बंगालची निवडणूक आणि भारताचे राजकीय भवितव्य

बंगालची निवडणूक आणि भारताचे राजकीय भवितव्य

देशाच्या आगामी राजकारणाची दिशा बंगाल आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट होईल. या दोन्ही निवडणुकात भाजप पराभूत झाला किंबहुना भाजप निष्प्रभ झालाच तर देशात विरोधी पक्षांच्या नव्या आघाड्या स्थापन होण्यास चालना मिळू शकते.

सध्या भारताच्या पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. दक्षिणेत तामिळनाडू, केरळ, पुदुचेरी या तीन राज्यांबरोबरच ईशान्येकडील आसाम आणि पूर्वेकडे प. बंगाल या दोन राज्याच्या निवडणुका सुरु आहेत. तामिळनाडूमध्ये भाजप तेथील प्रादेशिक पक्षाच्या सहाय्याने ताकद वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. द्रमुकसोबत काँग्रेस आघाडी आहे. काँग्रेसही अशीच प्रादेशिक पक्षाच्या आधाराने अस्तित्त्वात आहे. द्रमुक-काँग्रेस आघाडीचा प्रभाव पुदुचेरीत भाजपला खीळ घालू शकतो. पुदुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश असून तेथेही भाजप विस्तार करण्याच्या धडपडीत आहे. केरळमध्ये तर भाजपची शक्ती नगण्यच आहे. पण तिथे एखदी जागा जरी भाजपने मिळवली तरी त्याचा देशभर ते गाजावाजा करतील, ते तर ठरलेले आहेच. केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेस आघाडी असे सत्तेचे द्वंद्व असते. भाजपला अजूनही तेथे बस्तान निर्माण करता आलेले नाही. दक्षिणेकडील ह्या दोन्ही राज्यांना काही प्रमाणात  आधुनिक जातीविरोधी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्यांच्या सामाजिक-राजकीय अभिसरणाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. तामिळनाडूमध्ये जातीविरोधी द्रविड चळवळीचा प्रभाव अद्याप आहे. केरळमध्ये सहा दशकांपासून डाव्यांचा प्रभाव टिकून आहे. या दोन्ही राज्यात संघ परिवाराचा शाखाविस्तार मोठ्या प्रमाणात असूनही दक्षिणेत भाजप नीटसा विस्तार करू शकला नाही, आणि यंदाही तशी शक्यता दिसत नाही. या राज्यात विरोधी आघाड्या भाजपला जोरदार लढत देतील. आणि भाजपच्या पक्षविस्ताराला रोखू शकतात. आसाम हे आदिवासी जमातीचे प्राबल्य असलेले राज्य असूनही वरिष्ठ जातवर्गाच्या वर्चस्वात आहे. आसाममध्ये भाजपची सत्ता तेथील अनेक छोट्या संख्येच्या जमाती, आदिवासी यांच्यापर्यंत संघाचे जाळे पद्धतशीरपणे  पोचले आहे. काही दिवसापूर्वी हजारो भूमिहीन कुटुंबांना  भाजपच्या शासनाने जमिनीच्या तुकड्यांचे वाटप केले आहे. चहाच्या मळ्यात राबणाऱ्या मजुरांना वेतनवाढ दिली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावरच तीसेक हजार शिक्षकांची भरती केली आहे. संघाच्या हिंदुत्वाच्या विचारप्रणालीला मध्यवर्ती ठेवून मुस्लीमविरोधाच्या जमातवादी धारणा स्थानिक आदिवासी जमातीत रुजवण्यात  सर्वयंत्रणा कामाला लावली आहे. बांग्लादेशी व म्यानमारमधून येणारे निर्वासित आणि बंगालमधून आलेले मुस्लीम यांच्याविरोधात आसामी स्थानिक अस्मिता यांचे प्रतिद्वंद्व संघ-भाजपाने उभे केले आहे. आसाममध्ये ३० टक्के मुस्लीम जातीजमातींची एकगठ्ठा वोटबँक असल्याचा देखावा केवळ संघ–भाजपच करीत नाही तर डावे, मुस्लीम पक्ष-संघटना, काँग्रेस हेही करीत आहेत. त्यामुळे  जातीवर्गविग्रहाच्या आणि समान जातवर्गहिताच्या वैचारिक दिशेचा अभाव आहेच. डाव्यांची जुनीच पोथीनिष्ठ वर्गीय आकृतीबंधात संसदीय राजकारण करण्याची खोडही तशीच आहे. आसाममध्ये यावेळेस काँग्रेसने  बंगाली मुस्लीम गटाचे खासदार बद्रूद्दिन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रटिक फ्रंट या पक्षाशी आघाडी केली आहे. हे दोन्ही एकत्र आल्याने एकगठ्ठा मुस्लीम मते भाजपविरोधी जाऊन मोठे मतविभाजन घडून येईल, असे बोलले जात आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि अजमल यांचा पक्ष स्वतंत्रपणे लढला होता, त्यावेळी मुस्लीम मते विभाजित होऊन भाजपला फायदा झाला होता. यावेळी ह्या दोन्ही पक्षांबरोबर डावे पक्षही एकत्र आले आहे. अशा वेळी भाजप स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे या आवरणात आसामी मुस्लीम विरुद्ध बंगाली मिया मुस्लीम अशी अशी जमातवादी विग्रहाची भूमिका प्रचारित करत आहे. या भाजपविरोधी आघाडीत  केरळ व आसाम या राज्यात  काँग्रेसला जी आशा आहे, ती अर्थात प्रादेशिकपक्षाच्या आधारावरच! आसाम ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मध्यवर्ती असल्याने येथीलं भाजपची सत्ता टिकवून ठेवणे संघ-भाजपाला अधिक महत्त्वाचे वाटते. परंतु येथील राजकीय पकड टिकवणेही अवघड दिसते. कारण सर्व विरोधीपक्ष एकत्र आल्यासारखे दिसत आहे.

या वरील सर्व राज्याच्या निवडणुकांच्या धर्तीवर प. बंगालच्या निवडणुकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे म्हटले जात आहे, ते एका अर्थाने योग्य आहे. संघ-भाजपने बंगालच्या निवडणुका जिंकणे हा  टोकाचा राजकीय कार्यक्रम मानला आहे. मोदींच्या केंद्रीय एकाधिकारशाहीच्या वर्चस्वाला बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडे अनेकदा आव्हान दिले आहे. त्यामुळे उद्या कदाचित भाजपने ही निवडणूक जिंकली तर देशात मोदी-शहांची कडेकोट एकाधिकारशाही निर्माण होईल. संघ-भाजपच्या या फाशीवादी वर्चस्ववादाला अधिक रान मोकळे होईल. याचा अर्थ, केवळ बंगालच्या निवडणुकांनाच नव्हे तर त्याचबरोबर तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनाही तेवढेच महत्त्व आहे. मात्र उत्तर भारतावर सांस्कृतिक व राजकीय प्रभाव टाकण्याची क्षमता तामिळनाडू व केरळ या दक्षिणेतील राज्यांपेक्षा प. बंगालमधील राजकीय व सामाजिक घडामोडींमध्ये आहे.  पुढच्या काळात उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका आणि पुढे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका यावर तामिळनाडू, केरळ या राज्यांच्या भाजपविरोधी निकालांपेक्षा बंगालच्या निवडणुकांच्या निकालचा थेट दूरगामी परिणाम होणार आहे. या निवडणुकात ममता यांच्या विजयामुळे भाजपला प्रबळ विरोधीपक्षांची आघाडी आव्हान देऊ शकेल. आज या घडीला भाजपाला आता राष्ट्रीय स्तरावर कोणताही प्रबल असा विरोधी पक्ष वा विरोधी आघाडी उभी राहू शकली नाही. ही भाजपप्रणीत केंद्रीय एकाधिकारशाही केवळ प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्त्वच नाही तर एकूण संविधानात्मक लोकशाहीला मोडीत काढणारी आहे. या निवडणुकीत जर ममता मोदींच्या आव्हानाला पुरून उरल्या आणि पुन्हा सत्तेत आल्या तर त्यांचे राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व वाढू शकते. तसेच राष्ट्रीय विरोधी पक्षनेत्या म्हणूनही त्या पुढे येऊ शकतील. यादृष्टीने बंगालच्या या निवडणुकीला आगळेवेगळे महत्त्व आहे, असे म्हणता येईल.

बंगालमध्ये ३४ वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या डाव्यांना बाजूला करून  तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी सलग १० वर्षे सत्तेत आहेत. २०१६च्या विधानसभेत एकूण २९३ जागांपैकी २११ जागा तृणमूल काँग्रेसने जिंकल्या. तर डाव्या पक्षाला अवघ्या ३२ जागा मिळवता आल्या. भाजपला फक्त तीनच जागांवर विजय मिळवता आला होता. परंतु २०१९ च्या लोकसभेत ४२ जागांपैकी १८ जागांवर भाजपने मुसंडी मारली. तृणमूल काँग्रेसला मिळालेली मतांची टक्केवारी ४३% होती, तर  भाजपला ४०% मते पडली होती. त्यामुळे या विधानसभेच्या निवडणुकीत बंगालची सत्ता ताब्यात घेण्याचे  संघ-भाजपचे इरादे बळावले आहेत. सत्ता जरी मिळवता आली नाही तरी  किमान ९०-१०० जागांवर मोठा प्रभाव निर्माण करता येतो का, अशी योजना भाजपने केली आहे. बंगालची सत्ता हस्तगत करता आली तर मोदी-शहा यांच्या ब्राह्मणी-भांडवली वर्चस्ववादी सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याने भारतीय संविधानात्मक लोकशाहीची चौकट पूर्णतः मोडण्यास त्यांना रान मोकळे होईल की काय, अशी जी भयप्रद शक्यता वर्तवली जात आहे. ती प्रत्यक्षात उतरायला कदाचित प्रारंभ होईल.

बंगालमध्ये डाव्यांनी जातीय शोषणाचे आणि जातीनिहित स्त्री-विषमतेचे प्रश्न पोथिनिष्ठ वर्गीय परिभाषेत पाहण्याचे चुकीचे भान जोपासले आहे. ममताच्या सत्ताकाळात ह्या परिभाषेला बाजूला करून उदार ब्राह्मणी वैचारिकतेच्या चौकटीत अल्पसंख्याक धर्मसमूह, जाती-जमाती यांच्या अस्मितेचे व न्यायाची राज्यसंस्थात्मक परिभाषा प्रसृत करण्यात आली. ममता स्वतः ब्राह्मण जातीय असल्या तरी बंगालमधील ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ या उच्चजातींना संबोधणारी ‘भद्र्लोका’च्या परिघातील स्त्रीची जी प्रतिमा असते, ती मोडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. अलीकडेच निवडणुकीच्या प्रचारसभेत भाजपच्या एका नेत्याने त्यांचा ‘अभद्र व संस्कारहीन कजाग बाई’ असा उल्लेख केला. ममता या कष्टकरी निम्न जातीवर्गात कार्यकर्त्या म्हणून बेमालुमपणे मिसळत आल्या आहेत. त्यांची ही जनसामान्यातील लोकप्रिय प्रतिमा पुसून काढण्यासाठी संघ-भाजपने ‘ब्राह्मणी स्त्रीचरित्रा’च्या विचारधारेतील चारित्र्यहननाची प्रचार मोहीम उघडल्याचे दिसून येईल. राजकारणात सहभागी असलेल्या  स्त्रियांच्या पोशाखावरून जाहीर अर्वाच्य टिपण्या करण्यात आल्या आहेत. ‘साडी की बर्म्युडा चड्डी’ अशी जाहीर टिपणी भाजपच्या एका नेत्याने खुद्द ममता यांच्याबद्दल केली आहे. बंगालमधील स्त्री-मतदारात ममता दीदींची लोकप्रियता अधिक उठून दिसणारी बाब आहे. तृणमूलने इतर कोणत्याही प्रस्थापित राजकीयपक्षांच्या तुलनेत अधिक स्त्री-उमेदवार निवडणुकीत उभे केले  आहेत. यावेळीही ५० स्त्री-उमेदवार निवडणुकीत उभ्या आहेत. परंतु स्त्रियांच्या विकासाचे मुद्दे चाकोरीबद्द राहिले आहेत. भाजपने स्त्रीहिंसेचा प्रश्न जात-जमातकेन्द्री  बनवला आहे. समाजात  पुरुषाने व जातीव्यवस्थाक-पुरुषकेंद्री राज्यसंस्थेने स्त्री-सुरक्षेचे कर्तव्य पार पाडायचे असते, अशा धारणांना ते  प्रचारित करीत आहेत. लवजिहाद व परजातीय-परधर्मीय पुरुषापासून हिंदू स्त्रीला धोका आहे, म्हणून मुस्लिमविरोधाचा कुप्रचार वेग घेताना दिसतो आहे. बंगालमध्ये ३० टक्के मुस्लीम तर केरळात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम, ख्रिश्चन धर्मीयांची लोकसंख्या आहे, ही वस्तुस्थिती हेरूनच संघ-भाजपने या दोन्ही राज्यात  लवजिहाद वगैरे  जात-जमातवादी पितृसत्ताक मानसिकता सतत घडवत ठेवणारे धार्मिक-जमातीय ध्रुवीकरणाची व्यूहनीती आखली आहे. तृणमूलकडे या मुद्द्यांचा बिनतोड मुकाबला करण्यासाठी औपचारिक धर्मनिरपेक्षतेची, दुर्बल व अन्यायपीडित स्त्रीला राज्यसंस्थेने न्याय व संरक्षण देण्याची जी वैचारिकता आहे, तिने जातीव्यवस्था व पितृसत्तेचा अनुबंध दुर्लक्षित केला आहे. तसा तृणमूल हा ठोस विचारधारा नसलेला लोकप्रिय पक्ष आहे, त्याचे राजकीय व्यवहार भारतीय राज्यघटनेने नेमून दिलेल्या चाकोरीत आहे. परंतु संघ-भाजपच्या ब्राह्मणी विचारधारेमुळे ह्या निवडणुकीला उदार धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्ये विरुद्ध हिंदू राष्ट्रवादाच्या आवरणातील ब्राह्मणी-भांडवली फाशिवादी विचारधारा असे लढाईचे चित्र निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.

बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांची आघाडी आहे. या आघाडीने फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांच्याशीही आघाडी केली आहे. डाव्यांना पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांच्याशी मतभेद असून जुळवून घ्यावे लागत आहे.तर ओवैसी यांची एआयएमआयएम स्वतंत्रपणे मैदानात आहे. काँग्रेस-डावी आघाडी किंवा एआयएमआयएम यांचा संपूर्ण राज्यभर मोठा प्रभाव दिसत नाही. मुख्य लढत  तृणमूल विरुद्ध  भाजप  अशीच राहण्याची जास्त शक्यता आहे. २०१६च्या विधानसभेत डाव्यांपेक्षा काँग्रेसला जास्त जागा मिळाल्या होत्या. डाव्यांना ३२ तर काँग्रेसला ४४ जागा जिंकता आल्या. म्हणजे संख्यात्मक बळावर विधानसभेत डाव्यांना प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणूनही स्थान निर्माण करता आले नाही. डाव्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी (२५%) काँग्रेसला झालेल्या मतांच्या टक्केवारीपेक्षा (१२%) दुप्पट जास्त होती, तरी  काँग्रेसला १२ जागा जास्त मिळाल्या होत्या. २०१९च्या लोकसभेत काँग्रेस व डाव्यांच्या मतांची टक्केवारी १०% टक्क्यांपेक्षा खाली आली. भाजपने मात्र ४०% मते घेतली. डाव्यांनी ममताला रोखण्यासाठी  भाजपला  मदत केल्याचे गंभीर आरोपही डाव्यांवर करण्यात आले होते. डाव्यांनी हे नाकारले असले तरी त्यांच्या पक्ष-संघटनावर असलेला ब्राह्मणी-उच्चजातीय प्रभाव नेणतेपणी असल्याने असे होत असेल तर त्याची कठोर चिकित्सा करून सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. मागे एक ब्राह्मण जातीय कॉम्रेड म्हणाले होते की, ‘पहिल्यांदा मी ब्राह्मण आहे, त्यानंतर हिंदू, मग त्यानंतर बंगाली  आहे. आणि सर्वात शेवटी ‘कॉम्रेड’ आहे.’ या अशा तथाकथित वरपांगी डावेपणाचे काय करायचे? या दिशेने फार गंभीर विचार झाल्याचे दिसत नाही. हे सर्वसामान्यीकरण करण्यासारखे उदाहरण नव्हे, परंतु प्रातिनिधिक बाब मानून या ब्राह्मणी मानसिकतेचा कसून शोध घेत इलाज करण्याइतपत डावे सजग व कृतीशील नाहीत हेही स्पष्टच निदर्शनास येत असते.

भाजप व काँग्रेसच्या तुलनेत डाव्यांचे जनतळापर्यंत असलेले पक्ष-संघटन केडरबेस व मजबूत असूनही सातत्याने डाव्यांचा प्रभाव क्षीण होत गेला आहे. यांचे कारण पोथीनिष्ठ तत्वज्ञानात मूलगामी बदल करण्यात सातत्याने घेतलेली माघार  व सतत ब्राह्मण व  उच्चजातीय नेतृत्वाचा टिकवून ठेवलेला अट्टाहास. डाव्यांनी जातीव्यवस्था व ब्राह्मणी प्रभुत्त्व (हेजीमनी) याविरोधी आमुलाग्र परिवर्तक अजेंडा  हाती घेऊन तो अमलात आणण्यासाठी जे प्रयास करायला हवे होते, त्या पर्यायांचा विचार व व्यवहार करण्यापासून अंग काढून घेत राहिल्याने पक्ष-संघटनेचा जनसामान्यापर्यंत विस्तार होऊ शकला नाही. व्यापकस्तरावर त्यांना जनाधार प्राप्त करता आली नाही. यावेळीही डाव्यांना मागील विधानसभेच्या मानाने अधिक जागा मिळवता येणार नाहीत, असे म्हटले जात आहे.  भाजपचे लक्ष धार्मिक ध्रुवीकरणाद्वारे काँग्रेस-डावी आघाडीला होणाऱ्या संभाव्य मतांचे रुपांतरण मतविभाजनात करण्याच्या प्रक्रियेवर आहे.

निवडणूक-तज्ज्ञ सांगताहेत, की बंगालमधील मुस्लीम मते पीरजादा अब्बास सिद्दिकी आणि ओवैसी यांच्यात विभाजित झाली तर काँग्रेस-डावी आघाडीला व तृणमूल यांना त्याचा फटका बसेल. बंगाली मुस्लीमसमूहाची सांस्कृतिक, भाषिक आणि जात-जमातीय रचना वेगळी असल्याने ओवैसी यांची आक्रमक ऊर्दू लहेजातील उच्चभ्रू मुस्लीम प्रतिमा येथील मुस्लिमांना अपील होणार नाही. त्यामुळे त्यांना जागा मिळणे शक्य दिसत नाही. मात्र ते अधिक मते मिळवतील. फुरफुर शरीफ हे नेमस्त आहेत, पण त्याचा प्रभाव हुगळी जिल्ह्यांच्या आसपास आहे. मागील काही निवडणुकांच्या अभ्यासातून हे निदर्शनास येत आहे की, २००६ नंतर मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम मते डाव्या आघाडीकडून तृणमूलकडे वळली आहेत. २०११ व २०१६ या दोन्ही निवडणुकांत हेच दिसते. यावेळी १०० विधानसभा क्षेत्रात मुस्लीम मते निर्णायक असल्याने ही मते दोन किवा तीन प्रतिस्पर्धी पक्षात विभागली गेली तर भाजपला याचा किती फायदा होणार या अंदाजावर ते मोठ्या विश्वासाने निवडणूक जिंकण्याचे दावे करीत आहेत. वास्तविक भाजपकडे कोलकात्याच्या काही शहरी भागापलीकडे ग्रामीण भागाच्या तळापर्यंत जाणारे पक्ष-संघटनही नाही. नेहमीप्रमाणे संघाचे तळापर्यंत काम करणारे कार्यकर्ते निवडणुकीची यंत्रणा सांभाळतील असेही त्यांचे काही कार्यकर्ते नेटाने सांगत असतात. डाव्यांची सत्ता होती तेव्हाही संघाचे काम बंगालमधील आदिवासी भागात सुरू होतेच. त्यांच्या त्या तथाकथित सांस्कृतिक कामाचा धोका डाव्यांना फारसा तसा जाणवला नव्हता. बंगालमध्ये फुले-आंबेडकर यांच्यासारखी निम्न जातीस्तरावर  ब्राह्मणी व्यवस्थाविरोधी लढणाऱ्या क्रांतिकारी चळवळीचा ऐतिहासिक वारसा नाही. बंगालमधील आधुनिक उदारमतवादी ब्राह्मणी सुधारक व त्यांच्या प्रवाहाचे कार्य असो, किंवा  स्वातंत्र्योत्तर डाव्यांची सत्ता  असो की १० वर्षापासून असलेली तृणमूलची सत्ता असो बंगालला जातीमुक्तीच्या आंदोलनाची पृष्ठभूमी नाही. बंगालवर भद्रलोक वर्चस्व म्हणजे ब्राह्मणी वर्चस्व सातत्याने टिकून राहिले आहे. शिक्षण, प्रशासन आदी क्षेत्रात आरक्षणाची नीट अंमलबजावणी न केल्यामुळे या क्षेत्रातील अनु.जाती-जमातींचे प्रमाणही अत्यल्प राहिले आहे. डाव्या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या बंगालमध्ये उच्चजातीय स्वरूपाच्या गुणवत्तेची चिकित्सा न होताच गुणवत्तेच्या पुरस्काराच्या नावाखाली आरक्षणाला विरोध करण्याची भूमिका ब्राह्मणी बुद्धीजीवींनी पार पाडली. शेखर बंडोपाध्याय  यांनी इंडियन एक्प्रेसला ( १ एप्रिल २०२१, ‘द रिटर्न  ऑफ कास्ट ऑफ बेंगाल’) लिहिलेल्या लेखात १९३७ ते फाळणीपूर्व राजकारणाचा दाखला देताना जोगेन्द्रनाथ मंडल आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या दलित मुक्तीच्या राजकारणाचा आणि नामशुद्रांच्या हिंदुत्त्वाच्या चौकटीतील जातीविद्रोही चळवळीने निर्माण केलेल्या दलित जातींच्या राजकीय सौदाशाक्तीचा संदर्भ मांडला आहे. मंडल-आंबेडकर यांचा  राजकीय प्रयोग त्याकाळात काँग्रेस विरोधात होता. बंडोपाध्याय यांच्या मते, डाव्यांपेक्षा तृणमूल व भाजप हे दोन्ही पक्ष जातीयअस्मितेच्या सहाय्याने राजकारण करीत आहेत.

डाव्यांनी जातीची परिभाषा कधीच स्वीकारली नव्हती. मंडल आयोगाची व्यापक चर्चा सुरू असताना ज्योती बसू यांनी वक्तव्य केले की, बंगालमध्ये ओबीसी नाहीत. इथे फक्त दोनच जाती आहेत- एक श्रीमंत आणि दुसरी गरीब. डावे जातीप्रश्नाला आणि ब्राह्मणी धर्म-संस्कृतीच्या जातीविद्रोही चिकित्सक चर्चेला  भिडले नसल्यामुळे संघ-भाजपने एवढी प्रतिक्रांतीकारी मुसंडी मारली आहे, असा दलित-बहुजनवादी पक्ष-संघटनांचा थेट आक्षेप आहे, त्यातील तथ्यांश नाकारता येणार नाही. डाव्यांच्या ह्या एकांगी वर्गीय-परिभाषेला ममता यांनी दूर सारले असेही म्हणता येणार नाही. कारण वर्गीय विचार व व्यवहाराखाली जातीचे वास्तव दडपले जात होते, त्या वास्तवाला ममता व संघ-भाजप यांनी जातीअस्मिता आणि  जातीसुधारणा या मर्यादित मार्गाने भूपृष्ठावर आणले आहे. २००८ नंतर  वर्गीय राजकारणाऐवजी जात-जमातीय अस्मितेच्या अंगाने तृणमूलने राजकारण केले आणि मुस्लीम व हिंदू  मागास जाती–जमातींच्या वोटबँका उभ्या केल्या.

