‘अस्थाना प्रकरण : दोन महिन्यात अहवाल द्या’
नवी दिल्ली : सीबीआयचे माजी प्रमुख राकेश अस्थाना यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला आणखी दोन महिन्यांचा अ ...
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणीबाणीतील चुकीची पुनरुक्ती
काश्मीर मधील प्रत्येक अटक गरजेची, कायदेशीर आणि समर्थनीय असेलही. पण ती तशी आहे याची खात्री न्यायवृंदानी निहित प्रक्रियेनुसार करायला हवी होती. रिट दाखल ...
नवा मोटार कायदा : आजारापेक्षा उपाय भयानक
रोग्याला केवळ थंडी ताप झालेला असताना, त्याला थेट शस्रक्रियेच्या टेबलवर घेऊन गंभीर आजारासाठीची शस्रक्रियाच करणे जसे घातक ठरू शकते; तसाच काहीसा प्रकार न ...
राम जेठमलानी – निष्णात पण वादग्रस्त कायदेतज्ज्ञ
ज्येष्ठ वकील, माजी केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी यांचे आज सकाळी निधन झाले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेणारा लेख. ...
३७० कलम : सर्व याचिकांची सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये
नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने रद्द केल्यानंतर या निर्णयाविरोधातील याचिकांची सुनावणी पाच सदस्यीय पीठाकडे सोप ...
‘एनआरसी’ : जर्मनीतील राईश नागरिकत्व कायद्यासारखा
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा (NRC) ‘मूळच्या भारतीय’ व्यक्तींची ओळख धर्म किंवा वंश यावरून ठरवत नसला, तरी लवकरच येत असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेय ...
झुंडशाहीला रोखण्यासाठी कायदा आणण्यास सरकार अनुत्सुक
अल्पसंख्याक व दलित समाजाला विशेष लक्ष्य करणाऱ्या झुंडशाहीला जरब बसवणारा नवा कायदा सरकारकडून येण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल् ...
सुवर्ण पदक विजेत्या मुलीने सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदक घेणे नाकारले
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचा आरोप असल्याने दीक्षांतविधी कार्यक्रमात त्यांच्याकडून पदवी न स्वीकारण्याचा निर्णय शनिवार ...
सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला काँग्रेससह सर्वच बळी
राज्यसभेत सुरुवातीला भाजप आणि मित्रपक्षांच्या हातात काही हुकुमी पत्ते होते. भाजपने लोकसभेऐवजी हा प्रस्ताव व विधेयके राज्यसभेत आणली. हा निर्णय खूप मोजू ...
काश्मीरचा इतिहास, भूगोलही बदलला
नवी दिल्ली : राज्यसभेनंतर मंगळवारी जम्मू व काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत ३६७ विरुद्ध ६७ मतांनी मंजूर झाले. त्यामुळे जम्मू व काश्मीरचा राज्याच ...