मुस्लिमांना का वगळले – सुभाषबाबूंच्या नातवाचा सवाल

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ (CAA) च्या समर्थनार्थ एक रॅली काढल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, राज्यसंघटनेचे उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस यांनी सार्वजनिकरित्या त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उभा केला आहे.

सुभाष चंद्र बोस यांचे नातू असलेले चंद्र कुमार बोस यांनी त्यांच्या पक्षाला विचारले, “यामध्ये मुस्लिमांचाही समावेश का करू नये?”

२३ डिसेंबरला ट्विटरवरील टिप्पणीमध्ये बोस यांनी लिहिले, “जर CAA2019 कोणत्याही धर्माशी संबंधित नसेल तर मग आपण केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी आणि जैन का म्हणत आहोत! आपण मुस्लिमांचा समावेश का करत नाही? आपण पारदर्शक असले पाहिजे.”

दुसऱ्या ट्वीटमध्ये, त्यांनी लिहिले, “भारताची अन्य कुठल्या देशाशी तुलना करू नका – कारण तो सर्व धर्म आणि समुदायांकरिता खुला असणारा देश आहे.”

CAA च्या भेदभाव करणाऱ्या स्वरूपाच्या विरोधात देशभरात चाललेल्या जन आंदोलनांचा विचार करून भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वासह त्याच्या सर्व नेत्यांनी समाजमाध्यमांमध्ये एक मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये ते या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांशी संबंध नाही आणि तो मुस्लिमविरोधी नाही असे सांगत आहेत. एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “मी दिल्लीच्या ४० लाख लोकांना (अनधिकृत वसाहतींमधील) मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मी त्यांची जात किंवा धर्म पाहिला का? मी उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत किंवा पंतप्रधान आवास योजना काढल्या, तेव्हा मी लोकांची जात किंवा धर्म पाहिला का? सर्वांनाच या योजनांचा लाभ झाला, मग ते हिंदू असोत की मुस्लिम, शीख असोत की ख्रिश्चन. तुम्ही मंदिरात जाता, मशिदीत जाता की चर्चमध्ये हे आम्ही विचारले का?”

आसाममध्येही, भाजपला पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. भाजपचे आमदार जगदिश भुयान यांनी हा कायदा आसाम ऍकॉर्डचे उल्लंघन करतो म्हणून पक्षत्याग केला आहे, तर राज्य विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी यांनीही आसामी संस्कृती, आणि अस्मिता आणि मूलनिवासी लोकांचे राजकीय अधिकार यांना धोका उत्पन्न करणाऱ्या या कायद्याच्या विरोधात राज्यभर जनमत संघटित झाल्यानंतर त्याबाबत शंका व्यक्त केली होती.

बंगालमध्ये, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या ह्या कायद्याच्या विरोधातील अनेक जनआंदोलनांचे नेतृत्व करत आहेत आणि राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही असे त्यांनी अनेकदा सार्वजनिकरित्या घोषित केले आहे.

पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तानव्यतिरिक्त CAA बांगलादेशातील हिंदूंनाही भारतीय नागरिक बनण्याची परवानगी देतील. आसाम व्यतिरिक्त, अनेक हिंदू बांगलादेशी बंगालमध्ये राहत आहेत आणि त्यांना CAA चा फायदा होऊ शकतो.

२३ डिसेंबर रोजी कोलकात्यामध्ये एका रोडशोचे नेतृत्व करताना, नड्डा म्हणाले, “सुरक्षा आणि आश्रय मिळवण्यासाठी सीमा पार करून भारतात आलेले लोक बांगलादेशातील मटुआ आणि नामशूद्र (दोन्ही हिंदू दलित) समुदायातील होते. पंतप्रधान मोदी त्यांना नागरिकत्वाचे अधिकार देत आहेत. हे चुकीचे आहे का?”

२०२१ मध्ये बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडून सत्ता आपल्या हाती घेण्याचाभाजपचा प्रयत्न आहे.