सद्यकालीन काँग्रेस-डावी आघाडीच्या दलित-मुस्लीम समन्वयाच्या राजकारण करण्याच्या हेतूने डावे हिंदू व मुस्लीम दलित-शोषित जातींना ‘निम्नवर्ग’ म्हणूनच पाहत आहेत. डावे अद्याप वर्गीय-परिभाषेतच जातींची चर्चा करीत आहेत. ती अर्थातच यथार्थपर नाही. डाव्यांच्या दीर्घकालीन वर्गीय चळवळीचा नकारात्मक परिणाम बंगालमध्ये शोषित व मागास जातीसमूहांच्या शोषणमुक्तीचे राजकारण पुढे येऊ शकले नाही, असे काही बंगाली दलित लेखकही मांडत आहेत. भारताच्या बहुतेक सर्वच भागात दलित वस्त्यांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे दिसून येतील. ते बंगालमध्ये फारसे दिसणार नाहीत. बंगालमध्ये फुले-आंबेडकरांचे विचारही  रुजलेले दिसत नाहीत. डावे फुले-आंबेडकरांना भांडवली जाती-सुधारक मानतात. ब्राह्मणी डाव्यांनी त्यांना अस्पृश्यासारखे वाळीत टाकणे हाही जातिगत व्यवहारच होता. डाव्यांच्या बंगालमध्ये हिंदू महासभा, संघ-परिवाराचे राजकारण विकसित होऊ शकले पण महाराष्ट्रातून किंवा उत्तर भारतातून आलेल्या आरपीआय, बसपा यासारख्या जातीय आधारावर राजकारण करणाऱ्या पक्ष-संघटनांना बंगालमधील दलित वस्त्यांमध्येही  रुजता आले नाही. डाव्यांना काँग्रेसशी जुळवून त्यांच्या कलाने राजकीय व्यवहार करणे सोयीस्कर वाटते पण दलित-बहुजनवादी पक्ष-संघटनांशी सह-अस्तित्व अधिक अडचणीचे वाटते, यातच त्यांचा काही जात-जाणीव-नेणीवगत व्यवहार लपला आहे, असेही वाटत नाही. लॅटिन अमेरिकेतील मार्क्सवादी पक्ष-संघटनांनी तेथील स्थानिक छोट्या सामाजिक व राजकीय पक्ष-संघटनांशी, गटांशी मैत्रीचे नाते जोडून सापेक्ष संस्कृतीनुरूप मार्क्सवादी विचार व वर्तन विकसित करण्याचा प्रयास केला, तसा प्रयत्न भारतीय डाव्या पक्षांमध्ये वाढू शकला नाही, त्याला जातीपितृसत्तेचे समाजवास्तव कारणीभूत आहे. हे आता स्पष्ट झाले आहे. भारतीय डाव्या पक्ष-संघटनांना प्रागतिक दलित-बहुजनवादी पक्ष-संघटनांशी दोस्तीच नव्हे तर त्यांच्या तत्वज्ञानात जातीपितृसत्तेच्या प्राधान्यक्रमाने पायाभूत वैचारिक चिंतनही वृद्धिंगत करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांचा मागासजाती-थरात जनाधार विस्तारणार नाही. २०१९ मध्ये  भाजपला जी ४०% टक्के मते मिळाली ती केवळ डावे व तृणमूल यांच्यापासून दूर गेलेल्या अल्पसंख्य भद्र-उच्चजातीयांचीच नाही, तर ती प्रामुख्याने  बंगालमधील अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी जातींची मते आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी जातींची जाती अस्मिताकेंद्री आणि हिंदुत्वाला पूरक अशी जात-जमात्यातीत गतिशीलता संघ-भाजपने वाढविण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे. भाजपने नेतृत्व ओबीसी नेत्यांकडे सुपूर्द केले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील अभिजन  बुद्धीजीवी, विश्लेषक, पत्रकार, संपादक भाजपच्या ह्या हिंदुत्वाला ‘सबाल्टर्न हिंदुत्व’ असे संबोधत आहेत. हा सामाजिक समरसतेचा प्रयोग आहे. डावे, फुले-आंबेडकरवादी व काही प्रमाणात तृणमूल हे वर्गसंघर्षाच्या, जातीसंघर्षाच्या परिभाषेत जे राजकारण करतात, त्याला शह देऊन जाती जोडण्याच्या, जातींच्या सबलीकरणाच्या समरसतेच्या भाषेत या ‘सबाल्टर्न हिंदुत्वा’चे राजकारण उभे राहिलेले आहे. भद्रलोक अर्थात उच्च्जातींना दलित-मागास जातींशी जोडून उच्चजातींकडेच नेतृत्त्व कायम ठेवण्याची ही खेळी आहे. संघ-भाजपने जातींच्या अस्मितेवर आधारलेले हिंदू राष्ट्रवादाचे राजकारण बंगालमधील तळाच्या समाजघटकांत नेऊन ब्राह्मणी जातीसमन्वयाचा हा प्रयोग आहे. त्रिपुरातील सीपीएमच्या भद्रलोक सत्ता-वर्चस्वाविरोधात तेथील जात-जमातीय समाजघटकांना संघ-भाजपने ह्याच प्रकारची व्युह्ययोजना यशस्वी करून हिंदुत्वाच्या परिकल्पनेत उच्च्जातींनेतृत्वाशी मागास जाती-जमातींना  जोडले आहे. आणि तेथील डाव्यांच्या जनाधाराला सुरुंग लावला. २०११ नंतर बंगालमधील दलित जाती मोठ्या प्रमाणात  डाव्यांकडून ममता यांच्या तृणमूलकडे गेल्या आहेत. बंगालमधील अनुसूचित जातीत राजबंशी, मतुआ, नामशुद्र, बागडी या जातीची लोकसंख्या अनेक मतदारसंघात निर्णायक मानली जाते. मतुआंचा तर  जवळपास ७० जागांवर  प्रभाव आहे. त्यापैकी ३० जागांवर मतुआंचा निर्णायक प्रभाव आहे. जातीय वोटबँका आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी तृणमूलने स्थानिक जातीय नेतृत्व, ठेकेदार, गुंड, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांची जात-वर्गीय हितसंबंधिय मोट बांधली आहे. या जातींना आपलेसे करण्यासाठी  ममता यांनी  जाती-अस्मितेचे पॉपुलर राजकारण सुरू ठेवले. ममताचा दलित अनुनय तथाकथित जातीय कल्याणकारी योजना आणि कला-साहित्य–संस्कृतीच्या सरकारी कार्यक्रमातून ठळकपणे दिसून येतो. दलित व मध्यमजातीत लोकप्रिय असलेले बाउल, भाटीयाली लोकसंगीत आणि भद्रलोकांची परंपरा असणारे रवींद्र संगीत, बिष्णुपुरी, श्यामा संगीत हे शास्त्रीय-संगीत  यांचा जातीयभेद व अंतर्विरोध लक्षात घेऊन तसे संगीत कार्यक्रम राबवले जाऊ लागले. राज्यात कोणत्याही दलित चळवळीचा जोर नसताना, कोणतीही तशी मागणी नसताना ममताने राज्यात दलित साहित्य अकादमी स्थापन केली. १४ सदस्यांच्या या अकादमीचे अध्यक्षपद बंगाली दलित साहित्यिक मनोरंजन ब्यापारी यांना देण्यात आले आहे. मनोरंजन हे देशभर सुपरिचित असले तरी बंगालमध्ये उपेक्षित राहिले आहेत. ते नक्षलवादी व डाव्या संघटनेकडून तृणमूलकडे आलेले आहेत. त्यांचे लेखनही महाराष्ट्रातील आंबेडकरी दलितविद्रोही प्रकारचे नसून जात-जाणिवेचे वर्गीयसमीकरण असलेले आहे. अशी दलित साहित्य अकादमी स्थापित करणारे बंगाल हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या दलित चळवळीचा प्रभाव असलेल्या राज्यात किंवा उत्तरप्रदेशात दोनदा सत्ता येऊनही तेथे स्वतंत्र दलित साहित्य अकादमी स्थापन करण्याचा राजकीय प्रयत्न झाला नाही. ममता यांनी बंगाली दलित साहित्याचे गौरवीकरण करण्याची भूमिका तेथील दलितांना दाता-आश्रित सत्ता संबंधात गुंफण्याची राजकीय कृती आहे. या अनु. जातींबरोबरच अनु. जमातींना काही कल्याणकारी योजना लागू करून आपल्याजवळ  राखण्याचे प्रयास तृणमूलने केले आहे. गोरखा अस्मितेला उठाव देत लेपचा, तमांग, नेवारी या जमातींना सांस्कृतिक राजकारण करीत आपल्या पक्षाशी जोडून ठेवले असले तरी संघ-भाजप या जमातीच्या अस्मितेला हिंदू चाकोरीत आणण्यास धडपडत आहे.

मतुआ जातीला तृणमूलकडून भाजपकडे वळवण्याचे प्रयत्न भाजपने जाती-अस्मितेला उठाव देत त्याचा गोफ हिंदू राष्ट्रवादाशी ठेवण्यात २०१९च्या  लोकसभेत सफल करून दाखवला आहे. मतुआंना हिंदुत्ववादी आणि पर्यायाने मुस्लिमविरोधी बनवण्यात संघ-भाजपची मोहीम जोरात सुरू आहे. जात-जमातवादी बुद्धिभेद आणि कुप्रबोधन यांच्या या मोहिमेत बांग्लादेशातून आलेल्या हिंदू जाती-जमातींना नागरिकत्व देऊ करणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) आणि नागरिकत्व नोंदणी दस्तावेज (एनआरसी) प्रक्रियेंतर्गत घुसखोर मुस्लिमांची रवानगी स्थलांतरित बंदिस्त निवासात करण्याच्या घोषणेचे गारुड मागासजाती-वर्गांवर होत असल्याचे चित्र आहे. लवजिहाद, परकीय शक्तीचा कट व देशाच्या सार्वभौमत्वाला त्यांचा असलेला धोका यासारख्या मुद्द्यांना  मुस्लीमविरोधाच्या व  जात-जमातीय अस्मितासह हिंदुत्त्वाच्या विचारांचा बेमालूम जोड दिला गेला आहे. दलित-मागासजातीयांच्या सामाजिक  उन्नयनाची वांछा हेरून तिच्याधारे वेगळ्याअर्थाने संघ-भाजप हातचलाखीचे  राजकारण करत आहे. २६ मार्चचा मोदींचा बांगलादेश दौरा  ह्याच उद्देशाने पार पाडण्यात आला. बांगलादेश सीमावर्ती भागात असलेल्या मतुआ जातींना सीएए कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे भारतीय नागरिकत्त्व देण्याची घोषणा भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात केली आहे. बोन्गगाव व राणाघाट  या मतदारसंघात मतुआंनी भाजपला निवडून दिले आहे. सीमावर्ती मतुआंचे प्रश्न बंगालमध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्द्याशीही जोडलेले आहेत. फाळणीदरम्यान व बांगलादेश निर्मितीनंतर मतुआ, नामशुद्र ह्या दलितजातीचा मोठा समुदाय  भारतात विस्थापित झाला होता.१९७६-७७ नंतरही बांगलादेशातून मतुआ, नामशुद्र ह्या जाती मोठ्या संख्येने बंगालमध्ये निर्वासित म्हणून आल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न राज्य व केंद्र सरकार यांच्या ताळमेळीने कधीच सोडविले गेले नाही. नामशुद्रांचे एक नेते पी. आर. ठाकूर यांनी फाळणीच्या काळात मंडल-आंबेडकर यांच्या राजकारणाला साथ देण्याऐवजी हिंदू महासभेला पाठींबा दिला होता. वासाहतिक काळात हरिचंद व गुरुचंद ठाकूर यांनी पूर्वाश्रमीचे चांडाळ आणि नंतर मतुआ या  नावाने पुढे आलेल्या दलितांची सामाजिक चळवळ चालवली होती. गुरुचंद ठाकूर हे डॉ. आंबेडकरांचे समकालीन होते. १९३० च्या दरम्यान त्यांनी उभा केला मतुआ महासंघ हा ब्राह्मणी वर्चस्व झुगारून देणारा आणि अवैदिक पण वैष्णव हिंदुत्त्वाची ओळख स्वीकारणारा आहे. पर्यायी धर्मसंस्कृतीची योजना न करू शकल्याने संघ-भाजपला त्यांना हिंदूचौकटीत आणण्यासाठी त्यांच्यातील शाक्त व इतर परंपरा म्हणजेच दलित जातीतील परंपरांचे ब्राह्मणीकरण करणे शक्य झाले आहे. हरिचंद व गुरुचंद ठाकूर यांच्या बांगलादेशातील ओराकांदी या जन्मगावी तसेच मतुआंच्या मातृदेवतेच्या मंदिराला मोदींनी भेट देऊन मतुआंना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी चलाखीने राजकारण केले आहे.

