भाजपसाठी स्त्रियांचे हक्क पुरूषधार्जिणेच!

भाजपसाठी स्त्रियांचे हक्क पुरूषधार्जिणेच!

अबला आया-बहिणींचा वापर पितृसत्ताक राष्ट्राच्या सेवेसाठी करून घेणे हा संघपरिवाराचा भारतीय महिलाविषयक दृष्टिकोन आहे.

आजघडीला महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये न भूतो न भविष्यति अशी वाढ झाली आहे. अत्याचार करणाऱ्यांवर आरोप सिद्ध होण्याचा दर सुद्धा आजवरचा सर्वात कमी आहे.

महिलांवरच्या अत्याचारांत वाढ होण्यासाठी मदत होईल अशा तरतुदींचे आश्वासन देऊन भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहिरनाम्यात एक मोठी चूक केली आहे. (फ्रॉईड म्हणतो तशी त्यांच्या अवचेतन मनातल्या भावनांमुळे ती चूक घडली आहे का ?)

कुलदीप सिंग सेनगर या भाजपच्या आमदारांच्या कृपेने एरवी शांत असलेल्या उन्नावला देशाच्या नकाशावर भयावह बलात्कार झालेले ठिकाण म्हणून स्थान मिळाले. जम्मू काश्मिरमध्ये कठुआ येथे निरागस बालिकेचा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्या माणसांची भाजपच्या राज्यातील मंत्र्यांनी बाजू घेतली. त्यांच्या समर्थनार्थ मिरवणुका काढल्या आणि तिरंगा फडकावून तिरंग्याचा अपमानही केला. उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांचा महिलांच्या अत्याचारांना रोखण्याचा उपाय हा ‘रोमिओ पथकस्थापन करणे हा आहे. हे पथक जात आणि समुदायाच्या मर्यादांपलिकडे जाऊन सहमतीने प्रेमात पडलेल्या स्त्री-पुरुषांना मारहाण करण्याचे कार्य करते.

हिंदू स्त्रीला शबरीमलामध्ये प्रवेश करण्यापासूनभाजपने रोखले. मुस्लीम स्त्रीसाठी भाजपने ‘तात्काळ तिहेरी तलाक’हा गुन्हा ठरवण्याचे नाटक केले. खरे तर अशाप्रकारचा घटस्फोट सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच बेकायदेशीर ठरवला होता. मात्र हा गुन्हा ठरवल्यामुळे आता मुस्लिम पुरुष तुरुंगात जातील आणि पत्नी-मुले कोणत्याही आर्थिक आधाराविना वाऱ्यावर सोडली जातील.

आत्तापर्यंत भाजपकडून लोकसभेसाठी उभ्या असलेल्या  ४२९ उमेदवारांपैकी स्त्रियांची संख्या केवळ ५३ इतकी आहे. प्रज्ञा ठाकूर ही त्यांच्यातील एक उमेदवार मालेगाव बॉम्बहल्ल्यातील आरोपी आहे. तिने २६/११ च्या वेळेस शहीद झालेल्या हेमंत करकरेंना आपण मृत्यूचा शाप दिला होता असे वक्तव्य केले.

हे सगळं काही फार आलबेल नाही, परंतु तरीही, भारतमाता की जय!

भाजपमध्ये स्त्रियांकडे ‘मातांनो, बहिणींनो आणि मुलींनो’ असेच संबोधले जाते. या चौकटीमध्ये स्त्रियांना सातत्याने कुटुंबप्रमुख असलेल्या पुरुषांशी असलेल्या नात्यामधूनच पाहिले जाते. त्यांना कौटुंबिक भूमिका ठरवून दिलेल्या असतात ज्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत दुय्यम असतात.

जेव्हा पुरुष महत्त्वाची कामे करतात, तेव्हा आम्ही चपात्या करतो. पुलवामा आणि बालाकोटच्या घटना आठवा. शासनातील ‘प्रधानसेवक’ तेव्हा सक्रिय होता, तर आपल्या आदरणीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन या सगळ्यात कुठेच नव्हत्या.

चपात्या. होय, आम्ही त्या उत्तम करू शकतो. चुलीजवळ वाकूनच त्या करायला लागतात! माध्यमांनी  प्रसिद्धी दिलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे चुलींच्या जागी गॅस सिलिंडर आलेले नाहीत. प्रत्यक्षात आहेत, त्या केवळ पोकळ बाता!

