Category: कायदा
राजद्रोह कायद्याची कालबाह्यता
राजकीय व वैचारिक विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी ईडीपासून सीबीआय पर्यन्त सर्व सरकारी संस्थांचा निर्लज्जपणे वापर सुरू आहे. त्याच निर्लज्जपणे देशद्रोहाच्य [...]
सर्वोच्च न्यायालयाची ‘देशद्रोह’ कायद्याला स्थगिती
न्यायालयाने म्हटले आहे, "आम्ही आशा करतो आणि अपेक्षा करतो की पुनर्विचाराधीन असताना केंद्र आणि राज्य सरकार कलम १२४ ए आयपीसी अंतर्गत कोणतीही एफआयआर नोंदव [...]
केंद्र सरकारला देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचाराची गरज वाटत नाही
नवी दिल्ली: केंद्राने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायदा (IPC चे कलम १२४ ए) आणि त्याची वैधता कायम ठेवत घटनापीठाच्या १९६२ च्य [...]
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर धर्म संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणांवर गुन्हा दाखल
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी आपल्या पूर्वीच्या विधानावरून पलटी खात, दिल्लीत आयोजित धर्म संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणाच्या [...]
जिग्नेश मेवानी यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा
नवी दिल्ली: गुजरातमधील वडगामचे आमदार आणि दलित नेते जिग्नेश मेवानी यांना गुरुवारी गुजरातमधील एका न्यायालयाने, २०१७ साली परवानगी न घेता मोर्चा काढल्याप् [...]
वारावर राव यांच्यासह तिघांना जामीन नाहीच
नवी दिल्ली: एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेले वारावर राव आणि अन्य दोन आरोपींचे जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळले. सामान्य नियम म्हणून [...]
उना प्रकरणातील खटले मागे न घेतल्यास, मेवानींचा बंदचा इशारा
नवी दिल्ली: २०१६ मधील उना प्रकरणाचा निषेध करणाऱ्या दलितांवर नोंदवलेल्या केसेस मागे घेतल्या गेल्या नाहीत, तर १ जून रोजी राज्यव्यापी संपाचे आवाहन गुजरात [...]
‘स्थानिक स्व. संस्थेच्या २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा’
मुंबईः ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटला नसल्याने राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुकांची घोषणा येत्या दोन आठवड्यात करावी असे आदेश बुध [...]
मेवानी यांचा जामीन मंजूर
नवी दिल्लीः आसाममधील एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीमुळे अटकेत असलेले गुजरातचे अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवानी यांचा जामीन अर्ज शुक्रवारी बारपेटा से [...]
मोदींवरच्या टिकेतला ‘जुमला’ शब्द दिल्ली हायकोर्टाला खटकला
नवी दिल्लीः जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना वापरलेला ‘जुमला’ शब्द दिल्ली उच्च न्यायालयाला खटकला आ [...]