बंगालमध्ये ओबीसी जातीसमूहाचे राजकारण भाजपने हिंदुत्वकरणाच्या मुद्द्याभोवती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. डाव्यांनी त्यांच्या राजवटीत ओबीसी कोटा पुरेशा प्रमाणात लागू केला नाही. जेमतेम सात टक्क्यांचा कोटा ठेवला. सच्चर आयोगानंतर मात्र मुस्लीम ओबीसी जातीच्या संघटनासाठी ओबीसीकरणाचा वापर केला. तृणमूलनेही याच राजकीय प्रक्रियेला पुढे तसेच चालू ठेवले. त्यामुळे संघ-भाजप डाव्यांवर तसेच तृणमूलवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप करीत जमातवादी धारणा ओबीसींमध्ये पेरत आहे. महिषा व तीली (तेली) यासारख्या जातींना ममताच्या तृणमूलने ओबीसी प्रवर्गात आणण्याचे प्रयत्न न करता मुस्लीम अनुनय चालवला आहे, इमाम व मौलवी यांना मासिक भत्ता त्या देऊ करतात, पण हिंदू पुजाऱ्यांना दुर्लक्षित करतात. त्यांचे धर्मनिरपेक्ष धोरण हे मूलतः मुस्लीम तुष्टीकरणाचे धोरण आहे, अशी वैचारिक-मानसिक पेरणी भाजपने केली. २०१२ मध्ये इमाम व मौलवी यांना मासिक पेन्शन देण्याची योजना तृणमूलच्या सरकारने सुरू केली. भाजपने मुस्लीम तुष्टीकरणाचा व हिंदुंवर अन्यायाचा आरोप सुरू ठेवल्याने ममता यांनी राज्यात ८ हजाराहून अधिक गरीब ब्राह्मण पुरोहितांना दरमहा एक हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याची घोषणा केली. कोरोना व लॉकडाऊन यामुळे मंदिराची आर्थिक स्थिती खालावली आहे असे कारण देत पूजा समित्यांना  त्यांनी वीजबिलात ५०% सवलत दिली. या निर्णयाने भाजपच्या भूमिकांनाही बळ मिळाले. ब्राह्मण पुरोहितांना व पूजा समितीला दिलेल्या अर्थ सहाय्याचा संबंध संघ-भाजपला ते करीत असलेल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या आक्षेपापासून बचाव करण्यास आणि तृणमूल हिंदूंसाठीही न्याय भूमिका घेते हे दर्शवण्यास सोयीची ठरत आहे. भाजपकडून ओबीसी जातींतर्फे ब्राह्मण पुरोहितशाहीच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या भूमिकेला हिंदुधर्म-संस्कृतीचा मुद्दा म्हणून प्रक्षेपित केला जात आहे. त्यामुळे ब्राह्मण-उच्चजाती व ओबीसी जाती यांच्यातील संघर्ष–अंतर्विरोध मिटवून समरसतेचा प्रयोग करण्यात येत आहे. भाजपच्या हिंदुत्ववादाचा बिनतोड मुकाबला करणारी वैचारिकता तृणमूलच्या उच्चजातीय नेतृत्त्वाकडे नाही. उलट ममता काही ठिकाणी बचावात्मक झाल्या आहेत. कट्टर हिंदुत्ववादाला उदार हिंदुत्ववादाने उत्तर देण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे. राहुल गांधी ते ब्राह्मण असल्याचा पुरावा म्हणून शर्टाच्या आतले जानवे काढून जाहीर करत आहेत की, तेही ब्राह्मण आहेत! आणि काही प्रचारसभेत ममताही आपण शांडिल्य गोत्राच्या ब्राह्मण आहोत, हे जाहीररीत्या सांगत आहेत. आपली हिंदू ओळख दाखवण्याकरिता आपले ब्राह्मणत्व दाखवण्यातच  ह्या नेत्यांची वैचारिक कंगाली व जातीयवृत्ती उघडी पडली आहे. हिंदुत्ववादाचा मुकाबला हिंदुत्ववादाच्या आणखी कोणत्याही प्रकाराने किंवा हिंदुत्ववादाच्या चौकटीतच करता येणार नाही. हिंदुत्ववादाचा आंतरस्रोत जातीव्यवस्था व जाती संलग्न पितृसत्ता आहे, या आंतरस्रोतावर निकाली हल्ला केल्याशिवाय त्याला नेस्तनाबूत करता येणार नाही. आणि हे काम क्रांतिकारी पक्ष-संघटनाच करू शकते, काँग्रेस किंवा तृणमूल काँग्रेससारखे प्रस्थापित पक्ष नाही.

अनेक ब्राह्मण-उच्चजातीय नेते, सेलिब्रिटी तृणमूल सोडून भाजपकडून नेतृत्त्व करण्यास निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे आहेत. या भद्रलोक- ब्राह्मण-उच्चजातीय नेतृत्वाखाली ओबीसी व अनु.जाती-जमातींचा जनाधार  आणण्याची राजकीय प्रक्रिया संघ-भाजपला गतिमान करता आली आहे. नव्वदीच्या दशकात मंडल राजकारणाने अनेक मागासजातींच्या आमदार-खासदारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. हे राजकारणाचे ओबीसीकरण ओबीसींचे प्रतिनिधित्व वाढवणारी प्रक्रिया होती. तथापि  भाजपने सुरू केलेले ओबीसीकरण उच्चजातीच्या फायद्याचे ठरत आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षातील निवडणुकांमधून ब्राह्मण-उच्चजातीय आमदार-खासदारांची संख्याही वाढली आहे. ब्राह्मणीवर्चस्वाची पकड मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही वाढ लाभदायी ठरली आहे.