२०१६ मध्ये उज्ज्वला योजनेची घोषणा झाली. याद्वारे  ग्रामीण भागांतील दारिद्र्यरेषेखालील स्त्रियांना मोफत गॅस जोडणी मिळण्याची हमी देण्यात आली. या योजनेचे घोषवाक्य ‘महिलाओंको मिला सम्मान’ असे आहे. ही योजना म्हणजे भारतातल्या गरिबातील गरीब स्त्रियांची केलेली क्रूर चेष्टा आहे. ७०० रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या दुसऱ्या सिलिंडरच्या रिफिलवर अनुदान दिलेले नाही. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार ‘गरीबी’ची व्याख्या ग्रामीण भागात प्रतिदिवस ३२ रुपयांहून आणि शहरी भागात प्रतिदिवस ४७ रुपयांहून कमी उत्पन्न अशी आहे. ही योजना म्हणजे, अशा दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना नवे चकचकीत घर द्यायचे आणि मग ‘आता कृपया पुढच्या महिन्यापासून याचे भाडे तुम्ही भरा’ असे सांगण्यासारखे आहे.

दैंनदिन खर्चाच्या वस्तूसाठी केवळ एका खेपेला अनुदान देणे संतापजनक आहे. याचा माध्यमांमध्ये केलेला गवगवा तर कहर होता! त्यातून ‘रांधा-वाढा-उष्टी काढा’ या पुरुषप्रधान मानसिकतेचे उदात्तीकरणच झाले.

इंटरनेटवर उज्ज्वला योजनेला प्रसिद्धी देणाऱ्या जाहिराती आणि छायाचित्रातून लहान मुली स्टोव्हसमोर बसल्या आहेत आणि स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्याबाबत आनंदी दिसत आहेत असे चित्र दाखवतात. या सगळ्या जाहिराती आपल्याला काय सांगतात? ही मुलगी घरात चपाती करणारी पुढची पिढी आहे काय? याऐवजी ती वैमानिक अथवा विद्यापीठातील प्राध्यापक होण्याची स्वप्ने पाहू शकत नाही का? या जाहिराती आपण ‘अधिकृतपणे’ प्रकाशित केलेल्या नाहीत असे केंद्र सरकार म्हणू शकते, पण त्यांना रोखण्यासाठी त्यांनी काहीच केले नाही हेही उघड आहे. हे टाळता येणे कठीण होते का? आपले पंतप्रधान तर नेहमीच हरप्रकारे आपल्या प्रतिमेबद्दल जागरूक असतात. स्वप्न बुलेट ट्रेनचे असो वा स्मार्ट सिटीचे – स्वप्ने विकण्यात ते माहीर आहेत!

तर, या लहान मुलींनाही काही स्वप्ने दाखवा. परिपत्रक काढा की – चपात्या बनवणे ही मुलींची आवडीने केलेली  निवड आहे असे दाखवणे थांबवा. ही चाल लिंगभाव समानतेच्या आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या विरोधी आहे. या जाहिरातींमधील स्टोव्हसमोर वाकून बसलेल्या मुलींच्या चित्रणामुळे सत्ताधारी पक्षाला किंचितही अपराधी वाटत नाही ही शोकांतिका आहे.

खालील जाहिरातीत एक दोन नव्हे तर तीन पिढ्या दाखवल्या गेल्या आहेत – स्वयंपाकघराशी बांधले जाणे आणि गॅस सिलेंडरला कवटाळणे हा त्यांना जणू काही फार रोमांचकारी अनुभव वाटतो आहे असे चित्रण केलेले आहे. आणि ही निश्चितपणे अधिकृत जाहिरात आहे.

तीन पिढ्यांनी अशी जाहिरात करूनसुद्धा आजच्या घडीला भारतातील गरीब स्त्रिया उज्ज्वलापासून शेकडो मैल दूर आहेत; कोळसा, शेणाच्या गोवऱ्या अथवा लाकडाच्या चुलींमधून येणारा धूर सोसत आहेत. याबद्द्ल माफी मागण्याऐवजी ओडिशातील प्रचारादरम्यान संबीत पात्रा (भाजपचे टीव्हीवरील वाचाळवीर) चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्या स्त्रीच्या पाठीवर शाबासकी देत आहेत असे एका छायाचित्रात दाखवले आहे.

