लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव
तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !
न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...
भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य ...
निवडणूक आयोगाच्या मागणीला नकार
मतदान केंद्रांवर गैर प्रकार घडल्यास त्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकार, तसेच मतदाराला लाच दिल्याचे उघड झाल्यावर निवडणुका पुढे ढकलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अ ...
अटर्नी जनरल यांचे सत्तारूढ पक्षधार्जिणे युक्तिवाद
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारच्या राजकीय निधीपुरवठ्यासाठी निवडणूक बंधपत्रांच्या योजनेला आव्हान दे ...
कुंपणच शेत खात असेल तर…!
आचारसंहिता ही न्यायालयांच्या कक्षेत येत नाही. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो परंतु त्याविषयी न्यायालयात सहजासहजी खटला दाखल होऊ ...
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ ...
मिशन शक्ती भाषण – आचारसंहितेचे उल्लंघन?
जर अशी घोषणा काही काळानंतर केली असती तरी चालले असते आणि केवळ पंतप्रधानांच्या पक्षासाठी लाभ उठवण्याच्या उद्देशानेच ती आत्ता केली असेल तर यामुळे आचारसंह ...
राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण – एक गुंतावळ
कोणतीही ठोस भूमिका नसल्याने, गवगवा करत देशीभांडवलाचे हित जपण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना पाठिंबा देणारे राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण, डे ...
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?
१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा ...