भारतातील सार्वजनिक चर्चाविश्वाची गळचेपी

भारतातील सार्वजनिक चर्चाविश्वाची गळचेपी

आपल्या संस्था खालसा करून, टीकेचा अवकाश संपवून, टीका वा विरोधाला राष्ट्रभक्तीची परिमाणे लावून आपण एकाधिकारशाही आणि बहुसंख्याकवादाच्या वाटेवर निघालो आहोत.

काही दिवसांपूर्वी अर्थशास्त्रज्ञ आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट यांच्यामध्ये एक वाद झाला. माध्यमांनी त्या वादाला “१०८ अर्थशास्त्रज्ञ विरुद्ध १३१ चार्टर्ड अकाऊंटंट” असे शीर्षक दिले. अर्थातच त्या शीर्षकाची प्रेरणा कायमच परिस्थिती धुमसत ठेवायला आवडणाऱ्या विद्यमान सरकारकडूनच मिळाली असणार.
अर्थशास्त्रज्ञांनी जो पहिला टोला लगावला, तो खरे तर चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या गटाविरोधात किंवा नोकरशाहीच्या ठराविक विभागासंदर्भात नव्हता. ते फक्त भारतातील संस्थांचा दर्जा घसरला असून, आपल्याकडील अधिकृत आधारसामग्रीच्या(डेटा) विश्वासार्हतेविषयी आपल्याबरोबरीने बाहेरील देशही शंका उपस्थित करू लागले आहेत, या मुद्द्याकडे लक्ष वेधू पाहत होते.
अलिकडेच राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग प्रमुखांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. शासकीय आधारसामग्री तयार करणे आणि ती मांडणे या प्रक्रियेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आजच्या परिस्थितीत, अशा पद्धतीने दोष दाखवून देणे हे एक राजकीय कृत्यच आहे. पण त्याचबरोबर भारतातील व्यवस्थेला जी वाळवी पोखरत आहे, त्यावर विचारपूर्वक आणि वैयक्तिक कारणे बाजूला ठेवून केलेली ही टीका आहे आणि तशी कृतीदेखील! आजची परिस्थिती पाहता हे कृत्य धाडसीच म्हणावे लागेल, कारण सत्ताधिकारी तुमची निंदानालस्ती करणार, हे तर ओघाने आलेच.
याच मुद्द्याबाबत अर्थशास्त्रज्ञांच्या गटाने केलेल्या वक्तव्यावर १३१ चार्टर्ड अकाऊंटंटचा गट तुटून पडला. हे तज्ञ बिनबुडाचे आणि हेतुपुरस्सर आरोप करत आहेत असे त्यांचे म्हणणे होते. जी आकडेवारी जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थांनी मान्य केली आहे त्यावर तुम्ही का प्रश्न विचारता, असा सवाल त्यांनी या अर्थतज्ञांना केला. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे – चार्टर्ड अकाऊंटंट हे नियमांनी बांधलेले व्यावसायिक असतात आणि त्यांचा अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नेहमी टीकात्मक असतो. अर्थव्यवस्थेविषयी किंवा अभिशासनाविषयी सार्वजनिक विधाने करण्याचा आणि त्याविषयी सूचना देण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार असतो.
वास्तविक, या तज्ञांनी या चर्चांमधून काही रचनात्मक घडवून आणण्याच्या हेतूने जर प्रयत्न केले, तर आपले सामाजिक विचारविश्व समृद्ध होईल. पण चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या या गटाने तसे करण्याचा प्रयत्न केला का? अर्थशास्त्रज्ञांवर व्यक्तिगत पातळीवरील टीका, आणि ‘पुरस्कार वापसी’चा उल्लेख, यामुळे त्यांच्या हेतूंच्या बाबतीत तर शंका येतेच, शिवाय अशा प्रकारे आक्रस्ताळेपणा करून शासनाची बाजू सावरण्याचे त्यांच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे प्रयत्नही निश्चितच संशयास्पद वाटतात.
हे कमी होते म्हणून की काय, तोपर्यंत अरुण जेटलींसारखी भाजपातील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ व्यक्तीही मैदानात उतरली आणि त्यांनी अर्थतज्ञांना ‘जाणूनबाजून बुद्धिभेद करणारे’ असे म्हटले. त्यांनी याहीपूर्वी शासनावर टीका करणाऱ्यांसाठी हा शब्दप्रयोग केला आहे. या पत्रावर सही करणाऱ्या चार्टर्ड अकाऊंटंटनी सरकारच्या आदेशाचीच री ओढली आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.
या वादविवादामध्ये विष कालवले ते केवळ आपल्या राजकीय सहानुभूतीच्याच आधारे आपल्या भूमिका ठरवणाऱ्या गटाने. त्यानंतर मग भारतीय अर्थव्यवस्था आणि संस्था यांच्याबाबत निवेदन करण्यास कोणता गट अधिक पात्र आहे याबाबत अनेक विधाने केली गेली. या विधानांनी भारतातील सार्वजनिक चर्चाविश्व रसातळाला नेण्यास नक्कीच हातभार लावला आहे.
