एलआयसी आयपीओ गाथा: सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत निराशा

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) सूचित झाला, त्याच्या काही दिवस आधीपासून पोस्ट होत असलेली ट्विट्स बरेच काही उघड करत आहेत असे वाटत होते.

उदाहरणार्थ: “एलआयसी आयपीओमध्ये अलॉटमेंट मिळू नाही अशी प्रार्थना खूप जण करत आहेत असे ऐकले!”

एलआयसीच्या पदार्पणामुळे शेअर बाजारातील अनेक उत्साही व्यक्तींच्या मनात नेमकी हीच भावना असणार. ज्यांना अलॉटमेंट मिळाली, ते खिन्न आहेत.

सरकारच्या शेअर बाजारातील सर्वांत मोठ्या प्रस्तावांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या एलआयसी आयपीओसाठी पहिला दिवस उदासीनच गेला. हा समभाग पहिल्या दिवशी डिसकाउंटवर सूचित होणार असे संकेत ग्रे मार्केट रेट्स सातत्याने देत होते. अखेरीस एलआयसीने प्रति समभाग ८६५ रुपये या दराने शेअर बाजारात पदार्पण केले. ९४९ रुपये प्रति समभाग या इश्यू दराच्या तुलनेत हा ९ टक्के डिसकाउंटेड होता.

स्थानिक निधी समभागाला तरून जाण्यात ‘मदत करत’ असूनही, अगदी सुरुवातीपासून विक्रीचा तीव्र दबाव होता. समभाग अगदी किचिंत काळासाठी ९००च्या आकड्याला स्पर्श करू शकला. एलआयसीचा समभाग सुमारे ८७३ रुपयांवर बंद झाला. जखमेवर मीठ चोळणारी बाब म्हणजे तो दिवस शेअर बाजारातील अन्य व्यवहारांसाठी चांगला होता. निफ्टीमध्ये तर तेजी होती. तो ४०० अंकांनी वाढून बंद झाला. म्हणजे जागतिक बाजारातील मंदीवर वगैरे खापर फोडण्याचीही सोय उरली नव्हती.

अर्थात वाईट टीव्ही मालिकेप्रमाणे एलआयसी आयपीओ गाथाही चिवटपणे सुरू राहिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने एलआयसीचे समभाग एलआयसी पॉलिसीधारकांना व नवीन समभागधारकांना विकून २.७ अब्ज डॉलर्स कमावले. सबस्क्रिप्शनने बऱ्यापैकी कामगिरी केली. प्रस्ताव सुमारे तिपटीने ओव्हरसबस्क्राइब झाला. पॉलिसीधारकांना त्यांच्यासाठी राखीव भागाच्या सहा पटींहून अधिक बोली लावल्या, तर कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या भागाच्या चौपट ऑर्डर्स आल्या. आयपीओच्या काळजीपूर्वक माग ठेवण्यात आलेल्या अँकर भागामध्ये गव्हर्न्मेंट ऑफ सिंगापोर, गव्हर्न्मेंट पेन्शन फंड ग्लोबल, बीएनपी इन्व्हेस्टमेंट्स एलएलसी, मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापोर आणि सेंट कॅपिटल फंडाचा समावेश होता. मात्र, ७१ टक्क्यांहून अधिक सबस्क्रिप्शन देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांनी घेतले हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. एसबीआय म्युच्युअल फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल, एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स, आदित्य बिर्ला सन लाइफ, अॅक्सिस म्युच्युअल फंड, एचडीएफसी ट्रस्टी, निपॉन लाइफ, कोटक महिंद्रा लाइफ इन्शुरन्स, एलअँडटी म्युच्युअल फंड, टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, यूटीआय म्युच्युअल फंड, सुंदरम म्युच्युअल फंड, आयडीएफसी एमएफ, बजाज अलायंझ जनरल अशा जवळपास प्रत्येक फंडाने आयपीओ सबस्क्राइब केला आहे. याचा अर्थ एलआयसीमध्ये रस दाखवणाऱ्या व भाग घेणाऱ्यांमध्ये, प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे, मध्यमवर्गीय रिटेल गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने आहे.

एलआयसीच्या डळमळीत अर्थकारणात मी जाणार नाही. त्याबद्दल खूप लिहिले गेले आहे. मात्र, भूतकाळातील एक मुद्दा मी येथे पुन्हा मांडेन. देशातील सर्वांत मोठा संस्थात्मक गुंतवणूकदार व सर्वांत मोठी विमा कंपनी असलेली एलआयसी, संग्रहित हप्ता व विकलेल्या पॉलिसींची संख्या या दोन्ही निकषांवर, आयुर्विमा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे. पण एलआयसी पाठीमागील खरी कथा काय आहे? २००० सालापर्यंत एलआयसीची संपूर्ण मक्तेदारी होती. इच्छुक ग्राहक स्वत: त्यांच्याकडे येत होते. एजंट्सच्या महाकाय फौजेमार्फत एलआयसी काम करत होती. कंपनीचे सुमारे १० लाख सक्रिय एजंट्स आहेत.

