सिलिकॉन व्हॅलीतले जळजळीत जातवास्तव

सिलिकॉन व्हॅलीतले जळजळीत जातवास्तव

‘इक्वालिटी लॅब’ ही जातविरोधी जनजागृती करणारी कॅलिफोर्नियास्थित स्वयंसेवी संस्था आहे. थेनमोझी सुंदरराजन ही या संस्थेची संस्थापक. घडले असे, गत एप्रिल महिन्यात ‘दलित हिस्ट्री मंथ’च्या निमित्ताने गुगल कंपनीने तिला व्याख्यानासाठी दिलेले आमंत्रण अचानक रद्द केले. कारण, तिच्या या व्याख्यानास गुगल कंपनीतल्या उच्चवर्णीय हिंदू कर्मचाऱ्यांनी ती ‘हिंदूफोबिक’ आणि ‘अँटिहिंदू’ असल्याचा आक्षेप घेतला. ही घटना आणि या घटनेच्या आसपासच्या घडामोडी काहीच दिवसांपूर्वी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने उघड केल्या.

२७ ऑक्टोबर २०२० रोजी वॉशिंग्टन पोस्ट वृत्तपत्रात प्रकाशित मूळ लेखाचा हा अनुवाद

जेव्हा कधी बेंजामिन काइला नोकरीसाठी अमेरिकी आयटी कंपनीमध्ये  अर्ज करतात, तेव्हा तेव्हा ते मुलाखत घेणारा अधिकारी कुणी भारतीय असू नये, अशी मनोमन प्रार्थना करीत असतात. काइला १९९९ मध्ये अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. डेटाबेस अॅडमिनिस्ट्रेटर ही त्यांची व्यावसायिक ओळख आहे. दरवेळी मनात धास्ती असण्याचे एक कारण, काइला हे जन्माने दलित आहेत, यात दडलेले असते. कधीकाळी काइला यांची जात भारतीय समाजव्यवस्थेत अस्पृश्य या वर्गवारीत गणली जात असे. इथे, सांगायचा मुद्दा असा की, सिलिकॉन व्हॅलीत बऱ्याच काळापासून धगधगत असलेल्या भेदाभेदाचा आतापर्यंत बऱ्यापैकी अभ्यास झालेला आहे. तत्संबंधी तपशील तज्ज्ञांनी नोंदलेही आहेत. हे तर उघड गुपित आहे, सिलिकॉन व्हॅलीवर गौरवर्णीयांचेच वर्चस्व राहिलेले आहे आणि आशियाई, आफ्रिकी किंवा लॅटिन अमेरिकी वंशाच्या मंडळींना इथे पुरेसे प्रतिनिधित्वच अद्याप मिळालेले नाही. हे वास्तव एका बाजूला आणि दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकी आयटी कंपन्यांची मदार भारतातल्या इंजिनिअर तरुण-तरुणींवर अधिक राहिल्याने यातून जातभेदाचा चेहरा समोर येत राहिला आहे. भारताचा काळवंडलेला भूतकाळ सिलिकॉन व्हॅलीत पुन्हा एकदा जिवंत होत असताना अमेरिकी कंपन्या अशा प्रकारच्या भेदाभेदावर उपाय शोधण्यास सक्षम झालेल्या नाहीत, असे काइला यांचे म्हणणे रास्तच आहे.

काइला यांनी गेल्या २० वर्षांत कंत्राटी पद्धतीच्या नोकरीसाठी जवळपास १०० हून अधिक मुलाखती दिल्या आहेत. काइला यांचे म्हणणे, जेव्हा भारतीय अधिकाऱ्याने त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा फक्त एकदाच त्यांना नोकरीची ऑफर दिली गेली. बहुसंख्य वेळा त्यांच्या नावावर फुली मारली गेली. जेव्हा मुलाखत घेणाऱ्यांपैकी कोणी भारतीय व्यक्ती असते, ती हटकून वैयक्तिक प्रश्न विचारते, तसे ते विचारून मुलाखतीला आलेल्या उमेदवार आयटी इंडस्ट्रीत कार्यरत इतरांप्रमाणेच उच्चजातीय आहे ना, याची खात्री करून घ्यायची असते. काइला म्हणतात, हे सारे अत्यंत चतुराईने घडत असते. हे मुलाखत घेणारे भारतीय अधिकारी थेटपणे कधीही जात चर्चेत आणत नाहीत, पण तरीही माझ्यासारख्यांची जात ते सहज ओळखू शकतात. त्यांना हे ठावूक झालेले असते, की उमेदवाराची जात कोणती आहे, मग ते भलतीसलती कारणे नकार देण्यासाठी शोधून काढतात. आमचा शरीराचा वर्णसुद्धा आम्हाला नकार देण्यास उपयोगी ठरतो.

