नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग ४

नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग ४

पुण्यातील शंकर ब्रम्हे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त २७ डिसेंबर २०१९ रोजी ग्रंथालयाच्या ‘लोकायत’ सभागृहात राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांचे नागरिकत्त्व कायद्यावर व्याख्यान झाले. त्यातील शेवटचा भाग.

सरकारचा प्रतिसाद या सगळ्या काय होता?. हे जर पाहायला लागला, तर तुम्हाला असं दिसेल,‌ की सरकारचा प्रतिसाद तीन-चार प्रकारचा आहे.
पहिलं म्हणजे नेट बंद करायचं. आधी सगळे चळवळी नेटवर करतात त्यामुळे नेट बंद केलं की थांबतं.
दुसरा प्रतिसाद म्हणजे १४४. १४४ कलम म्हणजे जमावबंदी. चार किंवा जास्त लोकांनी एकत्र यायचं नाही, हे दुसरं. हा बंगलोरच्या पोलिसांनी लावलेला शोध आहे, त्यामुळे तर पोलिसांना कळलं की आपण हे १४४ करू शकतो.
आणि तिसरं, उत्तर प्रदेशचं मॉडेल. पोलिसांना थेट पूर्ण अधिकार द्यायचा आणि गोळीबार करायला परवानगी द्यायची. चौथं भारत सरकारचं मॉडेल, निश्चितता याच्यातून कोणालाही येणार नाही अशा प्रकारची, वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळी विधान करायची. म्हणजे उदाहरणार्थ, ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’चा संबंध नाही, आम्ही आत्ता ‘एनआरसी’बद्दल चर्चा करत नाहीये असे एकीकडे म्हटलं जात असताना. इंटरनेटवर गेल्यास चार का सहा महिन्यात किमान नऊ वेळेला संसदेमध्ये‌ सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी आणि मंत्र्यांनी यांचा कसा एकमेकांशी संबंध आहे, हे म्हंटल्याचे व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला उपलब्ध आहेत.

इतकं सगळं असूनही या आंदोलनाबद्दल काही प्रश्न विचारणे भाग आहे. याचं कारण, इतके महत्वाचे प्रश्न चालू असताना या आंदोलनामध्ये आत्ता ज्या पद्धतीने उत्तर प्रदेशामध्ये हिंसाचार होतोय. असाच जर होत राहिला तर‌ यामधून या आंदोलनाची दिशा बिघडणं. किंबहुना हे आंदोलन वाऱ्यावर जाणं सहज शक्य आहे. त्यामुळे पहिला प्रश्न माझ्यामते हा आहे. कोणतीही भूमिका यामध्ये मुस्लिम समाजाची जरी ही असली, तरी हे आंदोलन फक्त मुस्लिम समाजाचं म्हणून राहणं, हे त्या आंदोलनाच्या दृष्टीने चुकीचं आणि हानिकारक आहे. कारण याच्यातून तुमच्या माझ्यासारखे अनेक, बिगर मुस्लिम असं म्हणतील, हे मुसलमानांचं आहे आपल्याला काय. आणि एकूणच देशाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने. अशाप्रकारचे हिंदू आणि मुसलमान ध्रुविकरण होणं हे, चांगलं नाही. त्यामुळे हा पहिला प्रश्न आहे. आणि किती लवकर हे आंदोलन तो टप्पा पार पाडून सामाजिक आंदोलन बनेल त्यावर ते आंदोलन पुढे किती जाईल आणि एकंदर त्याचा काय परिणाम होईल हे आपण पाहू शकतो.