खासगी कंपन्यांची सुरुवात उशिरा झाली पण आक्रमक मार्केटिंग आणि केंद्रीकृत व्याप्तीच्या जोरावर त्यांनी हे अंतर भरून काढले. त्यांच्याकडे ग्राहकवर्ग नव्हता किंवा एजंट्सचे जाळे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी संलग्न बँकांमार्फत प्रयत्न केले. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्सने एचडीएफसी बँकेमार्फत आपल्या उत्पादनांची जाहिरात केली. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विशाल विश्व हाताशी असून एलआयसीने त्याचा उपयोग करून घेतला नाही. आज बँकांमार्फत व्याप्ती वाढवून खासगी विमा कंपन्यांनी उच्चस्तरीय बाजारपेठेतील ८० टक्के वाटा हस्तगत केला आहे. ही बाजारपेठ प्राप्त करण्यासाठी एलआयसीने प्रयत्नही केला नाही. एलआयसीचा ९७ टक्के व्यवसाय एजन्सींमार्फत येतो आणि केवळ ३ टक्के बँकांमार्फत येतो. एजंट्सचा रूपांतरण दर व उत्पन्नाची संभाव्यता निकृष्ट आहे. अनेक एजंट्स एलआयसीवर ओझे होऊन बसले आहेत.

एलआयसीच्या लिस्टिंगपूर्वी करण्यात आलेल्या काही बचाव युक्तिवादांकडे आता बघू. पहिला, सरकारने जे करायला हवे होते, ते केले. दुसरा, तुम्ही बाजाराची वेळ ठरवू शकत नाही आणि वाट बघत राहू सकत नाही. तीन, अर्थव्यवस्थेला निधीची गरज असते, आम्ही कर वाढवू शकत नाही, आमच्यापुढील पर्याय मर्यादित आहेत.

सरकारच्या निर्गंतुवणूक उद्दिष्टांची पूर्तता करताना जेरीस आलेल्या अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२०च्या अर्थसंकल्पामध्ये एलआयसी आयपीओ आणेल असे आश्चर्यकारकपणे जाहीर केले. या महाकाय कंपनीतील भागभांडवल विकल्यास मोदी सरकारने आर्थिक वर्ष २१मध्ये ठेवलेले २.१ लाख कोटी रुपयांचे निर्गंतुवणूक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत होईल, असे अपेक्षित होते. तेव्हापासून दरवर्षी निर्गुंतवणूक उद्दिष्टांमध्ये काटछाट केली जात आहे. एलआयसीतील भागभांडवल अंशत: विकून ५०-७०,००० कोटी रुपये उभे राहतील अशी सुरुवातीची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात आत्ता सरकारने किती निधी उभा केला आहे? ३.५ टक्के समभाग विकून २१,००० कोटी रुपये. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ६.४ टक्के ठेवण्यात आले आहे. ऊर्जा व अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताची सामान्य सरकारी (केंद्र व राज्य) वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ९.९ टक्क्यांना स्पर्श करेल, असा आयएमएफचा अंदाज आहे. आता ही तूट भरून काढण्यासाठी २१,००० कोटी रुपये पुरे पडणार आहेत का? आपण कोणाला मूर्ख बनवत आहोत? या इश्यूमध्ये काटछाट करून त्याचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय कोणी केला?

दुसरा मुद्दा म्हणजे ‘तुम्ही बाजाराची वेळ साधू शकत नाही’, पण प्रत्यक्षात बाजाराची वेळ साधता येते. २०२१ हे वर्ष भारतातील प्राथमिक बाजारांसाठी उत्तम होते. ६३ कंपन्यांनी मिळून आयपीओच्या माध्यमातून १.२ लाख कोटी रुपये उभे केले. एका कॅलेंडर वर्षांत यापूर्वी एवढा मोठा निधी आयपीओमार्फत उभा राहिला नव्हता. त्यांची आंधळी हाव काही वेळापुरती बाजूला ठेवू. वननाइंटीसेव्हन कम्युनिकेशन (पेटीएमची पालक कंपनी), झोमॅटो, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स (नायकाची पालक कंपनी) या कंपन्यांनी नेमके हेच केले. त्यांनी शेअर बाजाराचे अचूक वाचन केले आणि तवा गरम असताना पोळ्या भाजून घेतल्या. २०२१/२०२२च्या सुरुवातीला एलआयसी आयपीओचा विचार सुरू होता, तेव्हा परदेशी अँकर गुंतवणूकदार उत्सुक होते, असे संकेत देणारे अहवाल आहेत. मग त्याचा फायदा सरकारने का घेतला नाही? अर्थमंत्र्यांना त्या वेळी संधी दिसली नाही का, की काही वेगळी समस्या होती? परदेशी केलेली सादरीकरण व बैठकींना अपेक्षित फळ मिळाले नाही का? थंड प्रतिक्रिया व निरुत्साहामुळे आकारमान सातत्याने कमी करत राहवे लागले का?