नक्की काय घडले? उज्ज्वला या स्त्रीपर्यंत येऊन पोहोचली नाही का? आणि ‘महिलांच्या सन्मानाचे’ काय? मला नाही वाटत यासदृश छायाचित्रातील कोणत्याही भारतीय स्त्रीला सन्मान वगैरे दिला जात असेल.

घरगुती कामकाजात आणि बालकांच्या पालनपोषणात स्त्रियांचा पुरुषांच्या तुलनेत जास्त वेळ खर्च होणे ही एक जागतिक समस्या आहे.  पण भारतातील स्थिती त्याबाबतीत सगळ्यात वाईट आहे. इथे पुरुषमंडळी मोबदलारहित कामांमध्ये जेमतेम ३६ मिनिटे घालवतात, ज्यातील फक्त ३६% काम घरगुती काम असते.  त्याउलट स्त्रिया विनामोबदला कामांमध्ये ६ तास घालवतात, ज्यातील ८५% काम हे घरातील काम असते. स्त्रियांच्या हक्कांचा पुरोगामी विचार या समस्येची सोडवणूक करण्यापासून सुरू झाला पाहिजे. २०११ मध्ये भारतातील लिंग गुणोत्तर १००० मुलग्यांपाठी ९१९ मुली एवढे होते. हे इतिहासातील सगळ्यात कमी गुणोत्तर आहे. स्त्रियांचे प्रमाण असे कमी होणे भीतीदायक आहे, आणि म्हणूनच ती एक राष्ट्रीय समस्या आहे किंवा तशी असायला हवी.

आपल्याकडे ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ देखील आहे. तोही एक हवा नसलेला फुगा आहे असेच म्हणावे लागेल: ज्यातील ५६% निधी केवळ जाहिरातबाजीत खर्च करण्यात आला. फक्त २४% निधी राज्यांत आणि जिल्ह्यांमध्ये वाटून देण्यात आला. बाकी राहिलेल्या निधीचा काहीही उपयोग करण्यात आला नाही. यादरम्यान देशातील लिंगभाव गुणोत्तर आणखी खाली येत आहे. निती आयोगाच्या अहवालानुसार २१ राज्यांपैकी १७ राज्यांमध्ये जन्माच्या वेळच्या लिंग गुणोत्तरात घट झाली आहे. पण
मुलींचा जन्म तर व्हायलाच हवा कारण मग त्या त्यांचे आयुष्य राष्ट्रासाठी चपात्या करत सक्षमपणे कमी येईल असे सत्ताधारी पक्षास वाटत असावे.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील जयपूर हे गाव दत्तक घेतले. त्यावेळेस त्यांनी या सगळ्यासाठी आणखी एक कारण दिले. ते म्हणाले “जे लोक बालिकांना ओझे समजतात त्यांनी हा विचार करावा की जगात स्त्रियाच राहिल्या नाहीत तर मनुष्याचे काय होईल… जर मुलींची आईच्या पोटात असतानाच हत्या झाली, तर या जगाचे काय होईल? जर १००० पुरुषांमागे फक्त ८०० स्त्रिया जन्माला आल्या, तर उरलेले २०० पुरुष लग्नाविना राहतील. ”

म्हणजे इथेही शेवटी पुरुषांचाच विचार!

जेव्हा लग्नाचा विषय येतो, तेव्हा सोन्याचा विषय टाळता येत नाही. मोदींनी नोव्हेंबर २०१५ साली म्हणून ठेवले आहे की – “भारतात महिलांजवळ काहीही नसते. घर असेल तर ते पतीच्या वा पित्याच्या नावावर, गाडी असेल तर ती पतीच्या किंवा मुलाच्या नावावर असते. जवळून परिस्थिती पाहिली तर लक्षात येते की सोनं ही महिलेची एकमेव ताकद असते. (कारण ते फक्त तिचे असते.) हा आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचा खूप सशक्त असा भाग आहे… जो महिला सक्षमीकरणाचासुद्धा एक खूप मोठा पैलू आहे. आपल्या संस्कारांचादेखील तो एक महत्वाचा पैलू आहे.”

