अर्थसंकल्प २०१९ – दलित आदिवासी विकासापासून वंचित

प्रधानमंत्र्यानाच जर ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ अशी सवय असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून योग्य  आकडेवारीची अपेक्षा करणे म्हणजे अजूनही रु. १५ लाखाची वाट पाहण्यासारखे आहे. आकडेवारी संबंधी सरकार स्वत:च्याच संस्थांवर विश्वास ठेवत नाही आहे असे मागील ब-याच उदाहरणांवरून आपल्याला दिसते,  मग ते बेरोजगारी असो वा बलात्कारित, पिडीत व्यक्ती… आणि त्याचीच परिणीती कि काय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाविना अर्थसंकल्प २०१९ सादर करण्यात आला. आश्चर्य हे की मागील वर्षी स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप, इ. महत्वाच्या योजना ज्यात खास करून दलितांना व प्रामुख्याने दलित महिलांना उद्योजक बनवू अशी सगळी जाहिरात केली गेली होती, त्याचा उल्लेख सुद्धा या अर्थसंकल्पात नाही.

बजेट भाषणात, अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी दलित आदिवासींच्या तरतुदीत ३५.६% व २८% लक्षणीय वाढ नमूद केली असली तरी प्रत्यक्षात वित्तमंत्रालयाच्या २६ डिसेंबर २०१७च्या परिपत्रकाप्रमाणे ती फार कमी आहे. परिपत्रकाप्रमाणे, केंद्रीय सेक्टर योजना व केंद्रीय प्रायोजित योजनेच्या पात्र योजनेतील रुपये ९,४०,९४६ यातून दलितांना व रुपये ९,३७,७४५ आदिवासींना दिले जायला पाहिजे होते. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय सेक्टर योजने करिता रु ८,६०,१७९.८५ व केंद्रीय प्रायोजित योजने करिता रु. ३,२७,६७९.४३ इतकी तरतूद आहे, त्याप्रमाणे दलितांसाठी रु.१,३९,६६० व आदिवासींसाठी रु. ७५,९८७ करायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात फक्त रु.७६,८०१ व रु.५०,०८६ इतकीच केली आहे. म्हणजेच दलित आदिवासींचे रू. ८८,७६० कोटी नाकारले गेले. मोदी सरकार मागील ५ वर्षात हेच करत आले आहे, असे खालील तक्त्यावरून दिसेल.

‘सबका साथ सबका विकास’ असा नारा देत हे सरकार स्थापन झाले असले तरी, भाजपच्या ६ केंद्रीय अर्थसंकल्पात दलित आदिवासींच्या विकासाचे रु. ४,६१,४९३ कोटी नाकारले आहेत. दलित आदिवासींच्या विकासाकरिता ज्या योजना राबविल्या जातात त्यात निम्म्याहून जास्त तरतूद अश्या योजनेत असते ज्याचा थेट फायदा व्यक्ती वा समुदायाला होत नाही. २०१९ अर्थसंकल्पात, दलितांचे रु २२०० कोटी व आदिवासींचे रु १००० कोटी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’करिता तरतूद केली आहे. मात्र मैला सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी  फक्त तीस कोटींची तरतूद केली आहे. यावर्षी दूरसंचार मंत्रालयात अनुसूचित जाती घटक योजनेत रुपये १८२३.२२ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली. या योजने अंतर्गत लष्कराकरिता ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारणे व भारत नेट, दूरसंचार पायाभूत व दूरसंचार सेवा प्रदान करणाऱ्यांना भरपाई इत्यादी तरतुदी आहेत ज्यांचा दलितांच्या विकासाशी काहीही संबंध नाही. अनुसूचित जाती जमाती घटक योजनेच्या कार्यक्रमा मागे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते – शैक्षणिक क्षेत्रात मदत करणे!

२०१८-१९च्या सुधारित अंदाज पत्रकात शिष्यवृत्तीसाठी रु. ६००० कोटींची तरतूद करायची व २०१९-२० मध्ये ती तरतूद रू.२९२६.८२ कोटी करायची असा अजब निर्णय वित्तमंत्र्यांनी घेतलेला दिसतो. तसेच उच्च शिक्षणासाठी, IIT, IISER, NIT व IIM सारख्या संस्थांमधील पायाभूत सुविधांकरिता रु. ३१६६ कोटी वळविले दिसतात.

दलित आदिवासी महिलांचा विचारच यात फारसा केलेला दिसत नाही. जेन्डर बजेटमध्ये दलित आदिवासी महिलांकरिता फक्त रु. ६८५१.४८ कोटी एवढीच तरतूद आहे. म्हणजे एकंदरीत जातीच्या प्रश्नाकडे बजेट मध्ये लक्ष दिलेले नाही व अनुसूचित जाती जमातीच्या घटक योजनेत महिलांकडे लक्ष नाही. भटके-विमुक्तांकरिता आयोग व फक्त आयोग असेच सरकारचे धोरण आहे, यापूर्वी ही होते व आतापण तसेच राहिले आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर ‘राज्य व अल्पसंख्यांक’ ह्यात नमूद करतात की आर्थिक जीवनाच्या महत्वपूर्ण बाबी विधिमंडळ व कार्यपालिका ह्यांच्या मर्जीवर अवलंबून न राहता कायद्यात रुपांतरीत केल्या पाहिजेत. ‘दलित आदिवासी घटक योजने’करिता कायदा निर्माण केला तरच दलित आदिवासींना आर्थिक न्याय प्राप्त होईल.

प्रियदर्शी तेलंग, ह्या ‘दलित आदिवासी अधिकार आंदोलन’ या संघटनेच्या संयोजक आहेत.