तिसरा मुद्दा, निधी आवश्यक आहे. मान्य. करवाढ शक्य नाही- पण ते कमी तर होऊ शकतात. महागाई नियंत्रणाबाहेर जात असताना सरकार वित्तीय मदत का देत नाही आहे? पेट्रोल व डिझेलवरील केंद्रीय शुल्क कमी करा, महागाई रोखण्यासाठी आयातशुल्क कमी करा. जे आवश्यक असेल, ते करा. आमच्याकडे पर्याय नाही म्हणून अनेक वर्षे तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक कंपनीतून अंग काढून घेत आहोत असे म्हणून हात झटकू नका.

यात आणखी एक समस्या आहे. ती वारशाशी जोडलेली आहे. एलआयसीचा समभाग दीर्घकाळ कशी कामगिरी करतो ही सर्वांत मोठी कसोटी आहे. यात मोठी निराशा पदरी येऊ शकते. कोल इंडिया लिमिटेड, जनरल इन्शुरन्स कॉर्प (जीआयसी) आणि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स २०१७ साली सूचित झाल्या आणि त्यांची कामगिरी वाईट आहे. आयपीओ दराच्या ७५ टक्क्यांहून कमी किमतीवर हे समभाग आहेत.

यातून एक प्रश्न उभा राहिला आहे. मला ट्विटरवर अनेकांनी विचारले आहे, आम्हाला अलॉटमेंट मिळाली आहे, आता काय? या क्षणाला एलआयसी आपल्या आकारमानावर तग धरून आहे. लिस्टिंगनंतर ही सरकारी विमाकंपनी ६ लाख कोटी रुपये मूल्यांकनासह देशातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी कंपनी होणार आहे. मात्र, यातून फार काही निष्पन्न होणार नाही हे कोल इंडियाच्या उदाहरणावरून आपण समजून घेऊ शकतो.

भारतावर लक्ष ठेवून असलेल्या निष्क्रिय इंडेक्स एलआयसीचे समभाग खरेदी करतील अशी आशा विश्लेषकांना आहे. त्यांचा सल्ला आहे ‘दीर्घकाळ गुंतवून ठेवा’. मी त्यांना विचारेन: दीर्घकाळ म्हणजे नेमका किती काळ? एलआयसीच्या व्यवसायात दीर्घकाळामध्ये असा काय फरक पडणार आहे? तुम्ही या दराने स्वत:च्या खिशातून समभाग खरेदी कराल का?

प्राथमिक बाजाराचा तापलेला तवा थंड होण्याची सुरुवात पेटीएमपासून झाली आणि एलआयसी हे वर्तुळ पूर्ण करत आहे. आयपीओ हे सर्वांत हातचलाखीचे व गोंधळात टाकणारे साधन आहे हे सत्य यातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. यात इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स जुगाराचे फासे टाकतात, सबस्क्रायबर्सना खंगाळून असे कितीसे उभे राहणार आहे? हीच खरी शोकांतिका आहे. एलआयसी गाथेचा भाग होणारे बहुतेक देशांतर्गत गुंतवणूकदार आहेत. आता एलआयसी आयपीओला सबस्क्राइब करणे ही त्यांनी केलेली निवड होती की त्यांनी ज्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली त्याचा निर्णय होता ही बाब वेगळी.

भारतात सध्या महागाई आभाळाला टेकली आहे, परदेशी गुंतवणूक बाहेर जात आहे, रुपया घसरत आहे आणि युरोपातील युद्ध संपण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. यामुळे शेअर बाजारात मोठी निराशा आहे. या सगळ्याचा परिणाम एलआयसी समभागाच्या भवितव्यावर झाला आहे का? नक्कीच झाला आहे. मात्र, हा एक वाईट पद्धतीने कार्यान्वित केलेला प्रयत्न होता व त्याची निष्पत्ती त्याहून वाईट होती हे सत्यही आहे आणि त्याहूनही कटू सत्य म्हणजे याची किंमत छोट्या गुंतवणूकदारांना मोजावी लागणार आहे.

मूळ लेख: