भाजपच्या ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ला विरोधकांची मदत

भाजपच्या ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ला विरोधकांची मदत

चर्चेत सहभाग घ्यायचा, सरकारविरोधात कठोरपणे भूमिका मांडायची, सेक्युलर राजकारणाचे गोडवे गायचे पण प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान गैरहजर राहायचे असा घातक पायंडा आपल्या संसदीय राजकारणात पडू लागला आहे. याचे प्रत्यंतर माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्ती व तिहेरी तलाक विधेयकादरम्यान ठळकपणे दिसून येऊ लागले आहे.

तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्याने मंजूर झाले नव्हते. पण ते मंगळवारी ‘आश्चर्यकारकरित्या’ मंजूर झाले. भाजपचा दावा असा होता  की त्यांनी ‘फ्लोर मॅनेजमेंट’ व्यवस्थित केल्याने हे विधेयक संमत झाले. पण विरोधकांनी हे विधेयक कसे मंजूर झाले याविषयी एक चकार शब्द वा प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या विधेयकामागचे भाजपचे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ यशस्वी ठरले का विरोधकांनी भाजपच्या ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ला मदत केली हा कळीचा मुद्दा आहे.

तिहेरी तलाकच्या विधेयकावर विरोधकांचे प्राबल्य असलेली राज्यसभा संमती देईल अशी कोणतीही शक्यता नव्हती. राज्यसभेत भाजप अल्पमतात असल्याने व त्यांना मित्र पक्षांची साथ मिळल्यानंतरही हे विधेयक संमत होण्यासाठी आवश्यक असणारी मतसंख्या तयार होत नव्हती. दुसरीकडे तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून काही मतभेद असले तरी राज्यसभेतले काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष हे विधेयक संमत होऊ नये म्हणून पूर्वी एकत्र आले होते. त्यामुळे सरकारचे यापूर्वीचे दोन प्रयत्न फसले होते.

गेल्या वेळी संसदेत सर्व विरोधकांनी प्रवर समितीकडे हे विधेयक जावे म्हणून कामकाजात अडथळे आणले होते. तर भाजप प्रवर समितीची मागणी फेटाळत होता. आताही त्यांची तीच भूमिका होती. भाजपने लोकसभेत सहज विधेयक मंजूर करून घेतले पण राज्यसभेत सरकार काय करतेय यावर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.

मंगळवारी राज्यसभेत पाच तास चर्चा झाली. सरकारच्या भूमिकेतला पूर्वीचा तोच ठामपणा होता तर विरोधकही त्यांची पूर्वीचीच भूमिका मांडत होते. चर्चेत नवे मुद्दे नव्हते. पण सरकारने विरोधकांची प्रवर समितीची मागणी मान्य केली. (तेही बुचकाळ्यात टाकणारे होते) माकपचे खासदार इलमारम करीम यांनी प्रवर समितीकडे विधेयक देण्याबद्दल प्रस्ताव मांडला आणि या प्रस्तावावर मतविभाजन झाले. हा प्रस्तावच १०० विरुद्ध ८४ मतांनी फेटाळला आणि येथेच सरकारला राज्यसभेत या विधेयकाला असलेले आव्हान संपुष्टात आले हे समजून चुकले. नंतर जेव्हा विधेयकावर मतदान घेण्यात आले तर चित्र साफ दिसले. विरोधक पराभूत झाले तर सरकारने ही ‘रानटी प्रथा’ कायमची संपुष्टात आणल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.

भाजपने ही किमया कशी साध्य केली त्याकडे पाहिले पाहिजे.

२३८ सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारला १२० मतांची गरज होती. त्यात भाजपकडे बिजू जनता दलाच्या ७ सदस्यांसह १०३ संख्याबळ होते तर विरोधी पक्षांकडे १०८चे संख्याबळ होते. मतदानात १८४ सदस्य सहभागी झाले. एनडीएला ४ मते तर विरोधकांना त्यांच्या संख्याबळातील २४ मते कमी मिळाली. ही कमी झालेली मतेच सर्व विरोधी पक्षात फारसे आलबेल नसल्याचे चित्र दर्शवतात. ते कसे ते पाहा.

तिहेरी तलाक विधेयकावर झालेल्या मतदानात २३ विरोधी सदस्य उपस्थित नव्हते. त्यात काँग्रेसचे ४, सपाचे ६, बसपाचे ४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २, तेलुगू देसमचे २, पीडीपीचा २, द्रमुकचा १, माकपचा १ व तृणमूल काँग्रेसचा १ असे २३ खासदार अनुपस्थित होते. त्याचवेळी जेडीयूचे ६, अण्णा द्रमुकचे १२ व तेलंगण राष्ट्रसमितीच्या ६ अशा २४ खासदारांनी मतदानादरम्यान सभात्याग केला. हे खासदार मतदानादरम्यान बाहेर गेले, अनुपस्थित राहिले वा त्यांनी सभात्याग केला याविषयी फारसा बोलबाला करण्यात आला नाही.

काँग्रेसचे प्रताप सिंह बाजवा, रणजीब बिस्वाल, मुकूट मिथी व विवेक तन्खा हे सदस्य अनुपस्थित होते. अमेठीचे खासदार संजय सिंह यांनी राजीनामा दिल्याने एक मत गेले. त्यांचा राजीनामा लगेच स्वीकारण्यात आला. संजय सिंह यांना आताच ही वेळ कशी सुचली व त्यांच्या निर्णयावर लगेच कशी अमलबजावणी झाली हा सुद्धा एक मुद्दा आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल हे गैरहजर होते. पवार यांच्या घशावर शस्त्रक्रिया झाली होती व त्यामुळे ते मतदानासाठी आले नव्हते पण त्यांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थिती लावली होती.