तृणमूलने महिषांना आरक्षण देण्याची केलेली घोषणाही भाजपच्या ओबीसी राजकारणाची प्रतिक्रिया असल्याचे भाजपकडून ठसवले जात आहे. यापूर्वीच तामुल, साहा व तीली यासारख्या ओबीसी जातींचे मोबिलायझेशन  भाजपच्या छत्राखाली सुरू राहिले आहे. नंदीग्राममध्ये जेथे  ममता निवडणूक लढवत आहेत, तेथे महिषा, तामुल, साहा व तीली या इतर मागासजातींचा मोठा प्रभाव आहे. ममतांच्या विरोधात उभे असलेले, तृणमूलला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात गेलेले शुभेंदू अधिकारी याच इतर मागासजातीच्या वोटबँकेवर आशा ठेवून आहेत. महिषा ही जात शेती व मच्छिमारी करणारी असून सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक तिला दक्षिण बंगालची ‘प्रभुत्त्वशाली जात’ मानतात. जवळपास ४० मतदारसंघावर  तिचा प्रभाव आहे. दोन्ही निवडणुकीत तिने ममता यांना साथ दिली होती. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मात्र त्यांची बहुसंख्य मते भाजपकडे वळली आहे. मुस्लीमविरोधाच्या राजकारणाचा दुष्प्रभाव ओबीसी व अनु. जाती-जमातीच्या निम्न व मध्यमवर्गावर पडल्याने भाजपला इतकी मते मिळू शकली. दैनंदिन जीवनक्रमात उच्च्जातीवर्गाच्या तुलनेत वरील या समाजघटकांचा थेट संबंध मुस्लीम जातीजमातीच्या निम्नवर्गाशी येत असतो, या स्तरावर भाजपच्या जात-जमातवादी धारणांचा मोठा प्रभाव झाल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या राजकारणाला गती मिळत गेल्याचे अधोरेखित होत आहे.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये पडल्याने तेथील पोटनिवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तसेच महानगर पालिका, नगर पालिका  निवडणुकांत  भाजपच्या विरोधातील पक्षांना यश मिळाल्याने उत्तरेतील जातीय राजकारणाची समीकरणे बदलत असल्याचे चिन्हे दिसू लागली आहेत. परंतु या आंदोलनाचा परिवर्तनीय प्रभाव अजून बंगालच्या निवडणुकीत खास करून दिसत नाही. भाजपच्या शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या विरोधाचा मुद्दा काँग्रेस-डावी आघाडी, तृणमूल यांनी प्रचारसभेत केला आहे. बंगालमधील अर्थोत्पादनाचा प्रश्न शेतीच्या अरिष्टाचा आहे आणि तो जमीन-सुधारणांबरोबरच औद्योगिक विकासाच्या जनहितकेन्द्री उपाययोजनेत आहे. शेती आणि औद्योगिक विकास तृणमूलच्या सत्ताकाळातही स्थगित झाला आहे. बंगालमध्ये जातीव्यवस्थाक कारणांमुळे जमिनीचा ताबा उच्चजातींकडे राहिला आहे. ब्रिटिशांनी  जमीनदारी व कायमस्वरूपी कायद्याने उच्च्जातींच्या ताब्यात जमिनी राहिल्या आहेत. १९७७ नंतर डाव्यांनी छोट्या शेतकऱ्यांना व काही प्रमाणात दलितांना जमीन वाटप केल्या. ह्या जमीन सुधारणांच्या  कार्यामुळे पुढे डाव्यांना तीन दशकाहून अधिक काळ सत्तेत राहता आले. सिंगूर-नंदीग्राममध्ये त्यांनी भांडवली औद्योगिकीकरणांचे वैकासिक प्रारूप आणण्यासाठी शेतकरीविरोधी भूसंपादन करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यात  डाव्याविरोधात जनतेचा असंतोष संगठीत करण्यात ममतांचे सामर्थ्य वाढले. पण पुढे तृणमूलला सत्ता मिळूनही जमीन सुधारणाचा कोणताही कार्यक्रम त्यांनी अमलात आणला नाही. औद्योगिकीकरणांचीही गती वाढवता आली नाही. अशी आर्थिक विकासाची कोंडी झाल्याने अनायसे जात-जमातवादी राजकारणाला पोषक भूमी तयार झाली आहे.

डाव्यांविरोधात ममता यांनी पूर्वी भाजपची मदत घेतली होतीच. त्यांचा पक्ष वाजपेयींच्या एनडीए (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी)चा एक घटकपक्ष होता. ममता त्यावेळी डावे आणि काँग्रेस यांच्या विरोधात भाजपच्या बाजूने होत्या. आज परिस्थिती बदलली आहे. आज त्या डावे आणि काँग्रेस यांच्यासह भाजपच्या विरोधात आहेत. राज्यात १० वर्षाच्या त्यांच्या सत्ताकाळात त्यांना प्रबळ विरोधीपक्षच राहिला नव्हता. यावेळी भाजप हा त्यांचा मुख्य शत्रू आहे. आणि भाजपलाही प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून राहण्याऐवजी ममता यांची सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे. ममता यांना घेरून चहूबाजूंनी त्यांच्या विरोधात त्यांनी तेथील जनतेच्या नाराजीचा व सत्तापरिवर्तनाचा मुद्दा धडाक्याने प्रचारात आणला आहे. भाजपबद्दल बंगालच्या बहुसंख्य जनमानसिकतेत आकर्षण निर्माण झाल्याची चर्चा मीडिया करीत आहे. तृणमूलला ‘अँटी-इनकम्बसी’चा फटका बसणार असेही चर्चेत मांडले जात आहे. परंतु केंद्राच्या बाबतीत  भाजपलाही ‘अँटी-इनकम्बसी’चा सामना करावा लागणार आहे, याची चर्चा फारशी होतांना प्रत्ययास येत नाही.

काहीही निकाल असो, या निकालावर देशात पुढील राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.  देशाच्या आगामी राजकारणाची दिशा बंगाल आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट होईल. या दोन्ही निवडणुकात भाजप पराभूत झाला किंबहुना भाजप निष्प्रभ झालाच तर देशात विरोधी पक्षांच्या नव्या आघाड्या स्थापन होण्यास चालना मिळू शकते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाऐवजी प्रादेशिक पक्ष एकत्रित येवून भाजपाविरोधात प्रभावी भूमिका अदा करू शकतात. ममतांचा पराभव करून भाजपला एक पक्षीय सत्ता-केंद्रीकरण करायचे आहे. ममता यांचा विजय झाला तर प्रादेशिक पक्षांचे निश्चितच सामर्थ्य वाढेल. बिगर भाजप राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचे सामर्थ्य वाढेल आणि ते भाजपच्या आक्रमक केंद्रीय एकाधिकारशाहीच्या विरोधात चांगली लढत देवून भारतीय संघराज्याची संविधानात्मक लोकशाही चौकटीची मोडतोड बऱ्याचअंशी रोखू शकतील, असं आशा केली जात आहे.

COMMENTS