वर्णव्यवस्थेला पोषक वातावरण

आश्चर्य हे आहे की, भारतातले शतकांपासूनचे दाहक वास्तव असलेली जातव्यवस्था आणि त्यातले माणूसपणाला लाज आणणारे भेदाभेद हा एक अन्याय करणारा, मुख्य म्हणजे अमेरिकेतल्या बहुसांस्कृतिकतेला, बहुविधतेला तिलांजली देणारा घटक आहे, याची दखलच सिलिकॉन व्हॅलीत फारशी घेतली जात नाही. एका बाजूला सिलिकॉन व्हॅलीची स्वतःची अशी उतरंड आकारास आलेली आहेच. त्याचे एक कारण, जगभरातल्या अभिजनांचा समावेश असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधून उमेदवारांची निवड करण्याच्या प्रथेमुळे आणि उच्चकौशल्यप्राप्त उमेदवारांसाठीच पायघड्या घालणाऱ्या एच वन व्हिसा पद्धतीमुळे अमेरिकेतल्या आयटी कंपनी विश्वात वर्णव्यवस्थेला पोषक वातावरण तयार होत गेले आहे. तरीसुद्धा व्हॅलीतल्या आयटी कंपन्यांना जातभेदाच्या वास्तवाचे पुरेसे भान आलेले नाही आणि म्हणून प्रश्नाचे गांभीर्यही कळलेले, असे या एरिआत कार्यरत दलित इंजिनिअर आणि दलितांसाठी आवाज उठवणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींचे म्हणणे आहे.

जातभेदावरून न्यायालयीन खटला

अर्थात, अलीकडच्या काळात दलित हक्कांच्या चळवळी केवळ भारतातच नव्हे, तर जगाच्या पातळीवरही जोम पकडू लागल्या आहेत, या चळवळींमुळेच अमेरिकी कॉर्पोरेट विश्वातही बदलाची मागणी होऊ लागली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून जून २०२०मध्ये कॅलिफोर्नियाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाउसिंगने सिस्को आणि त्यातल्या दोन माजी उच्चजातीय भारतीय अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला होता. या अधिकाऱ्यांवर दलित कर्मचाऱ्यांना जातीच्या आधारावर वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप होता.

