Category: कायदा

दिल्ली दंगलीच्या याचिकांची सुनावणी शुक्रवारी

दिल्ली दंगलीच्या याचिकांची सुनावणी शुक्रवारी

नवी दिल्ली : दिल्ली दंगलीला कारणीभूत ठरलेल्या भाजपच्या नेत्यांच्या चिथावणीखोर भाषणांसंदर्भातील हर्ष मंदर यांची याचिका सोडून अन्य सर्व याचिकांची सुनावण ...
स्वरा, हर्ष मंदेर प्रकरणात केंद्र, दिल्ली पोलिसांना नोटीस

स्वरा, हर्ष मंदेर प्रकरणात केंद्र, दिल्ली पोलिसांना नोटीस

नवी दिल्ली : सिने अभिनेत्री स्वरा भास्कर, हर्ष मंदेर, आरजे सायेमा, आपचे आमदार अमानुल्ला खान यांनी चिथावणीखोर भाषणे केल्याच्या आरोप करणारी याचिका न्याय ...
दिल्ली दंगलीचे प्रकरण हाताळणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली

दिल्ली दंगलीचे प्रकरण हाताळणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली

नवी दिल्ली : दिल्ली हिंसाचाराची सुनावणी ज्या न्यायाधीशांपुढे सुरू होती ते दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्या. एस. मुरलीधर यांची गुरुवारी बदली झाली. शहरातील ...
मोदी वैश्विक विचासरणी मांडणारे दूरदृष्टीचे नेते – न्या. मिश्रा

मोदी वैश्विक विचासरणी मांडणारे दूरदृष्टीचे नेते – न्या. मिश्रा

नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चतुरस्त्र, दूरदृष्टीचे नेते असून ते वैश्विक विचार करतात आणि स्थानिक पातळीवर त्य ...
सीएएविरोधातील आंदोलने देशद्रोही नव्हेत – मुंबई हायकोर्ट

सीएएविरोधातील आंदोलने देशद्रोही नव्हेत – मुंबई हायकोर्ट

मुंबई : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात बीड जिल्ह्यातील माजलगावमध्ये ईदगाह मैदानावर आंदोलनास परवानगी नाकारताना शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांन ...
कलम १४४ लावणे गैर – कर्नाटक हायकोर्ट

कलम १४४ लावणे गैर – कर्नाटक हायकोर्ट

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात १८ डिसेंबर रोजी बंगळुरू येथे झालेले शांततापूर्ण आंदोलन रोखण्यासाठी कर्नाटक पोलिसांनी लाव ...
एनपीआरला कायदेशीर आधार नाही

एनपीआरला कायदेशीर आधार नाही

वास्तविक १९५५च्या मूळ नागरिकत्व कायद्यात एनपीआरचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्याचे नियम नाहीत. ...
अॅट्रॉसिटी कायद्यात तत्काळ अटक, अंतरिम जामीन नाही

अॅट्रॉसिटी कायद्यात तत्काळ अटक, अंतरिम जामीन नाही

नवी दिल्ली : अनु. जाती, जमातीविरोधी अत्याचार प्रतिबंधक अॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी ...
राज्यामध्ये सरकार नेमके कोणाचे आहे?

राज्यामध्ये सरकार नेमके कोणाचे आहे?

भाजपच्या राज्यामध्ये असणारी तीच दमनशाही आणि पोलिसांची दंडुकेशाही आजही महाराष्ट्रात दिसत आहे, मग सरकार बदलले आहे, असे कसे म्हणायचे? ...
सीएए स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सीएए स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर सध्या तरी स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा कायदा देशाच्या राज्यघटनेतील मूलभू ...