कलम १४४ लावणे गैर – कर्नाटक हायकोर्ट

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात १८ डिसेंबर रोजी बंगळुरू येथे झालेले शांततापूर्ण आंदोलन रोखण्यासाठी कर्नाटक पोलिसांनी लावलेले १४४ कलम अवैध होते, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले.

१९ डिसेंबर २०१९मध्ये देशातील अनेक शहरांमध्ये वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आंदोलने झाली. बंगळुरू येथील आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी आदल्या दिवशीच १४४ कलम लावून सार्वजनिक सभांना बंदी घातली होती.

पोलिसांच्या या निर्णयावर २० डिसेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात राज्यसभा सदस्य राजीव गौडा व कर्नाटकचे आमदार सौम्या रेड्‌डी यांनी एक याचिका दाखल केली. या याचिकेत आपले मत व्यक्त करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्व आंदोलनांवर असेच निर्बंध घालणार का असा सवाल कर्नाटक पोलिसांना केला होता.

शुक्रवारी या याचिकेवरच्या सुनावणीत न्यायालयाने विरोधाची आम्हाला चिंता नाही पण नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी होताना दिसत आहे, त्याबद्दल आम्हाला चिंता असल्याचे मत व्यक्त केले. १४४ कलम का लावले याची कारणमीमांसा पोलिसांना देता आलेली नाही, त्यामुळे हे कलम लावण्यापर्यंत ते पोहचले कसे हा एक प्रश्न आहे. देशभरातील पोलिसांकडून १४४ कलमाचा दुरुपयोग होताना दिसत आहे. २०११मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १४४ कलम पुकारताना काळजी घेण्यास सांगितले होते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

डिसेंबरमध्ये बंगळुरूत झालेल्या निदर्शनात प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना १४४ कलमांतर्गत ताब्यात घेतले होते व नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

मूळ बातमी