बाबरी मशीद निकाल ९ महिन्यात हवा : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाचा निकाल येत्या नऊ महिन्यात लावावा असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सीबीआय न्यायालयाला दिले. या प् ...
कर्नाटकातील घोडे बाजार
कर्नाटक विधानसभा सभापतींच्या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असल्या, तरी त्यामध्ये असणारी कायद्याची प्रक्रिया समजावून घ्यावी लागेल आणि नागरिक म ...
न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची मागणी गैर
न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यानंतर अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात निघतील, असे एक गृहितक मांडले जात होते. पण वास्तवात न्यायाधीशांची संख्या वा ...
‘सीबीआयची फिर्याद म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला’ – लॉयर्स कलेक्टिव
या एनजीओला परदेशातून मिळणाऱ्या निधीच्या वापरामध्ये विसंगतीअसल्याच्या गृह मंत्रालयाच्या आरोपाच्या आधारे सीबीआयने एफआयआर दाखल केला. ...
आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला
फिन-टेक फर्म्सनी खऱ्या अर्थाने कधीच ईकेवायसीचा अॅक्सेस गमावला नव्हता. आणि आता तर नवीन विधेयकाद्वारे तो पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. ...
विरोधी पक्षनेतेपदाचा पेच
संसदेत 'विरोधी पक्षनेता' हे पद असावे, हा संसदेचाच कायदा आहे; हे पद वैधानिक आहे. सध्याच्या नव्या लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले आहेत आणि हा पक ...
न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या
आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व ...
लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव
तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !
न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...
भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य ...