जशी या खटल्याची घोषणा झाली, पुढील तीन आठवड्यात अमेरिकेत आयटी कंपन्यांमध्ये कामाला असलेल्या पण जातभेदी वागणुकीचे बळी ठरलेल्या तब्बल २६० दलितांनी इक्वालिटी लॅब या दलितांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ना नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यातल्या अनेकांनी कंपनीच्या अधिकृत इमेल पत्त्यावरून तर काहींनी वैयक्तिक इमेल पत्त्यावरून आपल्या समस्या संबधित संस्थेपर्यंत पोहोचवल्या होत्या. जातीवाचक टिप्पणी, शिवीगाळ, मूल्यांकनात पक्षपातीपणा, लैंगिक छळ आणि कर्मचारी नियुक्तीचे अन्याय्य धोरण असे त्या तक्रारींचे स्वरुप होते, असे इक्वालिटी लॅबच्या कार्यकारी संचालक थेनिमोझी सुंदरराजन म्हणतात. यात सगळ्यात अधिक म्हणजेच ३३ तक्रारी फेसबुकमध्ये कार्यरत दलित कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या, तर सिस्कोतल्या २४, गुगलमधल्या २०, मायक्रोसॉफ्टमधल्या १८, अॅपलमधल्या १७ आणि अॅमेझॉनमधल्या १४ जणांनी जातभेदामुळे होणाऱ्या जाचाची तक्रार संस्थेकडे नोंदवली होती. याचसोबत सिस्को, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आदी कंपन्यांमध्ये कार्यरत ३० इंजिनियर दलित महिलांच्या गटाने, आम्हाला अमेरिकी कंपन्यांमध्ये जातभेदी वागणूक मिळते, अशी तक्रार केल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टच्या हाती आलेल्या एका निवेदनातून उघडही झाले आहे. ज्या महिलेने हे निवेदन पोस्टकडे पाठवले होते, तिने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर म्हटले आहे केले आहे, की भारताप्रमाणेच अमेरिकेतही उच्चजातीयांनी स्वतःचे असे जाळे तयार केले आहे आणि ही मंडळी नोकरीस ठेवताना आपल्या जातीतल्यांना प्राधान्य देतात, त्यांचीच शिफारस करतात आणि कामगिरीचे मूल्यांकन करताना त्यांनाच झुकते माप देतात. ही दलित महिला आपल्या निवेदनात पुढे असेही नमूद करते की, आम्हाला आमच्या कर्तृत्वाबद्दल आणि बुद्धिमत्तेबद्दल अभिमान असला तरीही, याचमुळे उच्चजातीय सहकारी, अधिकाऱ्यांकडून अपमान सहन करावे लागतात. हक्क आणि अधिकारांची मागणी केली म्हणून निंदानालस्ती सहन करावी लागते. प्रसंगी हे सारे खूप तापदायक असते. आम्ही आमच्या कामात सक्षम आहोत, आम्ही उत्तम इंजिनियर आहोत, आम्ही आमच्या समाजासाठी आदर्श बनलो आहोत आणि आम्हाला असेच उत्तम काम करून प्रगतीचे शिखर गाठायचे आहे. परंतु, अशा जातभेदी विपरित वातावरणात, कोणत्याही सुरक्षेविना आणि शाश्वतीविना काम करीत राहणे आमच्यावर अन्याय करणारे आहे.

उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व

गेल्या काही वर्षांतले वास्तव असे सांगते की, अमेरिकी आयटी कंपन्या भारतीय अभियंत्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागल्या आहेत. अमेरिकी गृहविभागाच्या आकडेवारीनुसार २००९ पासून अमेरिकेने आजवर तब्बल १७ लाख परदेशी नागरिकांना एच वन-बी व्हिसा मंजूर केला आहे. त्यातले ६५ टक्के भारतीय आहेत. ज्यांना एच वन-बी व्हिसा मंजूर केला जातो, त्यातले जवळपास ७० टक्के आयटी कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठी अमेरिकेत आलेले असतात. २००३ मध्ये हेच प्रमाण ४० टक्के असल्याचे मत, कॅटो इन्स्टिट्यूटमधले स्थलांतरितांच्या धोरणावरचे अभ्यासक डेव्हीड बायर व्यक्त करतात. तर जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीतले साउथ एशियन स्टडिजचे देवेश कपूर यांच्या मते, २००३ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेत नोकरीनिमित्ताने स्थलांतर केलेल्यांमध्ये केवळ आणि केवळ १.५ टक्के भारतीय दलित जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे होते.

बिग टेकचा वार्षिक वैविध्यविषयक अहवाल (डायव्हर्सिटी रिपोर्ट)  अमेरिकेत महत्त्वाचा मानला जातो. परंतु, या अहवालात पूर्व आणि दक्षिण आशियाई लोकांमध्ये फरक दर्शविला जात नाही, भारतातल्या जातींचे किंवा वर्ग व्यवस्थेचे वास्तव जमेस धरले जात नाही. लिंग किंवा वर्णाधारित वर्गीकरण करून स्थलांतरितांचे अर्थसामाजिक स्थान निश्चित केले जात नाही. याउपर घडते असे की, अमेरिकेत येणाऱ्या दलित उमेदवारांचे जे इमिग्रेशन स्टेटस असते, ते आणि नोकऱ्या कंपन्यांनी व्हिसा आणि ग्रीन कार्डासंबंधांत त्यांना प्रायोजित करण्यासाठी गरज असते, या गरजेतून एकप्रकारचे कानकोंडेपण त्यांच्या वाट्याला येत राहते. किंबहुना, याच ‘उपकारा’मुळे अनेकदा विषमतेविरोधात आवाज उठवणे शक्य होत नसल्याचे निरीक्षण इक्वालिटी लॅबच्या सुंदरराजन इथे नोंदवतात. ही संस्था अमेरिकेतल्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत, परंतु संस्थेकडे तक्रार नोंदवलेल्या दलित उमेदवारांचे अधिकृतपणे सध्या सर्वेक्षण करीत आहे.

