बिहारः आंदोलनकर्त्यांना सरकारी नोकरी व कंत्राट नाही

पटनाः सरकारविरोधात कोणीही आंदोलन करत असल्यास किंवा रस्त्यावर येऊन सरकारला विरोध करणार्यांना, हिंसेत सामील असणार्यांना सरकारी नोकरीत प्रवेश दिला जाणार नाही, असा वादग्रस्त निर्णय नितीश कुमार यांच्या सरकारने घेतला आहे. या निर्णयात बिहार सरकारने कंत्राटदारांनाही समाविष्ट केले असून कंत्राटदारांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्याविरोधात आंदोलन केल्यास त्यांनाही पुढे सरकारचे काम मिळणार नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एखादी व्यक्ती कायदा व्यवस्थेच्या विरोधात, सरकार विरोधी आंदोलनात, रस्ता रोको वगैरे आंदोलनात सामील होत असेल तर त्यावर गुन्हे दाखल दाखल केले जातात. अशा व्यक्तिंवर आरोपपत्र पोलिसांकडून ठेवले जाते. त्या व्यक्तींना सरकारी नोकरी वा सरकारी कंत्राटे मिळणार नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

बिहारमध्ये सरकारी कंत्राटे मिळवताना चारित्र्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यामध्ये संबंधिंतांवर गुन्ह्यांची नोंद आहे का, याची तपासणी केली जाते.

दरम्यान नितीश कुमार सरकारच्या या निर्णयावर प्रमुख विरोधी पक्षनेते व राजदचे प्रमुख तेजस्वी यादव यांनी चौफेर टीका केली आहे. नितीश कुमार हे मुसोलिनी व हिटलरला टक्कर देत असून लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात सरकारविरोधात कोणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असेल तर तो त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. सरकार सामान्य माणसाचा असा घटनात्मक हक्क डावलून त्याला सरकारी नोकरीही देत नाही आणि त्याला आंदोलनाचा हक्कही देत नाही. ४० आमदारांचे हे मुख्यमंत्री किती भयभीत झाले आहेत, असा टोला तेजस्वी यादव यांनी मारला आहे.

काँग्रेसने हा आदेश लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका केली आहे. बिहारमध्ये सरकारविरोधात निदर्शने करणे हा गुन्हा झाला आहे. हा नवा पॅटर्न गेल्या तीन-चार वर्षात नितीश कुमार यांनी रुजवला आहे. भाजप व जनता दल सेक्युलर हे दोन पक्ष सोडून सर्व विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले जात असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार प्रेमचंद्र मिश्रा यांनी केली.

२१ जानेवारीला नितीश कुमार सरकारने सरकार, मंत्री व प्रशासकीय अधिकार्यांविरोधात सोशल मीडियावर अवमानास्पद टीका केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, व सायबर गुन्हा म्हणून त्याची नोंद होईल असा अजब निर्णय घेतला होता.

मूळ बातमी