणे जगभरातील ज्यू त्या-त्या देशांत शोषित असल्याचा मुद्दा – जे वास्तव होते – कामी आला होता. त्यातून इस्रायल निर्मितीच्या काळी शेजारी राष्ट्रांच्या आणि त्यातील नागरिकांच्या हक्कांची सर्रास केलेली पायमल्ली आणि त्यांच्यावर अत्याचार दुर्लक्षणीय ठरले होते. त्याच धर्तीवर, पुढे-मागे आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम उघड झालाच (आणि लवकरच तो झालाही) तर त्याला एक कारण तयार ठेवावे या हेतूने ’शेजारी राष्ट्रे अण्वस्त्र निर्मिती करत असल्याची’ हाकाटी उठवून ठेवणे हा एक हेतू होता. दुसरा, वर म्हटले त्याप्रमाणे धोक्याचा अंकुरच खुडण्याचा अधिकार राखून आहोत असे जाहीर करणे हा होता.
पण थोडे बारकाईने पाहता एक तिसरा हेतूही दिसतो आणि तो भलताच रोचक आहे. इराकने ती अणुभट्टी उशीरा का होईना पुन्हा कार्यान्वित केली असली तरी हा तिसरा हेतू मात्र साध्य झाला! आणि या तिसर्‍या हेतूचे प्रतिबिंब अलीकडेच भारताच्या इतिहासातही दिसून आले हा योगायोग(?) मोठा विस्मयकारक आहे. ’ओसिरॅक’वर हल्ल्यानंतर तीनच आठवड्यांनी इस्रायलच्या संसदेच्या, म्हणजे ’नेसेट’च्या निवडणुका झाल्या ! सामान्यपणे संसदेची मुदत संपत असताना, निवडणुका जाहीर झालेल्या असताना, विद्यमान शासनाने काळजीवाहू भूमिका पार पाडणे, कोणतेही मूलभूत पातळीवरचे धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित नसते. ’तत्कालिन शासनाने तो संकेत धुडकावून हा हल्ला घडवून आणला, तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच’ असे म्हणता येईल.
इस्रायलच्या निर्मितीची मूळ संकल्पना मांडणार्‍या ’झिओनिस्टां’मध्ये ’हॅगनाह’ म्हणून एक लढाऊ गट होता (जो पुढे इस्रायल निर्मितीनंतर इस्रायली सैन्यदलात रूपांतरित केला गेला.) जो सशस्त्र लढ्याचा सूत्रधार होता. असे असले तरी, इस्रायलच्या निर्मितीचे हे प्रमुख सूत्रधार सशस्त्र मार्गाचा वापर हा केवळ प्रतिकारापुरता करण्याच्या मताचे होते. पण झिएव जाबोटिन्स्की या ’रिव्हिजनिस्ट झिओनिस्टा’च्या मते ज्यूंच्या राज्याच्या निर्मितीसाठी सशस्त्र प्रतिकार हाच एकमेव मार्ग होता. या जाबोटिन्स्कीच्या शिकवणुकीला मानणारा एक गट हॅगनाहमधून फुटला आणि ’इरगन’ या नावाने वावरू लागला. या इरगनच्या नावावर पुढे अनेक दहशतवादी कारवायांची नोंद झाली. १९४६ साली किंग डेव्हिड हॉटेलवरचा बॉम्बहल्ला आणि कुप्रसिद्ध ’दैर यासिन हत्याकांड’ याच गटाने घडवून आणले होते.
इस्रायलच्या स्वातंत्र्यापूर्वी तेथील सत्ताधारी ब्रिटिशांविरोधात या गटाने केलेल्या कारवायांमुळे पुढे या गटाला इस्रायली सैन्यात सामावून घेण्यास प्रथम बराच विरोध झाला होता. पण यथावकाश हॅगनाहप्रमाणेच हा गटही सैन्यात सामील झाला आणि ’हेरत’ या पक्षाची स्थापना करून त्याने राजकीय रंगमंचावरही पाऊल ठेवले. हाच पक्ष आजच्या ’लिकुड’ या आजच्या सर्वात मोठ्या पक्षामध्ये परिवर्तीत झाला आहे. या ’इरगन’ दहशतवाद्यांचा वरिष्ठ वर्तुळातला एक महत्त्वाचा नेता होता मेनॅचम बेगिन. हाच बेगिन १९७७ मध्ये संसदीय मार्गाने देशाचा पंतप्रधान म्हणून निवडला गेला ! आणि ’ओसिरॅक’ हल्ल्याच्या वेळी हाच देशाचा पंतप्रधान होता आणि १९८१ची निवडणूक लिकुड पार्टी याच्याच नेतृत्वाखाली लढवत होती.
इस्रायल हा धर्माच्या आधारे उभा राहिलेला देश. शेजारी मुस्लिम राष्ट्रांशी सतत कुरबुरी, युद्धे, चकमकी यांच्यामार्फत हळूहळू आपली भूमी विस्तारत नेणारा. त्यामुळे भारतातील मुस्लिमद्वेष्ट्यांचा लाडका. पण असा देशही सुरुवातीची तीन दशके समाजवादी विचारांच्या सत्ताधार्‍यांच्या हाती होता. इस्रायलच्या स्थापनेनंतर तेथील संसदेत मापाई/लेबर पार्टी आदि डाव्या भूमिकेच्या पक्षांचा कायम वरचष्मा राहिला आहे. या राजकारणाची सूत्रे अश्केनाझी* या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या, प्रामुख्याने युरोपमधून इस्रायलमध्ये आलेल्या ज्यूंच्या गटाकडे होती. एवढेच नव्हे, तर सुरुवातीच्या काळात इस्रायलमध्ये आलेल्या ज्यूंच्या वस्त्या – किबुत्झ – या समाजवादी रचनेच्या प्रतीक मानल्या जात असत. पण या समाजात राहणारे लोक एकत्र मात्र धर्माच्या आधारावर आले होते.
१९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत या डाव्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी इरगनच्या राजकीय अवताराने कंबर कसली होती. जेमतेम चार वर्षांपूर्वी बहुतेक सर्व उजव्या राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली लिकुड पार्टी प्रामुख्याने बेगिन यांच्या करिष्म्याच्या आधारे निवडणूक लढवत होती. एकीकडे त्यांच्या इरगनच्या इतिहासाच्या आधारे देशासाठी प्राण देण्यासही तयार असलेला कट्टर देशभक्त अशी बेगिन यांची प्रतिमा निर्माण केली जात होती. तर दुसरीकडे नम्र, श्रद्धाळू असा त्यांचा चेहरा रंगवला जात होता. सर्वसामान्य श्रद्धाळू ज्यूंना त्यांच्याशी आपली नाळ जुळल्यासारखे वाटू लागले. अनेक वर्षांच्या शासनकर्त्यांवर नाराज झालेले नागरिकही या नव्या बलशाली नेत्याकडे आशेने पाहू लागले होते. याउलट विरोधी अलाइनमेंट आघाडीतर्फे त्यांच्यावर एकाधिकारशाही आणू इच्छिणारा आणि अतिरेकी मताचा नेता अशी टीका करण्यात येत होती.
या आता इथे बेगिन यांच्याऐवजी मोदी एवढा बदल करून पाहिला तर हा सारा घटनाक्रम भारतात २०१४ मध्ये घडला आहे असे दिसून येईल. अलाइनमेंट आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेली लेबर पार्टी मूळच्या मापाई पक्षाचा वारसा सांगणारा मध्यममार्गी पक्ष आहे हे लक्षात घेतले, तर भारतातील ’मध्यममार्गी-समाजवादी’ कॉंग्रेस आणि अलाइनमेंट पक्षाच्या इतिहासातील साम्यही दिसून येते.
दुसरीकडे अलाइनमेंट आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या लेबर पार्टीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. १९७३ योम किप्पूर युद्ध जिंकूनही देशाच्या युद्धसज्जतेबद्दल अनेक आक्षेप घेतले गेल्यामुळे अध्यक्ष गोल्डा मायर यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर निसटत्या बहुमतासह लेबर पार्टीचे नेते ठरलेल्या राबीन आणि त्यांच्या पत्नीवर निवडणुकीच्या तोंडावर परकीय चलनांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाला. त्यामुळे ऐनवेळी शिमॉन पेरेस यांच्या नेतृत्वाखाली १९७७ची निवडणूक लढवावी लागली. याशिवाय पक्षाचा प्रमुख आर्थिक आधारस्तंभ असलेला अशर याड्लिन याच्यावर लाचखोरीच्या आरोपाखाली तुरुंगात जाण्याची वेळ आली. त्याच्या गुन्ह्यांचे धागे अब्राहम ओफर या गृहनिर्माण मंत्र्यापर्यंत पोचल्याचे दिसून आले. या घटनाक्रमाचा ताण सहन न होऊन ओफर यांनी आत्महत्या केली. या सार्‍या प्रकरणांचा फायदा घेत अलाइनमेंट म्हणजे मूर्तिमंत भ्रष्टाचार असा प्रचार लिकुड पार्टीने केला. आपल्याकडे 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा वगैरे मुद्द्यांच्या आधारे काँग्रेसची मूर्तिमंत भ्रष्टाचारी पक्ष अशी प्रतिमा उभी करणारे मोदी, बेगिन यांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालत होते.
या सार्‍याचा परिणाम म्हणून ’लेबर पार्टी’चा अनेक दशकांचा असलेला वरचष्मा मोडून काढत बेगिन यांच्या नेतृत्वाखाली लिकुड पार्टीने १९७७ मध्ये मोठा विजय मिळवला. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत तब्बल ५० टक्क्याहून अधिक मते अधिक घेत ३२ जागांवरून ४३ जागांवर झेप घेतली. स्वबळावर सत्तास्थापन करता येईल इतके बळ त्यांना मिळवता आले नाही, तरी इतर काही पक्षांच्या मदतीने त्यांनी आवश्यक बहुमत मिळवून सत्ता हस्तगत केली. (भारतातील मोदींचा विजय मात्र निर्विवाद होता हा फरक नोंदवून ठेवायला हवा.) निकालाच्या दिवशी रात्री त्यांनी लिकुड पक्षाच्या मुख्यालयात केलेल्या भाषणात त्यांनी ’हा विजय म्हणजे ज्यूंच्या (इस्रायलच्या नव्हे!) इतिहासातील एक निर्णायक वळण आहे’ असा उल्लेख केला. तो दावा पुढे खराही ठरला.
समाजवादी दृष्टीकोनाकडे झुकलेल्या उच्चभ्रू अश्केनाझी ज्यूंची इस्रायलवरील पकड त्यांच्या कार्यकाळात ढिली होत गेली. मध्यपूर्व आशिया, उ. आफ्रिकेतून आलेल्या मिझ्राई तसंच स्पॅनिश/लॅटिन वंशाच्या सेफर्डिक आदि इतर गटांना अधिक वाव मिळू लागला. विशेषत: ’प्रोजेक्ट रिन्यूअल’ च्या माध्यमातून गरीब आणि मागास वस्त्यांच्या पुनरुत्थानाचे कार्यक्रम राबवले गेले. या वस्त्यांमध्ये सेफर्डिक आणि मिझ्राई ज्यू बहुसंख्य होते.
मोदींच्या सत्तारोहणानंतर ’गोवंश हत्या बंदी’ कायद्याच्या आधारे मुस्लिमविरोधी गटांना अप्रत्यरित्या बळ दिले गेले. खाटिक-काम करणार्‍यात मुस्लिमांची मोठी संख्या असल्याने, मोदींच्या मातृसंघटनेने हे हत्यार अनेक दशके काळजीपूर्वक मुस्लिमविरोधी धार करून तयार ठेवलेले होते. विभागीय असमतोल उत्तर भारतीयांकडून पश्चिमेकडे, बव्हंशी गुजरातकडे झुकला. इतकेच नव्हे तर आपल्या देदिप्यमान विजयाच्या बळावर पक्षात पक्के बस्तान बसवत मोदींनी एक एक करून जुन्या पिढीचे सर्व नेत्यांना राजकीय विजनवासात पाठवून सर्वस्वी नव्या पिढीच्या हाती सत्तेची सूत्रे देऊ केली आहेत. मोदीपूर्व काळात शेठजी-भटजींचा म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या भाजपने आज सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या खालच्या स्तरातील नागरिकांमध्येही आपले बस्तान बसवले आहे.
आपल्या या भाषणात बेगिन यांनी ज्यूंना पूज्य असलेल्या तोराह या पवित्र ग्रंथांतील अवतरणांचा वापर केला. इतकेच नव्हे तर अब्राहम लिंकन यांच्या प्रसिद्ध ’गॅटिसबर्ग अड्रेस’चा उल्लेख करत एकप्रकारे आता यादवी संपून जणू इस्रायल हा एकसंध देश झाल्याची द्वाही फिरवली. मागील सरकारांनी देश विखंडित करुन ठेवला आहे आणि तो एकसंघ नि बलशाली करणारा त्राता मीच आहे हा मोदींचा दावा याच पातळीवरचा.
या नव्या पंतप्रधानाने आपल्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री म्हणून मोशे दायान या प्रसिद्ध लष्करी अधिकार्‍याला पाचारण केले. १९४८चे अरब-इस्रायल युद्ध, ५६ सालचा सुएझ पेचप्रसंग, आणि ६७च्या प्रसिद्ध ’सिक्स-डे वॉर’मधून इस्रायलच्या लढवय्येपणाचे प्रतीक म्हणून समोर आला होता. वास्तविक दायान हे पूर्वीच्या विरोधी लेबर पार्टीच्या सरकारमध्ये संरक्षण मंत्री होते. पण तरीही लष्करी नेता हा पक्षातीत मानून बेगिन यांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले. मनमोहनसिंग यांच्या काळात लष्करप्रमुख असणार्‍या जनरल व्ही.के.सिंह यांच्याबाबतह मोदी यांनी हाच कित्ता गिरवला. २०१४ मध्ये आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात त्यांना परराष्ट्र मंत्री म्हणून नियुक्त केले होते. अर्थात सिंह यांची लष्करी कारकीर्द दायान यांच्याप्रमाणे देदिप्यमान तर नव्हतीच, उलट लष्करी कार्यकालात एक-दोन प्रसंगात ते वादग्रस्त ठरले होते. याशिवाय मोदी यांनी अजित डोवल या वास्तविक आयपीएस केडरच्या, पण भारतीय गुप्तचर खात्याचे संचालक म्हणून काम केलेल्या अधिकार्‍याच्या देदिप्यमान कामगिरीच्या कथा प्रसृत करत त्याला ’राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ म्हणून आपल्या जवळच्या वर्तुळात सामील करून घेतले.
बेगिन यांची आर्थिक नीती ही समाजवादी दृष्टीकोनाच्या जोखडातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मुक्त करून खुल्या बाजाराकडे नेणारी होती. बेगिन यांनी यासाठी पुरोगामी पक्षाचे नेते सिम्हा एर्लिच यांची अर्थमंत्री म्हणून वर्णी लावली. इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला खुल्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे श्रेय एर्लिच यांना दिले जाते.
मोदींच्या हाती सत्ता येण्यापूर्वी दोन दशके भारतात खुल्या अर्थव्यवस्थेने आधीच बस्तान बसवले होते. त्यामुळे त्याचे श्रेय जरी मोदींना घेता आले नसले, तरी आपल्या प्रचंड प्रॉपगंडा मशीनरीच्या माध्यमातून ’या काळात खरे तर फार काही बदलले नाही’ अशी हाकाटी पसरवून दिली. त्यासोबत त्यांनी आपण आता या नव्या अर्थव्यवस्थेचे दूत आहोत अशी द्वाही फिरवली. मनमोहनसिंग यांनी सुरुवात करून केलेल्या धोरणांचे पुढचे टप्पे मात्र त्यांनी आक्रमकपणे राबवले आहेत. यात बँकांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या नि तुलनेने स्थिर बँकांची निर्मिती, शासनाच्या अखत्यारितील उद्योगधंदे या ना त्या प्रकारे खासगी मालकीकडे हस्तांतरित करून एकप्रकारे उत्पादन-व्यवहार आणि रोजगार-निर्मिती यांतील सरकारची जबाबदारी कमी करत नेली आहे.
पंतप्रधान बेगिन यांची चार वर्षांची मुदत संपत येत असताना मात्र परिस्थिती बदलत होती…
बेगिन यांनी १९७९ मध्ये इजिप्तशी शांतता करार केला. याबद्दल त्यांना आणि इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. इरगनची पार्श्वभूमी, बलवान नेता अशी प्रतिमा असलेल्या या नेत्याने केलेल्या या करारान्वये इजिप्तचा सायनाय वाळवंटाचा प्रदेश सोडून इस्रायली सेनेला माघारी यावे लागले. जिंकून घेतलेला प्रदेश सोडणे हे सैन्यदलांना रुचणारे नसते. सामान्य जनतेला अशा प्रकारची कृती नेत्याच्या दुबळेपणाची निदर्शक वाटत असते. लाहोरहून परतावे लागलेल्या भारतीय सैन्याच्या त्या माघारीबाबत तत्कालिन सेनाधिकार्‍यांपैकी काही आणि सरकारच्या विरोधातील काही संघटना आजही खडे फोडत असतात. सायनायचा प्रदेश या करारान्वये परत मिळवूनही सादात यांच्यावर रोष असलेल्या त्यांच्याच माथेफिरु सैनिकांनी ओसिरॅक हल्ल्यानंतर चारच महिन्यांत त्यांची हत्या केली.
पण मुलकी सत्तेत असणारेच अशा निर्णयांना आंतरराष्ट्रीय, राजकीय, आर्थिक, धोरणात्मक आणि लष्करी अशी विविध अंगे असतात, आणि भूभाग जिंकून घेतला की आपला झाला ही मध्ययुगीन रीत नेहमीच चालते असे नाही, याची जाणीव राखून असतात. विरोधकांनाही याची जाणीव नसते असे नाही. ज्याबद्दल कृतीची कणभर जबाबदारी आपल्यावर नसते, त्याचे खापर सरकारपक्षावर फोडण्यास, त्यातून त्यांचे जनमानसातील स्थान डळमळीत करून स्वत:ची राजकीय भूमी वाढवण्यास त्यांची अर्थातच ना नसते.
पण बेगिन यांच्या सरकारवरील रोषामागे शांतता करार हे एकच कारण नव्हते. भ्रष्टाचाराचे आरोप हा ही एक मुद्दा होता. एका पाहणीनुसार ४० टक्क्यांहून अधिक जनतेने ’देशाची स्थिती समाधानकारक नाही. सबब हे सरकार बदलायला हवे’ असे मत नोंदवले होते. पण अजूनही सुमारे ५० टक्के जनता ’बेगिन हेच पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व अधिक सक्षमपणे करू शकतात’ या मताची होती. त्यामुळे निर्वाणीचा उपाय म्हणून बेगिन यांनी आपल्या जाज्ज्वल्य राष्ट्रवादाच्या मेडलला पुन्हा एकदा पॉलिश करायचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रवाद हा अनेकदा अंतर्गत अस्मितेपेक्षाही शत्रूलक्ष्यी अधिक असतो. आपला समाज, आपले अनुयायी आपल्या पाठीशी राहायला हवे असतील तर कायम बाहेरचा बागुलबुवा जिवंत असावा लागतो. महाभारतात दुर्योधन म्हणतो, ’पांडव आहेत म्हणून माझे नव्याण्णव भाऊ माझ्या पाठीशी आहेत. अन्यथा कौरव साम्राज्यातला आपापला वाटा मिळवण्यासाठी ते माझ्याच विरोधात उभे राहू शकतात.’ जगभरातला महायुद्धोत्तर जपानचा कदाचित एकमेव अपवाद वगळला, तर हा शत्रूलक्ष्यी राष्ट्रवादाच्या मांडणीचा नियम त्या त्या देशांतील नेत्यांनी तंतोतंत ओळखलेला दिसतो. जनतेच्या मनात शत्रूला धडा शिकवणारा नेता हा आपोआपच अंतर्गत कामांसाठीही लायक समजला जातो. या दोन गोष्टींना लागणारे शहाणपण, कौशल्य वेगवेगळे असले तरी जनतेला त्याची फारशी फिकीर नसते किंवा त्यातील फरक समजण्याइतकी वैचारिक कुवत बहुसंख्येत असत नाही. (महायुद्धोत्तर काळात ब्रिटनमध्ये झालेला चर्चिलचा पराभव हा एक अपवाद.) त्यामुळे असा नियंत्रित युद्धाचा खेळ खेळून ढासळत्या प्रतिमेचा सत्ताधारी सहजपणे पुढच्या निवडणुकीत जनमत आपल्या बाजूने वळवू शकतो.
शांतता करार केल्यामुळे इजिप्तशी लष्करी संघर्ष उभा करणे बेगिन यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी नव्या शत्रूची निवड केली. आणि ज्याची निवड केली तो असा देश होता की ज्याच्याशी इस्रायलच्या सीमा जोडलेल्या नाहीत. दोघांच्या मध्ये ’तटस्थ’ असलेल्या जॉर्डनची पाचर होती. यामुळे जो हल्ला ते करणार होते त्यातून ताबडतोब लष्करी संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता कमी होती. तो उभा राहितो निवडणुका पार पडणार होत्या. शिवाय इराक या राष्ट्राविरोधात युद्ध नव्हे, केवळ एका नेमक्या टार्गेटविरोधात ’सर्जिकल स्ट्राईक’चा निर्णय घेत, युद्धाची शक्यता आणखी कमी केली. या सार्‍या साधकबाधक विचाराअंती दोनच वर्षांपूर्वी ’कॅंप डेविड’मध्ये सादत यांच्याबरोबर शांततेचे गाणे गाणार्‍या नेत्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपला थेट संघर्ष नसलेल्या इराकवर नियंत्रित हल्ला केला.
१९७७ मध्ये ज्या प्रकारच्या परिस्थितीचा सामना तत्कालीन लेबर पार्टी/अलाइनमेंट आघाडी करत होती त्याच प्रकारची परिस्थिती बेगिन यांच्यासमोर १९८१ मध्ये होती. प्रथमच मिळालेली सत्ता गमावण्याचा धोका त्यांच्यासमोर होता. याची प्रचिती निकालानंतर आलीच होती. कारण १९७७ मध्ये २४ टक्के मते मिळवणार्‍या अलाइनमेंट आघाडीने १९८१ मध्ये तब्बल ३६ टक्क्यांवर झेप घेतली होती. परंतु बेगिन यांच्या पक्षानेही ३३ वरून ३७ टक्क्यांवर जात अलाइनमेंटपेक्षा अर्धा टक्का मते आणि एक जागा जास्त मिळवली आणि जिवावरचे बोटावर निभावले. या अर्ध्या टक्क्याचे श्रेय ’ऑपरेशन ऑपेरा’ला दिले तर ते फारचे चुकीचे ठरणार नाही. या जेमतेम विजयाच्या जोरावर लिकुड पार्टीने प्रतिस्पर्धी अलाइनमेंट आघाडीच्या आधी सत्ता स्थापनेची संधी घेतली आणि आघाडीचे सरकार स्थापन केले. बेगिन यांनी पुन्हा एकवार पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
बेगिन यांच्याप्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील मध्य-डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या कॉंग्रेसची सद्दी मोडून काढत उजव्या विचारसरणीच्या भारतीय जनता पक्षाचे स्वबळावरील पहिले सरकार स्थापन केले होते. बेगिन यांच्याप्रमाणेच त्यांनी समाजवादी परंपरेतील अनेक प्रघात, व्यवस्था मोडीत काढल्या आणि नव्या व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल केली होती.
पण यादरम्यान त्यांनी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले. नोटाबंदीसारखा निर्णय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देणारा ठरला. बेरोजगारीचा अधिकृत डेटा देण्याचा प्रघात बंद करणे, पत्रकार परिषदा न घेतल्याने जनताविन्मुख असल्याचा आरोप होऊ लागले. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज वगैरे त्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट जमिनीवर काहीच दिसत नव्हते. बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती ठरणार असे आरोप होऊ लागले होते. राष्ट्रवादाच्या डरकाळ्या फोडणार्‍या बेगिन यांनी जसा इजिप्तबरोबर शांतता करून सायनायचा जिंकलेला प्रदेश परत दिला, तसेच पाकव्याप्त काश्मीर जिंकून घेतील अशा गर्जना मोदींच्या वतीने त्यांचे समर्थक करत असताना, प्रत्यक्षात मोदी पंतप्रधान होताच जून २०१४ मध्ये बांग्लादेशबरोबर करार** करून सीमेजवळच्या वादग्रस्त भूभागापैकी ५१० एकर घेण्याचे मान्य करून उरलेली तब्बल १०,००० एकर जमीन बांग्लादेशला देऊन टाकली. १९७६ मध्ये कच्चतिवू बेटांवरचा हक्क सोडून ते बेट श्रीलंकेला देऊन टाकल्याच्या ’देशद्रोही’ कृत्याबद्दल जनता काँग्रेसला कधीही माफ करणार नाही म्हणणारे मोदींच्या पक्षाचे ’मार्गदर्शक’ इथे मात्र मूक राहिले.
इतकेच नव्हे तर २०१६ मध्ये झालेल्या पठाणकोट तळावरील आत्मघातकी अतिरेकी हल्ल्याने बलशाली नेता या त्यांच्या इमेजला जोरदार धक्का बसला. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या दोन हजारहून अधिक सैनिकांचा ताफा पुलवामामधून जात असताना जैश-ए-महंमदच्या आत्मघातकी अतिरेक्याने स्फोटकांनी भरलेली एक कार त्यावर आदळून स्फोट घडवून आणला. यात तब्बल ४० सैनिकांचा मृत्यू झाला. मोदी पंतप्रधान झाले की ते पाकिस्तानला जरबेत ठेवतील, अतिरेकी कारवाया संपुष्टात येतील या दाव्यांना हल्ल्यांनी साफ उध्वस्त केले. योम-किप्पूर युद्धानंतर गोल्डा मायर यांना ज्या प्रकारच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले होते, तशाच स्वरुपाचे आरोप मोदी यांच्यांवर होऊ लागले होते. इतक्या प्रचंड संख्येने जवान एकत्र आणणे ही अतिशय गंभीर अशी डावपेचात्मक चूक होती. त्याबाबत चौकशी व्हावी अशी ओरड सुरू झाली. या हल्ल्याची सूचना मिळूनही मोदी यांनी तातडीने हालचाल केली नाही असा आरोप झाला. हा हल्ला झाल्याची सूचना मिळूनही मोदी यांनी त्याचे चालू असलेले डॉक्युमेंटरीचे चित्रीकरण तातडीने थांबवून दिल्लीला धाव घेतली नाही असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी टीकेचा भडिमार केला. या आणि अशा अनेक कारणांनी सरकार अप्रिय होऊ लागले होते.
पण असे असूनही बेगिन यांच्याप्रमाणेच पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनाच देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी पहिली पसंती दिली होती. त्यामुळे २०१९ मधील मोदींसमोरील परिस्थिती ही १९८१ मधील बेगिन यांच्यासमोरील स्थितीसारखीच होती. त्यामुळेच बहुधा त्यांनीही बेगिन यांच्याप्रमाणेच निर्णय घेतला. इस्रायलच्या संघर्षाचा विचार करता इस्रायलच्या शेजारी राष्ट्रांच्या लढ्याला ज्यू वि. मुस्लिम अशी किनारही असल्याने बेगिन यांना एकाहून अधिक शत्रू निवडण्याची मुभा होती. मोदींसमोर पाकिस्तानखेरीज दुसरा पर्यायच नव्हता. परंतु तो पारंपरिक शत्रू, आणि दोन्ही देशांची सीमा काय अशांतच नव्हे तर युद्धसंमुख असल्याने, प्रत्यक्ष हल्ला हा सहजपणे व्यापक युद्धामध्ये परिवर्तित होणार हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाचीही गरज नव्हती.
त्यामुळे ज्याप्रमाणे बेगिन यांनी इराकविरोधात नाही, फक्त अणुइंधन निर्माण करणार्‍या अणुभट्टीवरच हल्ला केला तसेच ’हल्ला पाकिस्तानात तरी पाकिस्तानविरोधात नाही’ असा मध्यममार्ग काढण्यात आला. यातून आम्ही पाकिस्तानविरोधात कारवाई केलेली नाही असा देणारा तर्क आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर ठेवता येईल अशी तजवीज करण्यात आली. आणि निवडणुकीवर प्रभाव पाडण्यासाठी हा हल्ला केला असा देशांतर्गत विरोधकांचा आरोप खोडून काढता यावा यासाठी निवडणुका घोषित होण्याच्या थोडे आधीच हा हल्ला उरकण्यात आला. जैश-ए-महंमद संघटनेच्या बालाकोट येथील अतिरेक्यांच्या तळावर हा हल्ला केला गेला असे जाहीर करण्यात आले. चार शक्तिशाली बॉम्ब या तळांवर टाकून ते उध्वस्त केले गेले असे अधिकृत पातळीवर जाहीर करण्यात आले.
खुद्द लष्कराने मात्र ’उद्दिष्ट साध्य झाले.’ अशी मोजकी प्रतिक्रिया दिली. पुढे ’माणसे ठार मारणे हे हल्ल्याचे उद्दिष्टच नव्हते.’ अशी धूसर पण वास्तवाकडे तिकडे अंगुलिनिर्देश करणारी प्रतिक्रिया दिली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या हल्ल्यात एकही पाकिस्तानी सैनिक वा नागरिक ठार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री एस. एस. अहलुवालिया यांनी ’माणसे मारणे हे आमचे उद्दिष्टच नव्हते, केवळ पाकिस्तान आणि अतिरेक्यांना इशारा देणे एवढेच होते.’ असे स्पष्टपणे म्हटले. उपग्रहांतून मिळालेली माहिती आणि स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केलेल्या पाहणीतून बॉम्ब टाकल्याचे पुरावे दिसून आले, तरी एक जुनी इमारत उध्वस्त होण्यापलीकडे काही हानी झाली नसल्याचे, तसंच मनुष्यहानी झाल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. पण मोदींकडे एक हुकुमाचा एक्का होता आणि तो म्हणजे भारतीय माध्यमे!
त्यांनी तीनशेपासून सहाशेपर्यंत अतिरेकी ठार झाल्याच्या बातम्या पसरवल्या. सोबत कम्प्युटर ग्राफिक्स, स्टुडिओ ड्रामामार्फत हा हल्ला प्रचंड होता आणि पाकिस्तानचे कंबरडे मोडल्याचे सामान्य भारतीयाच्या मनात ठसवून दिले. पहाटे झालेल्या हल्ल्यातील इतके मृतदेह उजाडेपर्यंत पाकिस्तानने साफ केले का? पाकिस्तान इतका कार्यक्षम देश आहे हे तुम्हाला मान्य आहे का? वगैरे प्रश्न मोदी समर्थकांनी नेहमीप्रमाणे हेत्वारोपाने उडवून लावले. मोदींनी खेळलेला हा डाव कमालीचा यशस्वी ठरला. दोलायमान स्थिती असलेले सरकार उलट नेत्रदिपक विजयासह, मागील निवडणुकीहून अधिक बहुमताने निवडून आले.
पण देशांतर्गत राजकारणातील आपली इमेज सुधारण्यासाठी असे नियंत्रित वा उकरून काढलेले युद्ध वा हल्ले करणारे बेगिन वा मोदी हे काही अपवाद नाहीत. ’देश संकटात आहे’ची जाणीव त्या देशातील आपले सत्तास्थान डळमळीत झाले आहे याची जाणीव झालेल्या प्रत्येक बहुतेक नेत्यांना होत असते. २००१ मध्ये झालेल्या ९/११च्या प्रसिद्ध अतिरेकी हल्ल्यानंतर आपली ढासळती इमेज सुधारण्यासाठी ’इराक हा देश अतिसंहारक शस्त्रांची निर्मिती नि साठवणूक करीत असल्याचा’ आरोप करत अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी २००३मध्ये त्या देशावर हल्ला करून त्याचा विध्वंस केला. ९/११मुळे क्षुब्ध झालेल्या अमेरिकेतील नागरिकांना जवळजवळ दोन वर्षांनंतर सूडाचे समाधान दिले. वास्तविक हल्ले अल-कायदा या संघटनेने केल्याचे जाहीर केले गेले होते आणि या संघटनेचे धागे इराकपेक्षा अमेरिकेचा मित्रदेश सौदी अरेबियाशी अधिक जोडले गेले होते. पण बळी पडला तो इराकचा. पुढे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना अमेरिकेच्या दाव्यात काहीच तथ्य नसल्याचे आढळून आले. पण इराकचा विध्वंस व्हायचा तो होऊन गेला होता… आणि बुश यांना २००४ मध्ये अध्यक्षपदाची दुसरी संधीही मिळून गेली होती!
’अंधारात हरवलेली अधेली उजेडात शोधून सापडत नाही’ अशी एक म्हण आहे. पण बेगिन, बुश, मोदी यांच्यासारख्यांनी यांनी ती यशस्वीपणे शोधून दाखवली आहे.
डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.
*अश्केनाझ हा ज्यूंच्या प्राचीन इतिहासातील एक महत्त्वाचा नेता. हा प्रत्यक्ष नोहाचा वंशज मानला जातो. त्याच्या वंशावळीतले आपण आहोत असे मानणारे ते अश्केनाझी.)
COMMENTS