भाजप मोदी लाटेवर स्वार की पैशांच्या लाटेवर?

लोकसभा निवडणुकीचा अर्धा टप्पा पार झाला असून नरेंद्र मोदींची वैयक्तिक लोकप्रियता अद्यापही टिकून आहे. एका अभ्यासानुसार जनमानसात मोदींची लोकप्रियता अद्यापही ४३% आहे आणि ही लोकप्रियता कमवण्यासाठी बालकोट हवाईहल्ल्याचे आभार मानायला हवेत.

यासाठी योग्य तो संदेश पसरवण्यासाठी भाजपने अत्यंत कुशलपणे मोहीम राबविली आणि ही मोहीम पुरेशा निधीअभावी राबवता आलीच नसती. असे स्पष्ट असतानाही या निवडणुकीत भाजपाकडे असलेल्या भरपूर निधीमुळे झालेल्या फायद्याची कुठलीच तपासणी झालेली दिसत नाही.

काही अनधिकृत किंवा गुप्त गोष्टींचा उपयोग करून सत्ताधारी पक्षाने प्रचारावर भरपूर पैसा उधळण्याची आपली क्षमता वाढवली आहे. त्यासाठी पारदर्शकतेच्या कायदेशीर आणि नैतिक चौकटींची खुशाल मोडतोड केली आहे.

त्यांच्याकडे काय आहे?

खाजगी देणग्यांमधून निधी उभारण्याची क्षमता आली की याची सुरुवात होते.

२०१७-१८च्या आर्थिक वर्षात ‘द असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म’ या निवडणूक थिंकटँकने भारतातील ७ मोठ्या राजकीय पक्षांचे एकत्रित उत्पन्न जाहीर केले होते. ते एकत्रित उत्पन्न १,३९७.९० कोटी इतके होते. त्यापैकी एकट्या भाजपला १,०२७.३३९ कोटी रुपये मिळाले आहेत म्हणजे भाजपच्या एकट्याचाच एकूण उत्पन्नातील वाटा जवळपास ७३.५% इतका आहे.

भाजपच्या एकूण १,०२७ कोटी उत्पन्नातील ९८९ कोटी इतका मोठा भाग देणग्यांमधून उभा राहिलेला आहे. यानंतर दुसर्‍या स्थानावर काँग्रेस पक्ष आहे. काँग्रेसने १४३ कोटी रुपये ऐच्छिक देणग्यांमधून उभे केले आहेत.

भाजपनंतरच्या इतर सातही बड्या पक्षांचा एकत्रित विचार केला तर त्यांना विविध स्रोतातून जितके उत्पन मिळते त्याच्या अडीचपट जास्त ऐच्छिक देणग्या भाजपाला मिळतात.

कुठून येतात?

भाजपला ५०टक्क्यांहून अधिक देणग्या या ‘अज्ञात स्रोतां’कडून येतात. २०१७ मध्ये अरुण जेटलींनी निवडणूक रोख्यांची एक नवी व्यवस्था जाहीर केली होती ज्यानुसार, देणगीदार कितीही भली मोठी रक्कम दान करत असले तरी त्यांची ओळख जाहीर करण्याचे बंधन नसते. या नियमानुसार परकीय संस्था/व्यक्तींचा देणगीदार म्हणून समावेश असू शकतो. शिवाय ही देणगी करमुक्त ठेवली आहे.

निवडणूक रोख्यांसंदर्भात तीन गोष्टी तुम्हाला माहीत असायला हव्यात:

१.       २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात २१५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकत घेण्यात आले आहेत आणि भाजपला किती  देणग्या मिळाल्या आहेत? २१० कोटी. हा आकडा एकूणपैकी तब्बल ९८% इतका आहे.

२.       निवडणुका जशा जवळ आल्या तसे निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली. जानेवारी २०१९ पर्यंत आरबीआयच्या मार्फत १,४०७ कोटी रुपये किंमतीचे निवडणूक रोखे जारी झाले होते. मात्र मार्च २०१९च्या पहिल्या दोन आठवड्यातच  निनावी देणगीदारांनी तब्बल १,३६६ कोटी रुपये किंमतीच्या रोख्यांची खरेदी केली.

३.       हे निनावी देणगीदार नेहमीचे नागरिक नाहीत. एकूण निवडणूक रोख्यांची खरेदी पाहिल्यास ९९.८% वेळा त्या रोख्यांचे मूल्य १० लाख किंवा १ कोटी रुपये राहिले आहे. हे निनावी देणगीदार अतिश्रीमंत, कॉर्पोरेट व्यावसायिक किंवा परदेशी घटक आहेत.

ह्या निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षाला केलेल्या मदतीची परतफेड व इतर अपेक्षांवर कसा प्रभाव पडतो याची चर्चा या रोख्यांच्या बाजूने आणि विरुद्ध असणार्‍या दोन्ही पक्षांमध्ये होते. आत्ता मात्र ही पद्धत संपूर्णपणे सत्ताधारी पक्षाच्याच फायद्याची ठरत आहे.

याचा विनियोग कुठे होत आहे?

मतदारांचा डेटा आणि सोशल माध्यमांच्या लक्ष्यकेंद्रित मोहिमांमुळे कसा अनपेक्षित विजय खेचता येतो हे २०१६च्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि ब्रेक्झिट जनमताने दाखवून दिले. अशाच यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी भाजप सध्या आपली संपत्ती वापरत आहे.

एक तर, सत्ताधारी पक्षाला सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून शासकीय जाहिरातींचा वापर करता येतो. मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या सत्तेच्या काळात त्यांनी जितका जाहिरातींवर खर्च केला तेवढा खर्च मोदी सरकारने २०१८च्या ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे साडेचार वर्षात केला आहे.

एकूण ५ हजार कोटींच्या खर्चापैकी २,१३६.३९ कोटी रुपये प्रिंट माध्यमातील जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले आहेत, तर २,२११.११ कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले आहेत.

२०१७-१८च्या आर्थिक वर्षांत भाजपने तब्बल ५६७.४३ कोटी रुपये निवडणुकीच्या प्रचारासाठी खर्च केला. तर काँग्रेसने २९.२२ कोटी खर्च केले. याच मार्गाने भाजपने २० फेब्रुवारी ते २४ एप्रिल २०१९ मध्ये गुगलच्या व्यासपीठावर जाहिराती करण्यासाठी ६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याच व्यासपीठासाठी काँग्रेसने केलेल्या खर्चाच्या दहापट जास्त खर्च आहे. गुगलच्या पारदर्शकतेच्या अहवालानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे.

फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०च्या दरम्यान फेसबुकवर भाजपने अधिकृतरित्या १.३२ कोटी रुपये खर्च केले. हा आकडा इतर कुठल्याही पक्षांच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे तरी हा आकडा प्रचाराचे इतर उपक्रम उघड करत नाही. भारत के मन की बात, नेशन विथ नमो आणि माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी या भाजपच्या इतर अनधिकृत पेजेसचा त्याच काळातील एकूण खर्च ४.५० कोटी रुपये इतका आहे.

या फेसबुक पेजच्या मागील संस्थेचे नाव ‘असोसिएशन ऑफ बिलयन माईंडस’ आहे. हफिंगटन पोस्टच्या संशोधनातून असे दिसत आहे की विशेषत: ही कंपनी भाजपच्या समर्थनार्थ निर्माण केली आहे. या कंपनीने स्वत: २०१७/१८ मध्ये २३.५ कोटी महसूल मिळाल्याचे पोस्ट केले आहे.  ही रक्कम पक्ष वापरत आहे की शासननिधीत जमा केले जाते याबात निवडणूक आयोगाने तपास केलेला नाही.

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये चार राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर टीव्ही जाहिरातींमध्ये भाजप हा भारतातला अग्रेसर ब्रॅण्ड होता. टीव्हीवर २२,०९९ वेळा जाहिराती प्रसारित करण्यात आल्या. हे प्रमाण क्रमवारीत दोन नंबरचा ब्रॅण्ड असलेल्या नेटफ्लिक्सच्या जाहिरातींच्या १० हजार पटीने जास्त होते.

पुन्हा, मोदींच्या भाषणाचे आणि मुलाखतींचे फुटेज दाखवणार्‍या नमो टीव्ही सारख्या केबल चॅनेल्सच्या नावाखाली केलेला खर्च खपून जातो. मुख्य म्हणजे काही आठवड्यांपूर्वी भाजपने या चॅनेलविषयी माहितीच नसल्याचे म्हटले होते मात्र त्यांच्या आयटी सेलद्वारे हे चॅनेल प्रायोजित केल्याचे अंतिमत: त्यांनी मान्य केले.

यापलिकडे दूरदर्शनसारख्या शासकीय वाहिन्यांनी देखील मार्चच्या महिन्यात भाजपला १६० तास कव्हरेज दिले आहे. हे प्रमाण काँग्रेसच्या कव्हरेजच्या जवळपास दुप्पट आहे. खरे तर दूरदर्शन ही एक स्वायत्त प्रसारक संस्था आहे आणि आपले ध्येय वस्तुनिष्ठ वार्तांकन असल्याचे तिच्या सनदेमध्ये लिहिले आहे.

मूळ लेख