जातद्वेषाला खतपाणी

वर्णद्वेषाप्रमाणेच आता अमेरिकेत आणि इथल्या आयटी कंपन्यांमध्ये जातद्वेषही दिसू लागला असल्याचे सिएटलस्थित मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत इंजिनियर म्हणून काम करणाऱ्या राघव कौशिक यांचे म्हणणे आहे. कौशिक उच्चजातीत जन्माला आलेले भारतीय आहेत, परंतु अमेरिकेत अनेक वर्षांपासून भेदाभेदविरोधी जनजागृती मोहिमेत कार्यरत आहेत. त्यांचे म्हणणे, सिस्कोमध्ये जे घडले, ते काही अचानक घडलेले नाही वा जे घडले ते दुर्मीळही नाही. हे जे काही घडते आहे, ते व्यापक अशा नवप्रथेचे निदर्शक आहे. यावर आपल्या निवेदनात सिस्कोचे प्रवक्ता रॉबिन ब्लम म्हणतात की, सर्वांना समान वागणूक हे सिस्कोचे ब्रीद आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याची तक्रार असल्यास, त्याच्यावर जात वा वर्णाधारित अन्याय होत असल्यास त्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई करणारी चोख व्यवस्था आमच्याकडे आहे. ज्या तक्रारींची वाच्यता झालेली आहे, त्या २०१६ पासूनच्या आहेत. आम्ही प्रत्येक तक्रारीची दखल घेऊन नियम आणि कायद्यांना अनुसरून संबंधितांवर कारवाई करणार आहोत. कंपनीवर जे आरोप झालेत, ते खोडून काढताना न्याय देण्यावर सिस्कोचा पूर्ण भर असणार आहे.

यासंबंधांत काही दलित इंजिनियर असे म्हणतात की, त्यांच्या आसपास असे अनेक उच्चजातीय कर्मचारी आहेत, त्यांना त्यांच्या विशेषाधिकार संपन्नतेची खबरही नाही, त्यामुळे जातभेद ही भूतकाळातली गोष्ट होती असेच त्यांचे म्हणणे असते. ही अर्थातच त्यांची अनभिज्ञता आहे. कारण, हायप्रोफाइल आयटी कंपन्यांच्या बोर्डावर सत्या नाडेला, इंद्रा नुयी यासारख्या अनेक ब्राह्मण जातीतल्या व्यक्ती होत्या, वा आहेत, हे वास्तव जगापासून लपून राहिलेले नाही.

समतेच्या तोंडदेखल्या बाता

यासंबंधात फेसबुकचे प्रवक्ते नेका नॉर्विल यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे, त्यात ते म्हणतात, सबंध जगाला सेवा पुरवायची असेल तर आम्हाला व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण पार्श्वभूमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. याचमुळे आम्ही आमच्या व्यवस्थापकांना वेगवेगळ्या पार्श्वभूमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अडी-अडचणी सोडवण्याचे प्रशिक्षण देत असतो. दैनंदिन काम करताना कोणालाही विषमतेची वा भेदाभेदाची वागणूक मिळू नये यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करीत असतो. तर अॅपलच्या प्रवक्त्या राशेल टुली म्हणतात, अॅपल कंपनीमध्ये आम्ही असे वातावरण देतो की, जिथे काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आदर राखला जातो. इतकेच नव्हे, तर त्यांची कामगिरी उत्तम होत राहील, या हेतूने त्यांना सुरक्षित आणि प्रोत्साहित अवकाश जाणीवपूर्वक मिळवून देण्यावर आमचा कायम कटाक्ष असतो. कोणावर वर्ण वा वर्गभेद होणार नाही, कोणालाही विषम वागणूक मिळणार नाही, अशा प्रकाराने कंपनीचे कायदे आणि नियम असल्याने ते काटेकोरपणे पाळले जावेत याकडे आमचे बारीक लक्ष असते. या नियमांची सर्वांना ओळख व्हावी यासाठी आम्ही नियमितपणे प्रशिक्षण वर्गही घेत असतो. गुगलच्या प्रवक्त्या जेनिफर रोडस्ट्रॉर्म म्हणतात, आमच्या कंपनीची धोरणे इतकी कडक आहेत की इथे कोणालाही कोणावर जात वा धर्माच्या आधारावर भेदभाव वा छळ करता येत नाही. त्यातही कोणाची आमच्याकडे तक्रार आलीच, तर मग मात्र आम्ही ज्यांनी कोणी नियमांचे उल्लंघन केले आहे, त्या कर्मचाऱ्यांवर कठोरातली कठोर कारवाई करतो. फ्रँक एक्स. शॉ हे मायक्रोसॉफ्टचे प्रवक्ते आहेत, ते तर म्हणतात, अमेरिकेतल्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत आजवर जातभेदी वागणूक दिल्याची एकही तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही.

