रोख रकमेच्या अनुदानाची चलाख खेळी

आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी असंतोषाला रोख रकमेच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्रतिसाद दिला आहे.  अर्थसंकल्पात शेतीविषयक याशिवाय दुसरी कोणतीही नवीन गोष्ट नाही. म्हणून शेतीविषयक अंदाजपत्रकाचे विश्लेषण म्हणजे प्रामुख्याने या निर्णयाचेच विश्लेषण ठरणे अपरिहार्य आहे. या घोषणेला मोठे राजकीय परिमाणदेखील आहे. निवडणुका केवळ तीन महिन्यावर आल्या आहेत एव्हढेच ते परिमाण नाही. २०१४ साली सत्तेवर येण्यासाठी आणि आल्यावरदेखील मोदी सरकारने जी टोलेजंग आश्वासने शेतकऱ्यांना दिली ती पूर्ण करणात आलेल्या अपयशाचेदेखील मोठे परिमाण या निर्णयाला आहे. थोडेसे इतिहासात डोकवू या.

आम्ही सत्तेवर आलो तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला  उत्पादन खर्च अधिक त्यावर पन्नास टक्के नफा देणारे हमी भाव  देवू असे आश्वासन नरेंद्र मोदिनी दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एका प्रतिज्ञापत्रकात हे कबूल केले की असे भाव देणे आम्हाला शक्य नाही. त्यानंतर जेंव्हा शेतकरी असंतोष वाढू लागला आणि मोदींचे हे आश्वासन चर्चाविश्वात पुन्हा पुन्हा येवू लागले तेंव्हा सरकारने नवीन आश्वासन दिले की पाच वर्षात आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू. खरे तर पाच वर्षात एखाद्या क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट होणे याचा अर्थ त्या क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर हा पाच वर्षे सरासरी १४ टक्के इतका मोठा असला पाहिजे. अशी घटना जागतिक पातळीवर कधीही घडलेली नाही. पण हमी भावाच्या आश्वासनासारखे हे आश्वासन पूर्ण झाले की नाही हे नेमकेपणाने मोजता येत नाही. त्यामुळे हे आश्वासन हमी भावाकडून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात यशस्वी ठरेल अशी खेळी यामागे होती.

मोदी सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षाच्या काळात कृषी क्षेत्राचा दर केवळ दोन टक्क्याच्या आसपास रखडलेला राहिला. शेतीमालाचे हमी भाव वाढवणे तर दूरच सरकारने जाहीर केलेल्या भावाच्या सुद्द्धा किती तरी खाली भावाने शेतकऱ्यांना बहुतेकदा आपला शेतीमाल विकावा लागला. याचा असंतोष ग्रामीण भागात वाढत होता. यात भर म्हणून नोटबंदीच्या अतार्किक निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या असंघटीत क्षेत्राला बसला. शेतीक्षेत्र या असंघटीत क्षेत्राचा मोठा भाग! त्यांना याचा जबर फटका बसला. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बेरोजगारी गेल्या पंचेचाळीस वर्षात आज सर्वात जास्त आहे हे सत्य आता आपल्यासमोर सरकारी अहवालानेच समोर आणले आहे. याचे एक प्रमुख कारण नोटाबंदी हे होते हेदेखील स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे मोदी सरकारला हा असंतोष काही प्रमाणात तरी काबूत ठेवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी जे अनुभवता येईल अशी घोषणा करणे हे अपरिहार्य होते.

देशातील लहान शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत करण्याच्या घोषणेची ही राजकीय पार्श्वभूमी होती. येथे एक गोष्ट लक्षात घेवू या . समजा शेतीमालाला चांगले भाव मिळाले असते आणि शेतीची उत्पादकता वाढती राहिली असती तर तर त्यातून शेतकर्यांना जो फायदा झाला असता तो या पाचशे रुपये मदतीपेक्षा किती तरी मोठा असला असता. नोटाबंदीमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसांनदेखील या मदतीपेक्षा किती तरी मोठे होते. पण आज शेतकरी ज्या परिस्थितीत आहे त्या परिस्थितीत हे महिन्याला पाचशे रुपयांचे अनुदानदेखील शेतकऱ्यांना खूप  मोलाचे वाटू शकते.

खरे तर रोख रकमेच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या योजनेचा सरकारने खरोखर गांभीर्याने विचार केला असता तर देशातील कोरडवाहू गरीब शेतकर्याला यापेक्षाही किती तरी मोठी भरीव मदत करणे सरकारला शक्य झाले असते. या रोख रकमेच्या मदतीसाठी सरकारने निकष फक्त जमीन धारणेचा ठेवला आहे. म्हणजे पाच एकर सिंचित जमीन असलेला शेतकरी आणि सिंचनाची सुविधा नसलेला शेतकरी हे दोघेही सरकारने एकाच पातळीवर आणले आहेत . प्रत्यक्षात त्यांच्यात मोठा फरक आहे. सिंचित क्षेत्रातील शेतक-याला खते, वीज यांचे अनुदान मिळत असते. पण कोरडवाहू शेतकरी या सर्व अनुदानापासून वंचित असतो कारण पाणी नसल्यामुळे सिंचनासाठी वीज वापरण्याचा प्रश्न नाही आणि खतांचा वापर कमी असल्यामुळे त्या अनुदानापासूनदेखील तो वंचित असतो. आपल्या कृषी धोरणातील विसंगती दूर करण्याचा एक मार्ग म्हणजे सर्व प्रकारची अनुदाने एकत्र करणे आणि त्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करणे. असे झाले असते तर देशातील गरीब शेतकऱ्याला यापेक्षा किती तरी जास्त अनुदान देता येणे शक्य झाले असते . पण असे करण्यासाठी प्रबळ राजकीय ईच्छाशक्ती हवी आणि शेतीप्रश्नाची सखोल जाणीव हवी. दुर्दैवाने या दोन्ही गोष्टी मोदी सरकारने दाखवलेल्या नाहीत. अश्या परिस्थितीत प्रत्यक्षात अतिशय तुटपुंजे असलेले पण आपल्या हालाखीच्या परिस्थितीत शेतक-याला मोठे भासणारे अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांच्या स्वरुपात टाकता आले तर आपल्याला मोठा फायदा होवू शकतो हे या घोषणेमागील मुख्य कारण आहे.

ही राजकीय खेळी कितपत यशस्वी ठरेल हे पुढील तीन महिन्यात दिसून येईल.

लेखक शेतीविषयक अर्थ विश्लेषक आहेत.