न्यायालयानेच राज्यपालांचे कान उपटले

मुंबईः गेल्या ८ महिन्याहून अधिक काळ राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या निवडीची नावे राजभवनात दाबून ठेवून महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण राज्यपालांच्या या वर्तनावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेताना भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीप्रमाणे विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला असल्याचे सांगत एक प्रकारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे कान उपटले आहेत. आता तरी न्यायालयाचा हा निर्णय कोश्यारी राज्यपाल म्हणून पाळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नावांची राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शिफारस केली. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याविषयी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र ८ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असून कालावधी वाजवी कालावधीपेक्षा अधिक आहे.

साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार, जून-२०२० मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेतला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले. तरीही राज्यपालांनी काहीही निर्णय घेतला नाही. मंत्रिमंडळाने एक मुखी केलेला हा ठराव पाळणे हे राज्यपालांना कायद्यानुसार बंधनकारक असते. तरीही राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर पुन्हा तीन वेळा सरकारकडून राजभवन कडे स्मरणपत्र पाठविण्यात आली. पण त्याला काहीही प्रतिसाद न देता केराची टोपली दाखविण्यात आली.

केवळ राजकीय विरोधासाठी राज्यपाल कोश्यारी हे १२ सदस्यांच्या नावाला विरोध करत त्याला मान्यता देत नाहीत असे पाहून याबाबत काही जण न्यायालयात गेले होते. दरम्यान अशी नावाची कोणतीही फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राजभवनाकडे आलीच नाही असे सांगण्यात आले. यावर कडी म्हणजे ही फाइल नंतर राजभवनमधून हरवली गेली आहे असे अजब उत्तरही देण्यात आले होते. पण ही फाइल राजभवनात कुलूपबंद कपाटात असल्याचे उघड झाले. मधल्या काही काळात सरकारने सुचविलेल्या १२ नावांपेकी काही नावावर राज्यपालांचा आक्षेप असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. राज्यपाल हे ही यादी मंजूर करणार नाहीत असे वक्तव्यही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. राज्यपालांनी ही यादी जाहीर करू नये म्हणून भाजपच्या अनेक नेत्यानी राजभवनची पायधूळ झाडली आहे. आणि धक्कादायक म्हणजे राज्यपाल हेही एखाद्या पक्ष नेत्याच्या भूमिकेतच वावरले आहेत. तर राज्यपालांचे हे वर्तन खरोखरच अशोभनीय आहे, मी असा राज्यपाल आजपर्यंत पाहिला नव्हता अशी परखड आणि जहरी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर राज्यपालांचे हे वर्तन घालून तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती.

राज्यपाल हे जाणीवपूर्वक सदस्य निवडीमध्ये विलंब करत असल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्यपाल आणि त्यांचे कर्तव्य व अधिकार काय आहेत याची माहिती केंद्राच्या अटर्नी जनरल यांनी द्यावी असे निर्देश दिले होते. अनेक घटना तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने पारित केलेला हा नावांचा ठराव स्वीकारणे हे राज्यपालांना घटनेनुसार बंधनकारक असते. पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी हे पाळले नाही. राज्यपालपदावर असताना केवळ राजकीय अभिनिवेश बाळगून सत्ताकारण आणि राजकारण करण्यातच ते मश्गुल राहिले.

राज्यपाल हे केवळ वेळ मारून नेत असून त्यांना १२ सदस्यांच्या निवडीबद्दल काहीही स्वारस्य नसल्याचे पाहून नाशिकमधील रतन सोली यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. याबाबत अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने १९ जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्यपाल हे आपले कर्तव्य पाळण्यास विसरले आहेत का असा खोचक सवाल केला होता. त्याच वेळी खरे तर राज्यपालांना आपण कोणती चूक केली आहे याची जाणीव होणे अपेक्षित होते. पण अखेर न्यायालयालाच त्यांचे कान उपटावे लागले.

आता निर्णय देताना भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीचा उल्लेख करत खंडपीठाने आपल्या निर्णयात केला आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला आहे, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, अशी अपेक्षा आहे’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर कोश्यारी यांना करून लवकरात लवकर विधान परिषदेवर १२ सदस्य नियुक्त करून आपले कर्तव्य पाळावे लागेल.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.