अॅडम सिडो हे अॅमेझॉनचे प्रवक्ते आहेत. ते या संबंधात म्हणतात, कार्यालयीन कामकाजात आम्ही कोणत्याही प्रकारची भेदभावपूर्ण वागणूक खपवून घेत नाही. आमच्या कंपनीची आचारसंहिता, कोणालाही मग तो कोणी उच्चपदस्थ असो वा आणखी कोणी, वर्ण, वंश किंवा वारश्यावरून अन्यायी वर्तनास मुभा देत नाही. (नोंदः अॅमेझॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेझोस यांच्याकडे सध्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ची मालकी आहे.) याच समस्येवर जेव्हा आयबीएम कंपनीशी संपर्क साधला, तेव्हा कंपनीने प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार कळविला.

जातीच्या शोधाच्या पद्धती

एरवी, जात ही नेहमी खोचकपणे समोरच्याची उलटतपासणी करून शोधून काढली जाते. व्यक्तीच्या दिसण्या-असण्यावरून नव्हे. (दलित समुदायातील काहींचा वर्ण गौरेतर असला तरीही कांतीच्या रंगाचा जातीशी तसा थेट संबंध नसतो.) तुम्ही शाकाहारी आहात का, तुम्ही कुठे वाढलेले आहात, तुम्ही कोणता धर्म पाळता, किंवा तुमचे कोणाशी लग्न झाले आहे, आदी जातशोधक प्रश्न विचारून सहसा अप्रत्यक्षपणे जात शोधून काढली जाते. अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या ज्या सात दलित भारतीयांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’शी संवाद साधला, त्यांची ही उपरोक्त निरीक्षणे आहेत. ३० दलित महिला आयटी कर्मचाऱ्यांनी जे अनुभव नोंदले, त्याच्याशी यांचा काही संबंध नाही. मात्र वाट्याला येणारे त्रासभोग एकसारखेच आहेत.

माणूस कोणत्या जातीचा आहे, हे ओळखण्यासाठी सर्वसाधारणपणे आणखी एक पद्धत अवलंबिली जाते. ती म्हणजे, सलगी दाखवण्याच्या बहाण्याने एखाद्याच्या पाठीवर थाप मारून संबंधिताने जानवे (या ‘तॅम-ब्रॅह्म पॅट’ म्हणूनही ओळखले जाते. अर्थातच तामिळ ब्राम्हण ती अवलंबितात, असे मानले जाते.) घातले आहे की नाही, हे चाचपून पाहिले जाते. एकीकडे, वॉशिंग्टन पोस्टच्या हाती २००६ मधले मायक्रोसॉफ्ट कंपनीतले काही अंतर्गत इ-मेल हाती लागले. त्याचा संदर्भ घेऊन बोलायचे, तर ही जातभेदाची समस्या इथे, म्हणजेच अमेरिकेतल्या आयटी कंपनी वर्तुळात खूप आधीपासून धगधगतेय. परंतु जाहीरपणे कोणी त्याची वाच्यता करीत नाहीये. त्याच वर्षी भारत सरकारने मागासवर्गीय जातींसाठी काही ठोस उपाययोजनांची घोषणा केली होती. त्यावरून आता काय, दलित उमेदवारांसाठी दर्जाचे मापदंड खाली आणणार काय, ते तुम्ही करालही पण, दलितांमध्ये बुद्धिमत्तेचा वारसा आहे तरी काय, महत्त्वाचे म्हणजे, या दलितांमध्ये कार्यसंस्कृती तरी रुजली आहे काय, अशाप्रकारची चर्चा मायक्रोसॉफ्ट कंपनीतल्या उच्चजातीय कर्मचाऱ्यांमध्ये छद्मीपणे सुरु झाली होती.