बुद्धिवादी बिनमहत्त्वाचे असतात हा जप तर भाजप समर्थक आधीपासूनच करत आहेत. पण त्याहूनही, बुद्धिवादी कोणत्याही विचारसरणीचे – मग ते नेहरूविचारी असोत, डावे, समाजवादी, साम्यवादी असोत, गांधीविचारी किंवा उदारमतवादी असोत- सरसकट सर्वजण राष्ट्रविरोधी आहेत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला त्यांच्यापासून धोका आहे, हा त्यांचा दावा तर फारच धोकादायक आहे. त्याच्यामुळे सार्वजनिक धोरणांवर सांगोपांग चर्चा होणेच बिकट झाले आहे. बुद्धिवादविरोधी लाटेने आज भारतातील सर्वच क्षेत्रांना गिळून टाकले आहे. आयझॅक असिमोव यांचे “बुद्धिवादविरोधी फासाने आपल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनाच्या गळयाशीच वेढा घातला आहे आणि त्यातही ‘माझे अज्ञान हे तुमच्या ज्ञानाइतकेच श्रेष्ठ आहे’ असे छातीठोकपणे सांगणे म्हणजेच लोकशाही नामक भ्रमाची त्याला जोड आहे” हे उदाहरण या निमित्ताने मला खास भावते.
आज हे असेच घडते आहे ना? एक राष्ट्र म्हणून काश्मीर, शिक्षण, रोजगार, आदिवासींचे हक्क आणि अशा अनेक विषयांवर सार्वजनिक धोरणाच्या अंगाने चर्चा करण्यास आपण सक्षम उरलो आहोत का? मागील दोन वर्षांत, अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर विशेष करून भर दिला जात आहे. प्रत्येकवेळी, एकतर शासन ही बातमी खोटी असल्याचे सांगून उडवून लावते किंवा कोणतेही नियोजन किंवा आर्थिकसंकल्पामध्ये तरतूद न करता, अचानक एखादे योजनेचे गाजर जनतेला दाखवते.
साध्या शब्दांत सांगायचे तर, शासनाने सर्वसामान्यांमध्ये माहिती उघड होऊ नये याची खबरदारी घेतली आहे. कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न असोत, जसे की द्वेषातून केलेले गुन्हे (किंवा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा), शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, रोजगार निर्मिती आणि मागील दोन किंवा अधिक वर्षांतील बेरोजगारीचा दर, या संबंधी कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. ही कमतरता लपवण्यासाठी अपात्र लोकांनी किंवा संस्थांनी तयार केलेली आकडेवारी पुढे केली जाते आणि सरकारी यंत्रणाही त्या आकडेवारीची पुष्टी करतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एम्प्लॉयीज प्रॉविडण्ट फंड ऑर्गनायझेशनच्या आकडेवारीचा आधार घेत रोजगार निर्मिती होत असल्याचा दावा केला,तेव्हा आपण हे पाहिले. दुसरे उदाहरण म्हणजे भारतीय वायू सेनेने बालाकोट हल्ल्यातील मृत व्यक्तींची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे जाहीर करून देखील, भाजपप्रमुख अमित शहा यांनी २५० सैनिक मारल्याचा दावा केला, तर पक्षातील अन्य लोकांनी त्याहूनही अधिक संख्या असल्याचा दावा केला. हेच परत परत घडत आहे, कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII)च्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या आधारे रोजगार निर्मितीचे आशादायी चित्रअरुण जेटली रंगवू पाहत आहेत. खरे तर, या संस्थेला रोजगारविषयक सर्वेक्षण करण्याचा अथवा त्यासंबंधी अधिकृत आकडेवारी गोळा करण्याचा अधिकारच नाही.
परिणामी, धोरणांबाबत कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटणे बंद होऊ लागले आहे. प्रसार माध्यमांमधील आपले समर्थक आपण आखलेल्या धोरणांविषयी होणाऱ्या टीकेवर तुटून पडतील आणि उलट आपल्या बाजूचा प्रचार तळागाळापर्यंत पोहोचवतील, याबाबत सरकारला पूर्ण खात्री आहे. माध्यमे अशी सरकारची थुंकी का झेलतात यामागे काही राजकीय कारणे तर निश्चितच असणार. पण कारणे कोणतीही असोत, आपल्या संस्थांच्या उत्तम दर्जासाठी जगात आपण कमवलेल्या प्रतिमेला यामुळे गालबोट लागत आहे.
भाजपच्या राज्यात आम्हाला पुन्हा एकदा शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवता येईल असे काहींचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे आपल्या संस्था खालसा करून, टीकेचा अवकाश संपवून, टीका वा विरोधाला राष्ट्रभक्तीची परिमाणे लावून आपण एकाधिकारशाही आणि बहुसंख्याकवादाच्या वाटेवर निघालो आहोत, याचे त्यांना स्मरण करून दिले पाहिजे.
सकस सार्वजनिक चर्चेला जिवंत लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पर्याय नाही. आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपण तिचा त्याग करता कामा नये.

सुवोजित चट्टोपाध्याय हे ढाका येथील अभ्यासक असून दक्षिण आशियातील सार्वजनिक क्षेत्रातील अभिशासन आणि विकास व्यवस्थापन यातील प्रश्नांवर काम करत आहेत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

COMMENTS