नवी दिल्लीः ५ ऑगस्टचा राममंदिर भूमीपूजन सोहळा झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, अशा चर्चा दिल्लीत सुरू झाल्या आहेत. भाजपमधील
नवी दिल्लीः ५ ऑगस्टचा राममंदिर भूमीपूजन सोहळा झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, अशा चर्चा दिल्लीत सुरू झाल्या आहेत. भाजपमधील एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा अनेक दिवस सुरू आहे पण कोरोनाचे संकट व राममंदिर भूमीपूजनामुळे हा विस्तार पुढे ढकलण्यात आला होता. आता तो लवकरच ऑगस्ट महिन्याच्या पूर्वार्धात होईल अशी शक्यता आहे. या काळात पक्षाच्या संघटन रचनेतही काही बदल होती अशी माहिती या सूत्राने दिली. काही मंत्र्यांना पक्षात पाठवण्यात येईल तर पक्षातील काहीजणांना मंत्रिपदाची संधी देण्यात येईल, अशाही हालचाली सुरू आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते कृष्ण गोपाल हे संघ परिवारातर्फे भाजपचे संघटन सचिव बी. एल. संतोष यांच्याशी समन्वयाचे काम करतात. गेल्या जूनमध्ये संघाचे एक नेते दत्तात्रय होसबळे, कृष्ण गोपाल यांनी भाजप अध्यक्ष नड्डा यांच्यासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ही भेट झाली होती. या भेटीनंतर मंत्रिमंडळात बदल होण्याच्या चर्चांना वेग आला होता. पण भाजपच्या काही नेत्यांच्या मते ही भेट मंत्रिमंडळातील बदलावर नव्हे तर संघटनेतील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केली होती.
मात्र सध्या बदलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे नवी नावे पुढे येत आहेत. त्यापैकी एक नाव भाजपमध्ये सामील झालेले काँग्रेसचे बंडखोर नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे असून त्यांना केंद्रीय मंत्रिपद देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले.
ज्योतिरादित्य यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर त्यांना ‘ठरल्याप्रमाणे’ मंत्रिपद देणे हा त्यांना दिलेल्या आश्वासनाचा एक भाग होता. त्याची पूर्तता करण्याची वेळ आली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकार पाडण्याची किमया ज्योतिरादित्य यांनी यशस्वीरित्या केली होती पण मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनाही ज्योतिरादित्य शिंदे म. प्रदेशच्या राजकारणात नको आहेत. त्यातून हा पेच लगेचच सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे बोलले जात आहेत.
या संदर्भात द वायरने ज्योतिरादित्य यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला होता. पण त्यांच्या निकटवर्तियांनी, ते लवकरच आपली प्रतिक्रिया देतील असे सांगितले.
सध्या मोदी सरकारमध्ये ५७ मंत्री असून त्यातील १३ मंत्री गेल्या सरकारमध्येही होते. काही मंत्र्यांकडे अनेक खाती आहेत. नियमानुसार ८१ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ करता येते. (आपले मंत्रिमंडळ कमी संख्येचे असेल असा दावा मोदींनी अगोदर केला होता.)
मोदींच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळातून राजस्थानमधील एकाचा पत्ता कापला जाणार अशी चर्चा आहे. राजस्थानचे गजेंद्रसिंह शेखावत, कैलाश चौधरी व अर्जुन राम मेघवाल हे तीन खासदार सध्या मंत्री आहेत. त्यातील गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी अशोक गेहलोत यांच्या मुलाचा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला होता. पण राजस्थानमधील राजकीय पेचप्रसंगातून गेहलोत सरकारने शेखावत यांच्यावर फिर्याद केली आहे. शेखावत काँग्रेस आमदारांची खरेदी करत असल्याची एक ऑडिओ टेप व्हायरल झाली होती. शेखावत यांनी मात्र हा आरोप फेटाळला आहे.
आयएनएनएसने दिलेल्या बातमीनुसार भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भूपेंद्र यादव, अनिल जैन व अनिल बलुनी यांची नावे मंत्रिपदाच्या चर्चेत आहेत. तर बिहारच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आलेल्या पाहता नितीश कुमार यांच्या जनता दलाच्या एका खासदाराला मंत्रिमंडळात सामावून घेता येईल, अशी रणनीती आहे. त्याच बरोबर ज्येष्ठ नेते राम माधव यांना पुन्हा संघात आणण्यासाठी किंवा त्यांच्याकडे संघटनात्मक कामगिरी देण्याचीही चर्चा आहे.
राम माधव यांच्या एका नजीकच्या सूत्राने सांगितले की, राम माधव यांच्याकडे असलेली ईशान्य भारताची जबाबदारी आता काढून घेण्याचे जवळपास निश्चित झाले. राम माधव यांनी इंडिया फाऊंडेशनमधील आपल्या जवळच्या काहींची वर्णी ईशान्य भारतातील सरकारांचे सल्लागार म्हणून केली असून त्यांचे पगार सरकारकडून दिले जातात. यावर संघपरिवार नाराज असल्याने त्यांच्याकडील जबाबदारी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राम माधव यांचे नाव उ. प्रदेशातून राज्यसभेसाठी चर्चेत होते पण नंतर ही चर्चा थंडावली.
आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात ईशान्य भारताचे प्रतिनिधित्व असेल यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. ईशान्य भारतातील भाजपने दोन मंत्रिपदांवर आपला दावा सांगण्यास सुरूवात केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मंत्रिपदाच्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचे नाव पुढे येत आहे ते आसाममधील हिमंता बिस्वा शर्मा यांचे. २०१२मध्ये आसामममध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून भाजपचा या राज्यातील प्रवास सुरळीत व्हावा म्हणून हे शर्मा यांचे नाव पुढे आले आहे. आसाममध्ये सीएएविरोधात तीव्र आंदोलने झाली होती. त्याचीही दखल घेतली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पण द वायरने शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण आसामच्या राजकारणात खूश असून आगामी विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत राज्याच्या राजकारणात असेन, असे स्पष्ट केले.
मूळ लेख
COMMENTS