जातभेदी वागणूक देणारे मोकाट

परंतु, कोणी काहीही बोलले, दलित सहकाऱ्यांची कितीही अवहेलना केली तरीही, कोणावरही कारवाई होत नाही. जातभेदी वागणूक देऊनही कोणालाही आपल्या लज्जास्पद कृत्याची किंमत कधी चुकवावी लागत नाही, असे निरीक्षण कौशिक आणि प्रशांत निमा हे दोन बंडखोर आयटी इंजिनियर नोंदवतात. हे दोघेही सध्या फेसबुकमध्ये कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम केले आहे. त्यामुळेच त्यांच्या म्हणण्याला अधिक महत्त्व आहे. मायक्रोसॉफ्टचे प्रवक्ता असलेल्या शॉ या संबंधांत म्हणतात, की त्यांची कंपनी जातभेदाशी संबंधित अप्रिय घटना घडू नये यासाठी कर्मचाऱ्यांना खुलेपणाने आपली मते, प्रतिक्रिया आणि सूचना देण्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन देत असते. परंतु, २००६ मध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या उच्चजातीय कर्मचाऱ्यांमध्ये जातश्रेष्ठत्वावरून चर्चा घडल्याच्याबाबतीत मात्र शॉ मौन बाळगणे पसंत करतात.

२००६ ला मायक्रोसॉफ्टमध्ये उच्चजातीयांनी आपला पक्षपातीपणा उघड केल्याचे तुम्ही म्हणता, पण त्यानंतर तर परिस्थिती अधिकच बिघडत गेली आहे. जसे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले आहे, या सरकारने मागील सरकारच्या अनेक दलितस्नेही योजना बासनात गुंडाळल्या आहेत. आता माहोल असा आहे, जे लोक अगदी काही वर्षांपर्यंत आपल्या जातीचे उघडपणे श्रेष्ठत्व मिरवण्याची हिंमत करीत नव्हते. त्यांच्या मनातली श्रेष्ठत्वाची भावना काहीशी दबून होती. परंतु ते आज उघडपणे जातीचा मोठेपणा मिरवताहेत.

दलित असणे हाच गुन्हा

सध्या सिस्कोच्या खटल्यावर इथले वातावरण तापलेले आहे. ब्लाइंड नावाच्या एका अनाहुत अॅपद्वारे चाललेल्या संवादानुसार, इथल्या आयटी कंपन्यांतले कर्मचारी दलितांविरोधात गरळ ओकत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या सिस्को कंपनीत जॉन डो नावाचा एक भारतीय कर्मचारी आहे, त्याने कंपनीवर हा खटला दाखल केला आहे. त्याच्या तक्रारीनुसार, तो दलित आहे, हे ठाऊक असल्यानेच त्यांच्या भारतीय वरिष्ठांनी त्याच्यावर अन्याय करीत त्याला इतरांच्या तुलनेत कमी वेतन दिले आहे. तसेच नियम आणि कामगिरीनुसार न्याय्य असलेली बढतीदेखील रोखलेली आहे. खटल्यात असेदेखील नमूद करण्यात आले आहे की, जॉनने संबंधितांविरोधात तक्रार केल्यानंतर विपरित परिस्थितीचा सामना करीत त्याला उच्चजातीयांच्या छळाला सामोरे जावे लागले आहे. हा खटला सुरुवातीला फेडरल कोर्टात दाखल केला गेला. मात्र फेडरल कोर्टाने हे प्रकरण स्थानिक कोर्टाकडे दाखल केले जावे, असे म्हटल्यानंतर सिस्कोचे जिथे मुख्यालय आहे, त्या सांता क्लारा काउंटी येथील कोर्टात आता हा खटला चालणार आहे.

समजा हा खटला जॉन डो जिंकला तर, खासगी कंपन्यांमध्ये दलितांना अन्याय्य वागणूक दिली जाते, हे थेटपणे सिद्ध होणार आहे, असे युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्लुमिंग्टनचे प्राध्यापक केविन ब्राऊन यांचे म्हणणे आहे. ब्राउन हे दलित प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत, आणि गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी भारतातल्या दलित चळवळींचा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. ब्राऊन यांच्या मते, या खटल्याच्या निकालाचा परिणाम अमेरिकेतल्या कंपन्यांच्या ध्येय-धोरणांवर होणार आहेच, परंतु भारतातल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देखील या निकालाची दखल घेणे भाग पडणार आहे.

संरक्षित प्रवर्गाची मागणी

ज्या ३० महिला दलित कर्मचाऱ्यांनी वॉशिंग्टन पोस्टकडे निवेदन दिले आहे, त्या सगळ्या जणींनी त्यांच्या कंपनीकडे आणि अमेरिकेतल्या तमाम कंपन्यांकडे जात ही संरक्षित प्रवर्ग करावा, जेणेकरून जातभेदाची एचआर डिपार्टमेंटकडे तक्रार करताना, अवघडलेपण जाणवणार नाही. मनात कुठल्याही प्रकारचे भय असणार नाही, अशी मागणी केली आहे. या ३० मध्ये अशा अनेक महिला आयटी इंजिनियरांचा समावेश आहे, ज्या अमेरिकेतल्या आणि भारतातल्या आयटी कंपनीत आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून नोकरीस आहेत. या सगळ्या महिला जातभेदाच्या समस्येचा बळी आहेत.

यातील काही महिला इंजिनियर म्हणतात की, कंपनीतले त्यांचे उच्चजातीय वरिष्ठ बऱ्याच वेळी वेतनवृद्धी आणि बढतीत त्यांच्यावर अन्याय करतात. दलित आणि मुस्लिम महिलांना उद्देशून सर्रास अभद्र टिप्पणी करीत करतात. दलित आरक्षणाची टिंगलटवाळी करतात. काही तुरळक प्रकरणात हे वरिष्ठ आपल्या दलित सहकारी महिलेचा लैंगिक छळही करतात. एका दलित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, भारतात, उच्चजातीय नेहमीच त्यांच्या क्षमता आणि गुणवत्तेबाबत संशय आणि शंका व्यक्त करीत असतात. म्हणूनही, भारतातल्या अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वाट्याला आलेल्या अवमान आणि छळापासून कायमस्वरुपी सुटका करवून घेण्यासाठी बहुसंख्य दलित इंजिनियर अमेरिकेची वाट धरतात. लक्षवेधी बाब ही आहे की, भारतातल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारख्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था सिलिकॉन व्हॅलीस तंत्रकुशल कर्मचाऱ्यांचा सातत्याने पुरवठा करीत असतात. गंमत अशी आहे, सिस्कोच्या खटल्यात ज्या दलित कर्मचाऱ्यास कामावरून काढून टाकले, तो जॉन डो आणि ज्याने डो याला कामावरून काढले तो त्याचा उच्चजातीय वरिष्ठ अधिकारी हे दोघेही आयआयटी बॉम्बेचे (आयआयटी-बी) पदवीधर आहेत.

उच्चजातीय आयआयटीयन्सचा दुष्प्रभाव

अंजता सुब्रमण्यम या हार्वर्डमधल्या प्राध्यापक आहेत. त्यांनी दी कास्ट ऑफ मेरिटः इंजिनियरिंग एज्युकेशन इन इंडिया या नावाचे संशोधनात्मक पुस्तक लिहिले आहे. अमेरिकेतल्या आयटी कंपन्यांमध्ये असलेल्या जातभेदी वातावरणाबाबत त्या म्हणतात की, अमेरिकेतल्या आयटी संस्कृतीवर आयआयटीमधून बाहेर पडलेल्यांचा मोठाच प्रभाव राहिला आहे. ही कौतुकाची नव्हे, चिंतेची बाब आहे. कारण, आयआयटीमधून पदवी घेतलेल्या आणि अमेरिकेत स्थाईक झालेल्यांचे एक मजबूत जाळे आकारास आलेले आहे. याद्वारे आपल्याच जातीतल्या आपल्याच प्रभावाखाली असलेल्या उमेदवारांना सिलिकॉन व्हॅलीत येण्यासाठी हरतऱ्हेने सहाय्य केले जाते. यात दलित किंवा मुस्लिम उमेदवारांना जराही स्थान नसते. जातीवरून होणारा पक्षपातीपणा केवळ आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्येच जाणवतो असे नाही. इतरही शैक्षणिक परिसरात हीच स्थिती थोड्याफार फरकाने असते. उच्चजातीय शिक्षक-विद्यार्थी अधिक पात्र असतात आणि दलित आणि खालच्या जातीतले शिक्षक-विद्यार्थी सरकारी पाहुणे असतात, म्हणूनच ते खालच्या दर्जाचे असतात, हा विचार समाजात सर्वदूर रुजलेला दिसतो. सिस्कोच्या प्रकरणातही असाच विचार झळकतो आहे. जॉन डो हा अपात्र इंजिनियर आहे, असा शिक्का मारून त्याच्या वरिष्ठांनी त्याला वागणूक दिलेली आहे.

