सातव्या वेतन आयोगातील दरापेक्षा किमान वेतन खूपच कमी

द इंडियन एक्स्प्रेस मधीलएका बातमीनुसार,महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील किमान वेतन दर दुप्पट केला आहे. श्रमविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दावा केला की या कृतीमुळे दहा लाख दुकाने आणि संस्थांना तसेच एकूण सुमारे एक कोटी कामगारांना फायदा होईल.

राज्यातील किमान वेतन दर महाराष्ट्र किमान वेतन दर सल्लागार मंडळाच्या शिफारसींनंतर दर पाच वर्षांनी बदलणे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या नऊ वर्षात पहिल्यांदाच हे केले गेले आहे. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात निवडणुका होणे अपेक्षित आहे आणि ही जनाधार मिळवण्यासाठीची निवडणूकपूर्व खेळी असल्याचे बोलले जात आहे.

वेतन दर महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्या हद्दींमध्ये तसेच उर्वरित राज्यातही कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी दुरुस्त करण्यात आले आहेत. दुरुस्तीनंतरचे वेतनाचे तपशील येथे दिले आहेत.

ट्रेड युनियननी या दुरुस्तीचा विरोध केला आहे, कारण त्यांची रु. १८,००० किमान वेतनाची मागणी डावलली गेली आहे. सातव्या वेतन आयोगाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकरिता रु. १८,००० इतके किमान वेतन निर्धारित केले आहे, आणि युनियन सर्व किमान वेतन तितके व्हावे अशी मागणी करत आहेत. त्या व्यतिरिक्त, त्यांच्या म्हणण्यानुसार “दोनऐवजी एकच वेतन वाढ देऊन लोकांना मूर्ख बनवले जात आहे.”

“वेतन वाढीला नऊ वर्षे उशीर झाला आहे. आदर्शतः ती दर पाच वर्षांनी व्हायला हवी. याचा अर्थ असा की सरकार दोन वाढी देण्याऐवजी कामगारांना एकच वेतन वाढ देऊन गप्प करू पाहत आहे,” भारतीय ट्रेड युनियन सेंटरचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी. एल. कराड यांनी द हिंदूशी बोलताना सांगितले.