दुसऱं आंदोलनाला आज तरी कोणीही नेता नाही. तुम्ही पहिले असेल ठीकठिकाणी कोणीतरी तात्पुरतं त्याठिकाणी संघटन करतात. पण ते सगळे स्थानिक संघटक असतात आणि त्यामुळे जेंव्हा आंदोलनं नेतृत्वहीन असतात, तेव्हा अशा नेतृत्वहीन आंदोलनात एकतर हिंसाचार होतो किंवा ती दिशाहीन बनतात किंवा केव्हा ती वाऱ्यावर विरून जातात. रोमँटिसिझम म्हणून आणि आत्ता सध्या सोशल मीडियात रोमँटिसिझम खूप आहे. त्यामुळे रोमँटिसिझम म्हणून अशा प्रकारचे, उस्फुर्त प्रतिकार लोकांचे असतात, ज्याचं आकर्षण वाटणे स्वाभाविक आहे. आणि मी असं मानतो की नागरिकांनी काही ठिकाणी का होईना ते उस्फूर्तपणे त्या ठिकाणी केलेले असतील तर ते चांगलंच आहे. कारण त्याच्यातून नागरिकांची सजगता दिसून येते. पण अशा उस्फुर्ततेवर दीर्घकालीन आंदोलन, हे राज्यसंस्थाच्या विरोधात चालू शकत नाहीत. आधीच राज्यसंस्था इतक्या प्रबळ असतात, की त्यांच्या विरोधी आंदोलन करण्यासाठी तुम्हाला‌‌ अनेक‌ गोष्टी‌ गरजेच्या‌ असतात. त्यापैकी एक मुखवटा पाहिजे, एक नेतृत्व पाहिजे, जो हे ठरवेल की‌ जर हिंसा होत‌ असेल, तर‌ हे आंदोलन थांबेल.‌

चौरीचौरा येथील घटनेला शंभर वर्ष झाली आहेत, म्हणून आपण बोलूयात, की हिंसा होत असेल तर हे आंदोलन मी थांबवणार. हे म्हणण्याचे धाडस असलेलं नेतृत्व असल्याखेरीज, तुम्हाला या आंदोलनाला पुढं नेता येणं अवघड आहे. त्यामुळे आंदोलन विस्कळित पद्धतीने चालू राहिल्यावर, सोशल मीडियात आंदोलन होईल, वर्तमानपत्रात त्याविषयी लेखही येतील पण त्यातून निष्पन्न काही आणि किती निघेल हा प्रश्न शिल्लक राहणार.

तिसरा राजकीय पक्षांद्दलचा प्रश्न. राजकीय पक्ष एकमेकांशी न बोलता आंदोलन करत आहेत. म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर तर सोडाच सोडा, एकेका शहरात सुद्धा ते एकमेकांशी न बोलता आंदोलन करत आहेत. असं करून काही होत नसतं, म्हणजे, या राजकीय पक्षांचा पण फायदा होणार नाहीये. त्यामुळे हा जो क्षण आहे. तो भारताच्या अस्तित्वाची मूळं, आधार कोणते याचा प्रश्न आहे. याचं भान, कदाचित सामान्य नागरिकांना पटकन येणार नाही.‌ राजकीय पक्षांना ते येण्याची गरज आहे. ते आलयं असं दिसत नाही. ममता बॅनर्जी त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी म्हणून रोज मोर्चे काढतात. पण ते त्यांच्या फायद्यासाठी करत आहेत. त्यामुळं त्यासाठी व्यापक आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न अजूनतरी दिसत नाही. काँग्रेसबद्दल अर्थातच काही बोलता येणार नाही. पण आपण पाहिले त्याप्रमाणे काँग्रेसची पंचायत अशी की ही १९८७ जी दुरुस्ती केली, ती जर बाहेर निघाली, तर काँग्रेसला असं म्हणावं लागेल की आमची तेव्हा चूक झाली. आणि काँग्रेस पक्ष सहजासहजी चुका मान्य करून पटकन पुढे जायला तयार होत नाही असं दिसतंय. 30 वर्षे झाली आहेत त्या दुरुस्तीला. काँग्रेस पक्षाने असे म्हंटले पाहिजे, की त्या काळामध्ये आम्ही भारावून गेलो होतो आणि आम्ही ही चूक केलीय, हे आमच्या लक्षात आले आहे. ते न म्हणता काँग्रेस पक्ष ऐनवेळी गोची करतो. त्यामुळे एकत्र येणाऱ्या विविध पक्षांची अडचण आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा, की शेवटी आंदोलन, सिटीझन अॅमेंटमेंट अॅक्ट, पुरता मर्यादित जर असेल तर मी सुरुवातीपासून सांगतो त्या प्रकारे. त्याला मोठा जनाधार मिळण्याची शक्यता नाही. ते त्याच्या पलीकडे जाऊन राज्यसंस्थेने तुमच्या गणनेसाठी तुम्हाला किती छळायचं. तुम्हाला छळण्यासाठी राज्यसंस्थेने काय काय करायचं, असा हा प्रश्न आहे. म्हणजे तो प्रश्न आपण विचारायला पाहिजे तो असा, की तुमच्याच नागरिकांनाच छळण्याचा हा हट्ट राज्यसंस्थेने का रचायचा. त्यामुळे सिटिझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट पलीकडे जाऊन, ‘एनआरसी’, ‘एनआरसी’च्या पलीकडे जाऊन राज्यसंस्था नागरिकांची कसं वागते. हे प्रश्न आज उठवण्याची गरज आहे.

सिटिझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट बद्दल जे काय होईल ते होईल.‌ कदाचित आणखीन आठ पंधरा दिवसानंतर ते खाली बसेल, जे त्याचे विरोधक आहेत ते हवालदिल होतील. ‌जे समर्थक आहेत ते समर्थनासाठी बोलत राहतील आणि विषय संपतो. म्हणजे तत्व व्यवहारात पराभुत होईल अशी शक्यता आपल्याला या आंदोलनाच्या एकूण परिस्थितीतून दिसते.‌ उदाहरणार्थ, ईशान्य! यातल्या आंदोलनात या आंदोलनाची कदाचित उत्तर प्रदेश मध्ये चाललाय त्याच्याशी काही संबंध नाही. आणि तो नसणारच आहेच कारण एका अर्थानं त्यांची तोंडं वेगळ्या दिशांना आहेत‌. पण, या आंदोलनाचे निमित्त करून ईशान्येतला, आसाममधला, अखिल गोगोई नावाचा जो मनुष्य आहे त्याला ‘युएपीए’ नावाचा खतरनाक कायदा लावून स्थानबद्ध केलेलं आहे. हा आंदोलनाचा विषय का होऊ शकत नाही.
जर तुमच्या शहरांमध्ये चार-पाच आठ लोक कशाप्रकारे ‘युएपीए’मध्ये गेले वर्षभर खटला न चालवता खितपत पडलेले असतील. तर तुमच्या माझ्या सारख्या माणसांनी हा प्रश्न विचारायला नको का? असा कायदा लावून जर आपल्याला पकडलं तर काय होईल? मी इथे बोलतोय यातल्या अनेक गोष्टी बहुदा सरकार पक्षाला आवडणाऱ्या नसतील, तर मला ‘युएपीए’ लावायचा का? मी आज दिवसभर इंटरनेटवर हे सगळे बघत होतो. त्याच्यामध्ये वेगळे कायदे अमुक-तमुक, पाहिलेले सापडतील. त्यामुळे मी भारतविरोधी कृत्य करतो असं दाखवता येईल. ‌शेवटी राज्यसंस्था जेव्हा तुमच्या दाराशी येऊन, टकटक करते आणि म्हणते चल बाहेर ये, तुला चौकशी करायला नेतो. तेव्हा तुम्ही नागरिक म्हणून काय करणार? आज आपण सुखाने जगतोय याचं कारण, की मी मुसलमान नाहीए. मी सुखवस्तू आहे. त्यामुळे मला माझ्यासाठी नागरिकत्वाचे सगळे पुरावे देता येतील. पण जेव्हा सुखवस्तू अशा नागरिकांना सुद्धा राज्यसंस्था येऊन मानगुटीला पकडून पुरावा‌ मागेल, तेव्हा ते काय करणार आहेत? हा धर्माचा प्रश्न नाही. हा हिंदू मुसलमान प्रश्न नाही. कारण राज्यसंस्था जेव्हा वरवंटा घेऊन, फिरवायला लागते तेव्हा ती पाहत नाही की हा कोण आहे!

या‌ शहरात तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना तुम्ही विचारा, अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जे लोक असतील त्यांना तुम्ही विचारा. त्यांचाही हा अनुभव तुम्हाला ते सांगतील. फक्त त्याच्यापासून योग्य धडा घ्यायला, ते तुम्हाला मदत करणार नाही, की सरकार कोणालाही येऊन कसे पकडून घेऊन जाऊ शकतं. या शहरामध्ये असे अनेक हिंदुत्ववादी विचारांचे कार्यकर्ते आहेत, की जे ताठ मानेने सांगतील १९७५ साली आम्हाला पकडलं होतं. त्यांना आपल्याला हा प्रश्न विचारायला लागेल, की अशी वेळ पुन्हा येऊ नये, म्हणून आपण सगळ्यांनी काही तरी करायला नको का? मग निदान आम्ही काही केले, तर निदान तुम्ही आमच्या अंगावर तर येणार नाही ना? हे विचारण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. कारण आंदोलनाचा टिकाऊपणा जर शिल्लक राहिला नाही, तर त्या आंदोलनामधून फक्त तात्कालीक राग व्यक्त होतो. त्यात नागरिक म्हणून, निषेधाच्या पलीकडे जाऊन प्रतिकाराचं आंदोलन आपण उभं करू शकु का? हा या आंदोलनाच्या समोरचा मोठा प्रश्न आहे.

तुम्ही म्हणाल तुम्ही नागरिकत्व कायद्याबद्दल माहिती सांगायला आलात आणि आता आम्हाला आंदोलन काय करायला सांगताय. शेवटी तुम्हाला एक सांगतो. याबाबतीत मी भारताच्या पंतप्रधानांचं अनुकरण करतो. भारताच्या पंतप्रधानांनी संविधान दिनी आठवण करून दिली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा ते सांगितलं. माझं तुम्हाला सर्वांना विनम्रपणे आवाहन आहे, की हे सिरीयसली घ्या. याचं कारण असं आपण नागरिक आहेत म्हणजे काय असतं, ही जी तक्रार केली जाते की नागरिक फक्त हक्कांबद्दल बोलतात कर्तव्याबद्दल बोलत नाहीत, ती खरी आहे. नागरिक म्हणून माझं काय कर्तव्य आहे. नागरिक म्हणून माझं कर्तव्य संविधानाने सांगितलेलं आहे ते असं, की सगळ्या माणसांना प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. नागरिक म्हणून संविधानाने माझ्यावर जी जबाबदारी सोपवली, ती अशी आहे, की नागरिकांनाच नाहीतर सर्व माणसांना सारखी प्रतिष्ठा आहे. नागरिक म्हणून संविधानाने माझ्यावर अशी जबाबदारी सोपवली आहे, की सर्वांना चांगली उपजीविका मिळाली पाहिजे. नागरिक म्हणून संविधानाने माझ्यावर सोपवलेली जबाबदारी अशी आहे, या देशांमधल्या सर्व नागरिकांमध्ये बंधुभाव असला पाहिजे, या जबाबदाऱ्या आपण पाळणार आहोत का. या आंदोलनामधून क्षणिक राग व्यक्त होतो. त्याबद्दल आपण त्वरित भूमिका घेतोय. बाजूने किंवा विरुद्ध! त्याच्या पलीकडे जाऊन जर नागरिकत्वाच्या कायद्याची आपण चर्चा करत असलो, तर हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी काय आहे. जर आपण या देशाचे नागरिक असलो तर नागरिक म्हणून या देशाच्या संविधानाने किंवा संविधान निर्माण करणाऱ्या सगळ्यांनी आपल्यावर दिलेली जबाबदारी आहे, की मानवी प्रतिष्ठा, उपजीविका, समान वागणूक आणि बंधुभाव यांची वृद्धी झाली पाहिजे. ही तुमची माझी आपल्या सर्वांची नागरिक म्हणून ‌जबाबदारी आहे. जोपर्यंत नागरिकत्वाच्या कायद्यात दुरुस्तीनं माझं नागरिकत्व जात नाही, तोपर्यंत ही नागरिकत्वाची ही जबाबदारी पाळणं, हे मला वाटतं आपण, पंतप्रधानांनी, संविधानाने सांगितलय, त्याच्यापासून शिकून, त्या दृष्टीने आपली जबाबदारी आणि नागरिकत्वाचा प्रश्न त्याच्याकडे पाहण्याचा प्रश्न आहे. धन्यवाद.

सुहास पळशीकर, राजकीय विश्लेषक असून, पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभाग प्रमुख आहेत.

शब्दांकन – मिथिला जोशी

COMMENTS