आता हेदेखील लपून राहिलेले नाही की, अनेकदा तुम्ही दलित आहात, एवढे जरी कळले तरीही आयटी कंपन्याच्या कार्यालयात आणि कार्यालयाबाहेरसुद्धा या दलित कर्मचाऱ्यांना बहिष्कृतासारखी वागणूक मिळते. व्यवसायाने आयटी इंजिनियर असलेला सिस्कोचा एक माजी कंत्राटदार या संबंधात म्हणतो की, एकदा त्याने ब्राह्मणी वर्चस्वावर टीका करणारा एक लेख सिस्कोतल्या सहकाऱ्यांना पाठवला, तर त्याचा राग येऊन त्याला व्हॉट्स अॅप ग्रुपमधूनच काढून टाकण्यात आले.

न्यायाची प्रतीक्षा

ही सगळी परिस्थिती पाहता, भारतीय इंजिनियरांना, त्यातही विशेषतः दलित इंजिनियरांना अमेरिकींच्या दलित प्रश्नावरच्या आकलनावर खूप शंका आहेत. आणि त्या रास्तही आहेत. कारण भारतीय इंजिनियरांच्या म्हणण्यानुसार जातीच्या शोषणाला कारणीभूत असलेली उच्चजातीय रचनाच आजवर अमेरिकी कंपन्यांना कळलेली नाही. मुलाखत देताना यातील काही भारतीय कर्मचाऱ्यांनी पत्रकार इसाबेल विल्करसनच्या अलीकडेच प्रकाशित ‘कास्टः दी ओरिजिन्स ऑफ अवर डिसकॉण्टेण्ट’ या पुस्तकाचा दाखला दिला आहे. या पुस्तकात विल्करसन हिने असा युक्तिवाद केलेला आहे, की अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना मिळालेली वागणूक ही जातआधारित श्रेणीबद्धतेचा परिपाक आहे.

परंतु, जातीवरून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याचा धोका स्पष्ट दिसत असूनही आजच्या घडीला अमेरिकेतले दलित कर्मचारी वर्णद्वेषाचा इतिहास आणि त्याच्याशी संबंधित विषयांभोवती चर्चा करण्याची हिंमत दाखवताहेत. कार्यालयात उच्चजातीय वरिष्ठांकडून मिळणाऱ्या अन्याय्य वागणुकीला वाचा फोडताना यासंबंधांतली आपली निरीक्षणे कोणत्याही दबावाविना मांडताना दिसताहेत. आज अमेरिकी आयटी कंपन्यांमध्ये ज्यापद्धतीने जातआधारित भेदभाव वाढताना दिसतोय, ते पाहता सिस्को खटल्याचा निकाल ही अत्यंत तातडीची बाब होऊन बसली आहे. मायक्रॉसॉफ्टचे कर्मचारी आणि जातविरोधी मोहिमेचे कार्यकर्ता कौशिल यांच्या म्हणण्यानुसार हा निकाल सत्याची, समतेची बाजू घेणारा असेल. तसा तो आला की, मायक्रोसॉफ्ट कसा विचार करते, गुगल कंपनी कसा विचार करते, अॅमेझॉन कसा विचार करते, फेसबुक कसा विचार करते याने काही फरक पडणार नाही. कारण, अंतिमतः या सगळ्या कंपन्यांना कायदा काय सांगतो याकडे लक्ष देणे अपरिहार्य होऊन बसेल…

(१५ जून २०२२ रोजी प्रकाशित ‘मुक्त-संवाद’ नियतकालिकातून साभार)

COMMENTS