उना प्रकरणातील खटले मागे न घेतल्यास, मेवानींचा बंदचा इशारा

उना प्रकरणातील खटले मागे न घेतल्यास, मेवानींचा बंदचा इशारा

नवी दिल्ली: २०१६ मधील उना प्रकरणाचा निषेध करणाऱ्या दलितांवर नोंदवलेल्या केसेस मागे घेतल्या गेल्या नाहीत, तर १ जून रोजी राज्यव्यापी संपाचे आवाहन गुजरात

‘त्रिपुरा हिंसाचाराचा भाजपने मतांसाठी फायदा करून घेतला’
सुवर्ण पदक विजेत्या मुलीने सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदक घेणे नाकारले
बिहार निकालानंतर काँग्रेसमधली पडझड

नवी दिल्ली: २०१६ मधील उना प्रकरणाचा निषेध करणाऱ्या दलितांवर नोंदवलेल्या केसेस मागे घेतल्या गेल्या नाहीत, तर १ जून रोजी राज्यव्यापी संपाचे आवाहन गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवानी यांनी केले आहे.

दलितांचे नेते मेवानी यांना आसाम पोलिसांनी लागोपाठ दोन प्रकरणांत अटक केली होती. यातील एक प्रकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्याचे होते, तर दुसरे विनयभंगाचे होते. विनयभंगाची तक्रार ‘खोटी’ होती असा निर्वाळा न्यायालयानेच दिला आहे. त्यामुळे मेवानी यांची मुक्तता झाली असून, त्यांनी अहमदाबादला परतल्यानंतर मोठ्या सभेला उद्देशून भाषण केले.

“उना निषेध प्रकरणात निषेध करणाऱ्या दलितांविरोधात नोंदवलेल्या केसेस या सरकारने रद्द केल्या नाहीत, तर १ जून रोजी संपूर्ण गुजरात बंद राहील,” असे मेवानी म्हणाले.

२०१६ मध्ये गुजरातमधील गीर सोमनाथ जिल्ह्यातील उना या गावात चार दलित पुरुषांना विवस्त्र करून फटके मारण्यात आले होते व त्यांची धिंड काढण्यात आली होती. मृत जनावरांचे कातडे कमावणे हाच प्रमुख व्यवसाय असलेल्या एका व्यक्तीच्या घरावर गोरक्षकांनी हल्ला केल्यानंतर हा प्रकार घडला होता.

त्यानंतर झालेल्या व्यापक निषेधाचे नेतृत्व मेवानी यांनी केले होते.

“पाटीदार आंदोलनादरम्यान लोकांवर नोंदवलेल्या केसेस जशा रद्द केल्या गेल्या, तशाच या केसेसही रद्द केल्या पाहिजेत. पाटीदार आंदोलनासंदर्भातील केसेस मागे घेण्याचा निर्णय चांगला आहे. आमचा त्याला पाठिंबा आहे,” असे मेवानी म्हणाले.

२०१५ मधील पाटीदार कोटा आंदोलनासंदर्भात नोंदवलेल्या १० केसेस गुजरात सरकारने मार्च २०२२ मध्ये रद्द केल्या आहेत. यामध्ये सध्याचे काँग्रेसनेते हार्दिक पटेल यांच्यावरील केसचाही समावेश होतो.

गुजरातमध्ये २०२२ सालाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणे अपेक्षित आहे.

मेवानी यांना जामीन देणाऱ्या न्यायाधिशांच्या निर्णयाचे त्यांनी कौतुक केले. बारपेटा न्यायालयाने मेवानी यांच्यावर “खोटी फिर्याद” दाखल केल्याबद्दल आसाम पोलिसांना धारेवर धरले आणि आसाम पोलिसांना अशा खोट्या फिर्यादी नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी काही निर्देश द्यावे अशी विनंतीही उच्च न्यायालयाला केली.

“सध्या पाठीचा कणा ताठ असलेल्यांची संख्या कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत कण्याचे दर्शन घडवल्याबद्दल एक आरोपी म्हणून मी त्या न्यायाधिशांना सलाम करतो,” असे मेवानी म्हणाले.

मोदी यांच्या विरोधातील ज्या ट्विटसाठी मेवानी यांना अटक झाली होती, ते ट्विट डिलीट करणार नाही, असे मेवानी यांनी स्पष्ट केले. देशभरातील भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात आपण लढा देत राहू, असेही ते म्हणाले.

आसाम पोलिसांची दुसरी फिर्याद ही एका महिला पोलिसाने केलेल्या विनयभंगाच्या तक्रारीवरून होती आणि ते एक कारस्थान होते, असे मेवानी म्हणाले. न्यायालयानेच ही तक्रार ‘खोटी’ आहे असा निर्वाळा दिला. पहिल्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर आपल्याला कोक्राझारमध्ये नेले जात होते, तेव्हा गाडीत पुढील किंवा मागील सीटवर बसण्याऐवजी महिला अधिकाऱ्याला आपल्या शेजारी मुद्दामहून बसवण्यात आले, असे मेवानी यांनी सांगितले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: