बीईएलचा ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट डेटा उघड करण्यास नकार

बीईएलचा ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट डेटा उघड करण्यास नकार

नागरिकांना किती माहिती द्यायची हे निवडणूक आयोग आणि उत्पादक कंपन्यांनीच ठरवले आहे. त्याच्या पलिकडे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट कसे काम करतात याबद्दलची कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यास ते नाखूश आहेत.

लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार कायदा, २००५ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या विधेयकावरील वादविवादाला उत्तर देताना एनडीए II सरकारच्या पारदर्शकतेप्रती असलेल्या वचनबद्धतेबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी काय घोषणा केली ते वाचकांना आठवतच असेल.

२२ जुलै रोजीमंत्री महोदय म्हणाले होते:

“माहिती अधिकाराच्या बाबतीत, मी प्रथम हे स्पष्ट करू इच्छितो की प्रशासनाच्या इतर विभागांप्रमाणेच सरकार संपूर्ण पारदर्शकता आणि संपूर्ण उत्तरदायित्व यांच्या प्रति पूर्णतया वचनबद्ध आहे.”

दुर्दैवाने प्रशासनाचे त्यांचे हे तत्त्वज्ञान राज्यमंत्री जिथे काम करतात त्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या परिसरापलिकडे गेले नसावे.

जून २०१९ रोजी मी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (ECIL) यांच्याकडच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम), व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) युनिट्स, आणि सिंबॉल लोडिंग युनिट्स (एसएलयू) यांच्याबद्दलची सविस्तर माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत एकसारख्या दोन विनंती अर्जांद्वारे मागवली होती.

जेव्हा ईव्हीएमद्वारे दिली गेलेली मते छापण्याच्या व्हीव्हीपॅटच्या कमाल क्षमतेबद्दलचाECI चा दावा, मतदान केंद्रावर आलेल्या मतदात्यांबद्दलचा डेटा आणि मतदार सूचीवर नोंदणी झालेल्या मतदात्यांची संख्या (हे सर्व सार्वजनिकरित्या उपलब्ध दस्तावेजांमध्ये आहे) यांची तुलना केली असता, आरटीआयला मिळालेल्या उत्तरांचे स्वरूप संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच काही चिंताजनक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

पार्श्वभूमी

२०१९ च्या एप्रिल-मेमधील सर्वसाधारण निवडणुकांमधून एनडीएचे सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेत आले.

संपूर्ण देशभरात निवडणुका ज्या प्रकारे घेण्यात आल्या, त्याबद्दल खूपच अपुरी माहिती उपलब्ध झाल्याने अनेक लोक असमाधानी होते. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी, तसेच माध्यमकर्मींनी मतदात्यांच्या संख्येतील विसंगती, ईव्हीएम योग्य प्रकारे चालत नसल्याच्या तक्रारी, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट प्रिंटआऊटमधील विसंगतींबद्दलच्या तक्रारी, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचे उत्पादक कंपन्यांमधून मतदारसंघांकडे झालेली वाहतूक आणि महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांविरुद्धआचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल केल्या गेलेल्या तक्रारी या सर्व  गोष्टींच्या संबंधातील डेटा मिळवण्यासाठी आरटीआय कायद्याचा आधार घेतला.

यापैकी अनेक विनंती अर्जांना संबंधित प्राधिकरणांनी माहिती देण्यास नकार दिला.

१७ जून २०१९ रोजी ECI ने प्रसिद्ध केलेली काही माहिती आणि आकडेवारी यांचा अभ्यास केल्यानंतर मी BEL आणि ECIL यांच्याकडून माहिती मागणारे दोन एकसारखे आरटीआय अर्ज केले. या दोन्ही कंपन्यांनी किंवा निवडणूक आयोगाने ही माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध केलेली नाही.

BEL ची उत्तरे

संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक संस्थांपैकी एक असलेल्या BEL च्या CPIO ने माझा आरटीआय अर्ज सादर केल्यापासून जवळजवळ एक महिना झाल्यानंतर एकूण ७१७ पृष्ठांकरिता १४३४ रुपये इतके शुल्क पडेल असे सांगणारे एक पत्र पाठवले. बहुतांश माहिती देण्याचे त्यांनी मान्य केले होते, मात्र कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट्स यांच्या कार्यालयामध्ये फाईल केलेल्या व्हीव्हीपॅटसाठीचे पेटंट दाखवण्यास आरटीआय कायद्याचे कलम ८(१)(डी) चा उल्लेख करून नकार दिला. त्यानंतर मी या माहितीची एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ वाट पाहिली. ७०० पानांची नक्कल करून पाठवण्यास वेळ लागत असेल असा मी विचार केला. ४० दिवसांनंतर, २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मी आरटीआय कायद्याचे कलम १९(१) नुसार, माहिती दिली नसल्याबद्दलचे पहिले अपील फाईल केले.

त्यानंतर आत्तापर्यंत शांत असलेल्या CPIO ने माझा बँक ड्राफ्ट परत पाठवला आणि त्यांनी त्यांच्या पहिल्या उत्तरात मान्य केलेला बहुतांश डेटा BEL कडे नाही असे सांगितले. CPIO ने एका प्रश्नाबाबत उत्तर द्यायचे नाकारताना त्यामुळे “त्यांच्या अभियंत्यांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो” असेही नमूद केले.

ECIL चे उत्तर

याआधी, ECIL ने यापैकी काही माहिती ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल वर अपलोड केली होती. परंतु मी माझ्या आरटीआय अर्जात मागवलेली काही अत्यंत महत्त्वाची माहिती उपलब्ध करण्याला नकार दिला. मात्र मला त्यांच्या केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याद्वारे सही केलेले कोणतेही अधिकृत उत्तर ईमेल किंवा पोस्टाद्वारे आजपर्यंत मिळालेले नाही.

जरी ECIL च्या CPIO ने आधीच, ऑगस्ट २०१९ मध्ये माझा आरटीआय अर्ज फेटाळला असला तरीही या आरटीआय हस्तक्षेपांबद्दल जाहीरपणे लिहिण्यापूर्वी  BEL CPIO चे काय उत्तर येते ते पाहावे असे मी ठरवले.

या उत्तरांमध्ये खटकणारी बाब काय आहे?

BEL च्या CPIO ने आधी कंपनीने उत्पादित केलेले ईव्हीएम (कंट्रोल आणि बॅलट युनिट्स), व्हीव्हीपॅट तसेच २०१९ लोक सभा निवडणुकांच्या दरम्यान वापरण्यासाठी जिल्ह्यांकडे पाठवण्यात आलेल्या व्हीव्हीपॅटमध्ये वापरलेले थर्मल पेपर रोल यांच्या संख्येबद्दलची माहिती पुरवण्याचे मान्य केले होते. निवडणुकांसाठी ही यंत्रे तयार करण्याच्या कामामध्ये भाग घेणाऱ्या, समन्वय आणि पर्यवेक्षणाचे काम करणाऱ्या अभियंत्यांची नावे पुरवण्याचेही त्यांनी मान्य केले होते.

प्रत्येक आरटीआय प्रश्नाशी संबंधित असलेल्या पृष्ठांची संख्या त्यांनी प्रत्यक्ष मोजली होती आणि त्यानुसार शुल्काची मागणी केली होती. मात्र, सुधारित उत्तरामध्ये त्यांनी सांगितले की BEL कडे विनंती केलेली बहुतांश माहिती उपलब्धच नाही.

तर मग पहिले उत्तर पाठवण्यापूर्वी त्यांनी कोणते कागद मोजले? त्यांच्या उत्तरांपैकी एकच खरे असू शकते, दोन्ही नाही.

कदाचित दुसरे उत्तर ही माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये यासाठी एखाद्या बाह्य एजन्सीने टाकलेल्या दबावाखाली दिलेले असू शकते. येत्या महिन्यांमध्ये अपीलची सुनावणी होईल तेव्हा या बाह्य एजन्सीचे नावही उघड होईल अशी मी आशा करतो.

या उत्तरांमधून काय दिसून येते?

एखाद्या विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघात नोंदवलेल्या मतांची एकूण संख्या फॉर्म २० (ज्याला ‘अंतिम निकाल पत्रक’ म्हणतात) वर प्रमुख अधिकाऱ्याद्वारे नोंदवली जाते आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाते.

फॉर्म २० वर संकलित केलेली प्रत्येक मतदारसंघासाठीची माहिती २०१८ पर्यंतच्या प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हा डेटा निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही माहिती मिळवण्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या वेबसाईटवर जावे लागते.

तिथेही डेटामध्ये सारखेपणा नाही. अनेक मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फॉर्म २० चा भाग १ अपलोड केला आहे, ज्यामध्ये मतदानकेंद्रानुसार नोंदवलेल्या मतांच्या संख्येचा डेटा आहे (उदा. दिल्ली CEOची वेबसाईट पहा). काहींनी फॉर्म २० चा केवळ भाग २ च अपलोड केला आहे, ज्यामध्ये लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी एकूण डेटा उपलब्ध असतो (उदा. बिहारच्या CEO ची वेबसाईट पहा).

मात्र, मतदानकेंद्रानुसार असलेला डेटा निवडणूक आयोगाचे दावे आणि BEL, ECIL ची आरटीआयला दिलेली उत्तरे यांची तुलना केली असता काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे करतो. या प्रश्नांपैकी काहींचे तपशील येथे पाहता येतील.

मतदारसंघाला नेमले जाण्यापूर्वी आणि तिथून मतदानकेंद्रात पाठवले जाण्यापूर्वी असे दोन वेळा EVM आणि VVPAT चे यादृच्छीकरण केले जाते. या यंत्रांबरोबर छेडछाड होणे का शक्य नाही याबाबतच्या निवडणूक आयोग, उत्पादक कंपन्या आणि तांत्रिक तज्ञ यांच्या युक्तिवादातील दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी हा एक मुद्दा असतो.

जर BEL आणि ECIL उत्पादित करत असलेल्या VVPAT ची क्षमता वेगळी असेल तर खरेखुरे यादृच्छीकरण होऊ शकते का? विशेषतः प्रत्येक मतदान केंद्रातील नोंदवलेल्या मतदात्यांच्या संख्येत सारखेपणा नसताना?

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांची मालकी असलेली संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाने तातडीने या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे.

हे संशोधन आणि विश्लेषण यातून मला कोणत्याही संस्थेने काहीही चुकीचे केल्याचे सिद्ध करायचे नाही, किंवा मी तसा आरोप करत नाही. मी फक्त याकडे लक्ष वेधू इच्छितो की नागरिकांना किती माहिती द्यायची हे निवडणूक आयोग आणि उत्पादक कंपन्यांनीच ठरवले आहे. त्याच्या पलिकडे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट कसे काम करतात याबद्दलची कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यास ते नाखूश आहेत. हे स्वीकारार्ह नाही.

वेंकटेश नायक, हे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिवच्या ऍक्सेस टू इन्फर्मेशन या कार्यक्रमाचे प्रमुख आहेत.

COMMENTS