भारत पेट्रोलियम रिलायन्सच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता

भारत पेट्रोलियम रिलायन्सच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम पदार्थ विपणनातील प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) प्रस्तावित खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने २०१६मध्ये बीपीसीएलच्या राष्ट्रीयकरणासंबंधीतील कायदा सर्वांना अंधारात ठेवून रद्द केला होता. त्यामुळे या कंपनीचे खासगीकरण करण्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे पूर्ण झाले असून सरकारच्या मालकीच्या ५३.३ टक्के हिस्सा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्या विकत घेऊ शकतात.

केंद्र सरकारने २०१६मध्ये १८७ कायद्यांना मूठमाती दिली होती. हे कायदे कालबाह्य झाले असून त्यांची उपयुक्तता राहिली नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते. त्यात १९७६च्या ज्या कायद्याने बर्मा शेल या कंपनीचे राष्ट्रीयकरण केले होते तोही कायदा रद्द करण्यात आला होता. आता कायदेच रद्द झाल्याने बीपीसीएलची विक्री करण्यासाठी संसदेची मंजुरी लागणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

देशातल्या तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन क्षेत्रात सरकारला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश करायचा आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढेल असे सरकारचे म्हणणे असून बीपीसीएलमधील ५३.३ टक्के हिस्सेदारी विकण्यास सरकारची तयारी आहे.

आता बीपीसीएलच्या खासगीकरणाने बाजारपेठेत मोठ्या उलथापालथी होतील अशी शक्यता असून केंद्र सरकारला या विक्रीतून १.०५ लाख कोटी रुपये मिळू शकतात.

२००३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बीपीसीएल व हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या दोघांचे खासगीकरण संसदेच्या मार्गातून होईल असा एक मार्ग सुचवला होता. पण आता कायदेच रद्द केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींचे पालन करण्याचीही सरकारला गरज भासणार नाही. २०१६मध्ये राष्ट्रपतींनी सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे व त्याबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे.

दरम्यान जपानची एक स्टॉकब्रोकर कंपनी नोमुरा रिसर्चने रिलायन्स व इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्या बीपीसीएलमधील सरकारची ५३.३ टक्के भागीदारी घेऊ शकतात असे म्हटले आहे. रिलायन्सने बीपीसीएलची हिस्सेदारी घेतल्यास या कंपनीकडे देशातील एकूण पेट्रोलियम बाजारपेठेतील २५ टक्के बाजारपेठ जाईल. त्यामुळे कंपनीच्या रिफायनिंग क्षमतेमध्ये अतिरिक्त ३.४ कोटी टनांची वाढ होऊन या कंपनीकडे बीपीसीएलवर अधिक नियंत्रण मिळेल. त्याचबरोबर रिलायन्सला बीपीसीएलचे देशातील १५ हजार पेट्रोल पंप मिळतील.

मूळ बातमी

COMMENTS