बसपाचे सतीश चंद्र मिश्रा, राजाराम, वीर सिंग, अशोक सिद्धार्थ, द्रमुकचे आर. एस. भारती, माकपचे झरना दास बैद्य गैरहजर होते. समाजवादी पार्टीचे तजीम फातमा (लोकसभा सदस्य आजम खान यांची पत्नी), संजय सेठ व बेनी प्रसाद वर्मा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे गैरहजर होते असे पक्षाकडून सांगण्यात आले पण सुखराम यादव, चंद्रपाल यादव, सुरेंद्र सिंग नागर हे सदस्य गैरहजर होते.

पीडीपीचे मीर मोहम्मद फय्याज व नाझीर अहमद लावे यांनी सभागृहात विधेयकाच्या विरोधात भाषण केले, ते संध्याकाळपर्यंत सदनात हजर होते पण मतदानात त्यांनी हजेरी लावली नाही. तेलुगू देसमचे रवींद्र कुमार कनकमेडला व थोटा सीतारामा लक्ष्मी मतदानादरम्यान गैरहजर होते. कनकमेडला यांनी चर्चेत सहभागही घेतला होता. तृणमूलचे के. डी. सिंग गैरहजर होते.

विरोधकांची नेमकी भूमिका काय?

चर्चेत सहभाग घ्यायचा, सरकारविरोधात कठोरपणे भूमिका मांडायची, सेक्युलर राजकारणाचे गोडवे गायचे पण प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान गैरहजर राहायचे असा घातक पायंडा आपल्या संसदीय राजकारणात पडू लागला आहे. याचे प्रत्यंतर आता ठळकपणे दिसून येऊ लागले आहे. राज्यसभेत माहिती अधिकार विधेयकातील दुरुस्तीही सरकारने विरोधकांमध्ये फूट पाडून, काही खासदार गैरहजर राहिल्याने सहजपणे मंजूर करून घेतले. अशा तथाकथित ‘फ्लोर मॅनेजमेंट’च्या नावाखाली यापुढे आपली संसदीय लोकशाही बरेच काही गमावून बसणार आहे.

एकूणात तिहेरी तलाक हे विधेयक सरकारपेक्षा विरोधकांच्या विश्वासार्हतेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित करते. भाजपच्या दृष्टिने हे राजकारण त्यांच्या मुस्लिमद्वेष्ट्या राजकारणाचा भाग आहे पण विरोधकांचे काय? त्यांनी कशापुढे नांगी टाकली?

विरोधकांच्या अशा कमकुवतपणामुळे व मूल्यांच्या राजकारणाला मूठमाती दिल्याने काही प्रश्न उपस्थित होतात.

  • या मतविभाजनादरम्यान विरोधकांनी आपली एकजूट का दाखवली नाही?
  • विरोधकांमध्ये तिहेरी तलाकवरून संभ्रम, वाद असतील तर त्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून हे संभ्रम, वाद का मिटवले नाहीत?
  • मोदी सरकारला भरभक्कम बहुमत मिळाल्याने भाजपच्या आगामी राजकारणाची दिशा पाहून सर्व विरोधकांमध्ये आता भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे का?
  • तिहेरी तलाकवरून विरोधाची भूमिका घेतल्यास आपण बहुसंख्याकवादाच्या विरोधात जात आहोत अशी भीती विरोधकांना खरोखरीच वाटू लागली आहे?
  • बहुसंख्याकवाद हे भाजपचे राजकारण झाले. या राजकारणाचा आसरा घेण्याची गरज विरोधकांना का वाटू लागली?
  • मतांच्या पलिकडे जाऊन अल्पसंख्याकाच्या हक्कासाठी राजकारण करणे हा भारतीय राजकारणातला स्थायीभाव होता. त्याची गरज संपली का?
  • अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिम हिताचे राजकारण प्रादेशिक पक्षांकडूनही पूर्वी केले जात होते. या पक्षांना आता ते करणे हिताचे वाटत नाही का?
  • मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत भूसंपादन, जीएसटी अशा महत्त्वाच्या विधेयकांवर राज्यसभेत सर्वच विरोधकांनी सरकारला शिंगावर घेतले होते. त्यामुळे या कायद्यातल्या अनेक जाचक अटी, नियम रद्द झाले होते. भूसंपादन विधेयक तर सरकारला मागे घ्यावे लागले होते. आता राज्यसभेतले विरोधकच फ्लोर मॅनेजमेंटच्या राजकारणाशी कॉप्रमाइज करत असतील तर सरकारचे कोणतेही उद्देश सहज सफल होतील हे विरोधकांना लक्षात आले नसेल का?
  • भाजपकडून सीबीआय, ईडीचा ससेमिरा लागेल या भीतीने विरोधकांनी या विधेयकापुढे शरणागती पत्करली काय?
  • जर सरकार बहुमताच्या जोरावर विरोधकांशी ब्लॅकमेलचे राजकारण खेळत असेल तर संसदेत होणाऱ्या चर्चा, विरोध यांना आता मूठमाती मिळाली आहे, अशा परिस्थितीत आपण आले आहोत का?

COMMENTS