आधुनिक काळात मालमत्ता, गाड्या आणि बँकेतील रक्कम यांमध्ये स्त्रियांना समान हिस्सा मिळणे याची तुलना परंपरिकरित्या लग्नात सोनं दिले जाणे याच्याशी होऊ शकत नाही. आजच्या जमान्यात ‘स्वतःहून’ स्त्रीधन देणे आणि ‘बळजबरीने’ हुंडा मागणे यातली सीमारेषाही पूर्णतः धूसर आहे. परंतु हे बारकाईने पहायचे मुद्दे पंतप्रधानांच्या लक्षात आले नाहीत कारण महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली आपल्या संस्कारांची स्तुती करण्यात ते गर्क होते.

मुली, सोनं आणि लग्न हे सगळे झाल्यावर आपण आपल्या खऱ्याखुऱ्या लक्ष्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे – ते म्हणजे मुले जन्माला घालणे!

स्रोत - माझा मेलबॉक्स. ( या छायाचित्राचा अर्थ लावणे कठीण आहे. 'नामुमकीन को मुमकीन' नक्की कशाला म्हणावे? गर्भावस्थेला की मागच्या उंच इमारतींना?)

स्रोत – माझा मेलबॉक्स. ( या छायाचित्राचा अर्थ लावणे कठीण आहे. ‘नामुमकीन को मुमकीन’ नक्की कशाला म्हणावे? गर्भावस्थेला की मागच्या उंच इमारतींना?)

९ मार्च २०१९ रोजी हे माझ्या मेलबॉक्समध्ये आले, ज्याचा विषय होता: ‘या महिलादिनी महिलाप्रणित विकासामुळे नव्या भारताची निर्मिती कशी होते आहे हे बघा.’

(गर्भार)स्त्री-प्रणित विकास. हिंदुत्ववादी उजव्यांसाठी गर्भावस्था आणि मातृत्व हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. संघ परिवारातील मंडळी यासाठी उत्साहाने वेगवेगळे जादुई आकडे देत असतात. जानेवारी २०१५ मध्ये भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी हिंदू स्त्रियांना अधिकाधिक मुले जन्माला घालायचा सल्ला दिला होता हे सगळ्यांना आठवत असेलच. त्यांचा आकडा ४ मुले एवढा होता.

काही दिवसांनी पश्चिम बंगालमधील बिरभूम जिल्ह्यातील भाजपचे उपाध्यक्ष श्यामल गोस्वामींनी हा आकडा पाचवर नेला. त्यांनी म्हटले, ” माझी फक्त एक विनंती आहे… प्रत्येक हिंदू मातेने आणि बहिणीने कमीतकमी पाच मुलेतरी जन्माला घातलीच पाहिजेत.”

याच सुमारास बद्रिकाश्रम पुसदचे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती यांनी अलाहाबादमधल्या माघ मेळ्यात बोलताना हा आकडा दहापर्यंत नेला. ते म्हणाले “हिंदूंच्या एकतेमुळे आज मोदी पंतप्रधान झाले आहेत. हे बहुमत टिकवण्यासाठी प्रत्येक हिंदू घरात १० मुले जन्माला आलीच पाहिजेत.”

एका बाजूला ही सगळी मंडळी स्त्रियांना अधिकाधिक हिंदू बालके जन्माला घालायला सांगत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ केवळ प्रथम जन्माला आलेल्या बाळापुरताच मर्यादित आहे. यामधून जवळजवळ ८६% गर्भार आणि स्तनदा माता वगळल्या जातात.

पण स्त्रियांचा विचार कोण करते?

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये साध्वी प्राची हिने चार किंवा चारहून अधिक मुले असलेल्या डझनभर हिंदू पुरुषांचा हार घालून सत्कार केला. या ‘सन्माननीय’ मंडळींपैकी ६५ वर्षांच्या द्वारिका सिंगला ११ मुले आहेत, तर रामपाल सिंग आणि सुरनाम सिंग यांना प्रत्येकी ९ मुले आहेत. मात्र ९ आणि ११ वेळा मातृत्वाच्या कळा ज्यांनी सोसल्या त्या मुले जन्माला घालायच्या यंत्रांचा साधा उल्लेखही कुठे झाला नाही.

अबला आया-बहिणींचा वापर पितृसत्ताक राष्ट्राच्या सेवेसाठी करून घेणे हा संघपरिवाराचा भारतीय महिलाविषयक दृष्टिकोन आहे. तात्पर्य काय, तर सर्व काही पुरुषांसाठीच!

भारतमातेचा विजय असो!

मूळ लेख

COMMENTS